रविवार, 23 सितंबर 2018

Aryan Invasion Theory fails on the count of ARYA -- Srimannarayana V Kandukuri

One of the main ideas used to generally devalue the ancient history of India is the theory of the Aryan invasion. According to this account, India was invaded and conquered by nomadic light-skinned Indo-European tribes from Central Asia around 1500-100 BC, who overthrew an earlier and more advanced dark-skinned Dravidian civilization from which they took most of what later became Hindu culture.
While reading Srimad Ramayana, I came across the word "Arya". However, each time I tried to understand the situation in which the word "Arya" was used, I realised, to my surprise, that it was used to indicate a noble person/character but not a section/colour of people.
I will quote 2 such instances. Readers may read Srimad Ramayana on their own and decide.
1) After a bitter duel between Vali and Sugreeva, Vali falls down after being hit by an arrow discharged by Sri Rama. On hearing this news, Lady Tara, wife of Vali, rushes out to reach her slain husband while the Vanara generals seek of her to anoint Angada as king immediately or leave Kishkindha, for Sugreeva and his men may come occupying the city. She chides their advices away and proceeds to meet Vali.
She arrives at that place, sees Sri Rama and his brother Lakshmana, her husband Vali and his brother Sugreeva. She faints.
On getting up as though reawakened from sleep she saw her husband bound fast by the strings of death, and then she wailingly addressed him as, "Oh! Aryaputra (आर्य पुत्र)"
सुप्ता इव पुनर् उत्थाय आर्य पुत्र इति वादिनी |
रुरोद सा पतिम् दृष्ट्वा सम्वीतम् मृत्यु दामभिः || (Aranya kanda 19 Sarga 27 Sloka)
Kishkinda area comes in Southern parts of India. We can get a hint from Srimad Ramayana that women living even in the areas down South of India of Ramayana period, that too people living in Hill areas, used to call their husbands as ‘Aryaputra – son of a person having noble ideas”.
2) Seeing Kumbhakarna coming with his colossal body and emitting a tremendous roar, the monkeys scare away. Angada reassures the monkeys, who then return to the battle field to resume fight.
कुलेषु जाताः सर्वे स्म विस्तीर्णेषु महत्सु च || 
क्व गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरयो यथा |
अनार्याः खलु यद्भीतास्त्यक्त्वा वीर्यं प्रधावत || (Yuddha kanda 66 Sarga 21-22 Slokas)
"All of us are born in distinguished races; which are well developed. Where to you go frightened, like ordinary monkeys? As you are running away with fear, leaving all your valour, you are indeed unworthy of honour."
Here, the sage Valmiki used the words अनार्याः खलु (anaaryaah khalu) = you are indeed not worthy of honour. The "Arya" was used here to indicate a person, who is Valiant and cares for his honour.
Hence, we need not believe the Britishers’ history declaring that Aryans were not from India itself and that they came from outside India.

शुक्रवार, 21 सितंबर 2018

राष्ट्रभाषा म्हणजे काय

राष्ट्रभाषा

भाषा म्हणजे काय असते भाऊ? --अनिल काका गोरे

माझा मर्‍हाटा चि बोलु कवतिके
परि अमृतातें ही पैजेसीं जींके।
ऐसीं अक्षरें चि रसिके |
मेळवीन ॥

या ओळी लिहिताना संत ज्ञानेश्वरांची भावना काय असेल ? ज्ञानेश्वरांसारखे विज्ञानवादी लेखक
‘अमृत’ या अमरत्व देणाऱ्या काल्पनिक द्रव पदार्थाचा उल्लेख करतील असे मला वाटत नाही. अमृत हा
शब्द त्यांनी अ-मृत , जो मेलेला नाही म्हणजेच जीवंत आहे तो प्राणी या अर्थाने वापरला असावा, असे
मला वाटते. मराठी ही प्रत्येक अ-मृत म्हणजे जीवंत प्राण्याला सहज समजेल, भाषेची गोडी वाटेल अशी
भाषा आहे, असे ज्ञानेश्वरांना अभिप्रेत असावे. संत कबीरांनी एका दोह्यात बांग देणाऱ्या मौलवीला
विचारले आहे की, देव मुंगीचाही आवाज ऐकतो, मग तू देवाला काही सांगण्यासाठी आरडाओरडा का
करतोस?
देश परदेशातील लोकसाहित्य, ललित साहित्य आणि मुख्यत: बालसाहित्यात प्राणी एकमेकांशी
बोलतात. नितीकथांमध्ये प्राणी एकमेकांशी तर बोलतातच, पण प्राणी माणसांशीही बोलतात. या सर्व
प्रकारच्या कथा माणसांनी लिहिलेल्या असतात आणि त्यात प्राण्याच्या बोलण्याची कल्पना केलेली असते.
या काल्पनिक कथा बाजूला ठेवल्या तरी प्रत्यक्षात अनेक प्राणी, पक्षी, कीटक परस्पर संवादासाठी
आवाजाचा वापर करतात, हे सहज दिसते. प्रत्येक प्राण्याला भाषा असते. प्राणी भाषा नुसती वापरत
नाहीत, तर ती शिकतात देखील! प्राणीजगतात आवाजाच्या आधारे शिकारी आणि शिकार एकमेकांचा वेध
घेतात. आवाजाचा, वासाचा योग्य अभ्यास असलेला प्राणी अधिक जगतो, हा अभ्यास अपुरा असलेला
प्राणी कमी जगतो.
सर्व प्राण्यांमध्ये माणूस वेगळा आहे. आपले जीवन अधिकाधिक सुरक्षित, संघटित, सुखी होण्यासाठी
इतर प्राणी आणि निसर्गातील विविध घटकांचा मनुष्यकेंद्रित वापर करण्याची कला माणसाला साध्य
झाली आहे. सर्व पृथ्वी आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी माणसाने संघटित प्रयत्न केले. पृथ्वी बऱ्यापैकी
ताब्यात आल्यावर माणसाने आपल्या प्राणीजातीतील अन्य लोकांवर ताबा मिळवण्याचाही सतत प्रयत्न
केला. वर्चस्ववादी वृत्ती प्रत्येक प्राण्यात असली तरी माणसात ती सर्वाधिक प्रमाणात असते. शिकार
टप्प्याबाहेर गेली तर वाघ, सिंह शिकारीचा नाद सोडून देतात पण माणूस तसे करत नाही. मान, अपमान
या कल्पना नसल्याने इतर प्राणी कमी वर्चस्ववादी असतात, पण याच कल्पनांमुळे माणूस हा जगातील
सर्वाधिक वर्चस्ववादी प्राणी बनला आहे. माणसांमध्ये सुविहित आणि सुस्पष्ट भाषा विकसित झाल्यामुळे
शब्द आणि शब्दांचे अर्थ विकसित झाले. शब्द आणि त्यांच्या सुनिश्चित अर्थांमुळे संभाषण वाढले. संभाषण
वाढल्यामुळे समान आणि प्रवृत्तीचे लोक एकत्र किंवा विभक्त राहू लागले. भाषा विकसित झाल्यावर मान,
अपमानाच्या कल्पना निर्माण झाल्या.
भाषेमुळे अन्न सुरक्षा
माणसांमधील संभाषण वाढल्यामुळे प्राणीजगतात फारसे न आढळणारे सहकार्य, करुणा, दया हे
गुण माणसांत विकसित झाले. या गुणांमुळे माणसाच्या प्रगतीचा वेग कित्येक पटीने वाढला. पिलू
अवस्थेतून वाढ होऊन स्वतंत्र जगू लागल्यानंतर एखादा प्राणी तात्पुरता दुर्बल झाला, अन्ना मिळवू शकला
नाही तर त्याच्या जातीतील इतर प्राणी त्याला अन्न आणून देत नाहीत. अन्नाअभावी तो प्राणी मरतो.

सहकार्य, करुणा, दया या गुणांमुळे तात्पुरता दुर्बल झालेल्या माणसांना इतर माणसांकडून अन्न मिळू
लागले आणि अन्नाअभावी होणारे अकाली मृत्यू माणसांच्या बाबतीत कमी झाले. अशा अन्न सुरक्षेमुळे
माणसांचा मृत्यूदर कमी झाला तरी जन्मदर वाढत राहिला. माणसांचे समूह वाढू लागले. इतर
प्राण्यांपासून सुरक्षेसाठी माणूस समूहाने राहू लागला. समूहांतील लोकसंख्या वाढल्यावर शेती, शिकार असे
संघटित उपक्रम सुरु झाले. वैयक्तिक संपत्तीची कल्पना आल्यावर संपत्ती धारण करण्याचे नियम, संपत्ती
वाटप नियमन यातून विकास होत माणूस सध्याच्या अवस्थेला येऊन पोचला आहे. संपत्तीच्या वाटपात
मतभेद होणे आणि त्यांचे निराकरण करणे अनिवार्य आहे.
माणूस समूह म्हणून नांदू लागल्यावर सामाजिक नियम, नियमन ओघानेच आले. या सर्व विकासात
भाषांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. संपत्तीच्या वादातून टोळीबाजी, टोळीयुद्ध, विजय, पराजय या
कल्पना उगम पावल्या. विजय, पराजयात समूहांचे शिरकाण अथवा विभाजन झाले. समूहांना जागा पुरेना
तेव्हा समूहाच्या अधिवास क्षेत्रांचा विस्तार झाला. गावे, प्रदेश, देश, राज्ये, साम्राज्ये या कल्पनाही हळूहळू
मानवी समूहात विकसित झाल्या. या पाठोपाठ राजकारण, डावपेच अस्तित्वात आले. काळाच्या ओघात
कधीतरी उच्चारांना लिखाणाची जोड मिळाली. लेखनकलेचा विकास झाला. माती, झाडांच्या साली, दगड,
प्राण्यांची कातडी यावर कोरलेल्या चिन्हांच्या स्वरुपात अक्षरचिन्हे तयार झाली. भारतातील प्रगत
ऋषिमुनींनी उच्चाराशी निगडित अक्षरचिन्हे निश्चित केली. इतर भागातही वेगवेगळ्या निकषावर
अक्षरचिन्हे निर्माण झाली असावीत.
लिखाण आणि लिप्यांची निर्मिती
अनेक छोटी राज्ये असताना वर्चस्ववादी भूमिकेतून अथवा वेगळेपण किंवा गोपनीयता
राखण्यासाठी ठिकठिकाणच्या राजांनी आपल्या स्वतंत्र भाषा आणि आपल्या लिप्या (अक्षरचिन्हांचा समूह)
तयार केल्या. विविध भाषेतील शब्दांना अक्षरचिन्हांचे समूह निगडित झाले. विविध लिप्यांतील
अक्षरचिन्हे लिहिण्यासाठी लेखनक्रम निश्चित करून त्याच्या आधारे शब्दांचे लिखाण सुरु झाले. शब्दसमूह
लिहिण्याची पद्धत सुरु झाली आणि अशा समूहांना वाक्य म्हणू लागले. वाक्यातील शब्दक्रमाबाबत प्रत्येक
भाषेत सर्वसाधारण नियम झाले आणि त्या नियमांना त्या त्या भाषेचे व्याकरण म्हणतात. भौगोलिक सीमा
ओलांडून भाषिक समूह निर्माण झाले. आपल्या प्रजेशी आपले नाते पक्के व्हावे म्हणून अनेक राजांनी विविध
शक्कली लढवल्या. राज्याचा झेंडा इतरांपेक्षा वेगळा, भाषा वेगळी आणि लिपी वेगळी असे उपाय केले.
कोणत्याही काळात राज्यावरील सशस्त्र आक्रमणाइतकीच सांस्कृतिक आक्रमणाची भिती राज्यकर्त्यांना
वाटते, म्हणून सुरक्षिततेसाठी किंवा आपल्या प्रजेला आपल्याशी घट्टपणे जोडून ठेवण्यासाठी अनेक राजांनी
आपल्या स्वतंत्र भाषा आणि लिप्याही निर्माण केल्या. अशोक लिपी, कुटिल लिपी, रोमन लिपी अशी
राज्यकर्त्यांनी निर्माण केलेल्या काही लिप्यांची नावे आहेत. भोजपुरी, अहेरी अशा काही भाषांची नावे
देखील अशा भाषांशी जोडलेली आहेत. राजांनी आपल्या सोयीसाठी जशा अनेक भाषा आणि लिप्या
निर्माण केल्या तशाच इतर काही कारणांनी देखील विविध भाषा आणि लिप्या निर्माण झाल्या. काही
भागातील लोकांना काही उच्चार जमत नाहीत, म्हणून त्यांच्या भाषेत त्या उच्चाराचे वर्ण, अक्षरे आणि शब्द
नसतात. इस्रायलमधील ज्यू लोकांना भोगाव्या लागलेल्या अमानवी यातनांमुळे व्यथित होऊन त्यांनी
आपल्या भाषेतून काही अक्षरे आणि शब्द काढून टाकले आहेत, किंवा त्यांचा उच्चार ते नेहेमी टाळतात.
अशा प्रकारे राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कारणांनी काही भाषांमध्ये काही अक्षरे किंवा शब्द वगळले
आहेत.
भाषांचे भौगोलिक स्वरूप

भौगोलिक परिस्थितीमुळे अनेक शब्द आणि त्या शब्दांच्या भाषा निर्माण झाल्या. एखाद्या
भौगोलिक भागात राहणाऱ्या लोकांना उपजिविका, करमणूक, सुरक्षितता यासाठी अनुभवला येणाऱ्या
गोष्टी, स्थानिक हवामान, भूभागाची रचना यांचाही प्रभाव भाषांच्या जडणघडणीवर पडतो, असे दिसून
येते, त्याची काही उदाहरणे पाहू.
पुढील काही मराठी वाक्ये आणि त्यातील अधोरेखित शब्द पाहून ठेवा.
सावकाराने शरदच्या घरावर गाढवाचा नांगर फिरवला. मुळावर घाव घातला की फांद्या आपोआप खाली
येतात. तात्या म्हणजे आमच्या गावातील जुने खोड ! पत्रकारांनी या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढली.
संस्काराने मनाची मशागत होते. दंगलीच्या काळात गावात अफवांचे पीक आले होते. महाराष्ट्रात समतेचा
विचार चांगलाच रुजला आहे. लक्ष्मणराव किर्लोस्करांनी लावलेल्या रोपट्याचा आता वटवृक्ष झाला आहे.
शुद्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी!
पुढील काही हिंदी वाक्ये आणि त्यातील अधोरेखित शब्द पाहून ठेवा.
दंगोंके दौरान अफवाहोंकी बाढ आयी थी। पतिके गुजर जानेसे जुईपर पहाड टूट पडा। समशेरने कहा,"
पत्ता-पत्ता
जानता है की राणाजी क्या चीज है।" तू किस खेतकी मूली है जो मैं तुझे जबाब दू ? जब सुभाषबाबूने
आक्रमण किया
तो अंग्रेजोंका उंट आया पहाडके नीचे। मांझी जो नांव डुबोये उसे कौन बचाये? जंगलके आगकी तरह
अंग्रेजोंके खिलाफ असंतोष फैल रहा था। स्वा.सावरकरजीकी तुलना केवल हिमालयके साथ हो सकती है।
उसके पॉंवतले तो मानो धरती खिसक गयी.
पुढील काही इंग्रजी वाक्ये आणि त्यातील अधोरेखित शब्द पाहून ठेवा.
बाळासाहेब ठाकरे वॉज रायडिंग द वेव्ह ऑफ पॉप्युलॅरिटी इन १९९०. बापू वॉज इन सिंकिंग कंडिशन.
‘झटपट‘ इज फ्लॅगशिप प्रॉडक्ट ऑफ ‘केप्र’ मसालेवाले. जनसेवा बँक हॅज लॉंन्चड न्यू सेरीज ऑफ बॉन्ड्स
इन जैसलमेर. सर्फिंग, डाउनलोड, अपलोड आर फंक्शन्स ऑन इंटरनेट. मिलिटरी वॉज अ‍ॅन्करड इन
लालबाग ड्युरिंग रायट्स.
नेपाळ गेव्ह मेनी ऑफशोअर ऑर्डर्स टू भारत. (नेपाळला किनारा नाही.) लातूर’स इकॉनॉमी रिचड् टू
शोअर धिस इयर.(मराठवाड्यात समुद्रकिनारा?) ही इस मास्टर ऑफ क्रायसिस मॅनेजमेंट.
तीनही भाषांमधील अधोरेखित शब्द पाहिल्यास मराठीवर शेतीचा प्रभाव जाणवतो. मराठीची
जडण-घडण होण्याच्या काळात शेती हेच महाराष्ट्राचे जीवन होते. महाराष्ट्रातील लोकांचे खाणे, पिणे,
जगणे, पोषाख, सण, उत्सव, वैभवाच्या कल्पना सारे काही शेतीशी जोडलेले आहे. एखाद्या मजकुराचा
शेतीशी संबंध असो की नसो, वाक्यांत शेतीसंबंधी शब्द आढळतात. उपमा म्हणून शेतीशी संबंधित शब्द
वापरले तर मराठी लोकांना लगेच व सहज समजतात. हिंदीवर उत्तर भारतातील काही भौगोलिक
घटकांचा प्रभाव आहे. मराठीतील ‘अफवांचे पीक आले’ हे वाक्य हिंदीत ‘अफवाहोंकी बाढ आयी’ असे होते.
पीक येणे हा मराठी लोकांचा नेहेमीचा अनुभव, तर बाढ (पूर) येणे हा उत्तर भारतातील नित्य अनुभव!
गुजराती भाषेत कापूस, विणकाम, तेलबिया, दुष्काळ आणि श्रीकृष्ण यासंबंधी शब्द असतात. बंगाली
भाषेत तळी, मासेमारी, संगीत, काव्य यासंबंधी शब्द आढळतात, तर पंजाबी भाषेत शेती, शिपाईगिरीचा

प्रभाव जाणवतो. आजही वापरात असलेली तमिळ अभिजात भाषा आहे. तमिळ भाषेतील अनेक मूळ शब्द
आज इतर भाषकांना अनोळखी वाटतात कारण त्या शब्दांचा संदर्भ प्राचीन काळातील राहणीमानाशी
निगडित आहे. फ्रेंच भाषेवर रसायनशास्त्र, लोकशाही, समता यांचा प्रभाव आहे.
इंग्रजीवर समुद्र, नौकानयन यांचा इंग्रजीवर मोठा प्रभाव आहे. मरणासन्न अवस्थेतील व्यक्ती
जमिनीवर असली तरी तिची अवस्था इंग्रजीत ‘सिंकिंग’ असते. संगणकासाठी सुरुवातीला इंग्रजी ही एकच
भाषा वापरली गेल्याने त्यातील शब्द संगणक क्षेत्रात रुजले. पोर्टल (बंदर), सर्फिंग (समुद्रात फेस उडवत
होडी चालवणे ), डाउनलोड, अपलोड (जहाजात माल चढविणे, उतरविणे), नेपाळला किनारा नसतानाही
नेपाळच्या बाहेरील काम नेपाळमधील उद्योगाला मिळाले तर ते इंग्रजीत ऑफशोअर ठेका ठरते.
भाषेप्रमाणेच लिप्यांतही राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि भोगोलिक कारणामुळे
फरक आढळतो. आपले आदेश सैन्याला पाठवताना इतरांच्या हाती पडले तर त्यांना ते समजू नयेत या
उद्देशाने संकेत स्वरुपात नवनव्या लिप्या राजांनी करवून घेतल्या, त्यामुळे एकाच भाषेसाठी अनेक लिप्या
वापरल्या गेल्याची उदाहरणे आहेत. मराठी लिखाणासाठी आजवर देवनागरी, कुटिल, ब्राह्मी, मोडी, सुंदरी
या लिप्या वापरल्या गेल्या आहेत. जगातील कोणतीही भाषा खरेतर अनेक लिप्यांच्या सहाय्याने लिहिता
येते. भारतातील देवनागरी लिपी ही उच्चार आणि लिखाणातील सुसंगतीसाठी जगातील सर्वोत्तम लिपी
मानली जाते. गुप्तता, सुरक्षितता, वेगळेपणाची भावना, स्वतंत्र अस्मिता या कारणासाठी एखाद्या राज्याने
किंवा समूहाने निर्माण केलेली लिपी कालांतराने क्लिष्ट,
अवघड, वेळखाऊ ठरते. लिपीतील अशा त्रुटी लक्षात आल्यास ते राज्य किंवा समूह लिपीत बदल करतात.
j,s,f ही व्यंजने सुरुवातीला रोमन लिपीत नव्हती, पण नंतर कधीतरी त्यांचा समावेश झाला. गेल्या पाच
हजार वर्षात देवनागरी लिपीतील अनेक अक्षरांच्या आकारात बदल झाले पण ‘ढ’ अक्षराच्या आकारात
कधीही बदल झाला नाही. याचा संदर्भ घेऊन, ज्या व्यक्तीच्या आकलनात कितीही प्रयत्न करून सुधारणा
किंवा बदल होत नाही, त्या व्यक्तीला ‘ढ’ म्हणतात. चिनी, जपानी, कोरियी अशा काही पौर्वात्य लिप्या
चित्रलिप्या असल्याने त्यांच्या अक्षरचिन्हांत नित्य भर पडत आली आहे. देवनागरी लिपी ही जगातील
सर्वात आधुनिक, वैशिष्ट्यपूर्ण आणि सर्वाधिक उपयुक्त लिपी आहे.
गणेशविद्या ***
गणपतीने ज्या लिपीत महाभारत लिहिले असे मानले जाते ती देवनागरी लिपी जगातील सर्वाधिक
सोयीची लिपी आहे. त्यातील अ ते ज्ञ अक्षरे वळणदार, वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. तसेच ० ते ९ अंक खूप देखणे
आहेत. जोडाक्षरे, बाराखड्यांच्या सहाय्याने यातील ५२ अक्षरांच्या संयोगाने एक कोटींहून जास्त
अक्षरचिन्हे होतात. जगातील इतर कोणत्याही लिपीत अशी संपन्नता नाही. ही लिपी देवाने नागरिकांसाठी
बनविली या समजुतीने तिला देवनागरी लिपी म्हणतात. ही लिपी देवाधिदेव गणपतीने बनविली की नाही
यावर आस्तिक आणि नास्तिकांचा वाद अनेक शतके सुरु आहे, पण ही लिपी जगातील सर्वात उपयुक्त लिपी
आहे, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. या लिपीत ग, ण, श ही तीन अक्षरे इतरांपेक्षा वेगळी असून त्यांच्या
बाराखडीत पहिल्या स्थानी सुट्टा काना आहे! सध्या कोणी काही संशोधन केले तर त्याची नोंद
संशोधकाच्या नावाने करण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे. प्राचीन काळी किंवा अर्वाचीन इतिहासात देखील
अशी पद्धत नव्हती. कोणी काही संशोधन केले, कविता रचली तर त्यातच संशोधकाचे किंवा कवीचे नाव
गुंफण्याची पद्धत होती. शल्य याने शरीर कापून त्यात दुरुस्ती करण्यास सुरुवात केली, त्या नवीन
प्रकाराला आजपर्यंत शल्यकर्म म्हणतात. आजारी व्यक्तींची नियोजनपूर्वक देखभाल करण्याची पद्धत
सुश्रुताने सुरु केली, त्या पद्धतीला शुश्रूषा असे म्हणतात. डिझेल नावाच्या शास्त्रज्ञाने शोधलेल्या इंधनाला

त्याचेच नाव आहे. सुखकर्ता दुखहर्ता .... या प्रसिद्ध आरतीत दास रामाचा वाट पाहे या ओळीत
रामदासांनी आपली ओळख दिली आहे. एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान, तुका म्हणे, येणे वरे ज्ञाना सुखिया
झाला, केशवासी नामदेव भावे ओवाळिती, कहत कबीर सुन भाई साधू अशा ओळींतून जनार्दन स्वामी,
तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, कबीर या संतांनी आपल्या काव्यरचनांतच आपले नाव गुंफलेले आढळते. याच
प्रकारे ग, ण, श या तीन अक्षरांच्या बाराखडीत पहिल्या स्थानी सुट्टा काना असणे हाच, ही लिपी
गणपतीने निर्माण केल्याचा संकेत मानून या लिपीला गणेशविद्या म्हणले जाते.
देवनागरी लिपीत १६ स्वर, ३६ व्यंजने असून या स्वरांचा आणि व्यंजनांचा मानवी मुखाशी तसेच मानवी
मणक्यांशी संबंध आढळतो. कान या मराठी शब्दाची सुरूवात क या अक्षराने होते. चेहरा व दोन कान
दिसतात तसे क हे अक्षरचिन्ह दिसते. ड आणि ळ या अक्षरांचा उपयोग डोळा या शब्दात आहे. उघडा
डोळा, भिवई, आणि पापणी मिळून ड चा भास होतो. दोन डोळे एकत्र पाहताना ळ चा भास होतो.
झोपलेल्या माणसाचे नाक पाहिले तर न चा भास होतो. घशाची तपासणी करताना वैद्यबुवांना घ चा भास
होतो. विचार केला तर मानवाला प्राथमिक अवस्थेत ज्या वस्तूंना नावे देण्याची गरज पडली, ती नावे
लिहिण्यासाठी तयार केलेल्या अक्षरांना त्या वस्तूंचे आकार दिले असावेत, असे वाटते. लिपी आणि
भाषेच्या अभ्यासकांनी याबाबत अधिक संशोधन केले पाहिजे.
मुखाशी असलेल्या संबंधावरून या लिपीतील व्यंजनांचे दंतव्य, तालव्य, ओष्ठव्य, मूर्धन्य,
अनुनासिक वगैरे पाच प्रकार पडतात. यातील वेगवेगळी व्यंजने उच्चारताना वेगवेगळ्या मणक्याच्या जवळ
संवेदना जाणवतात. या संवेदनांचा वेध घेऊन श्रेष्ठ व्याकरणकार पाणिनी याने हा संबंध ढोबळपणे एका
चित्राद्वारे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. देवनागरी लिपीतील व्यंजनांचा काही ना काही प्रकारे मानवी
शरीराशी संबंध असल्यामुळे कोणत्याही मानवी भाषेतील ९९.९९ टक्के शब्द या लिपीतून हुबेहूब लिहिता
येतात. ही लिपी जगाची भाषिक एकात्मता साधू शकेल.
मानवी शरीराशी आणि मानवी जीवनाशी देवनागरी लिपीचा असा घनिष्ठ संबंध असल्याने मानवी
उच्चारांना अचूक लेखनाची जोड देण्यास आवश्यक सर्व सोयी देवनागरी लिपीत आणि जोडाक्षर पद्धतीत
आढळतात. लेखन आणि उच्चार यात सर्वाधिक सुसंगती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही जगातील
सर्वोत्तम लिपी आहे. इतर भारतीय लिप्यांतही अशीच वैशिष्ट्ये आढळतात. देवनागरी लिपीच्या चिन्हांत
थोडा बदल करून बंगाली, गुजराती, कन्नड, पंजाबी, तमिळ, उडिया, तेलुगू , मल्याळी लिप्यांतील चिन्हे
निर्माण झाली. या बदलाचेही एक भौगोलिक कारण आणि एक राजकीय कारण आहे. ही करणे नसती तर
असा बदल झालाही नसता. भारताच्या उत्तर भागात लिखाणासाठी भूर्जपत्रे उपलब्ध होती तर दक्षिणेत
ताडपत्रे उपलब्ध होती. भूर्जपत्रावर पुरेशी उंची असल्याने देवनागरी लिपीतील वर्णाक्षरांसोबतची मात्रा,
रफार, रुकार, उकार, अनुस्वार, चंद्र, हलन्त अशी उपचिन्हे वर आणि खालील बाजूस लिहिता येत होती.
ताडपत्रावर उंची खूप कमी आणि तुलनेने रुंदी अधिक असल्याने दक्षिणी लिप्यांमध्ये ही उपचिन्हे
वर्णाक्षरांच्या दावी, उजवीकडे लिहिणे अधिक सोयीचे होते. अनेक उभी देवनागरी अक्षरे आडवी केल्यास
दक्षिणी लिपीतील अक्षरे मिळतात. लिखाणाच्या सोयीसाठी झालेल्या या बदलाशिवाय आपले संदेश
शत्रूला समजू नयेत म्हणून अनेक राजांनी स्वत:ची आपल्याला समजणारी पण इतरांना गूढ वाटणारी
भाषा तसेच लिपी निर्माण केली. या दोन्ही कारणांनी झालेल्या बदलात देवनागरी लिपीतील चिन्हांतच
किरकोळ फेरबदल करून अनेक नव्या भारतीय लिप्या निर्माण झाल्याचे दिसते. ही परिस्थिती पाहता
देवनागरी लिपी भारताच्या भाषिक एकात्मतेचे प्रतीक आहे.

या लिपीमुळे लेखनाला कमी जागा,कमी कागद, कमी शाई वापरली जाते. कागद कमी लागला तर
जंगलतोड कमी होईल. शाईत मुख्यत: शिसे असते. शाई कमी लागली तर शिशाचे प्रदूषण कमी होईल. एक
साधे उदाहरण पाहू. आपण कोणाला १७७७ रु. धनादेशाने दिले तर लिपीतील बदलणे काय फरक पडतो,
ते पहा. आपण अक्षरी रक्कम इंग्रजी भाषेत आणि रोमन लिपीत लिहिल्यास one thousand seven
hundred seventy seven only अशी ३९ अक्षरे लिहावी लागतात. मराठीत मात्र सतराशे सत्त्याहत्तर
फक्त अशी ११ अक्षरे लिहावी लागतात. इतर भारतीय भाषांतही अशीच अक्षर बचत होते. भारतात
प्रतिदिन कोट्यवधी धनादेशांची देवाणघेवाण होते. प्रत्येक धनादेशावरील अक्षरी रक्कम तीन वेळा लिहिली
आणि १९ वेळा वाचली जाते. हे सर्व धनादेश भारतीय भाषांत लिहिले गेले तर, हे धनादेश रोमन लिपीत
इंग्रजीतून लिहिण्या वाचण्याला जो वेळ लागतो त्यातील ७० % वेळ , ७० % शाई वाचेल. आर्थिक
व्यवहार वेगाने होतील, प्रत्येक कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता वाढेल. देशाचे उत्पन्न वाढेल. देवनागरी लिपी एक
प्रकारे पर्यावरणाचे संरक्षण करून आपली भरभराट करू शकेल.
देवनागरी लिपीच्या गुणांचा आपण सर्वांनी पुरेपूर लाभ घेतला पाहिजे. या लिपीमुळे कोणताही
मजकूर कमी जागेत, कमी श्रमात लिहिता येत असल्याने केवळ आर्थिक व्यवहारात नव्हे तर शिक्षण,
संशोधन, व्यापार, सेवा उद्योग, प्रशासन अशा सर्व क्षेत्रात ही लिपी आर्थिक बचत करते, पर्यावरण रक्षण
करते. ती भारतीय/जागतिक एकात्मतेचे साधन असून सर्वांनी घरी, बाजारात, बँकेत, कचेरीत,
व्यवसायात, पत्रकात, पावतीत, प्रत्येक व्यवहारात हीच लिपी वापरल्यास आपण अधिक सुखी, समृद्ध
आणि आनंदी होऊ !
ही लिपी सर्व जगाला उपयुक्त असल्याने ‘गणेशविद्या’ ची माहिती देशी,परदेशी लोकांना आपण
सतत दिली पाहिजे. प्रत्येक परदेशी व्यवहारात इतर लिपीसह या लिपीचा अवश्य वापर करावा.
परदेशातून येणाऱ्या मालावर विविध भाषा आणि लिपीतील मजकूर असतो तसा भारतीय
व्यावसायिकांनी बाजारात, बँकेत, कचेरीत, व्यवसायात, पत्रकात, पावतीत, व्यवहारात तसेच वेष्टनावर
देवनागरी लिपी वापरून गणेशविद्येचा प्रसार जगभर करावा ! बीजगणिताचे सिद्धांत,शून्याची कल्पना,
खगोल, भूमिती, औषधी आणि अनेक क्षेत्रातील मुलभूत गोष्टी भारताने यापूर्वी जगाला दिल्या.
जागतिकीकरणात जगाकडून काही घेताना जगाला चांगले काही देणेही अपेक्षित आहे. जगातील सर्वोत्तम
लिपी जगाला देण्यासाठी ‘गणेशविद्या’ चे जागतिकीकरण करू या! मुलींच्या शाळा, कुटुंबनियोजनाचे
तत्त्व, स्वातंत्राची इच्छा, अधिकोषाची (बँकेची) कल्पना, न्याय्य कररचना, शेतीसुधारणा, विधवा विवाह
या सामाजिक सुधारणांपासून अवकाश तंत्रज्ञान, संगणकीय ज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान यापर्यंत अनेक उत्तम
गोष्टी यापूर्वी आपण जगाला दिल्या.जगाने अशा अनेक बाबतीत आपले अनुकरण केले आहे. जगाला अनेक
उत्तमोत्तम गोष्टी देणारे सर्व भारतीय यापुढे आपली ‘गणेशविद्या’ सर्व जगात पोचविण्याचे महत्वाचे कार्य
करू शकतील, असा मला विश्वास वाटतो! आपण सुरुवात तर करू या, सारे जग नक्की आपले अनुकरण
करेल, असे मला वाटते.
गणेशविद्या ची वरील माहिती ज्यांना मिळेल त्यांनी गणेश मंडळ अहवाल, संस्था अहवाल,
मासिके, पाक्षिके, वार्षिके, त्रेमासिके, अनियतकालिके, भ्रमणध्वनी संदेश, संगणकीय विरोप, सूचना फलक,
पाट्या या कायदेशीर मार्गाने यातील मजकूर देशात, परदेशात कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोचवावा, ही
वैयक्तिक विनंती! हा मजकूर कोठे छापल्यास प्रत पाठवावी. इतर प्रकारे प्रसिद्ध केल्यास त्याची माहिती
कळवावी, ही विनंती !
(संपर्क भ्रमणध्वनी क्र. : ९४२२००१६७१ वी –पत्ता marathikaka@gmail.com )
अबब ! इतक्या भाषा !

थोडक्यात बहुतेक भाषा आणि लिपी एखाद्या भूभागाचे किंवा काही भूभागांचे प्रतिनिधित्व
करतात. भाषांची संख्या खूप आहे पण त्यामामाने लिप्यांची संख्या कमी आहे. मानवाच्या पृथ्वीवरील
एकूण वास्तव्यात आजवर सुमारे २०,००० भाषांचा वापर झाला असावा असा अंदाज आहे. सध्या
त्यातील ६८०० भाषा बोलल्या जातात. या ६८०० भाषांपैकी २३१० भाषा लिहिल्या, वाचल्या जातात,
त्यातील अनेक भाषांचे छापील पारिभाषिक शब्दकोश असून तीनशे भाषांचे संगणकीय शब्दकोश सध्या
उपलब्ध आहेत. पारिभाषिक शब्दकोशांशिवाय संदर्भकोश, ज्ञानकोश, ललित साहित्य, ग्रंथ, पाठ्यपुस्तके,
चरित्रे, इतिहास, प्रवास वर्णने, अहवाल, अभिलेख असे विपुल संदर्भ साहित्य मानवी भाषांमधून निर्माण
झाले आहे. सध्या वापरात असलेल्या, सध्या नष्ट झालेल्या अशा आजवर नोंद झालेल्या सुमारे २०,०००
भाषा असल्या तरी भाषांच्या लिखाणासाठी आजवर वापरल्या जाणाऱ्या लिप्या मात्र केवळ १८० आहेत.
एका लिपीत अनेक भाषा लिहिता येतात तसेच एक भाषा अनेक लिप्यांतून लिहिता येते.
हवामान, पिके, पोषाख, आहार, उपजीविकेची साधने, विचारसरणी, राज्यपद्धती याबाबत जगात
जशी भिन्नता आहे, तशीच जगात भाषाभिन्नता आहे व असणारच! मानवच नव्हे तर प्राणी आणि
वनस्पतींतही भौगोलिक भिन्नता आढळते. विशिष्ट चवीचा हापूस आंबा फक्त कोकणात पिकतो. विशिष्ट
प्रदेशाबाहेर सफरचंदे पिकत नाहीत. काही झाडे एका भागात रुजतात, पण तसेच हवामान असलेल्या
परक्या प्रदेशात रूजत नाहीत. काही झाडे त्यांच्या मूळ प्रदेशाव्यातिरिक्त इतरत्र रूजली, तरी झाडांवर
स्थानिक पक्षी घरटे बांधत नाहीत. स्थानिक पशु-पक्षी परक्या झाडांची फळे-पाने सहसा खात नाहीत.
भाषा हे आवाजाने बनलेले संवादाचे साधन आहे. प्राणी-पक्ष्यांच्याही भाषा असतात आणि त्यांच्या
भाषाभिन्नता आढळते. पुण्याची आणि पाटण्याची चिमणी दिसायला सारखी दिसली तरी वेगवेगळी चिव-
चिव करते. आवाजातील फरकावरून प्राणी-पक्षी आपला-परका ओळखतात. बहुसंख्य प्राणी-पक्षी शक्यतो
आपल्या जन्मस्थानाच्या परिसरातील जोडीदार मीलनासाठी निवडतात. पक्षांमध्ये मीलनासाठी जोडीदार
निवडताना आवाजावरून निवड केली जाते. नर पक्षी मीलनाच्या काळात गातात, ते केवळ माद्यांना
आकर्षित करण्यापुरते नव्हे, तर स्वत:ची भौगोलिक ओळख पटवून देण्यासाठी! माणसाप्रमाणे
उच्चनीचतेच्या कल्पना नसल्या तरी प्राणी भौगोलिक भेदाभेद कटाक्षाने पाळतात. हे भेद ओळखण्यासाठी
भाषा हा महत्वाचा निकष असतो. पक्ष्यांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात व लांब अंतरांवर होते. पशूंपेक्षा
पक्ष्यांमध्ये भाषाभेद अधिक आढळतो. पिल्लांच्या आवडी-निवडी आपल्यासारख्याच असतील तर
पिल्लांना भरवणे, वाढवणे सोपे जाते, याची उपजत जाण पशुपक्ष्यांना असते. अनेक पक्ष्यांचे कायमचे
निवासस्थान आणि मीलनाचे ठिकाण वेगवेगळे असते. काही पक्ष्यांचे स्थलांतर हजारो कोसांचे असते.
पक्ष्यांतील मादीने तिच्या मूळ प्रदेशातील नराऐवजी भलत्याच नराशी सोयरिक केली तर अनर्थ होऊ
शकतो. आंतरप्रादेशिक संबंधातून झालेली पिले तिच्या मूळ प्रदेशात जगतील याची खात्री नसते.
अनुवंशिकतेने पित्याच्या मूळ प्रदेशाचे हवामान आणि खाद्य पिलांना सोयीचे असू शकते. इतर प्रदेशातील
हवामान आणि खाद्य त्या पिलांना घातक असले तर आईबरोबर प्रतिकूल प्रदेशात परत गेलेली पिले
मरण्याची किंवा कमकुवत होण्याची शक्यता असते. प्राणीजगतात ही जाण निसर्गत:च असते. प्राण्यांना
भाषाभेदाचा उपयोग असा अनर्थ टाळण्यासाठी होतो. हा भेदाभेद एखाद्या कुक्कुटपालन केंद्रांवरही
आढळून येतो. कॅलिफोर्नियातील एका विशिष्ट जातीच्या चिमणीबाबत एक लक्षवेधी निरीक्षण आढळले
आहे. या जातीची एका झाडावरची चिमणी शेजारच्या झाडावरील त्याच जातीच्या चिमण्यालाही परकी
मानते, असे संशोधनातून आढळले आहे. प्रत्येक नियमाला अपवाद असतो, तसा याही नियमाला आहे.
काही जातींच्या पक्ष्यांत मीलनासाठी कटाक्षाने दूरच्या भागातील जोडीदारच निवडण्याचा प्रघात
आढळतो. मी प्राणी आणि वनस्पतींचा अभ्यासक नसल्याने याबाबत अधिक काही स्पष्ट करू शकत नसलो

तरी एका तज्ञांनी मला पाठविलेल्या लेखावरून मी ही माहिती या पुस्तकात समविष्ट केली आहे. सर्व भाषा
एकच आहेत असा अनैसर्गिक विचार मांडणारे विचारवंत अजून प्राणीजगतात निपजले नाहीत, असे दिसते.
प्राण्यांनी असा विचार केला तर त्यांच्या अनेक प्रजातींचे अस्तित्वच संपेल असे वाटते. माणसांच्याही सर्व
भाषा एक नाहीत. सर्व माणसे एकभाषिक होणे अनैसर्गिक आहे. भाषांमध्ये निसर्गत:च भेद आहेत, हे
मोकळेपणाने मान्य करून भाषांची विविधता जपून विविध भाषकांत सुसंवाद साधण्यासाठी आपण
प्रयत्नशील रहायला हवे.
राष्ट्रभाषा : संकल्पना
भारतासारख्या खंडप्राय देशाची किंवा सर्व जगाची एकच भाषा असावी, असा विचार काही लोक
करतात. जागतिक भाषा हा फार पुढचा टप्पा आहे. आपण अगोदर राष्ट्रभाषा या संकल्पनेचा विचार करू.
एखाद्या देशातील सर्वांनी एकच भाषा वापरावी आणि त्या भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणावे अशी राष्ट्रभाषेची
ढोबळ संकल्पना आहे. ही संकल्पना साकार होण्यासाठी आणि व्यवहारात यशस्वी होण्यासाठी नियोजित
राष्ट्रभाषेत पुढील काही गुण असावेत, असे मला वाटते. नियोजित राष्ट्रभाषा संबंधित देशातील बहुसंख्य
लोकांना परिचित असावी. देशातील प्राचीन साहित्य, प्रशासकीय नोंदी, आधुनिक विज्ञानाच्या आशयाला
सामावून घेण्याची क्षमता आणि सोयी त्या भाषेत असाव्यात. एकूण लोकव्यवहारासाठी ती सोयीची
असावी. नियोजित राष्ट्रभाषा संबंधित देशातील लोकांना आपली वाटणारी असावी. नियोजित राष्ट्रभाषेला
एक अथवा अधिक लिप्यांतून लिहिता यावे. सर्व भाषांमधील त्रुटी दूर करून एखाद्या देशातील किंवा
जगातील सर्वांच्या सोयीची अशी एक नवी जागतिक भाषा निर्माण करावी असेही काही लोकांचे मत आहे.
अशी भाषा निर्माण झाल्यावर जगातील सर्व भाषा नष्ट कराव्यात असे या मंडळींना वाटते.
एखाद्या देशाने एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला तर सुसंगत राष्ट्रभाषा धोरण ठरवावे, असे
अपेक्षित असते. हे धोरण कसे असावे, याबाबत जगभर मतभिन्नता आहे. कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रभाषेला
त्या देशात सार्वभौम स्थान असावे असे काही लोकांना वाटते, तर सार्वभौम स्थान नसावे असे काहींना
वाटते. एखाद्या देशाची राष्ट्रभाषा ठरली की, त्या देशातील लोकांनी इतर सर्व भाषांना दुय्यम स्थान द्यावे
असे काहींचे मत आहे तर राष्ट्रभाषा आणि इतर भाषांचा समान आदर व्हावा असे काहींना वाटते. काही
लोकांच्या मते, एकदा राष्ट्रभाषा ठरली की सर्व शासकीय कामकाज फक्त त्या एकाच भाषेतून व्हावे तर
काही लोकांच्या मते सर्व शासकीय कामकाज राष्ट्रभाषेसह देशातील अन्य प्रमुख भाषांमधूनही व्हावे. काही
लोकांच्या मते राष्ट्रभाषा ठरल्यावर देशातील प्रशासन, आरोग्य, वाहतूक, शिक्षण, प्रबोधन, करमणूक अशा
सर्व भाषिक घडामोडी फक्त राष्ट्रभाषेतून व्हाव्या आणि इतर भाषा हळूहळू नैसर्गिक मरणाने मरू द्याव्या.
काही लोकांना हे मान्य नसून त्यांच्या मते, राष्ट्रभाषा ही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार, संसदीय
कामकाज, राष्ट्रीय स्तरावरील अहवाल, तपास, संरक्षण, दळणवळण यापुरती प्राधान्याने वापरावी,
लोकसहभागाने होणाऱ्या अन्य सर्व घडामोडीसाठी विविध स्थानिक भाषांचा पर्याय मुक्तपणे वापरला
जावा. अशा धोरणातही ज्या बाबींसाठी राष्ट्रभाषा प्राधान्याने वापरली जाते त्यातील तपशील अन्य
भाषिकांना मागणीनुसार अन्य स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यावेत, हा अशा विचारांच्या लोकांचा
आग्रह आहे.
आजवर जगात राष्ट्रभाषा असा दर्जा दिलेल्या भाषा खूप कमी आहेत. अरेबिक, कटालन,
बल्गेरीअन, फिनिश, स्वीडिश, बांग्ला, क्युबेक फ्रेंच, मान्देरीन, स्वाहिली, माल्टी, हिंबा, सान, कावान्गो,
हौसा, दमारा, इग्बो, योरुबा, उर्दू , फिलिपिनो, रशियन, मलाय, तुर्की, विएतनामी या २३ भाषांना
आजवर काही देशात राष्ट्रभाषा म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. फ्रेंच, जर्मन, इंग्रजी, हिंदी, जपानी,
कोरीयी या भाषा बऱ्याच प्रमाणात वापरल्या जात असल्या तरी जगातील कोणत्याही देशाने अद्याप

यातील एकाही भाषेला राष्ट्रभाषा हा दर्जा दिलेला नाही. देशाला राष्ट्रभाषा असावी की नसावी याबाबत
जगभरातील देशातील मतप्रवाह लक्षात घेता राष्ताभाषा नसावी असाच कल आजवर दिसून येतो.
याबाबत माहितीसाठी
http://en.wikipedia.org/wiki/National_language#Official_versus_national_languages
पहा.
राष्ट्रभाषा : माणसाला अमान्य संकल्पना
मानवी मनाचा विचार करता प्रत्येकाला स्थानिक भाषाच आपली वाटते, इतकेच नव्हे तर नीट
समजतेसुद्धा! जगातील कोट्यवधी लोक आपापल्या सरकारच्या धोरणांमुळे आपल्या स्वभाषेपेक्षा वेगळी
परकी भाषा कागदोपत्री व्यवहारासाठी वापरतात, पण आपल्या सांस्कृतिक व्यवहारात अशा परक्या
भाषेचा मुळीच वापर करीत नाहीत. या वास्तवामुळे राष्ट्रभाषा, जागतिक भाषा या कल्पना लोकशाही
देशात आजवर फोल आणि अयशस्वी ठरल्या आहेत, ठरतात, ठरतील. हे वास्तव सर्वांनी समजून घेतले तर
भाषिक संघर्ष कमी होतील. जागतिकीकरणाला सामोरे जाण्यासाठी जागतिक भाषा निर्माण करण्याची
गरज नाही. राष्ट्रभाषा, जागतिक भाषा या कविकल्पना बाजूला ठेवून आपण बहुभाषिक झाले पाहिजे.
प्रत्येक भाषा ही कोणत्या तरी भौगोलिक स्थानाची ओळख आहे हे आपण समजावून घेतले तर अनेक
भाषिक प्रश्न व संघर्षांवर योग्य तोडगा काढता येईल. अनेक शिक्षित भारतीय व्यक्ती भारतीय महासंघाची
राष्ट्रभाषा हिंदी आणि जागतिक भाषा इंग्रजी आहे असे समजतात. हा केवळ त्यांचा गैरसमज आहे.
वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. भारताची राष्ट्रभाषा निदान २०१३ पर्यंत (मी हे पुस्तक लिहीपर्यंत तरी)
ठरलेली नाही. कोणत्याही औपचारिक जागतिक व्यवस्थेने इंग्रजीला एकमेव जागतिक भाषा घोषित केलेले
नाही. शिक्षित मंडळींनी याबाबत नीट माहिती घेऊन भारताची राष्ट्रभाषा आणि जगाची जागतिक भाषा
यासंबंधी अफवा पसरवणे बंद केले तर संपूर्ण मानवजातीवर मोठे उपकार होतील!
जी जाणीव मूक प्राण्यांना आहे ती प्रगत, शिक्षित म्हणवणार्‍या मानवप्राण्यांनाही असावी ही
अपेक्षा! ब्रिटन हा चार राज्यांचा एक चिमुकला समूह आहे आणि या समूहातील इंग्लंडच्या कामकाजाची
मुख्य भाषा सध्या इंग्रजी आहे. इंग्रजी ही ब्रिटनच्या सर्व लोकांची भाषा नाही, नव्हती, होणारही नाही. इ.
स. १३०० पूर्वी सध्याच्या ब्रिटनच्या भागातील सर्व व्यवहार फ्रेंच किंवा लाटिन भाषेतून चालत असत.
त्या भागातील शिक्षण, आरोग्यसेवा, प्रशासन, वाहतूक, धार्मिक व्यवहारासाठी फ्रेंच आणि लाटिन या
भाषा मुख्यत: वापरल्या जात असत. अलीकडच्या काळात मुंबईतले गुन्हेगार पेटी (लाख), खोका
(कोटी), घोडा (बंदूक), ढगात (खून) हे स्वत: बनवलेले शब्द वापरतात, त्याप्रमाणेच जुन्या काळातील
ब्रिटीश चाच्यांनी लुटीची योजना ठरवताना इतरांना काही समजू नये म्हणून गूढ सांकेतिक भाषेत
बोलायचे ठरवले आणि त्यासाठी स्वत:चे काही शब्द बनवले. त्या काळात चाचेगिरी म्हणजे ब्रिटिश खाडीत
येणारी असंरक्षित जहाजे लुटणे हा ब्रिटिश बेटांवरील काही लोकांचा सर्वात फायदेशीर व्यवसाय होता. या
चाच्यांनी त्यांच्या समुद्री जीवनातील अनुभव आणि निरीक्षणांच्या आधारे काही शब्द बनवायला सुरुवात
केली. होडीच्या ढोलकाठीला मास्ट म्हणतात. हे मास्ट हाताळण्यात जो कुशल तो मास्टर! या संदर्भाने
कोणत्याही क्षेत्रातील कुशल व्यक्तीला चाच्यांच्या भाषेत मास्टर म्हणत. मास्टरप्रमाणेच चाच्यांच्या
भाषेतील बहुसंख्य शब्द समुद्राशी जोडलेले आहेत. पाच, सहाशे वर्षांपूर्वी आजच्या इंग्लंडमध्ये लॅटिन, फ्रेंच
या भाषाच प्रचलित होत्या. या प्रचलित भाषेतील शब्दांऐवजी चाच्यांनी लूटमारीसंबंधात वापरलेल्या
शब्दांचे प्रचलित अर्थ आणि गुन्हेगारांना अभिप्रेत असलेले अर्थ वेगळे असत.
इंग्रजीचा उगम

चाच्यांनी वापरलेले पण त्याकाळी सर्वसामान्यांना अर्थहीन वाटणारे हे शब्द पुढे चाच्यांच्या तोंडी
रूढ झाले. लुटीतून मिळालेल्या अफाट संपत्तीने हे चाचे हळूहळू अतिश्रीमंत झाले. समाजातील बहुतेक
व्यक्ती नेहेमीच आर्थिक सत्तेच्या दास होतात. मिळालेल्या अफाट संपत्तीच्या आधारे हे चाचे प्रतिष्ठित
म्हणून मिरवू लागले, राजकारणात भाग घेऊ लागले. क्वचितप्रसंगी ब्रिटिश राजसत्ताही त्यांची मदत घेऊ
लागली. ब्रिटिश बेटांवर चाच्यांचा दबदबा जसा जसा वाढला तसतशी त्यांची सांस्कृतिक क्षेत्रातही लुडबूड
वाढली. चाच्यांनी निर्माण केलेले अर्थहीन भासणारे शब्द पुढे रूढ होऊन त्या शब्दांचाच पहिला इंग्रजी
शब्दकोश झाला असावा. अशा प्रकारे इंग्रजी ही चाच्यांनी (समुद्री चोर) घडवलेली भाषा असल्याने
समुद्राशी जोडलेले शब्द इंग्रजीत विपुलतेने आढळतात. या शब्दांचे शब्दकोश झाल्यावर अर्थातच त्या
आधारे इंग्रजी साहित्य निर्माण होऊ लागले असणार. मुठभर चाच्यांची भाषा लोकभाषा व्हावी, यासाठी
त्यांनी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. भाषेची व्याप्ती वाढवताना विविध वस्तू, भावना, संकल्पनांसाठी नवे शब्द
निर्माण करण्याची आवश्यकता होती.
समुद्रावर चोऱ्या करताना इतरांना कळू नये म्हणून मोजके अनाकलनीय शब्द बनवणे जितके सोपे
आहे तितके एक नवी भाषा उभारण्यासाठी लागणारे असंख्य शब्द बनविणे सोपे नाही, याची जाणीव
चाच्यांना लवकरच झाली. वेगाने शब्द निर्मिती जमत नाही हे लक्षात आल्यावर या चोरांनी शब्द ‘निर्माण’
करण्याचा विचारच मनातून काढून टाकला. लुटालूट करणे हा त्यांचा अनुवंशिक गुण होता! या अनुवंशिक
गुणानुसार त्यांनी इतर भाषेतील तयार शब्द चक्क ‘लुटले’. सुरुवातीला ही लुटालूट ब्रिटनच्या जवळपास
असलेल्या युरोपातील भाषांपुरती मर्यादित होती. या सर्व युरोपीय भाषा रोमन लिपीत लिहिल्या जात
असल्याने साहजिकच इंग्रजी लिखाणासाठी प्रामुख्याने रोमन लिपीची निवड झाली. जसेजसे इंग्रज
जगाच्या इतर भागात पसरले तसतसे त्यांनी संपर्कात येतील त्या सर्व भाषांमधून शब्द लुटण्याचा उद्योग
सुरु ठेवला. महाराष्ट्रातून केलेल्या अशा लुटालुटीमुळेच ऑक्सफर्डच्या इंग्रजी शब्दकोशात काही मराठी शब्द
दिसतात. काही मराठी शब्द इंग्रजी शब्दकोशात आहेत याचे काही भोळसट मराठी लोकांना खूप अप्रूप
वाटते आणि ते त्याबद्दल ‘अभिमान’ देखील बाळगतात. या लोकांचे खरेच हसू येते. ठिकठिकाणी दरोडे
घालणार्‍या टोळीने आपल्याही घरी चोरी केल्याबद्दल पेढे वाटण्यासारखा हा प्रकार आहे.
शब्द निर्माण करण्यासाठी व्यासंगी आणि चिकाटीने काम करणार्‍या विचारी लोकांची गरज
असते. लुटारूंच्या (चाच्यांच्या) समाजात असे लोक कोठून असणार? वस्तू, भावना, संकल्पनांचा
साकल्याने विचार करून त्यांचा उगम, उपयोग, आढळ किंवा विनियोग या आधारे शब्द तयार करण्याची
दीर्घ व कष्टसाध्य प्रक्रिया चाच्यांना जमणे शक्यच नव्हते. इतर भाषेतील तयार शब्द लुटण्याशिवाय
त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायच नव्हता. लुटलेल्या परक्या शब्दांनीच संपूर्ण भाषा बनवण्याचा अनैसर्गिक उद्योग
केल्यामुळे इंग्रजी भाषा इतरांना तर दुर्बोध आहेच, पण खुद्द इंग्रजांनाही ती दुर्बोधच आहे.
भारत आणि इंग्रजी
गेली २५० वर्षे भारतात भाषा शिकण्याचे वर्ग सर्वाधिक संख्येने चालतात ते फक्त इंग्रजीचेच! भाषा
शिक्षणाची सर्वाधिक पुस्तके फक्त इंग्रजीसाठीच असतात. फाडफाड (कपडे फाडून) इंग्रजीचे जगातील
सर्वाधिक वर्ग भारतात चालतात. एकट्या पुणे शहरात फाडफाड इंग्रजी शिकवणारे सहा हजाराहून अधिक
वर्ग आहेत. अशा वर्गांपैकी काही वर्ग सुसंघटित वातानुकुलित भवनांत चालतात, काही वर्ग निरनिराळ्या
शाळेत भरतात, काही झोपडपट्टीत समाज मंदिरात तर काही घराघरांत भरतात. व्यक्तिमत्व विकास वर्ग
नावाचे नवे खूळ अलीकडे मोठ्या शहरात आले आहे. या व्यक्तिमत्व विकास वर्गात विकासाचा एकमेव
उपक्रम असतो, तो म्हणजे इंग्रजी वाक्ये विविध प्रकारे बोलायला शिकवणे! झटपट इंग्रजी, हसत खेळत
इंग्रजी, इंग्रजी बोला पटकन अशा नावांची पुस्तके अफाट संख्येने खपतात. इंग्रजी वृत्तपत्र वाचून इंग्रजी

सुधारेल अशा समजुतीने अनेक रद्दी इंग्रजी वृत्तपत्रे विकत घेतली जातात. इंग्रजी सुधारण्यासाठी टाईम्स
गटातील वृत्तपत्रे मोठ्या प्रमाणावर विकत घेतली जातात, पण गेल्या काही वर्षात या वृत्तपत्रातील
मजकुरात हिंदी, तमिळ, पंजाबी शब्द पेरायला सुरुवात केली आहे आणि ‘व्याकरण स्वातंत्र्य’ नावाच्या
दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. भारतीय भाषा बोलल्यास इंग्रजी माध्यमातील मुलांचे
इंग्रजी बिघडेल, या खुळचट कल्पनेपायी उत्तम दर्जेदार भारतीय भाषा बोलायला बंदी घातली जाते. हे सर्व
बावळट, खुळचट, अघोरी आणि निरुपयोगी उपाय करूनही ९९ % भारतीय विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी कच्चेच
राहते!
इंग्रजी : भाषा की केवळ शब्द संग्रह
इंग्रजी ही खरेतर भाषा नसून इंग्रजी हा केवळ चोरलेल्या, परस्पर विसंगत शब्दांचा एक शब्दसंग्रह
आहे. या संग्रहातील बहुसंख्य चोरलेल्या शब्दांना ते ज्या भाषांमधून चोरले त्या मूळ भाषेत सुसंगत अर्थ
असले तरी इंग्रजीत सुसंगत अर्थ नाहीत. कष्टाविना संपत्ती मिळाली की चोर श्रीमंत होतात, पण समृद्ध
होऊ शकत नाहीत. शब्दचोरीने इंग्रजी भाषेला श्रीमंतीचा आभास निर्माण झाला, पण इंग्रजी शब्दसंग्रह
समृद्ध झाला नाही. लुटीतून आलेल्या श्रीमंतीमुळे चाच्यांचा आणि त्यांनी वापरलेल्या ‘चोरित’ शब्दांचा
दबदबा इंग्लंडमध्ये वाढला हे मात्र खरे! हे चाचे लुटीचा काही भाग राजाला नजराणा म्हणून देत असल्याने
इंग्रजी चाच्यांचा तिथल्या राजावर काही काळ जबरदस्त प्रभाव होता. कोणी कितीही विद्वान, कर्तृत्ववान
असला तरी त्याला पैशापुढे झुकावे लागते हा अनुभव कोणत्याही काळात, सर्व देशात येतोच. याही
बाबतीत तोच अनुभव खरा ठरला. चाच्यांचा प्रभाव राजाइतकाच तेथील संसदेतील खासदारांवरही होता.
चाच्यांच्या आर्थिक प्रभावामुळे इ.स. १६३९ साली इंग्रजी भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा आणि शासकीय
कामकाजात इंग्रजीची सक्ती करण्याचा संसदेत कायदा झाला. इंग्रजी ही समुद्री चोरांची मागासलेली भाषा
राजाच्या मान्यतेनंतर ब्रिटनची अधिकृत भाषा ठरली. सोळावे शतक संपेपर्यंत इंग्लंडमधील शालेय आणि
इतर उच्चशिक्षण इंग्रजीतून दिले जात नव्हते, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा ठीक होता. सतराव्या शतकात
इंग्रजांनी भारतात स्थापन केलेल्या वखारीतून मिळणाऱ्या अफाट संपत्तीमुळे इंग्रजी समर्थकांचा जोर प्रचंड
वाढला. यानंतर चाच्यांनी शिक्षण क्षेत्रात इंग्रजी घुसवण्याचे प्रयत्न केले. इंग्लंडमधील विद्यार्थ्यांना शालेय
आणि उच्चशिक्षण इंग्रजी माध्यमातून देण्याला तेथील शिक्षक, संशोधक आणि विचारवंतांनी खूप विरोध
केला.
समाजातील सुशिक्षित वर्गाच्या विरोधाला न जुमानता इंग्रजी समर्थकांनी शेवटी इ. स. १७१०
मध्ये इंग्लंडमधील पहिली इंग्रजी माध्यमाची शाळा काढली. चाच्यांनी त्यानंतर इंग्रजी माध्यमाचा प्रसार
अतिशय हिरीरीने केला आणि १८५० ते १८९० च्या दरम्यान हळूहळू इंग्लंडसह वेल्स, आयर्लंड, स्कॉटलंड
भागांवरही जबरदस्तीने इंग्रजी माध्यम लादले. आपली भाषा जिथे लादली जाईल तिथले लोक हळूहळू
स्वत:ची, भाषा, संस्कृती, आकांक्षा सोडून देतील आणि कायम आपले गुलाम राहतील असा धूर्त विचार
यामागे होता. हा निर्णय घेऊन काही शतके झाली, तरी ब्रिटनमधील अन्य भाषकांचा अजूनही त्या
निर्णयावर आक्षेप आहे! वेल्स, आयर्लंड, स्कॉटलंड आणि इंग्लंड मिळून सध्या ब्रिटन हे एक संयुक्त संघराज्य
आहे. वेल्स, आयर्लंड, स्कॉटलंड भागांना स्वत:ची वेगळ्या भाषा आहेत. भाषिक अन्यायापाठोपाठ
होणाऱ्या इतर अनेक प्रकारचे अन्याय सोसल्यामुळे त्यातील आयर्लंड, स्कॉटलंड हे भाग भाषिक
अन्यायामुळे ब्रिटनमधून वेगळे होण्यासाठी उत्सुक आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यावर इंग्लंडच्या इंग्लिश
लोकांची वेल्स, आयर्लंड, स्कॉटलंडवरील पकड तुलनेने ढिली झाली. ही पकड ढिली होताच वेल्स, आयर्लंड,
स्कॉटलंड या तीनही भागांनी आपापल्या मूळ भाषा अनुक्रमे वेल्स, आयरिश, स्कॉटिश भाषा शिक्षण,
प्रशासनात प्राधान्याने वापरण्याचे कायदे विधिमंडळात संमत करून अंमलबजावणी सुरु केली

१६३९ ला ब्रिटनमधील निम्म्या भागात असलेल्या इंग्लंड पुरती अधिकृत भाषा म्हणून इंग्रजीला
राजमान्यता मिळाली. पुढे इंग्रजी समर्थकांचा जोर वाढला तेव्हा त्यांनी वेल्स, आयर्लंड, स्कॉटलंड
भागातही अधिकृत आणि प्राधान्य भाषा म्हणून इंग्रजी लादली. पुढील काळात जगभरातील अनेक भूभाग
इंग्रजी भाषकांच्या ताब्यात आले आणि काही दशके ताब्यात राहिले. इतके घडूनही जगात इतर ठिकाणी
तर सोडाच, पण खुद्द ब्रिटनमधील चार प्रांतांच्या स्वत:च्या देशातही इंग्रजीला ‘राष्ट्रभाषा’ हा दर्जा देणे
अजून ब्रिटनमधील राजकीय सत्तेला शक्य झालेले नाही. ब्रिटन सारख्या चिमुकल्या समूहात दोन शतके
एक संयुक्त भाषा लादूनही ‘एक संयुक्त भाषा असावी’ हा विचार संधी मिळताच अमान्य केला जातो आणि
स्वभाषेपेक्षा वेगळी अशी लादलेली इंग्रजी भाषा झुगारून दिली जाते, हे लक्षणीय आहे. इंग्रजांचे राजकीय
वर्चस्व असलेल्या सर्व भूभागांनी इंग्रजांचे वर्चस्व संपताच आपापल्या भाषांमधून सर्व सार्वजनिक व्यवहार
सुरु केले.
भाषिक अस्मिता
भाषिक अस्मिता ही अतिशय तीव्र भावना आहे, काही वर्षे, काही दशके किंवा काही शतके दडपली
तरी ती पुन्हा उफाळून येते. बाराव्या शतकानंतर सध्याच्या भारतातील बऱ्याच भागात मोगलांचे राज्य
होते आणि तेव्हा प्रशासनाची भाषा फारसी होती. सुमारे तीन चार शतके व्यापार, प्रशासकीय कामकाज
फारसी भाषेत होत असूनही मराठी, हिंदी, कांडी, तमिळ यासह अनेक भाषा लोकाव्यवहारातून टिकून
राहिल्या. छ. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकानंतर अनेक भारतीय भाषांचा वापर पुन्हा वाढला.
राज्याभिषेकाच्या वेळी छ. शिवाजी महाराजांनी जाणीवपूर्वक एक राज्यव्यवहार कोश निर्माण करवून
घेतला आणि त्या कोशाच्या आधारे कामकाज करण्याचे धोरण आखले. भारतातील सध्याच्या प्रांतांचे
उदाहरणही अतिशय मार्मिक आणि लक्षवेधी ठरेल. इंग्रजांनी भारतात केवळ इंग्रजी आणि मराठी या दोनच
भाषांमधून शासकीय अर्ज, कागदपत्रांचे नमुने ठेवले होते. अनेक भागातील लोकांना त्यांच्या भाषेतून
कागदपत्रे मिळण्यासाठी लेखी मागणी करावी लागे. अर्ज, विनंत्या आणि पाठपुरावा केल्यावर मागणीची
तीव्रता मोठी असेल तरच इंग्रजांच्या भारतातील कार्यालयात इंग्रजी आणि मराठी शिवाय तिसऱ्या भाषेतून
व्यवहार होत असे. इंग्रजांचे राज्य भारतातून गेल्यावर सर्व भाषकांनी उचल खाल्ली आणि इंग्रजी मराठी
या दोन मुख्य भाषांसह अन्य चौदा भाषांना स्वतंत्र भारतात अधिकृत मान्यताप्राप्त भाषांचा दर्जा मिळाला.
मान्यताप्राप्त चौदा भाषांतून भारताच्या चलनावर अक्षरी मूल्य लिहून या भाषांचा सन्मान करण्याची
पद्धत सुरु झाली. हे प्रकरण एवढ्यावर थांबले नसून २०१२ पर्यंत भारतातील २२ भाषांना अधिकृत,
मान्यताप्राप्त भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे. स्थानिक भाषेच्या अस्मिता इतक्या तीव्र असतात की
अजूनही आणखी पन्नास भाषांना असा दर्जा मिळावा, म्हणून भारत सरकारकडे संबंधित भाषिकांनी
मागण्या नोंदविल्या आहेत.
रशिया, चीन या देशात प्रत्येकी एका भाषेला ‘राष्ट्रभाषा’ दर्जा दिला असला तरी या दोन्ही
हुकुमशाही असूनही आपल्या देशात त्यांना त्याशिवाय अनेक भाषांना अधिकृत राजभाषांचा दर्जाही
द्यावा लागला आहे. एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देणारी इतर लहानमोठी राष्ट्रे एकतर राजेशाही
किंवा हुकुमशाही राज्यपद्धती स्वीकारलेली राष्ट्रे आहेत किंवा ती मुळातच एकभाषिक आहेत आणि त्या
एका भाषेलाच त्यांनी राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला आहे. राष्ट्रभाषा ही संकल्पनाच कोणत्याही बहुभाषिक देशाने
स्वीकारलेली नाही, हे वास्तव यावरून लक्षात येईल. जगातील बहुसंख्य लोक राष्ट्रभाषा या कल्पनेबाबत
आणि त्या कल्पनेतून येणारे भाषिक वर्चस्व स्वीकारण्याबाबत प्रतिकूल आहेत. अशा लोकांपैकी जे दुर्दैवाने
हुकुमशाही राज्यव्यवस्थेत सापडतात, ते नाईलाजाने आणि मनाविरुद्ध राष्ट्रभाषा किंवा राजभाषा नावाची
लादलेली संकल्पना तोंडदेखल्या स्वरुपात स्वीकारतात. रशिया आणि चीन देशातील लहान पण प्रभावी

गटाच्या किंवा त्या देशातील खूप लहान पण प्रभावी भूभागाच्या स्थानिक भाषा या राष्ट्रभाषा म्हणून
लादल्या आहेत. सर्वंकष आणि दमनकारी सत्तेच्या जोरावर त्या देशातील इतर मोठ्या भाषिक गटांवर
त्या लादल्या गेल्या आहेत. मनाविरुद्ध लादलेली भाषा कितीही काळ वापरावी लागली तरी प्रत्येक
भूभागाची भाषा लोककला, लोकसाहित्य, गाणी, कविता, धार्मिक साहित्य, म्हणी, वाक्प्रचार या रुपात
टिकून राहते आणि संधी मिळताच स्थानिक भाषेची
अस्मिता उफाळून आपला रास्त हक्क मिळवते.
जुलुमाचा रामराम
पाकिस्तानचे उदाहरण तर जगावेगळे आहे. पाकिस्तान जन्माला आला तेव्हा पंजाबी, सिंधी, पुश्तु,
पख्तुनी, फारसी या पश्चिम पाकिस्तानातील काही प्रमुख भाषा होत्या आणि बांग्ला ही पूर्व
पाकिस्तानातील प्रमुख भाषा होती. पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर लगेचच पाकिस्तानने काश्मीरचा काही
भाग गिळून पाकव्याप्त काश्मीर आपल्या ताब्यात ठेवले. पाकव्याप्त काश्मीरची भाषा काश्मिरी असून यीही
उर्दुपेक्षा खप वेगळी आहे. पाकिस्तानने आपल्या देशातील या सर्व प्रमुख भाषांपैकी एकाही भाषेची निवड
‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून केली नाही. पाकिस्तानचे संस्थापक मानले जाणाऱ्या जीनाचे मत त्या काळात
पाकिस्तानात फार महत्वाचे मानले जात असे. जीनाने उर्दू भाषा हीच पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा व्हावी, असे
मत मांडले. भारतापासून फुटून निघाल्याच्या उन्मादात संपूर्ण देशाला अपरिचित असणारी उर्दू भाषा
पाकिस्तानची ‘राष्ट्रभाषा’ बनली. जुलुमाचा रामराम म्हणून का होईना, लोक आपला हा निर्णय
स्वीकारतील अशी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना खात्री वाटत होती, पण ती खोटी ठरली. ज्या दिवसापासून
पाकिस्तानने राष्ट्रभाषा म्हणून उर्दू भाषा स्वीकारली त्याच दिवसापासून पूर्व पाकिस्तानात उर्दुविरोधी
आणि बांग्ला समर्थक आंदोलन सुरु झाले. २१/ ०२/ १९५२ या दिवशी बांग्ला समर्थक निदर्शकांवर ढाका
विद्यापीठात पाकिस्तान सरकारने गोळीबार केला. त्या गोळीबारात नऊ बंगाली तरुण ठार झाले आणि
कित्येक विद्यार्थी जखमी झाले. त्या दिवसापासून बांग्ला भाषेचा लढा हाच पूर्व पाकिस्तान एकत्र
पाकिस्तानातून फुटून निघण्यासाठी प्रेरणास्रोत ठरला.पुढे १९७१ मध्ये पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले
आणि भाषिक अस्मितेच्या आधारे बांग्लादेश स्वतंत्र देश म्हणून स्थापन झाला. भाषिक आधारावर झालेली
ही जगातील पहिली फाळणी होती. भाषिक अस्मितेवर पोसलेल्या आंदोलनातील निर्माण झालेला
बांग्लादेश हा जगातील पहिला देश ठरला. १९५२ मधील बांग्ला निदर्शाकांवरील गोळीबार बांग्लादेश
मुक्तीलढ्याची प्रेरणा ठरला. बांग्लादेश स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी २१ फेब्रुवारी हा आपल्या देशाचा प्रेरणा
दिवस म्हणून घोषित केला. कालांतराने बांग्लादेशाला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व मिळाले. संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या कामकाजात पहिल्यांदा सहभागी होताना पहिल्याच दिवशी बांग्लादेशाने २१ फेब्रुवारी हा
दिवस जागतिक मातृभाषा दिवस म्हणून घोषित करण्याची मागणी जगासमोर ठेवली. या मागणीवर
संयुक्त राष्ट्रसंघात काही वर्षे विचार विनिमय होऊन १९९२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने २१ फेबुवारी हा दिवस
दरवर्षी जागतिक मातृभाषा दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार गेली अनेक
वर्षे जगात ठिकठिकाणी २१ फेब्रुवारी हा जागतिक मातृभाषा दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
भाषिक अस्मितेचा सकारात्मक अविष्कार
राष्ट्रभाषा ठरवून तिचा वापर करण्याबाबत तुर्कस्तानचे उदाहरण अतिशय अनुकरणीय आहे.
तुर्कस्तानलाहि इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. केमाल पाशा तिथले पहिले सत्ताधीश होते. तुर्कस्तानच्या
नवनियुक्त संसदेने तुर्की लिपीतील तुर्की भाषा ही आपली राष्ट्रभाषा म्हणून निश्चित केली. या निर्णयाच्या
दुसऱ्या दिवशी केमाल पाशांनी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली आणि देशाचे सर्व कामकाज तातडीने तुर्की
भाषेतून सुरु करण्याचा आदेश दिला. केमाल पशांची सत्ता येण्यापूर्वी ते सर्व अधिकारी पूर्णपणे

इंग्रजाळलेले होते. तुर्की भाषा इंग्रजीइतकी समृद्ध नाही, त्यामुळे सर्व कामकाज राष्ट्रभाषेतून करायला काही
वेळ लागेल. इंग्रजी तुर्की शब्दकोश तयार करणे, इंग्रजी मजकुराच्या जागी अचूक तुर्की मजकूर तयार करणे
यासाठी पूर्वतयारी लागेल आणि त्या पूर्वतयारीसाठी काही वेळ द्यावा अशी त्यांनी केली. तुर्की भाषा
इंग्रजीपेक्षा समृद्ध आहे तरीही अधिकारी उगाच आळशीपणाने राष्ट्रभाषेची अंमलबजावणी टाळू पाहतात हे
पशांच्या लक्षात आले. तयारीसाठी किती वेळ लागेल ? असे त्यांनी अधिकाऱ्यांनी वीस वर्षांची मुदत
मागितली. थोडा वेळ विचार केल्याचे नाटक करून पाशांनी वीस वर्षांची मुदत मान्य केली. सर्व
अधिकाऱ्यांचा जीव भांड्यात पासला आणि पुढच्याच मिनिटाला पाशांनी सांगितले की, त्यांनी दिलेली
वीस वर्षांची मुदत पुढच्या दिवशी सकाळी दहा वाजता संपेल. इंग्रजाळलेले अधिकारी खाली मन घालून
शरमेने चर् झाले आणि निमुटपणे दुअस्र्या दिवशीपासून आपली राष्ट्रभाषा वापरू लागले.
इस्राईलचेही असेच जगावेगळे उदाहरण आहे. काही दशके जगातील एकही सार्वजनिक व्यवहार
हिब्रू भाषेत होत नसताना दुसऱ्या महायुद्धानंतर इस्राईल देश जन्माला आला. हा देश मुळात वांशिक
आधारावर जन्माला आला. युरोपात आणि विशेषत: जर्मनीत लाखो ज्यू लोकांच्या कत्तली झाल्या. त्या
कत्तलीतून जगले, वाचलेले आणि जगात इतरत्र हेटाळणी सोसत जीव मुठीत धरून राहिलेले असंख्य ज्यू
लोक इस्राईलमध्ये कायमचे एकत्र राहण्यासाठी आले आणि इस्राईल देश निर्माण झाला. जगातील सर्व ज्यू
लोकांना तिथे येण्याचे खुले निमंत्रण इस्राईलने दिले. अनेक देशांतून ज्यू लोक तिथे आले. महाराष्ट्रातूनही
हजारो ज्यू कायमचे इस्राईलला जाऊन स्थायिक झाले. विविध देशांतून आणि विविध भाषिक भागातून
आलेल्या या नागरिकांना परिचित असलेल्या भाषाही खूप वेगवेगळ्या होत्या. इस्राईलमध्ये आलेल्या
अनेक नागरिकांना एकमेकांच्या भाषा येत नव्हत्या. देश उभारणी, शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन अशा सर्व
बाबींसाठी इस्राईल देशातील अशा नागरिकांना परस्पर संपर्कासाठी एखाद्या सामाईक भाषेची निवड
करणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. इस्राईल स्थापनेच्या वेळी तिथे असलेल्या लोकांना परिचित असलेल्या
भाषांपैकी कोणतीही एक भाषा निवडली तरी ती देशातील बहुसंख्य लोकांना अपरिचितच असणार असे
त्यांच्या लक्षात आले. जमलेल्या ज्यू लोकांपैकी कोणाचीही भाषा निवडली तरी पाकिस्तान प्रमाणे ती
बहुसंख्य देशवासियांना अपरिचितच असणार हे निश्चित होते. या परिस्थितीत इस्राईलने जगावेगळा
निर्णय घेतला. देशातील बहुसंख्य लोकांना अपरिचित अशा कोणत्या तरी भाषेची निवड करण्यापेक्षा
थोड्याफार प्रमाणात परिचित असलेली आपली धार्मिक भाषा हिब्रू भाषा का नको? असा विचार तिथे पुढे
आला. हा विचार बहुसंख्य लोकांनी उचलून धरला आणि इस्राईलने हिब्रू ही ज्यूंची धार्मिक भाषा आपली
मुख्य अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली.
इस्राईलचे संपूर्ण प्रशासन, बालवाडी ते पदवी पर्यंतचे सर्व विषयांतील शिक्षण, उद्योग
व्यवसायातील सर्व भाषिक मजकूर काही वर्षातच हिब्रू भाषेतून उपलब्ध करण्याची कामगिरी इस्राईलने
पार पाडली. शेकडो विषयांची लाखो पाठ्यपुस्तके त्यांनी हिब्रू भाषेतून निर्माण केली. कोणत्याही
कारखान्यात आवश्यक असलेली कोणत्याही भागल किंवा कोणत्याही यंत्राला त्यांनी हिब्रू नाव दिले.
देशातील प्रत्येक अधिकोषात पैसे ठेवणे, काढणे चिठ्ठ्यांपासून सर्व करार हिब्रू भाषेत करण्याची सोय
केली. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वस्तूच्या वेष्टनावर हिब्रू भाषेत माहिती असणे बंधनकारक केले.
हिब्रू भाषेतील कागदपत्रे नाहीत म्हणून इतर भाषेत व्यवहार करण्याची सक्ती इस्राईल देशात तेथील
नागरिकांवर होत नाही.
इस्राईलला देश स्थापन करण्यासाठी जो भूभाग देण्यात आला त्या भागाला पॅलेस्टाईन म्हणतात.
तिथे वाळवंट होते पण त्या भागात पूर्वी काही अरब टोळीवाल्यांची वस्ती होती. तिथे विखरून असलेले

अरब आणि नव्याने वसलेले ज्यू यांचा संघर्ष इस्राईलच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत सुरु आहे. या संघर्षात
इस्लाम धर्म या समान धाग्यामुळे पाकिस्तानने पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून पॅलेस्टाईनची बाजू घेतली.
इस्राईल, पाकिस्तान आणि कोकण
इस्राईल आणि पाकिस्तान यांच्यात कायमचे वैर असले तरी महाराष्ट्रातील कोकणाचा एक समान भाषिक
धागा या दोन्ही देशांशी जोडलेला आहे.
ज्यूंचा जगभर सर्वत्र छळ झाला तरी महाराष्ट्रातील ज्यूंचा कधीही छळ झाला नाही.महाराष्ट्रातील
कोकणात अनेक ज्यू पिढ्यानपिढ्या राहत होते. कोकणातून इस्राईलला गेलेल्या अनेक मराठी भाषक ज्यूंनी
त्यांचा महाराष्ट्रात कधीही छळ झाला नाही, हे इतर ज्यू बांधवांना ठासून सांगितले. जगभरातील अमानवी
वागणुकीने पोळलेल्या ज्यू धर्मियांना महाराष्ट्रातील मराठी लोकांच्या उदार मानसिकतेबाबत कृतज्ञता
वाटली. महाराष्ट्राबाबत कृतज्ञतेच्या भावनेने इस्राईलमध्ये हिब्रूच्या खालोखाल मराठी भाषेला सन्मानाचे
स्थान दिले जाते. जेरुसलेममधील ज्यूंच्या जगप्रसिद्ध पवित्र स्थळी येशूची प्रार्थना जगातील अनेक
भाषांमध्ये कोरलेले शिलालेख आहेत. हे शिलालेख संबंधित भाषकांनी आपापल्या देशात कोरून
जेरुसलेमला पाठविले आहेत. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील एक मराठी लेखक फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो
जेरुसलेमला गेल्यावर त्यांनी अनेक भाषेतील शिलालेख पहिले. येशूची प्रार्थना मराठी भाषेत कोरलेला
शिलालेख देखील तिथे असावा अशी दिब्रिटो यांना तीव्र इच्छा झाली. असा शिलालेख कोरून पाठविल्यास
तो इतर सर्व शिलालेखांच्या बरोबरीने लावला जाईल असे जेरुसलेममधील त्या पवित्र स्थळाच्या
व्यवस्थापकांनी दिब्रिटोना सांगितले. असा शिलालेख कोरायला तेव्हा ५०,००० रु. खर्च येणार होता मात्र
ती रक्कम उभी करणे दिब्रिटोना जमले नाही. निराश होऊन दिब्रिटो यांनी जेरुसलेममधील व्यवस्थापकांना
पत्र लिहून वस्तुस्थिती कळविली, शिलालेख लावण्याचे मान्य केल्याबद्दल आभार मानले आणि शिलालेख
कोरून पाठवता येणार नसल्यामुळे दिलगिरी व्यक्त केली. मराठी भाषेबाबत इस्राईल देशात असलेल्या
आदर स्पष्ट करणारी घटना त्यानंतर घडली. जेरुसलेममधील व्यवस्थापकाचे दिब्रिटोना उलट टपाली उत्तर
आले की, “पैशाचीच अडचण असेल तर चिंता करू नका. येशूची प्रार्थना सुवाच्य मराठीत लिहून पाठवा,
आम्ही ती स्वखर्चाने कोरून इथे लावू.” प्रार्थना लिहून पाठविल्यावर काही महिन्यांनी ती संगमरवरात
कोरून जेरुसलेममधील त्या पवित्र स्थळी लावलीही गेली. ही सवलत इस्राईलने आजवर फक्त मराठी
भाषेला दिली आहे.
पाकिस्तानातील कराची बंदर आणि मुंबई बंदर दरम्यान बोटीने केवळ बारा तासांचा प्रवास आहे.
पूर्वी मुंबई देखील समुद्रमार्गाने कोकणाशी व्यापक प्रमाणात जोडलेली होती. दळणवळणाच्या या सोयीमुळे
कोकण आणि कराची या दरम्यान खूप जवळिकीचे संबंध होते. कराचीमध्ये मराठी माणसांची मोठी संख्या
राहत होती. सर्वधर्मीय मराठी लोकांचे व्यवसाय कराचीत बहरलेले होते. कराची नगर परिषदेवर अनेक
मराठी व्यक्ती निवडून गेल्या होत्या. काही मराठी लोकांचे कराचीत मोठे कारखाने होते. १९४७ पूर्वी
कराची शहरात ४७ मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या, असे फाळणीनंतर तिथून आलेले वयस्क लोक
सांगतात. आज इ.स.२०१३ मध्येही ‘नारायण जगन्नाथ विद्यालय’ ही मराठी माध्यमाची शाळा
पाकिस्तानातील कराचीत सुरू आहे. ही शाळा तिथली एक नामांकित आणि आघाडीची शाळा आहे.
कराची शहरातील महापालिकेत आजही तिथल्या मराठी भाषक नागरिकाने मराठीतून पत्रव्यवहार केला
तर त्याला मराठीतून उत्तर दिले जाते. कोकणातील मराठी भाषकांच्या चांगल्या वागणुकीमुळे इस्राईल
आणि पाकिस्तान या दोन शत्रूराष्ट्रात मराठीबाबत आदराची भावना टिकून राहिली आहे. आफ्रिकेतील
आणि युरोपातील अनेक देशात गुजराती भाषेला असाच आदर मिळतो. इंग्लंडमध्ये एका भागात तर तेथील
दुकानांच्या पाट्या इंग्रजीसह गुजरातीत आहेत. अशा दुकानातील व्यवहाराच्या पावत्याही गुजरातीतून

दिल्या जातात. मॉरिशसमध्ये मराठी भाषक लोक लक्षणीय संख्येने राहतात. मॉरिशसच्या मंत्रिमंडळात
मूळ मराठी भाषकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मॉरिशसच्या सरकारने वारसा भाषा शिकण्यासाठी
शाळांमध्ये स्वतंत्र सोय करणारा कायदा अलीकडेच केला असून त्यानुसार क्रेयोल ही मॉरिशसची मूळ
भाषा शाळेत सक्तीची केली आहे. तिथे फ्रेंच आणि इंग्रजी या द्वितीय, तृतीय भाषा म्हणून निवडता येतील
आणि मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिळ, तेलुगू यातील एक अशा चौथी भाषा म्हणून निवडता येईल, असा
नियम केला आहे.
भारताची राष्ट्रभाषा उपसमिती
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याची चाहूल १९४७ पूर्वीच लागली होती. देशाची घटना लिहिणार्‍या
समितीचे काम १९४७ पूर्वीच सुरू झाले होते. भारतीय राज्यघटना लिहिताना अनेक बाबतीत ब्रिटिश
राज्यघटनेचे अनुकरण झाले आहे. अनुकरणाच्या याच प्रयत्नातून ब्रिटनला एक राष्ट्रभाषा आहे तशीच
आपल्यालाही असावी या भावनेने भारतालाही राष्ट्रभाषा असावी असा विचार पुढे आला. या विचारामुळे
घटना समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीतील ११ जणांची राष्ट्रभाषा उपसमिती नेमली.
त्या समितीतील आठजणांनी संस्कृत राष्ट्रभाषा असावी अशी शिफारस केली. त्या आठजणात बाबासाहेब
आंबेडकरांसह विविध प्रांतातील सदस्य होते. धार्मिक साहित्य, आयुर्वेद, संगीत, नाट्य, व्याकरण आणि
शब्दसंपदा अशा या ना त्या कारणाने त्यावेळी संस्कृत भाषा सर्व भारतीयांना परिचित होती. इंग्रजांनीही
भारतीय भाषेत व्यवहार करताना अनेक भारतीय भाषांतून व्यवहार केला असला तरी त्यांनी त्यासाठी
निर्माण केलेले शब्दकोश संस्कृत आधारित होते. या वस्तुस्थितीचा विचार करून या आठजणांनी संस्कृतची
शिफारस केली असेल, असे मला वाटते. समितीत त्या आठ सदस्यांशिवाय गांधी, नेहरू आणि आणखी एक
सदस्य होते आणि आपापली वेगळी शिफारस होती. गांधींनी देवनागरी लिपीतील उर्दूप्रधान हिंदीची,
जवाहर नेहरूंनी अरेबिक लिपीतील उर्दू किंवा रोमन लिपीतील इंग्रजीची आणि त्या तिसऱ्या सदस्यांनी
देवनागरी लिपीतील संस्कृतप्रधान हिंदीची राष्ट्रभाषेसाठी शिफारस केली. समितीच्या अंतिम अहवालात
उर्दू अत्यल्पमतात, हिंदी-इंग्रजी अल्पमतात तर संस्कृत बहुमतात अशी स्थिती होती. गांधींची आवडती
उर्दूप्रधान हिंदी त्याकाळी केवळ अयोध्येजवळ काही भागात मूठभर लोक बोलीभाषा म्हणून बोलत होते.
इंग्रजी ही मूठभर नव्हे तर केवळ नखभर कारकुनांची कार्यालयातील भाषा होती, आणि ते कारकून
कार्यालयाबाहेर मुळीच इंग्रजी बोलत नसत. मूठभरा आणि नखभरांच्या या बोलीभाषा थेट खंडप्राय
भारताच्या राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित कराव्यात, अशी गांधी आणि नेहरूंची मनातील इच्छा होती.
समितीच्या सदस्यांनी बहुमताने ज्या संस्कृतची शिफारस केली तीच राष्ट्रभाषा व्हावी असा आग्रह
बाबासाहेबांनी धरला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा आग्रह धरल्यामुळे हिंदी किंवा इंग्रजी राष्ट्रभाषा
ठरून इतर भाषांच्या खच्चीकरणाची शक्यता टळली.
जीनाच्या वैयक्तिक इच्छेखातर इतर बहुसंख्य जनतेला पसंत नसलेल्या उर्दू भाषेला राष्ट्रभाषा
ठरवून सर्व पाकिस्तानवर लादल्याने पुढे पाकिस्तानचे तुकडे झाले. भविष्यातील असा धोका पाकिस्तानी
नेत्यांनी ओळखला नव्हता म्हणून त्या देशाचे तुकडे झाले.
हा धोका बाबासाहेब आणि त्यांच्या सुज्ञ सहकारी सदस्यांनी पूर्वीच ओळखला होता. केवळ गांधी
किंवा नेहरूच्या वैयक्तिक इच्छेला मान देण्यासाठी हिंदी किंवा इंग्रजीला भारताची राष्ट्रभाषा ठरवण्याची
चूक या आठजणांनी होऊ दिली नाही. त्या सर्वांनी स्वतंत्र भारतावर केलेले फार मोठे उपकार आहेत.
संस्कृत ही केवळ हिंदूंची आणि त्यातही उच्चवर्णीय हिंदूची भाषा आहे असा गांधी आणि नेहरूंचा गैरसमज
होता. बाबासाहेब आणि त्यांच्या सुज्ञ सहकारी सदस्यांना मात्र संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्यात
काही गैर वाटत नव्हते. संस्कृत राष्ट्रभाषा व्हावी, ही बहुमतातली शिफारस स्वीकारली तर आपण पक्षपाती

ठरू अशी त्या दोघांच्या मनातील प्रामाणिक पण भ्रामक भावना होती. लोकशाही तत्वाच्या गप्पा
मारणार्‍या या दोघांनी, आपण पक्षपाती ठरू अशा भ्रामक भावनेपोटी ‘संस्कृत राष्ट्रभाषा व्हावी’ ही
बहुमताची शिफारस अखेर स्वीकारली नाही. लोकांनी आदराने मोठे स्थान दिलेले लोक अनेकदा मोठ्याच
चुका करतात, त्यापैकी संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा न देणे ही गांधी, नेहरूनी केलेली सर्वात मोठी चूक
आहे असे मला वाटते. हिंदी आणि इंग्रजीची आपापली डाळ शिजत तर नाहीच, पण साधी भिजतही नाही
हे गांधी-नेहरूंच्या लक्षात आले. आपल्या मताप्रमाणे निर्णय होत नाही हे पाहून त्यांनी निर्णय टाळायचा
पर्याय निवडला. ‘राष्ट्रभाषा हवीच’ असा त्यांचा अगोदर आग्रह होता. हिंदी किंवा इंग्रजी या भाषांच्या
बाजूने बहुमत नाही, हे कळताच राष्ट्रभाषा हवीच हा आग्रह त्यांनी गुंडाळून अचानक त्यांनी ‘सध्या
राष्ट्रभाषा नसली तरी चालेल’ असा दुसर्‍या टोकाचा पवित्रा घेतला. ‘राष्ट्रभाषा’ ठरवण्याचा विषय
दोघांनी बेमुदत पुढे ढकलला. त्या काळात गांधी नेहरूंना अवास्तव महत्व दिले जात असल्याने त्यांनी तसे
ठरवले आणि त्यामुळे आजवर भारताची राष्ट्रभाषा ठरली नाही, हे वास्तव आहे. ‘बहुमत आपल्या सोयीचे
असेल तरच बहुमताचा आदर करावा आणि सोयीचे नसेल तर बहुमताचा अव्हेर करावा, असा भारतीय
‘लोकशाहीचा’ पाया या दोघांनी रचला. भारतीय राज्यकर्त्यांनी हा कित्ता त्यानंतर वेळोवेळी गिरवला
आहे.
राष्ट्रभाषा : अफवा आणि सत्य
या बहुभाषिक देशावर राष्ट्रभाषा म्हणून उर्दू, हिंदी किंवा इंग्रजी लादायचा विचार वरील
घडामोडींमुळे सुदैवाने मागे पडला. दै. सकाळ मध्ये मी याबाबत वाचलेल्या वरील माहितीची खात्री करता
येईल अशी कागदपत्रे सहज उपलब्ध नाहीत, याचे एक कारण आहे. घटना समितीत ज्या बाबींचा अंतिम
निर्णय झाला आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे ठरले त्या सर्व बाबी घटनेत लिखित स्वरूपात
आहेत. ज्या अनेक बाबींचा निर्णय वादात अडकला किंवा त्याबाबत सहमती होऊ शकली नाही
त्याबाबतची कागदपत्रे बहुधा जतन करून ठेवलेली नाहीत, म्हणून ती सहज उपलब्ध नाहीत. वरील
घडामोडींबाबत याबाबत अधिक माहिती, कागदपत्रांच्या प्रती असतील तर मला माहिती कळवावी, असे
मी आवाहन करतो. कागदोपत्री खात्री करता आली नाही तरी हिंदीला स्पष्टपणे राष्ट्रभाषा घोषित करणे
आजपर्यंत शक्य झालेले नाही हाच वरील ऐकीव माहितीचा परिस्थितीजन्य पुरावा मानता येईल, असे
मला वाटते. वस्तुस्थिती अशी असली तरी हिंदी भाषा हीच भारताची राष्ट्रभाषा आहे, असे रेटून खोटे
बोलणारे गल्लोगल्ली आढळतात. माझ्या एका मित्राने याबाबत उत्सुकता संपवावी म्हणून राजभाषा
विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार , लोकनायक भवन, खान बाजार, नवी दिल्ली या कार्यालयात
माहिती अधिकारात अर्ज करून भारतची राष्ताभाषा निश्चित झाली असल्यास तिचे नाव आणि निश्चित
झाली नसल्यास, राष्ट्रभाषा अद्याप निश्चित झाली नसल्याची माहिती द्यावी, अशी रीतसर मागणी केली.
माहिती अधिकारानुसार माहिती देण्याच्या मुदतीत त्या मित्राला उत्तर आले, माहिती मिळाली. त्या पत्रात
“ आप ने भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में जो सूचना मांगी है, उस बारे में ये कहना है, की हिंदी को राष्ट्रभाषा
घोषित करने के विषय में भारतीय संविधानमे कोई प्रावधान नही है| “
भारताच्या राज्यघटनेत ‘राष्ट्रभाषा’ किंवा ‘NATIONAL LANGUAGE’ हा शब्दच नाही, हे सत्य
वरील पत्राच्या निमित्ताने उघड झाले आहे. हिंदी ही काही मूठभरांची भाषा खंडप्राय भारताची राष्ट्रभाषा
आहे की नाही, यावर नागरिक, अधिकारी आणि राजकीय पुढारी हिरीरीने वाद घालत असतात. अशा
सर्वांनी केंद्र शासनाच्या राजभाषा विभागाकडे वरील पत्त्यावर लेखी विचारणा करून आपले कुतूहल
शमवून घ्यावे, असे मी सुचवतो. हिंदी राष्ट्राभ्षा आहेच, अशा थापा मारणारे आणि ही थाप अमान्य
करणारे यांच्यातील वादविवाद संघर्षाच्या पातळीवर जातात, ते टाळण्यासाठी सर्व साक्षर लोकांनी

याबाबत खरी आणि अधिकृत माहिती स्वत:घ्यावी, आणि शक्य झाल्यास ती निराक्षरांनाही द्यावी.
देशाच्या विघटनाची क्षमता असलेल्या या विषयावर खरी आणि अचूक माहिती न घेता कोणीही तारे तोडू
नयेत, असे मी सुचवितो. असो! बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ठाम भुमिकेमुळे या बहुभाषक देशावर
राष्ट्रभाषा म्हणून एखादी अल्पसंख्य भाषा लादण्याचा प्रयोग फसला याचा मला आनंद वाटतो. बहुमताने
किंवा अल्पमताने, अशा कोणत्याही प्रकारे मूठभरांची भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून निश्चित होणे खंडप्राय
भारताला घातकच ठरले असते.
हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा होऊ शकली नाही, तरी हिंदीला केंद्र सरकारची संपर्कभाषा असे
स्थान देण्याचा
गांधींचा बालहट्ट मात्र नेहरूंनी पुढे पुरवला. या आगाऊपणामुळे दक्षिण भारतात असंतोष पसरला. दक्षिण
भारतात निषेध मोर्चे, सरकारी मालमत्तेच्या जाळपोळीचे अनेक प्रकार झाले. दक्षिणेतील असंतोषाचे
निमित्त करून नेहरूंनी स्वत:चाही डाव साधला. दक्षिण भारताच्या हिंदीविरोधाचा फायदा घेऊन
नोकरशाहीची आणि स्वत:ची लाडकी इंग्रजी भाषा हिंदीसोबत सहसंपर्क भाषा म्हणून अनिश्चित
काळापर्यंत वापरता येईल असा दुसरा निर्णय करून नेहरूंनी स्वत:चा काळहट्टही पुरा केला. इंग्रजी ही
केवळ भारतासाठीच नव्हे तर मानवी उपयोगासाठी सर्वात अयोग्य भाषा असूनही जवाहर नेहरूच्या
चलाखीमुळे वैयक्तिक आवडीच्या इंग्रजीचे भूत भारताच्या मानगुटीवर कायमचे बसले. सर्वसामान्यांना
कळणार्‍या भाषा टाळून त्यांना न कळणार्‍या भाषा कारभारात वापरण्याचा प्रयत्न राज्यकर्ते नेहेमीच
करतात. कारभारात लपवाछपवी करण्याची राज्यकर्त्यांची सोय यातून झाली तरी हा प्रकार लोकशाहीला
मात्र मारक ठरतो. १९४७ साली भारतातील फारच थोड्या लोकांची भाषा हिंदी होती आणि इंग्रजी
जवळजवळ कॊणालाच येत नव्हती. नेहरू पंतप्रधान होते. सर्वसामान्य लोकच काय पण खुद्द आपल्याच
मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांनाही कारभारातील बारकावे समजू नयेत म्हणून इंग्रजीला प्राधान्य देण्याची
चलाखी नेहरूंनी केली असावी.
संपर्कभाषा दर्जाचा दुरुपयोग
भारत म्हणजे भारतीय महासंघ! २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश मिळून हा महासंघ बनला
आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार या महासंघातील जम्मू - काश्मीर वगळता इतर सर्व सदस्य राज्यांचे
अधिकार आणि कर्तव्ये समान आहेत. महासंघाच्या एकत्रित राज्यकारभारासाठी केंद्र सरकार नावाची एक
शासन - प्रशासन व्यवस्था उभारली आहे. भारतीय महासंघाने नेमलेल्या केंद्र शासकीय नोकरसमूहाला
प्रशासन तर खासदार-मंत्री या राजकीय व्यवस्थापकांच्या समूहाला शासन म्हणतात. या दोन्ही समूहांनी
एकमेकांच्या सहकार्याने आणि संघराज्य भावनेने भारताचा कारभार करणे अपेक्षित आहे. ही अपेक्षा
डावलून संघराज्य भावना दडपण्याचे प्रयत्न केंद्रीय प्रशासन आणि राजकीय सत्तेनेही सुरुवातीपासूनच
केले. भारत बहुधर्मी, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आहे. इंग्रजांचे दीडशे वर्षांचे राज्य आले आणि गेले,
त्यानंतर २०१३ पर्यंत भारतीय शासन, प्रशासन कामकाज पाहत आहे तरी हे बहुधर्मी, बहुभाषिक,
बहुसांस्कृतिक स्वरूप बदलू शकलेले नाही, यापुढेही बदलू शकणार नाही. राज्यघटनेने हिंदी फक्त
कार्यालयीन संपर्क भाषा म्हणून स्वीकारली. केंद्र सरकारी कार्यालयांच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ कार्यालयांचा
अंतर्गत तसेच आपापसातील संपर्क, केंद्र राज्य संपर्क, आंतरराज्य संपर्क यापुरतेच संपर्कभाषेचे स्थान
मर्यादित आहे.
काही हिंदीप्रेमींनी ही वस्तुस्थिती विसरून हिंदी राष्ट्रभाषा आहे, असा खोटा दावा केला. अनेक
गांधीवादी लोकांनी हा दावा खरा आहे, अशी अफवा पसरवली. गांधींच्या अनुयायांनी सत्याचे प्रयोग
करतानाच थोडा असत्याचा प्रयोगही करून या अफवेला खतपाणी घातले. भारताला एक राष्ट्रभाषा असेल

तर राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्देश लवकर साध्य होईल, अशी गांधी आणि विनोबा भावे या दोघांची प्रामाणिक
भावना होती, पण देशातील जनतेच्या भावना त्यांना समजल्या नव्हत्या. भारतात एकात्मता नाही व ती
आपणच आपल्याला पटेल त्याच मार्गाने आणि त्याच साधनांनी निर्माण करू शकू अशी काहीशी अहंकारी
भावना या दोघांप्रमाणेच इतर काही नेत्यांच्या मनात होती. भाषा हे मुळात भौगोलिक वैशिष्ट्य असल्याने
एका भूभागाची भाषा इतर भूभागांवर लादता येत नाही, याची गांधी, विनोबांसारख्या हिंदीच्या अतिरेकी
प्रचारकांना जाणीव नव्हती. एकच भाषा सर्वत्र वापरली तर राष्ट्रीय एकात्मता साधेल अशी चुकीची पण
प्रामाणिक भावना मनात धरून त्यांनी भारताच्या नैसर्गिक बहुभाषिकतेला सुरुंग लावण्याचा अयशस्वी
प्रयत्न मनापासून केला. याच भावनेतून हिंदीचा वापर केवळ सरकारी संपर्कभाषा या स्वरूपात मर्यादित न
ठेवता अधिक व्यापक स्वरूपात हिंदीचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न झाला.
सर्व नागरिकांनी हिंदीचा वापर वाढवावा असे प्रयत्न भारतीय महासंघातील केंद्र सरकारी
आस्थापनांनी सुरू केले. स्थानिक भाषेचा पर्याय टाळून जमेल तिथे हिंदीचा एकमेव पर्याय किंवा काही
ठिकाणी फक्त हिंदी, इंग्रजी हे दोनच पर्याय देऊन नागरिकांना हिंदी वापरण्यास भाग पडण्याचे यशस्वी
प्रयत्न केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी केले. हिंदीच्या प्रचार-प्रशिक्षणासाठी मोठी मोहीम राबविली. हे
करताना गांधींचे नाव घेऊन ‘असत्याचा प्रयोग’ मात्र मोठ्या प्रमाणात झाला. असंख्य केंद्र सरकारी
अधिकारी ‘हिंदी राष्ट्रभाषा आहे’ असे खोटे तोंडी बोलत असतात. भारत सरकारने १९४७ पासून भाषांच्या
विकासासाठी खर्च केलेल्या निधीपैकी सर्वाधिक निधी केवळ हिंदीसाठीच खर्च केला आहे. केंद्रशासनाने
हिंदीच्या विकासासाठी जसे विविध आणि विशेष प्रयत्न केले तसे इतर भाषांच्या विकासासाठी केले नाहीत.
या भाषिक असमतोलामुळे राष्ट्रीय एकात्मता साधता आली नाहीच, पण भारतीय महासंघात भाषिक
असंतोष मोठ्या प्रमाणात वाढू लागला.
खरी संपर्क भाषा
खरेतर भारताची संपर्क भाषा होण्याची ही पात्रता केवळ मराठी आणि संस्कृत या दोन भाषांमध्येच
होती, आहे व असेल. हिंदीला संपर्क भाषा ठरवण्याची अकारण घिसाडघाई झाली. केवळ गांधींची इच्छा
म्हणून हा निर्णय घेतला असावा. सशस्त्र चळवळींनी जेरीस आलेल्या इंग्रजांना गांधींचे अहिंसाप्रेम खूपच
सोयीचे वाटत होते. इंग्रज सरकारच्या ताब्यातील आकाशवाणी तसेच इंग्रजधार्जिण्या वृत्तपत्रांनी आपल्या
सोयीसाठी गांधी आणि अहिंसेला बरीच प्रसिद्धी दिली. इंग्रजांच्या ताब्यातील प्रसारमाध्यमांनी अवास्तव
प्रसिद्धी दिल्याने गांधी बरेच प्रसिद्ध झाले होते. या प्रसिद्धिमुळे लोकांची दिशाभूल होऊन गांधींना उद्योग,
व्यापार, परराष्ट्रनीती, भाषाधोरण या व अशा सर्वच बाबतीत सारे काही कळते असे मानण्याची चूक
स्वातंत्र्यानंतरही झाली. गांधींच्या योग्य किंवा अयोग्य मतानुसार आणि त्या मतांची फारशी चिकित्सा न
करता वरील सर्व बाबतीत अनेक निर्णय त्याकाळी भारतात झाले. ज्या गोष्टींबाबत गांधींची मते
योगायोगाने योग्य होती, त्याबाबतीत भारताला फायदा झाला असेल. हिंदीबाबत मात्र गांधींची मते
चुकीची होती. हिंदी ही केवळ त्यांची वैयक्तिक आवडीची भाषा होती. १९४० ते १९५० दरम्यानच्या
काळाचा विचार केला तर बहुसंख्य भारतीयांना तेव्हा हिंदी अपरिचित होती तरीही गांधींची इच्छा म्हणून
हिंदीला संपर्क भाषा ठरवण्याची घोडचूक झाली! एका बहुभाषिक देशात सर्वाधिक लोकांना समजणारी
भाषाच संपर्कभाषा म्हणून उपयुक्त ठरू शकते. हिंदी तशी कधीही नव्हती व आजही नाही. हिंदी ही
बहुसंख्य भारतीयांची भाषा नाही. ती सर्वाधिक भारतीयांना समजणारी भाषा कधीच नव्हती व आजही
नाही.
हिंदी ही कधीही भारतातील प्रमुख भाषा नव्हती. टागोरांनी ‘जन, गण, मण, .....’ हे गीत लिहिले.
ते पुढे आपण राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले. या राष्ट्रगीतात तर हिंदीचा साधा उल्लेखही नाही. पंजाबी, सिंधी,

गुजराती, मराठी, द्राविडी, उडिया, बंगाली याच भारतातील मुख्य भाषा होत्या आणि हे गीत लिहिताना
या भाषा वापरणारे ठळक, लक्षणीय समूह देशात होते, म्हणून त्यांचा उल्लेख आपल्या राष्ट्रगीतात आहे.
हिंदी भाषिक समूह तेव्हा ठळकपणे अस्तित्वात नव्हता म्हणून साहजिकच राष्ट्रगीतात हिंदीचा उल्लेख
नाही. राष्ट्रगीत विशिष्ट चालीत म्हणले जाते. राष्ट्रगीत काळजीपूर्वक लक्ष देऊन ऐकले तर त्यात मराठा
शब्दावर खास जोर देतात, हे लक्षात येते. भारतातील उत्तरेकडची सर्व राज्ये हिंदी आहेत अशी अनेकांची
गैरसमजूत असली तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. उत्तरेकडील पंजाब, हरियाना, दिल्ली आणि पश्चिमेकडील
राजस्थान, गुजरात, पूर्वेकडील ओरिसा यासह मध्यप्रदेशातील अनेक भाषा आणि बोलीभाषांचे मराठीशी
साम्य आहे. हिमाचल प्रदेशाची भाषा काश्मिरी भाषेला जवळची आहे. आसाम आणि ईशान्य भारतातील
भाषांचे बंगालीशी साम्य आहे. बिहारच्या भोजपुरी, मैथिली, संथाली या भाषा हिंदीपेक्षा वेगळ्या आहेत.
आद्य हिंदी कवी म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जाते ते कवी विद्यापति हे हिंदी भाषिक नसून मिठीली भाषिक
होते. उत्तर प्रदेश हिंदी भाषकांचे प्रमुख राज्य मानले जाते, पण केंद्र सरकारने संपर्कभाषा ठरवलेली प्रमाण
हिंदी भाषा उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्य नागरिकांना आजही अपरिचितच आहे. सर्व दक्षिणी राज्यांचा तर
हिंदीशी दुरान्वयाने संबंध नाही, उलट त्यांचे मराठीशी बरेच साम्य आहे.
अपरिचित हिंदीच्या मर्यादा उघड
गांधींच्या वैयक्तिक आवडीची म्हणून केंद्र शासनाच्या गळ्यात बांधली गेलेली हिंदी १९४७ साली
देशातील बहुसंख्य म्हणजे जवळजवळ ९९ % लोकांना पूर्णपणे अपरिचित होती. हिंदी देशाला अपरिचित
असली तरी हिंदीला संपर्कभाषेचा दर्जा असल्याने लोकांना अपरिचित हिंदीचा परिचय करून देण्याची
जबाबदारी केंद्र सरकारवर आली. हिंदी भाषेच्या प्रचारासाठी केंद्र सरकारने खूपच आटापिटा केला. केंद्र
सरकारी पत्रव्यवहार, शीर्षपत्रे, ओळखचिट्ठ्या, उद्घोषणा, नाव-स्थळ-पद निर्देशक पाट्या यात हिंदीला
प्राधान्य दिले. केंद्र शासनाच्या कार्यालयातून जनतेसाठी लिहिल्या-रंगवल्या-उच्चारल्या-छापल्या जाणार्‍या
सर्व सूचना प्राधान्याने हिंदीत असतात. केंद्रशासनाची कार्यालये, राष्ट्रीयीकृत अधिकोश आणि सार्वजनिक
उपक्रमात कोट्यावधी रुपये खर्चून १ ते १४ सप्टेंबर या काळात हिंदी पंधरवडा साजरा होतो. हिंदी
भाषेचा कामकाजात अधिक वापर करणार्‍यांचा सत्कार, हिंदी गीतांचे कार्यक्रम, भाषणे, मनोरंजनाचे
कार्यक्रम, मेजवान्या वगैरे थाट असतो. भारतातील इतर २१ अधिकृत भाषांसाठी मात्र केंद्र सरकार असा
सोहोळा साजरा करत नाही. हा भेदभाव अनेकांना खुपतो. केंद्र सरकारी खाती व उपक्रमातील अहिंदी
कर्मचारी याबाबत मनात नाराज असतात.
भारतीय महासंघाच्या केंद्र सरकारने खूप मन:पूर्वक प्रयत्न करूनही गेल्या ६६ वर्षात हिंदी भारतात
लोकप्रिय झाली नाही. अहिंदी प्रदेशातील अनेक अधिकोषांमध्ये (बँकांमध्ये) स्थानिक राजभाषेतील
कागदपत्रे ठेवली जात नाहीत. हिंदी आणि इंग्रजी या दोनच भाषांतील मजकूर असणारे छापील नमुने उदा.
पैसे भरणे, काढणे चिठ्ठ्या, खाते उघडणे अर्ज, ठेव पावत्या, कर्ज करार वगैरे कागदपत्रे असतात. जिथे
केवळ हिंदी आणि इंग्रजी दिसते तिथे अहिंदी लोक हिंदी टाळून इंग्रजीचा वापर करतात, असे दिसून येते.
हिंदीचा असा एकतर्फी उदो-उदो करणेच मुळात घटनाविरोधी आहे. इतर अहिंदी भाषांना समान महत्व
द्यावे, असे नियम त्रिभाषा सूत्र या नावाने अस्तित्वात आहेत, तरीही त्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून केंद्र
सरकार अहिंदी भाषांना कमी महत्व देते, याबाबत अहिंदी भाषकांच्या मनात राग आहे. या सुप्त
रागामुळेच विविध केंद्र सरकारी कार्यालयात अहिंदी नागरिक हिंदीचा वापर टाळतात. केंद्र सरकारने
अब्जावधी रुपयांचा निधी उधळूनही हिंदीचा फारसा प्रसार होऊ शकलेला नाही. हिंदीच्या अतिरेकामुळे
अहिंदी भारतीयांना कधीकधी आपल्याच देशाचे सरकार परके भासते.
भारताचे बहुभाषिक स्वरूप : अधिकृत आकडेवारी

जनगणना २००१ नुसार भारतातील अधिकृत मान्यताप्राप्त भाषा व भाषकांची संख्या (आकडे कोटींत)
अशी होती.
बंगाली ८.३ , तेलुगू ७.४, मराठी ७.२, तमिळ ६.१, काश्मिरी ५.५, उर्दु ५.२, गुजराती ४.६, कन्नड
३.८, मल्याळी ३.३, उडिया ३.३, मैथिली ३.२, पंजाबी २.९, असामी १.३ याप्रमाणे १३ अधिकृत भाषा
भाषकांची संख्या ६२ कोटी आहे. बोडो ०.१४, डोग्री ०.२३, कोंकणी०.७६, मणिपुरी ०.१५, नेपाळी
०.२९, संथाली ०.६५, सिंधी ०.२५, संस्कृत ०.३५ या अन्य ८ अधिकृत भाषेच्या भाषकांची संख्या एकूण
३ कोटी आहे. अशा प्रकारे स्वतंत्रपणे अहिंदी अशी नोंद असलेल्या भाषकांची संख्या भारतात ६५ कोटी
आहे. याशिवाय हरयानवी, राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढी, आणि अनेक पहाडी भाषा स्वतंत्र लिपीसह
हिंदीपेक्षा वेगळ्या असूनही त्यांना बळेबळे हिंदी मानून, हिंदी ही भारतातील सर्वाधिक लोकांची भाषा
ठरवण्याचा उद्योग केंद्र सरकारने केला. ‘भारतीय जनगणना २००१-भाषा’ या केंद्र सरकारने प्रसिद्ध
केलेल्या ग्रंथात “हिंदी ही एक भाषा नसून ४९ भाषांच्या समूहाला हिंदी मानतात” असा स्पष्ट उल्लेख आहे.
हा ग्रंथ मुंबईतील परदेशी टपाल कार्यालयासमोर असलेल्या जनगणना कार्यालयात १९० रूपयाला
मिळतो. या हिंदी समूहात घुसडलेल्या ४९ भाषांपैकी काही भाषांचे हिंदीपेक्षा खरेतर मराठीशी जास्त
साम्य आहे. राजस्थान, हरियाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड,
झारखंड, बिहार या विस्तृत भागाचा धूर्तपणे ‘हिंदी पट्टा’ असा उल्लेख करायची चलाखी गांधी-नेहरू
जोडीने केली व केंद्र सरकारने हा चुकीचा शब्दप्रयोग नेहेमी केला. भारताचा पंतप्रधान होण्यासाठी
हिंदीवर प्रभुत्व पाहिजे, असा गैरसमज राजकीय क्षेत्रात पसरावा म्हणून उत्तरेतील काही धूर्त पुढार्‍यांनी
या अफवेला कायम खतपाणी घातले.
देशाच्या एकात्मतेसाठी मराठी महत्वाची
मराठी हीच खरेतर सध्या उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम भारताला जोडू शकणारी एकमेव
भारतीय भाषा आहे. जगातील सर्व भाषांचा विचार करता सर्वाधिक साहित्यप्रकार मराठीत आहेत. कथा,
कादंबरी, नाटक, संगीत नाटक, चरित्र, पौराणिक, ऐतिहासिक लिखाण, कविता, अभंग, ओव्या, श्लोक,
गवळण, फटका, विराणी यासह लोकसाहित्यातील असंख्य प्रकारांचा विचार केल्यास सूक्ष्म भेद असलेले
असंख्य साहित्यप्रकार मराठीत आढळतात. याशिवाय पोवाडा, कीर्तन, भारूड, लावणी, दशावतार अशा
सादरीकरणाच्या कलांचेही असंख्य प्रकार मराठीत आहेत. इतका समृद्ध साहित्य-कला-संस्कृतीचा ठेवा
असणारी अन्य एकही भाषा सध्या पृथ्वीच्या पाठीवर नाही. भारतीय उपखंडातील मराठीच्या विस्तृत
संचारामुळेच मराठी इतकी समृद्ध झाली आहे आणि मराठीने भारतालाही समृद्ध केले आहे. इ.स.७००
पासूनचे मराठी लिखाण आजवर सापडले आहे. लिखाणास उशिरा सुरूवात झाली असली तरी बोली
स्वरूपात मराठी भाषेचा वापर त्यापूर्वी हजारो वर्षांपासून होत असावा.
इंग्रजांचे राज्य येण्यापूर्वी काहीशे वर्षे आधी भारतीय उपखंडाच्या बर्‍याच मोठ्या भागावर मराठी
राज्य होते. राज्यकर्त्यांची भाषा असल्याने भारतातल्या सर्वाधिक लोकांना समजणारी भाषा मराठीच
होती. छ शिवाजी महाराजांनी मराठी राज्याचा पाया जेव्हा घातला तेव्हा दूरदृष्टीने ‘राजव्यवहार कोश’
तयार केला. या कोशामुळे मराठीची व्याप्ती प्रचंड वाढली. काही शतके मराठी ही राज्यकर्त्यांची भाषा
म्हणून ओळखली जात होती. झाशीच्या राणीचे प्रसिद्ध वाक्य “ मी माझी झाशी देणार नाही “ असे
मराठीतच आहे. संगीत नाटक ही तर मराठी कलेची खास मिरासदारी असून या संगीत नाटकांचे खेळ
भारताच्या कानाकोपऱ्यात लोकप्रिय होते. बालगंधर्व, विष्णू दिगंबर पलुस्कर आणि अनेक मराठी कलाकार
आजच्या पाकिस्तानातील लाहोर, कराची, फैसलाबाद, मुलतान या भागात मैफिली गाजवत असत.

आजच्या भारतातील भौगोलिक क्षेत्राच्या ७० % भागात कधी न कधी मराठी सत्ता राजा या रुपाने किंवा
अंमलदार या रुपाने होती. भारतात स्वातंत्र्यानंतर संपर्कभाषा म्हणून मराठीची निवड केली असती तर ती
रुजवण्यासाठी हिंदीप्रमाणे फार आटापिटा करावा लागला नसता. भारताच्या ८० % भागात व
पाकिस्तानच्याही ८० % भागात १९४७ पूर्वी मराठी हीच बहुसंख्यांना समजणारी भाषा होती.
इंग्रजांचे राज्य भारतावर येण्यापूर्वी विविध राजांची स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था नव्हती. राज्यांचा
कारभार चालवण्यासाठी सुभेदार, अंमलदार नेमण्याची प्रथा होती. विविध राजांनी नेमलेल्या सुभेदारांत
मराठी सरदारांची संख्या मोठी होती. राज्य कोणाचेही असले तरी त्याचा दैनंदिन कारभार चालवणारे
बहुसंख्य कारभारी मात्र मराठी भाषक सरदारच होते. भारतात शेकडो वर्षे अशी स्थिती होती. यातले एक
उदाहरण म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील तळेगांवचे दाभाडे हे दीर्घकाळ गुजरातचे कारभारी होते. दिल्लीच्या
एका मोगल बादशहाने मराठी पेशव्यांना स्वत:चे संपूर्ण साम्राज्यच काही काळ चालवायला दिले होते.
अशी शेकडॊ उदाहरणे आहेत. भारतातील अनेक राज्यांचे कारभारी मराठी असल्याने त्या राज्यांचा
बराचसा कारभारही साहजिकच मराठीत होत असे. भारतभर अनेक ठिकाणी व्यापारी-राजकीय करार
आणि जमिनींचे खरेदी-विक्री करार स्थानिक भाषेत व्हायचे. सरकारी नोंदीसाठी त्यांच्या प्रती मोडी
लिपीतील मराठी भाषेतही तयार करत. जुनी कागदपत्रे समजून घेण्यासाठी आजही मोडी लिपीतील
मराठी भाषेला भारतभर महत्व आहे.
माझे वडील, आजोबा आणि त्याअगोदरच्या काही पिढ्या १९४७ पूर्वी कर्नाटकात रहात होत्या.
त्यांना मॅट्रिकच्या परीक्षेला इंग्रजी आणि मराठी हे दोनच भाषा विषय होते. ज्यांना आणखी एक भाषा
म्हणून कानडी भाषा हवी असेल त्यांना ती घ्यायला परवानगी होती. कराची ते तंजावर या विस्तृत
पट्ट्यात अशीच स्थिती होती. भारतातील अनेक राज्यात आजही मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत.
तंजावरच्या सरस्वती ग्रंथालयात तंजावरचे राजे संभाजी महाराजांनी लिहिलेली दोनशे मराठी नाटके
आहेत. भारताची संपर्कभाषा मराठी असती तर फारसा आटापिटा न करता ती देशात सहजपणे रूजली
असती. इंग्रजीचे खूळ माजलेच नसते. मराठीप्रमाणे संस्कृतही भारतातील आणखी एक बहुपरिचित भाषा
आहे. सर्व भारतीयांचे संस्कृतवर ‘प्रभुत्व’ नसले तरी संस्कृत भाषा सर्वांना परिचित आहे. भारतातील सर्व
भाषक हिंदू आपल्या धार्मिक विधींसाठी संस्कृत भाषा वापरतात. अन्य धर्मीयही हिंदूंच्या अनेक उत्सवात
भाग घेतात म्हणून अहिंदू भारतीयांनाही संस्कृत भाषा परिचित आहे. मराठी आणि संस्कृत या दोन भाषा
दीर्घकाळ भारतातील प्रमुख लोकभाषा होत्या, आहेत, राहतील. मराठी आणि संस्कृत भाषा सर्वपरिचित
असल्या तरी त्या दोनपैकी एक भाषा भारताची राष्ट्रभाषा व्हावी असा विचार करणेही योग्य नाही.
कोणत्याही भाषेला असा खास दर्जा दिला तर इतर भारतीय भाषांचे अकारण खच्चीकरण होईल. भारताची
‘राष्ट्रभाषा’ हा विशेष दर्जा कोणत्याही भाषेला कधीही दिला जाऊ नये यासाठी आपण सदैव जागरूक
रहायला हवे.
मराठीची आसेतुहिमाचल व्याप्ती
‘यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार यांचे हिंदी कच्चे आहे म्हणून ते पंतप्रधान होऊ
शकले नाहीत’ असे धादांत असत्य विधान असंख्य मराठी-अमराठी पत्रकार आणि विद्वान अनेकदा ठोकून
देतात. राष्ट्रभाषेबाबतच्या अफवेमुळेच या विद्वानांच्या तोंडून अशी खोटी वाक्ये बाहेर पडतात. ‘हिंदी
नसूनही बळेच हिंदी ठरवल्याबाबत’ उत्तरेतील अनेक अहिंदी भाषकांनी बरीच वर्षे खास लाभाच्या अपेक्षेने
मौन पाळले. आपला आर्थिक आणि राजकीय फायदा होईल, अशा समजुतीने ते गप्प होते. असा काही
खास लाभ तर होत नाहीच, उलट आपली भाषा मात्र नष्ट होते हे गेल्या साठ वर्षात मैथिली भाषक,
संथाली भाषक, डोग्री भाषक अशा अहिंदी भाषकांच्या लक्षात आले. बिहारची राजधानी पाटण्यात हजारो

मराठी भाषक अनेक पिढ्या स्थायिक आहेत. पाटण्याशेजारच्या बेतिया जिल्ह्यातही मराठी भाषक मोठ्या
संख्येने आहेत. हरियाना, दिल्ली, पंजाब या भागात पानिपतच्या युद्धानंतर तिथेच स्थायिक झालेले लाखो
मराठी भाषक सैनिक आहेत. २००८ पासून हरियाना, पंजाब भागातील अशा पानिपतवाल्या मराठी
भाषकांचे संमेलन दरवर्षी कोल्हापूरला भरते. २०१० राष्ट्रकुल स्पर्धेतील दोन सुवर्णपदक विजेत्यांनी ते
हरियानाचे नागरिक असले तरी त्यांचे घराणे शेकडो वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातून तिथे स्थलांतरीत झाल्याचे
सांगितले. यातील अनेकजण ‘रोड मराठा’ ही जात लावतात. रोड मराठा जातीची लोकसंख्या हरियानात
खूप मोठी असावी, असा अंदाज आहे. ग्वाल्हेर, उज्जैन, झाशी, दुर्ग अशा अनेक संस्थानांचे अधिपती
मराठीच होते.
हरियाना, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छतीसगड, बिहार येथील अनेक मराठी भाषकांना
अकारण बळेच हिंदी ठरवले गेले. या तथाकथित ‘हिंदी पट्ट्यातील’ बहुसंख्य लोक ‘अहिंदी’ आहेत, त्यांनी
कोणत्याही जनगणनेत कधीही आपली भाषा ‘प्रमाण हिंदी’ सांगितली नाही. आपली भाषा ‘प्रमाण हिंदी’
आहे असे जनगणनेच्या वेळी सांगणार्‍यांची संख्या फारच कमी आहे. ही संख्या उघड झाल्यास हिंदीबाबत
केलेले सर्व दावे खोटे ठरतील, म्हणूनच जनगणनेच्या अधिकृत आकडेवारीत ‘प्रमाण हिंदी’ भाषकांची
नेमकी संख्या ‘माहीत नाही’ अशा वर्णनाने दर्शवतात. बळेच हिंदी ठरवलेल्या पण खास लाभाच्या अपेक्षेनी
गप्प बसलेल्या अहिंदी लोकांनी आता डोके वर काढायला सुरूवात केली आहे. याचाच परिणाम म्हणून
२००८ साली बोडो, संथाली, मैथिली, डोग्री या चार नव्या भाषांचा अधिकृत भाषांमध्ये समावेश करणे
केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. या चार भाषांचे ४.३ कोटी भाषक आहेत, त्यातील अनेकांना पूर्वी
बळेबळे हिंदी ठरवले जायचे. ज्याकाळी ‘प्रमाण हिंदी’ ही केंद्र शासनाची संपर्क भाषा ठरली त्याकाळी ती
फारच कमी लोकांची लोकांची भाषा होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर हिंदी हीच देशातील बहुसंख्य
लोकांची भाषा आहे असे खोटे भासवून राष्ट्रीय म्हणवणार्‍या संकुचित नेत्यांनी देशवासीयांची घोर
फसवणूक केली आहे. या फसवणुकीमुळेच हिंदी लादण्याच्या कटाला अनेक प्रांतात तीव्र विरोध होतो.
‘हिंदी राष्ट्रभाषा आहे’ असे खोटे बोलणारे अनेक लोक अजूनही आढळतात. या लोकांचे व्यापक प्रबोधन
करून त्यांना अफवा पसरवण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे.
अधिकृत, मान्यताप्राप्त भारतीय भाषा
भारताच्या राज्यघटनेतील उपविधी ३४१ ते ३५० मध्ये अधिकृत, मान्यताप्राप्त भाषांबाबत
सविस्तर उल्लेख आहे. या उल्लेखानुसार मराठी, बंगाली, असामी, उडिया, संस्कृत, मणिपुरी, गुजराती,
पंजाबी, सिंधी, उर्दु, कोंकणी, नेपाळी, कन्नड, काश्मिरी, तेलुगु, मल्याळम, तमिळ, बोडो, संथाली, मैथिली,
डोग्री व हिंदी या भारतीय महासंघातील कामकाजाच्या अधिकृत मान्यताप्राप्त अशा २२ भाषा आहेत.
अधिकृत, मान्यताप्राप्त भाषांच्या या यादीत इंग्रजी भाषा नाही. इंग्रजी फार महत्वाची आणि जागतिक
भाषा असल्याचा दावा अनेक लोक करतात. ते खोटारडे किंवा अज्ञानी किंवा भाबडे असतात. हिंदी
राष्ट्रभाषा या अफवेप्रमाणेच ‘इंग्रजी भाषा ही जागतिक भाषा आहे’, अशी अफवा पसरवणारे पदवीधर-
शिक्षित भारतात प्रत्येक काना-कोपर्‍यात भेटतात. जगातील इंग्रजी भाषकांची संख्य ५ कोटींहून कमी
आहे. खरेतर जगातील ७०० कोटी लोकसंख्येपैकी ६०० कोटी लोक आपल्या संपूर्ण आयुष्यात एकदाही,
एकही इंग्रजी भाषा वापरत नाहीत. एखादा भारतीय परप्रांतीय शेजारी रहायला आला तर तो आपली व
आपण त्याची भाषा सहज शिकू शकतो. भारतीय लोक एकमेकांच्या भाषा सहज व कमी काळात शिकू
शकतात. त्यासाठी मोठे शब्दकोश, फाड-फाड बोलण्याचे शिकवणी वर्ग, शाळेत पहिलीपासून त्या भाषेची
सक्ती असे कोणतेही ‘चाळे’ करावे लागत नाहीत. कोणतीही भारतीय भाषा चालता- बोलता सहज
शिकणारे भारतीय वरील सारे चाळे करूनही इतक्या सहजपणे इंग्रजी शिकू शकत नाहीत.

भारतीय भाषा अधिक समृद्ध, दर्जेदार आहेत म्हणून भारतीयांना स्वभाषेपेक्षा कमी सोयीची,
विस्कळित, गोंधळलेली, धड नियम नसलेली, भारतीय भाषांपेक्षा कमी सोयींची अप्रगत इंग्रजी भाषा
आत्मसात करणे जड जाते. इंग्रजीइतका व्याकरणाचा गोंधळ जगातील इतर कोणत्याही भाषेत नसावा.
इंग्रजीमुळे देशातील सर्वांना परस्परांशी संपर्क साधणे सोपे जाईल, अशीही एक चुकीची समजूत भारतात
पसरवली गेली. संपर्कभाषा आली की पुरे, इतर भारतीय भाषा शिकण्याची गरज नाही अशी भावना
भारतात वाढली आहे. नागरिकांच्या मानसिकतेवर याचा वाईट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशातील
अन्य भाषा परक्या वाटू लागल्या आहेत. केंद्र सरकारी आस्थापनांत स्थानिक भाषांचा वापर जसाजसा
कमी होत आहे, तसतसे देशात भाषिक संघर्ष वाढत आहेत. राष्ट्रभाषा नसतानाही हिंदीचा तसा उल्लेख
केल्याने हे संघर्ष अधिक तीव्र होत आहेत. हा चुकीचा, बेकायदेशीर उल्लेख करून भाषिक संघर्ष
वाढवण्याचे काम अनेक व्यक्ती, संस्था व संघटना अजाणतेपणाने करीत आहेत. राष्ट्रभाषा सभा, राष्ट्रभाषा
समिती, राष्ट्रभाषा संघ अशा विविध नावांनी हा उद्योग अनेक लोक करतात.
राष्ट्रभाषेबाबत नियोजनबद्ध दिशाभूल
संस्थेच्या नावात राष्ट्रभाषा शब्द गुंफलेल्या विविध संस्थांतील लोक एक अतिशय भारतीय
एकात्मतेला घातक ठरणारा एक खेळ अनेक वर्षे खेळत आहेत. हे लोक हिंदी भाषेची परीक्षा घेताना तिला
‘राष्ट्रभाषा परीक्षा’ असे दिशाभूल करणारे नाव देतात. ही परीक्षा देणारी मुले-मुली लहान वयाची, भाबडी
असतात. हिंदी हीच आपली राष्ट्रभाषा असल्याचा हा गैरसमज ही मुले या परीक्षेमुळे पुढे आयुष्यभर
जोपासतात. मुलांची अशी दिशाभूल व्हावी, हा वरील संस्थांचा हेतू यशस्वी होतो. हिंदी ही भारताची
राष्ट्रभाषा नाही, याची नेमकी आणि अचूक माहिती मिळवण्याची क्षमता नसलेल्या लहान वयात
आपल्याला खोटी माहिती देण्याचे हे प्रकार त्या मुलांना समजत नाहीत. भारत देशाला हिंदी भाषा पूर्णपणे
अपरिचित आहे याची जाणीव वरील संस्थांना आहे. ही जाणीव असल्याने लोकांची दिशाभूल
केल्याशिवाय हिंदीचा थोडाही प्रसार होणार नाही अशी त्यांची भावना झाली असावी. या भावनेतूनच
हिंदी भाषेचा प्रसार या क्षुल्लक उद्दिष्टासाठी देशाच्या एकात्मतेला असणारा धोका नजरेआड करून लहान
मुलांची दिशाभूल करण्याचा त्यांना मोह होतो.
एखाद्या सरकारी किंवा खाजगी आस्थापनेतील नोकरी किंवा कामाच्या संधीत हिंदी भाषकांना
झुकते माप देऊन अहिंदी भाषकांना उघडपणे डावलले गेल्याची उदाहरणे नेहेमी आढळतात. लहानपणीच
वरील प्रमाणे दिशाभूल झालेले अहिंदी भाषक आपल्यावर होणारा असा राष्ट्रभाषा बोलणाऱ्याने केला असे
समजून तो अन्याय राष्ट्रीय भावनेतून सहन करतात. असा अन्याय सहन केलेल्या व्यक्तीच्या मनात
विनाकारण हिंदी या मराठीच्या भाषा भगिनीबाबत आकस निर्माण होतो. अहिंदी भाषिकांवर असा
अन्याय करणे सोयीचे जावे, म्हणून हितसंबंधी गट राष्ट्रभाषेबाबत दिशाभूल करणार्‍य़ा संस्थांना खूप मदत
करतात. या सर्व संस्थांना सरकारी सहाय्य देताना ‘राष्ट्रभाषा’ शब्द वगळण्याची किंवा त्या शब्दाबाबत
योग्य खुलासा छापण्याची सक्ती केली पाहिजे. अशा संस्थांच्या नावात राष्ट्रभाषा हा शब्द असल्यास तो
कोणत्या राष्ट्रभाषेला आणि कोणत्या देशाच्या राष्ट्रभाषेला उद्देशून वापरला आहे, याचा खुलासा या
संस्थांनी राष्ट्रभाषा परीक्षा देणाऱ्या निरागस, भोळ्या, भाबड्या मुलांना द्यायला पाहिजे. ‘असत्याला
विरोध करतानाही सत्याने वागावे हे आमचे तत्व आहे’, असे सांगणारे अनेक गांधीवादी, सर्वोदयी कार्यकर्ते
राष्ट्रभाषेबाबत
मात्र सत्य बोलायला तयार नसतात.
राष्ट्रभाषेबाबत दिशाभूल करण्यातील या संस्थांचे कौशल्य इतके चांगले आहे की महाराष्ट्रातील
अनेक ‘अभ्यासू’ व ‘जाणते’ नेतेही फसले आहेत. ते फसलेले नेतेही अनवधानाने ‘हिंदी राष्ट्रभाषा आहे’, असे

खोटे वाक्य ठासून बोलतात. १ जानेवारी २०१० ते ३१ डिसेंबर २०१० या एका वर्षात शरद पवार,
विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, रा. रा. पाटील(गृहमंत्री), अशोक चव्हाण(मुख्यमंत्री), राज ठाकरे
यासह महाराष्ट्रातील अनेक पुढार्‍यांनी वरील खोटे वाक्य उच्चारले आहे. राष्ट्रभाषा हा शब्द नावात
मिरवणार्‍या पण हिंदीचा प्रचार करणारी एक संस्था पुण्यात आहे. राज्याचे गृहमंत्री रा. रा. पाटील हे त्या
संस्थेचे मानद अध्यक्ष आहेत, पण केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने अजून भारताची राष्ट्रभाषा निश्चित
केलेली नाही, हे कोणीही मा. मंत्री महोदयांच्या निदर्शनाला आणून दिले नसावे, असे वाटते. एक कार्यकर्ते
सलील कुलकर्णी यांना भारत सरकार गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागाने माहिती अधिकारात याबाबत
माहिती दिली आहे. हिंदीला भारताची ‘राष्ट्रभाषा’ घोषित केलेले नाही असा स्पष्ट खुलासा त्या पत्रात आहे.
राष्ट्रभाषेबाबत अफवेने देशाच्या ऐक्याला धोका
भारताची ‘राष्ट्रभाषा’ अजून निश्चित झाली नाही, पण त्याबाबत अफवा पसरल्याने देशाला विविध
प्रकारे धोका झाला आहे. या अफवेमुळे काही हिंदी भाषकांना अहंगंड झाला आहे. १९६७ मध्ये तर
हिंदीच्या अहंगंडापायी देश तुटायची वेळ आली होती. हिंदीची सक्ती तमिळनाडू राज्यापुरती कायद्यानेच
रद्द करावी लागली. हिंदीचा आपला वेडा हट्ट केंद्र सरकारमधील हिंदी नेत्यांनी तेव्हा सोडला, हे फार बरे
झाले. तेव्हा दाखवलेल्या या एका शहाणपणाने भारतीय महासंघ अजून एकत्र आहे. हिंदी ही भारताची
‘राष्ट्रभाषा’ असल्याची केवळ अफवा पसरली, तर देश तुटायला आला होता. ती भारताची ‘राष्ट्रभाषा’
म्हणून लादली असती तर देश खरेच तुटला असता. या अफवेचे आणखी बरेच तोटे झाले आहेत. या अफवेने
झालेले नुकसान टाळण्याच्या प्रयत्नात इंग्रजीचे स्तोम माजले. दक्षिण भारताच्या समाधानासाठी केंद्र
सरकारने दक्षिण भारतीयांनाही फसवले. हिंदीइतकेच महत्व प्रगत दक्षिणी भाषांना न देता केंद्र शासनाच्या
दक्षिणेतील कार्यालयात इंग्रजी भाषा मुख्य भाषा करून ठेवली आहे. दक्षिणेत इंग्रजीला आणि उत्तरेत
हिंदीला झुकते माप दिल्याने इतर २१ अधिकृत भाषांचा विकास खुंटला आहे. लायकीपेक्षा अधिक महत्व
इंग्रजीला दिल्याने भारत देशात इंग्लंड, अमेरिकेचे स्तोम माजले. दर्जेदार, प्रगत, समृद्ध भारतीय भाषांपेक्षा
कमी सोयींच्या परदेशी भाषांचे आकर्षण वाढले. परदेशी कापडांचे, अन्नाचे, व्यसनांचे, अनिर्बंध जगण्याचे
आकर्षण वाढले. हिंदीच्या अहंगंडामुळे केंद्र सरकारमध्ये असलेल्या हिंदी अधिकार्‍यांनी दक्षिणी भाषा
टाळून हिंदी लादायचा प्रयत्न केला. या ‘लादेन’ मंडळींना विरोध म्हणून दक्षिणेत हिंदी टाळायची लाट
आली. याच लाटेत केवळ एक पर्याय म्हणून त्यांनी इंग्रजी स्वीकारली.
बहुभाषिक भारतावर हिंदी लादणे जितके चुकीचे त्याहून इंग्रजी लादणे जास्त चुकीचे आहे.
बहुभाषिक देशात बहुभाषिकता हाच परस्पर संपर्क आणि एकात्मतेसाठी सर्वोत्तम उपाय आहे. इंग्रजांचे
राज्य येण्यापूर्वी प्रत्येक भारतीयाला अनेक भाषा येत होत्या. एकात्मतेसाठी एक भाषा या चुकीच्या
विचाराने राष्ट्रीय एकात्मता मात्र धोक्यात आली आहे. दाक्षिणात्यांनाही इंग्रजीचे प्रेम नाही, त्यांचे
स्वभाषेवर अतोनात प्रेम आहे. केंद्र सरकारी प्रशासन हा भारताचा सामाईक नोकरवर्ग आहे. हे नोकर
आपली पायरी सोडून मालकाच्या थाटात वागू लागले. एखाद्या राज्यातील केंद्र सरकारी कार्यालयात
कोणत्या भाषेतून कामकाज चालावे, याचे नियम आहेत. अहिंदी राज्यात हिंदीचा वापर अतिशय मर्यादित
करावा आणि स्थानिक राजभाषेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा, अशा अटीवरच भारतीय राज्ये
भारतीय संघराज्यात नांदत आहेत. या अटीला सुसंगत असे नियम भारताच्या राज्यघटनेनुसार केलेले
आहेत.
परिपत्रक क्र.१/१४०१३/५/७६ राभा क १ दि.१८-०६-१९७७
परिपत्रक क्र.१/४४०१३/२/८६ राभा क १ दि.१०-०२-१९८६

ही भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने, राजभाषा विभागाने काढलेली काही परिपत्रके आहेत. या
परिपत्रकांनुसार अहिंदी भाषक राज्यात असलेल्या केंद्र शासकीय कार्यालयातील कामकाजात त्या
राज्याच्या राजभाषेला प्रथम प्राधान्य, दुसरे प्राधान्य हिंदीला तर अगदी आवश्यक्च असेल तर तिसरे
स्थान इंग्रजीला असा स्पष्ट नियम आहे. हेच सुप्रसिद्ध ‘त्रिभाषा सूत्र’ आहे. ते न पाळता हिंदी-इंग्रजीचा
अतिरेकी वापर करणारे केंद्र सरकारी कर्मचारी देश नकळत विस्कळित करत आहेत. आपली भाषा
भारताची ‘राष्ट्रभाषा’ आहे असा खोटा समज असल्याने हिंदी अधिकारी जनतेशी वागताना आपण
कोणीतरी विशेष आहोत असे समजून वागतात. त्यातील अनेकांच्या मनात हिंदीचा अहंगंड आहे.
त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी अपुरी
त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयातून भाषा वापराचा मराठी-हिंदी-
इंग्रजी असा अधिकृत प्राधान्यक्रम आहे. ‘स्थानिक भाषेला प्राधान्य’ याचा अर्थ स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रात एकच
भाषा वापरली तर फक्त मराठी, दोन भाषा वापरताना मराठीसह दुय्यम स्थानी हिंदी, आणि तीन भाषा
वापरल्या तरच मराठी-हिंदीसह तिय्यम स्थानी इंग्रजी वापरावी, असा त्रिभाषा सूत्राचा स्पष्ट अर्थ आहे. या
सूत्राचे पालन प्रत्येक राज्यात तिथल्या राजभाषेसाठी केले तर देशात कोणावरही भाषिक अन्याय होणार
नाही. हा नियम करून केंद्राने राज्यांवर कोणतेही उपकार केलेले नाहीत. बहुभाषिक महासंघाचे अस्तित्व
आणि घर्षणविरहित संचालन यासाठी केलेली ही अनिवार्य तरतूद आहे व राज्यांचा हा एक महत्वाचा हक्क
आहे. हा हक्क स्वत:हून न देणे किंवा तो हक्क देण्याची टाळाटाळ करणे हे अयोग्य कृत्य आहे, तरीही असे
कृत्य काही केंद्र सरकारी कर्मचारी नकळत पण नियमितपणे करतात. राष्ट्रभाषेबाबतच्या अफवेमुळे ते तसे
करतात. जनतेचा रोज संबंध येणारे ठिकाण म्हणजे अधिकोष(बॅक)! १९६९ पर्यंत अनेक अधिकोष
खाजगीच होते आणि त्यांचा व्यवहार ग्राहकांच्या स्थानिक भाषांमध्येच होत असे. १९६९ ला अनेक
अधिकोषांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. त्यानंतर काही वर्षे अधिकोषांच्या कामकाजात स्थानिक भाषाच वापरात
होत्या. हिंदीच्या अफवेचा जोर वाढल्यापासून अधिकोषांतून स्थानिक भाषेचा वापर कमी-कमी होऊ
लागला. हळूहळू त्रिभाषा सूत्र टाळून द्विभाषा (हिंदी-इंग्रजी) सूत्रच वापरले जाऊ लागले. देशात भाषिक
असंतोष वाढण्याचे हे मुख्य कारण आहे.
संगणकाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यावर फक्त इंग्रजी ही एकच भाषा होती. काही वर्षांपूर्वी
संगणकीय प्रणाली इंग्रजीतून करून घेतल्या आणि आता त्यावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने
राष्ट्रीयीकृत अधिकोषांसह खाजगी अधिकोषही स्थानिक भाषा डावलत आहेत. निर्जीव यंत्रांच्या तालावर
नाचावे लागत असल्याने त्या तालात सजीव भारतीयांच्या हजारो वर्षे फुललेल्या भाषा टाळण्याचा
केविलवाणा प्रयोग सुरु आहे. सर्व अधिकोष(बॅका) मिळून भारताच्या भाषिक विघटनाचा पायाच
नकळतपणे रचत आहेत. अधिकोषांच्या महाराष्ट्रातील कारभारात तर मराठी खासकरून टाळली जाते.
इतर राज्यात त्रिभाषा सूत्र पाळणार्‍या काही अधिकोषांनी इथे मराठी टाळण्याचे विशेष धोरण आखले
आहे,असा संशय येतो. कागदपत्रांचे मराठी नमुने मागणार्‍या ग्राहकांना मराठी नमुने देणे टाळले जाते.
राष्ट्रीयीकृत बॅकात फक्त हिंदी आणि इंग्रजीच वापरायचा नियम आहे असे तोंडी सांगितले जाते. कोणी
रिझर्व बॅकेचा नियम दाखवला तर सध्या मराठी नमुने संपले, लवकरच छापू अशी नवी थाप मारतात.
मराठी कागदपत्रे नसली तरी "राष्ट्रभाषा (कोणत्या देशाची?) हिंदीतील कागदपत्रे आहेत, ती वापरा" असे
सुचवतात. अनेक अधिकोष वर्षानुवर्षे अर्ज, चिट्ठ्या, खाते पुस्तके मराठीत छापतच नाहीत. पाट्या,
पत्रव्यवहार मराठीतून करतच नाहीत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हाधिकारी याबाबत बॅकांना वेळोवेळी
निर्देश देतात.

पुण्यात पुण्यातील मराठी भाषकांनी स्थापन केलेल्या आणि पुण्यात मुख्य कार्यालय असलेल्या बॅंक
ऑफ महाराष्ट्रच्या पुण्यातील एकाही शाखेत २००५ साली ग्राहकांच्या उपयोगाचे अनेक नमुने मराठी
भाषेत मिळत नव्हते. ही पुणे शहराच्या दृष्टीने अत्यंत शरमेची आणि दुख:दायक तसेच अपमानास्पद बाब
आहे. मराठी नमुने देण्याचा रिझर्व बॅंकेचा व भारत सरकारचा कायदा असून मराठी नमुने तातडीने
उपलब्ध करावेत अशी मागणी मी समर्थ मराठी संस्थेच्या वतीने केली. याच बॅकेने मराठीचा वापर
करण्याचे यापूर्वी पत्राने कबूल केले आहे, ही माहितीही दिली. त्यावर एका अधिकार्‍याने सांगितले की
फक्त हिंदी-इंग्रजी या दोन भाषा वापरणे हीच बॅंकेची पद्धत आहे. मराठी भाषा पुण्यात कोणालाच कळणे
शक्य नाही, अशी बॅंकेतील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना खात्री असल्याने पुणे शहरात मराठी नमुने ठेवत
नाही, असे बॅक ऑफ महाराष्ट्रच्या एका अधिकार्‍याने मला सांगितले. बॅकांमधून मराठी भाषेचा वापर
कसा थांबतो, याचा अंदाज या उत्तरावरून येतो. ही भूमिका लोकविरोधी आहे, ग्राहकांसह बॅंकेच्या
कर्मचार्‍यांनाही त्रासदायक आहे, हे मी संबंधितांना पटवून दिले. काही महिन्यात महाबॅंकेने ९५% नमुने
मराठीत छापले. बँकांत भाषाविषयक जबाबदारी असलेल्या सर्व अधिकार्‍यानी भारत सरकार व रिझर्व
बॅकेच्या भाषाविषयक नियमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
इंग्रज येण्यापूर्वी शेकडो वर्षे भारत व पाकिस्तानच्या बहुतेक भागावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मराठी
सत्ता होती. त्याकाळात देशभरात मराठीत व्यवहार होत असत. अनेक शतके मराठी ही राज्यकारभाराची
भाषा असूनही मराठी राज्यकर्त्यांनी, अंमलदारांनी स्थानिक भाषा डावलण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही.
केंद्र सरकारी अधिकारी मात्र स्थानिक भाषेचा नियमानुसार पूर्ण क्षमतेने आणि अपेक्षित वापर टाळून
नकळतपणे भारताच्या भाषिक विघटनाची बीजे पेरत आहेत. सर्व भारतीय बॅंका भारताबाहेरच्या त्यांच्या
शाखांमधून संगणकीय सेवांसकट त्या-त्या भागातील भाषाच वापरतात (उदा जर्मन, रशियन, स्पॅनिश,
बहामास, जपानी, फ़्रेंच इ.). याच बॅंका महाराष्ट्रात मात्र संगणकात मराठी भाषेची सोय करताच येत नाही
असे भासवतात. ही प्रवृत्ती बदलणे भारतीय एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.
मराठी भाषा वापराची सनदशीर मागणी
मराठी भाषावापराची मागणी पुण्यातील संस्था व खातेदार अनेक बॅकांकडे वेळोवेळी करतात.
जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दि. ०४-०८-२००६ ला क्र. पसई/कावि/३३५/२००६ या पत्राने सर्व बॅकांना
मराठी भाषेचा वापर करावा असे निर्देश दिले आहेत. ‘मराठीचा वापर लवकरच सुरू करू’ अशी पुण्यातील
६ राष्ट्रीयीकृत बॅकांनी २००५ पासून वेळोवेळी दिलेली लेखी पत्रे आमच्या समर्थ मराठी संस्थेकडे आहेत.
इंग्रजीकरणाच्या आपल्या अट्टहासामुळे केंद्र सरकारकडून प्रतिकूल कारवाई होऊ नये म्हणून बॅंका इंग्रजीसह
हिंदीचाही औपचारिक वापर करतात. हिंदीच्या खुळचट आग्रहापोटी भारत सरकारचे अर्थखाते या
मराठीच्या उपेक्षेकडे दुर्लक्ष करते.
नियमाच्या पाठपुराव्याने मराठीकरण ची जाणीव दिली की बदल घडतो.
कागदपत्रांचे छापील नमुने मराठीत असळे तरच लोक मराठीचा वापर करतात. बॅंकेत मराठी
कागदपत्रे नाहीत आणि फक्त हिंदी- इंग्रजी कागदपत्रे आहेत असे दिसले तर लोक हिंदीचा वापर न करता
इंग्रजीचाच वापर करतात. हिंदीच्या अट्टाहासामुळे अशा प्रकारे मराठी या देशी भाषेचा वापर थांबतो.
मराठी वापर वाढण्यासाठी मी अनेक बँका शाखांना पुढील पत्र दिले.
प्रति- मा. ------------------------------------ दि. / /
-------------------------------------------------
विषय : भारतीय मध्यवर्ती अधिकोष नियम पालनाबाबत

भारतीय मध्यवर्ती अधिकोष (भारतीय रिझर्व बॅंक) च्या अधिकोश (बॅंक) परिचालन आणि विकास
विभागाने अधिकोश विनियमन अधिनियमानुसार ग्राहकांच्या हक्कांविषयी काढलेल्या परिपत्रकात
[DBOD. No. Leg. BC. 75/09.07.005/2008-09 dated 3/11/2008] ग्राहकांच्या भाषाविषयक
पुढील हक्कांचाही समावेश केला. त्यातील स्थानिक भाषाविषयक तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
[क] सर्व खिडक्यांवरील नावे/सूचना प्रादेशिक भाषेत प्रदर्शित कराव्या. शाखांतील भित्तीपत्रके प्रादेशिक
भाषेत प्रदर्शित करावी. [ख] अधिकोश देत असलेल्या सर्व सेवासुविधांची माहिती पुस्तिका ग्राहकांना
प्रादेशिक भाषेतून द्यावी. [ग] ग्राहकांशी संवाद आणि व्यवहार प्रादेशिक भाषेतून करावा. [घ] सर्व
प्रकारची ग्राहकोपयोगी छापील लेखन सामग्री (उदा. खाते उघडण्याचे प्रपत्र, पैसे भरण्याच्या चिठ्या, खाते
पुस्तिका यासह अनेक छापील नमुने इ.) त्रिभाषासूत्रानुसार तीन भाषांत उपलब्ध करावी. [य] सूचना
फलकावर सूचना प्रदर्शित करताना त्रिभाषासूत्राचा अवलंब करावा. [र] माहितीपुस्तिका/जाहिरातपुस्तिका
तयार करताना त्रिभाषासूत्राचा अवलंब करावा. [ल] धनादेश टाकण्याच्या पेटीवरील सूचना प्रादेशिक
भाषा, हिंदी व इंग्रजी क्रमाने असाव्या [व] असेल त्यातले मिळेल (एटीएम) यंत्रांवर सुध्दा प्रादेशिक
भाषेत सूचना असल्या पाहिजेत;
महाराष्ट्रात स्थानिक भाषा, लोकभाषा, अधिकृत राजभाषा मराठी आहे. खातेदार मराठी
भाषावापराची मागणी केल्यावर ‘मराठीचा वापर लवकरच सुरू करू’ अशी लेखी उत्तरे अधिकोष देतात.
काही अधिकोष लेखनसामग्री मराठीत छापतात, तर काही अधिकोष वरील नियम पाळत नाहीत. आपल्या
अधिकोषात (बँकेत) वरीलपैकी कोणते नियम पाळले जातात याची माहिती कृपया पत्रोत्तराने द्यावी.
वरीलपैकी जे नियम तुमच्या ज्या शाखा पाळत नाहीत, त्यांना नियम पालनातून मध्यवर्ती अधिकोशाने
(रिजर्व बँकेने) सूट दिली असल्यास सूट मिळाल्याच्या पत्राची प्रत कृपया आमच्या संस्थेच्या माहितीसाठी
द्यावी.
मराठी या प्रगत भाषेतून व्यवहार कमी वेळात होऊन कामकाजाच्या वेळेची ६० ते ७० % बचत
होते, प्रति कर्मचारी उलाढाल वाढते. महाराष्ट्रातील अधिकोषांचे व्यवहार करणारे खातेदार वाढतात.
मध्यवर्ती अधिकोशाचे मराठी भाषावापर संबंधी वरील नियम पाळणाऱ्या बँकेतच नवीन, तरुण
खातेदारांनी खाते उघडावे असा प्रचार समर्थ मराठी संस्थेतर्फे सुरु आहे. अशा अधिकोषांची (बॅंकांची) यादी
शाळा, महाविद्यालयात वाटली जाईल. आपण वरील नियम पाळत असल्यास त्याची माहिती कळवावी,
म्हणजे आपल्या अधिकोषाचे नाव सदर यादीत समाविष्ट होईल आणि आपले ग्राहक, व्यवहार, उलाढाल,
उत्पन्न, नफा वाढेल. कळावे, मराठीवर लोभ असावा , पत्रोत्तरअपेक्षित !
प्रा. अनिल गोरे (मराठीकाका)
अध्यक्ष, समर्थ मराठी संस्था, ७०५ बुधवार पेठ, पुणे.

सदस्य: भाषा सल्लागार समिती, महाराष्ट्र शासन; मराठी संवर्धन समिती, पुणे महानगरपालिका;

मराठी विज्ञान परिषद; महाराष्ट्र साहित्य परिषद

या पत्राने संबंधित बँकांत गडबड उडाली. मराठी भाषेचा वापर कोणत्या बाबतीत नियमानुसार
करीत नाही, याची माहिती देणे हा पुढील कारवाईच्या दृष्टीने अडचणीचा पुरावा ठरेल हे जाणून मला
पत्रोत्तर देण्यापूर्वी त्यांनी नियमानुसार आवश्यक सर्व बाबी मराठीत करून “आमच्या शाखेत नियमानुसार
मराठीचा वापर होतो” असे लेखी उत्तर मला दिले. वरील नमुन्यात अशी मागणी कोणत्याही बँकेच्या
कोणत्याही ग्राहकाने कोणत्याही शाखेत केली तर त्याचा चांगला परिणाम होऊन मराठीचा वापर वाढेल.
मराठीचा वापर वाढला तर लांबलचक इंग्रजी वाक्ये वाचत वेळेनंतरही काम करत बसणाऱ्या दुर्दैवी
कर्मचाऱ्यांची रोज लवकर सुटका होईल.

जागरूक अहिंदी राज्यकर्ते
महाराष्ट्र वगळता भारताच्या इतर अहिंदी राज्यातील जनता स्वभाषेबाबत बर्‍यापैकी जागरुक
आहे, तरीही कामकाजात हिंदी-इंग्रजी हया दोनच भाषांचे पर्याय ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारी अधिकारी
त्या राज्यात करून पाहतात. केवळ बॅकाच नव्हे तर इतर केंद्र सरकारी खातीही आळशीपणामुळे भारतीय
भाषा नष्ट करण्याच्या पापात नकळत सहभागी आहेत. इंग्रजांच्या काळात कराची ते हुबळी या पट्ट्यात
इंग्रज सरकारच्या प्राप्तीकर खात्याचे व इतर अनेक खात्यांचे कामकाज इंग्रजीसोबत मराठीतूनही चालत
होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मात्र याच कार्यालयात मराठीचा वापर शून्य % आहे. अहिंदी राज्यांची
सरकारे तातडीने कारवाई करून हा प्रकार थांबवतात. ३० जुलै २०१३ ला कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी
राज्यातील सर्व बंका आणि केंद्र शासकीय कार्यालय प्रमुखांची बैठक बोलावून त्यांना त्रिभाषा सूत्राचे पालन
करण्याचे अधिकृत आदेश दिले. भारतीय संघराज्यातील हक्कांच्या यादीनुसार असा आदेश देण्याचे अधिकार
मुख्यमंत्र्यांना आहेत. सर्व राष्ट्रीय संस्थांनी कन्नड भाषेचा वापर केलाच पाहिजे आणि त्यामुळे आमच्या
राज्यातील कन्नड भाषक अश् हजारो तरुणांना प्राधान्याने रोजगार मिळेल असे मुख्यमंत्र्यांनी त्या बैठकीत
सुनावले. सर्व राज्यांच्या स्थानिक भाषा नष्ट करून कधीतरी हिंदीला राष्ट्रभाषा ठरवता येईल, अशी आशा
उत्तरेतील काही नेत्यांना वाटते, म्हणून ते राष्ट्रीय संस्थांच्या कामकाजात स्थानिक भाषा टाळतात.
स्थानिक भाषेचा वापर न केल्याने निर्माण होणारा असंतोष हिंदीबाबत राष्ट्रभाषेची खोटी अफवा
पसरवल्याने शमवता येईल, अशी त्यांची अटकळ आहे. ही अटकळ आता खोटी ठरली असून या अफवेमुळे
हिंदीचा तिरस्कार अकारण वाढला आणि प्रत्यक्षात ब्रिटिश संपर्कभाषेचा प्रसार वाढला. स्थानिक भाषेचा
पर्याय नसल्याने ब्रिटीश संपर्कभाषेचा वापर वाढविण्याची ही प्रवृत्ती महाराष्ट्रात सर्वात अधिक प्रमाणात
वाढली आहे. ही प्रवृत्ती इतर राज्यात अशीच वाढली तर भारत पुन्हा पारतंत्र्यात जाईल, यात शंका नाही.
केंद्र सरकार २१ अधिकृत मान्यताप्राप्त राजभाषांची बरीच उपेक्षा करते आणि २२ वी राजभाषा हिंदीकडे
खूप लक्ष देते. विज्ञान-तंत्रज्ञान-सामाजिक शास्त्रे या सर्व विषयांतील आधुनिक ज्ञान हिंदीतून मिळावे
यासाठी अब्जावधी रुपये खर्चून केद्र सरकारने हजारो पुस्तके तयार केली. हिंदीसाठी केलेले हे काम खुपच
मोलाचे ठरले आहे. हिंदी भाषकांच्या ज्ञानकक्षा त्यामुळे रुंदावल्या. ही पुस्तके इतर २१ राजभाषांत
छापण्याचे काम केंद्र सरकार इतकी वर्षे करत नव्हते.
अलिकडील काळात केंद्र सरकारमध्ये शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे या मराठी नेत्यांचा,
मनमोहनसिंग, कपिल सिब्बल, मॉंटेकसिंग अहलुवालिया या पंजाबी नेत्यांचा, प्रणव मुखर्जी, ममता बॅनर्जी
या बंगाली नेत्यांचा तसेच चिदंबरम, अन्तोनी, मोईली, पल्लम राजू अशा दक्षिणी नेत्यांच्या रुपाने अहिंदी
नेत्यांचा प्रभाव वाढला. अहिंदी नेत्यांच्या या वाढत्या प्रभावाचा एक चांगला परिणाम झाला आहे. ज्या
राष्ट्रीय परीक्षा, प्रवेश परीक्षा पूर्वी फक्त हिंदी-इंग्रजीत घेतल्या जात, इतर २१ राजभाषेत घेतल्या जात
नव्हत्या, अशा अनेक परीक्षा यापुढे विविध प्रादेशिक भाषेतही घेतल्या जाणार आहेत. प्राप्तीकर, अबकारी
कर, सीमाशुल्क आरोग्य, रेल्वे, क्रीडा, परिवहन, हवाई वाहतूक, इंधन पुरवठा या व अन्य सर्व केंद्रीय
खात्यांच्या कामकाजात इंग्रजी प्रमुख व हिंदी दुय्यम स्थानी वापरली जात होती , बाकी २१ राजभाषांना
जवळजवळ स्थानच नव्हते. ही बाब अधिकृत धोरणाच्या नेमकी विरुद्ध आहे. अलिकडे मात्र वरील अहिंदी
नेत्यांच्या प्रभावामुळे केंद्र शासनाच्या कार्यालयात प्रादेशिक भाषांचा वापर वाढत आहे. आयआयटी, नीट
सारख्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाही आता राज्यांच्या राजभाषेतून देता येतात. भारताच्या राज्यघटनेत
अधिकृत, मान्यताप्राप्त राजभाषांच्या यादीत इंग्रजी नाही, तरी इंग्रजी भाषा सर्वोच्च न्यायालयाची
अधिकृत भाषा आहे. जवाहर नेहरूच्या आग्रहाने ही घोडचूक पहिल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केली आहे.
अधिकृत यादीतील भाषा वापरण्यास बंदी आणि यादीत नसलेली भाषा वापरण्याची सक्ती असा विकृत

प्रकार जगात इतरत्र कोठेही आढळत नाही. इंग्रजांनी वापरलेले बूट प्रत्यक्ष आपल्या स्वच्छ हाताने
पुसण्यापेक्षाही हा अधिक किळसवाणा प्रकार आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची असली
तरी ती इंग्रजीतच मागावी लागेल, असे एका जेष्ठ विधिज्ञाने मला सांगितले. नेहरुंना इंग्रजी या
मागासलेल्या भाषेचे आकर्षण आणि वैयक्तिक आवड होती. एका माणसाच्या आवडीची भाषा देशावर
कायमची लादून ठेवणारा हा देश लोकशाही देश आहे, याची ‘लोकशाही’ या शब्दालाही लाज वाटत
असणार.
हिंदी प्रसाराचे उद्दिष्ट अयशस्वी
असो! हिंदीच्या प्रसारासाठी अब्जावधींचा खर्च, राष्ट्र्भाषेबाबत दिशाभूल हे सारे चाळे करून ती
‘राष्ट्रीय एकात्मता’ की काय म्हणतात, ती भारतात कोठेही दिसत नाही. दक्षिणेत अनेक लोक हिंदी येत
असूनही हिंदी येत नसल्याचा आव आणतात. रस्त्यावर हिंदीतून पत्ता न सांगणारा तमिळ मनुष्य त्याच्या
दुकानातील गिर्‍हाईकाशी पैशाकरता हिंदीतून संभाषण करतो. हा अनुभव कोणत्याही अहिंदी राज्यात
येतो. भारतात सर्वांना हिंदी समजते तरीही भाषिक तंटे वाढले आहेत. सर्वांना हिंदी समजू लागली की
एकात्मता निर्माण होईल, हा मोहन गांधी व विनोबा भावे यांचा अंदाज आता साफ चुकीचा ठरला आहे.
हिंदी, इंग्रजीने संपर्काचे काम भागेल, या विचाराने खूप तोटे झाले आहेत. बहुभाषिकता कमी झाली आणि
भाषिक तंटे वाढले. पूर्वी अनेक मराठी लोक कानडी, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मल्याळी या
भाषा शिकत होते. इतर राज्यातील लोकही असेच अनेक भाषा शिकत होते. सर्वांना अनेक भाषा येत
असल्याने देशात चांगला सुसंवाद आणि नैसर्गिक एकात्मता होती. प्रत्येक व्यापार्‍याला पूर्वी अनेक भाषा
येत होत्या, आता येत नाहीत त्यामुळे ग्राहकांशी संपर्क करायला अधिक आटापिटा करावा लागतो.
वेगवेगळ्या भाषकांचा एकमेकांशी सहज संपर्क होता तसा आता राहिला नाही. हिंदी, इंग्रजीवर अवलंबून
राहिल्याने देशातील लोकांचा आपापसात संवाद कमी झाला आहे. असे झाल्यावर एकात्मता वाढेल ही
आशा करणेच चुकीचे आहे. आणखी महत्वाचा तोटा म्हणजे फक्त इंग्लंड-अमेरिका हेच परदेश असा चुकीचा
समज वाढत आहे. या दोन देशांची माहिती म्हणजे सामान्यज्ञान असा समज होतो आहे. हिंदीच्या
अतिरेकाने प्रत्यक्षात इंग्रजीचे स्तोम माजले. इंग्रजीचा अतिरेक जितका वाढतो, तितका भारतीयांना
भारतच परका वाटू लागतो. शिक्षितांनाही (सुशिक्षित हा शब्द मुद्दाम टाळला आहे.) भारतातील अन्य
राज्यांबाबत फारशी माहिती नसते. राज्यशास्त्र विषयाचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍या काही विद्यार्थ्यांना मी
अलिकडे मुंबईत भेटलो. ओरिसात किती जिल्हे हे त्यांना माहीत नव्हते. बंगालच्या पाच मंत्र्यांची नावे
माहीत नाही, पण व्हिसा देताना अपमानित करणाऱ्या अमेरिकेचे पूर्ण मंत्रिमंडळ त्यांना पाठ होते! भारत
सरकारची एकूण खाती किती माहीत नाही, पण इंग्लंडची माहीत आहेत. रशिया-चीन-इस्तोनिया याबद्दल
पत्ताच नाही. कधीकाळी इंग्रजांचे गुलाम असणारे देश सोडून इतर देशांची त्यांना काहीच माहिती नव्हती.
राज्यशास्त्र विषयात द्विपदवीधर होणार्‍यांची ही कथा तर इतर शिक्षितांना असे प्रश्न विचारायचे धाडसच
करणे शक्य नाही.
हिंदी-इंग्रजी या दोनच भाषांना झुकते माप देतानाच त्यापैकी इंग्रजीला अधिक झुकते माप असे
चुकीचे धोरण स्वीकारल्याने भारताचे अतोनात नुकसान झाले आहे. देशातील इतर राज्ये, आपलेच इतर
देशबांधव यांच्याबाबत संवेदनशीलता कमी झाली आहे. पंजाब सोडून इतर राज्यात शीख बांधवांचा
उल्लेख शौर्यापेक्षा टिंगलीसाठी अधिक प्रमाणात केला जातो. हार्वर्डपेक्षा चांगले व्यवस्थापन आमचे
गुजराती-मारवाडी बांधव करतात याचे कौतुक आम्ही खुल्या मनाने करत नाही. स्वत:च्या मराठी भाषेची
उपेक्षा करण्याची प्रवृत्ती महाराष्ट्रात खोलवर रुजली आहे. मराठी माणूस चेन्नईला जाऊन आला की, तमिळ
बांधवांना दूषणे द्यायला सुरूवात करतो. मराठी लोकांच्या हिंदी संभाषणाला तमिळ लोकांनी प्रतिसाद

दिला नाही, याचा त्यांना राग येतो. अनेक मराठी भाषक त्याबद्दल सात्विक संताप व्यक्त करतात. मराठी
माणूस जसा स्वभाषेला सहज लाथाडतो, तसे तमिळ लोक करत नाहीत, याचे आश्चर्य त्या संतापातून
दिसते. मी स्वत: तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यात मराठीतून संवाद साधायचा प्रयत्न
केला तेव्हा मला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मराठी माणसाने मराठीचा वापर करणे दाक्षिणात्यांना
खटकत नाही. मराठी माणसाने स्वत:ची भाषा आणि दक्षिणेतील स्थानिक भाषा अशा दोन्ही भाषा टाळून
हिंदी झाडायचा प्रयत्न केला तर साहजिकच ते त्यांना खटकते. भारतातील विविध राज्यांच्या भारतीय
भाषा आम्हाला परक्या वाटू लागल्या आहेत. हजारो मैलावरच्या देशातील रशियन, स्पॅनिश, चिनी,
जपानी भाषा शिकायची धडपड केली जाते. या परदेशी भाषा शिकायला भरपूर कष्ट घेणार्‍या भारतीय
तरूण-तरूणींना आपल्या शेजारील राज्यांच्या भाषा शिकायची तितकी तीव्र इच्छा नसते. भारतातील
जवळजवळ प्रत्येक विद्यापीठात परदेशी भाषा विभाग आहे, पण त्यापैकी बहुसंख्य विद्यापीठात भारतीय
भाषा विभाग नाही. ही लज्जास्पद स्थिती बदलावी, असे त्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना वाटत नाही.
परदेशी कलावंतांचे ते केवळ परदेशी आहेत म्हणून दर्जेदार देशी कलावंतांपेक्षा अकारण जास्त कौतुक केले
जाते. राष्ट्रभाषा अजून ठरली नसताना त्याबद्दलची अफवा आणि कोणतीही जागतिक भाषा घोषित झाली
नसताना इंग्रजी जागतिक भाषा ही दुसरी अफवा पसरवणारे खोटारडे लोक हे या विचित्र स्थितीला
जबाबदार आहेत.
जागतिक भाषा हीदेखील एक दिशाभूलच
वरील दोन अफवांच्या आधारे भारतीय भाषा आता उपयोगाच्या नाहीत अशी भावना काही मूठभर
शिक्षितांनी पसरवली. भारताच्या एकात्मतेला धोका होण्यापलिकडे यातून काहीही साध्य झालेले नाही.
स्वत:चे शहर, इंग्लंड व अमेरिका सोडून जगात इतर काही नाही अशी शहरांतील मुलांची भावना झालेली
आढळते. या दोन देशांची परिस्थिती आता उताराला लागली आहे. संपन्न असताना हे देश भारतीयांना
कशी अपमानास्पद वागणूक देत होते, याच्या अनेक कथा सर्वांना माहीत आहेत. फार मोठी कारकीर्द करता
येईल अशा संधी यापुढे तिथे फारशा उपलब्ध नसतील. मुळात अशा संधी जेव्हा होत्या तेव्हाही प्रत्येक
भारतीयाला ती संधी मिळणे शक्य नव्हतेच. व्हिसाच्या मर्यादेमुळे १२१ कोटी भारतीयांपैकी केवळ २०
लाखांनाच अमेरिकेला जाता येते. उरलेले भारतीय भारतातच होते, यापुढेही इथेच राहतील. इंग्लंड-
अमेरिकेत सर्व लोक इंग्रजी भाषक नसले तरी सरावाने सर्वांना कमी, जास्त इंग्रजी येते. तेथील विविध
कामांसाठी कर्मचारी शोधताना त्या कामातील कौशल्य ही प्रमुख पात्रता असते तर इंग्रजी येणे ही दुय्यम
आणि पूरक पात्रता असते. आवश्यक ते कौशल्य असेल आणि इंग्रजी येत नसेल तर अशा कर्मचार्‍यांना तिथे
इंग्रजीचे जुजबी मार्गदर्शन दिले जाते. ज्यांना या देशांत काही मोठी संधी मिळाली ती फक्त इंग्रजी भाषा
येण्यामुळे मिळाली नसून अन्य कौशल्यामुळे मिळाली हे उघडच आहॆ. १९२ देशांपैकी १८६ देशात
इंग्रजीला फारसे महत्व नाही हे माहीत असूनही सर्व देशांत इंग्रजीला सर्वोच्च स्थान आहे, असे खोटे
सांगणारे अनेक पदवीधर, शिक्षित भारतात, विशेषत: महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आढळतात. असे खोटे
बोलणार्‍यांपैकी बरेच लोक आयुष्यात कधीच देशाबाहेर, राज्याबाहेर किंवा कदाचित आपल्या
जिल्ह्याबाहेरही गेलेले नसतात. गैरसमजुतींमुळे ते मराठीला कमी लेखतात. ‘शाळेत मराठी बोलायला
बंदी’ सारख्या अशास्त्रीय, विकृत, देशद्रोही आणि अपमानास्पद प्रकारांचे समर्थन करतात. दक्षिण
आफ्रिका, कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि इंग्लंड या सहा देशात वाढत्या क्रमाने इंग्रजी
माध्यमाच्या शाळा आहेत. जगातील अनेक देशांत इंग्रजी भाषा शिकवण्याचे वर्ग आहेत. स्वत:ची
मातृभाषा किंवा इतर कोणतीही भाषा बोलू नये असा खुळचट आणि विकृत नियम त्यापैकी एकाही शाळेत
किंवा वर्गात नाही. असला खुळचटपणा आणि बुरसटलेला विचार फक्त भारतात आणि विशेषत:

महाराष्ट्रातच केला जातो. असा नियम केल्याने आपली शाळा आणि आपण आधुनिक ठरतॊ, अशी
मूर्खपणाची समजूत महाराष्ट्रातील गावागावात आढळते. अमेरिकेत जाण्याची संधी फारतर सुमारे २०
लाख लोकांना मिळते. त्यातील १० लाखांना तिथे नियमित रोजगार मिळतॊ. या सर्वांना फार मोठे
नेत्रदीपक यश किंवा उत्पन्न मिळते, असेही नाही. या २० लाखांपैकी ९९ % लोकांना इंग्लंड, अमेरिकेच्या
भरभराटीच्या काळातही दरमहा जेमतेम ३००० ते ५००० डॉलर उत्पन्न हातात मिळत होते. वीस
लाखांपेक्षा जास्त फेरीवाले एकट्या मुंबईत त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवतात. स्वत:ची दुकाने, कारखाने
असणारे किमान दोन कोटी भारतीय लघुउद्योजक भारतातच यापेक्षा अनेकपट उत्पन्न कमावतात.
इंग्रजीप्रधान परदेशात मोठी मंदी आली असल्याने तेवढेही उत्पन्न यापुढे मिळणार नाही, याचा अंदाज
आल्याने अनेकजण तिकडची नोकरी टाळू लागले आहेत. थोडक्यात भारतातील ९९.७५ % लोकांना पूर्वी
भारतातच रहावे लागत होते आणि यापुढे हे प्रमाण आणखी वाढेल. पावणेपाव टक्के लोकांना कदाचित
इंग्रजीप्रधान देशात यापुढे थोडीफार संधी मिळेल. या मूठभरांचा विचार करून सर्वांवर इंग्रजी भाषा किंवा
इंग्रजी माध्यम लादणे हा अविचार भारतात बिनडोकपणे सुरू आहे. सक्ती केली नाही तर इंग्रजीचा वापर
करणारे १०० जणही भारतात आढळणार नाहीत.
अप्रगत इंग्रजीमुळे इंग्लंडचे हाल – हाल
इंग्रजी परकी तर आहेच, पण शिवाय भारतीय भाषांपेक्षा खूपच कमी सोयी असलेली भाषा आहे.
इंग्रजीतील त्रुटींमुळे इंग्लंड देशातील ८३ % लोकांचे इंग्रजी कच्चे आहे. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा अधिक
प्रगत असल्याने भारतीयांना इंग्रजी आत्मसात करणे सहज शक्य होत नाही. लहान मापाचे कपडे मोठ्या
माणसांना घालता येत नाहीत, तसाच हा प्रकार आहे. हिंदीबाबत खोटी अफवा पसरवून फसवणूक
झाल्याने हिंदीदेखील कधीही देशातील बहुसंख्यांना आपली भाषा वाटली नाही. हिंदीचा अतिरेक
टाळण्याच्या इच्छेतून लोकांनी परकी आणि हिंदीपेक्षा खूप कमी दर्जाची इंग्रजी भाषा नाईलाजाने
वापरण्यास सुरूवात केली. जगातील सर्व भाषा मुळात स्थानिक आहेत. प्रत्येक भूभागातील जीवनाचे
प्रतिबिंब भाषेत दिसते. प्रत्येक भाषा कोणत्यातरी भूभागाचे प्रतिनिधीत्व करते. कोणतीही एक भाषा इतर
भाषकांवर लादणे हा खरेतर मानवाधिकाराचा भंग मानला पाहिजे. स्थानिक भाषेकडे होणाऱ्या
दुर्लक्ष्यामुळे भारताच्या एकात्मतेची तर दयनीय अवस्था झाली आहे. एकावर्षी २६ जुलैला मुंबई शहर
पाण्याखाली होते, एक हजाराहून अधिक माणसे साचलेल्या पाण्याखाली अखेरचा श्वास घेत होते तेव्हा
जया बच्चन नावाची एक बाई आणि फली नरिमन नावाचा विधिज्ञ असे दोन राज्यसभा खासदार
वेगळ्याच कामात गुंतले होते. मुंबईत माणसे बुडून मरत असताना त्याच मुहूर्तावर हे दोन हलकट खासदार
‘मुंबई केंद्रशासित करा’ या मागणीसाठी राष्ट्रपतींना भेटले. भारतीय संसदेतील खासदार राष्ट्रीय आपत्तीच्या
प्रसंगीही इतका संकुचित विचार करू शकले, हे राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना रसातळाला गेल्याचे उदाहरण
आहे. २१ राजभाषांना तुच्छ वागणूक देण्यामुळे त्या राजभाषा असणार्‍या राज्यांनाही तुच्छ वागणूक
देण्याची प्रवृत्ती फोफावली आहे. देशाच्या एका भागावर संकट आले असताना इतर भागात धुमधडाक्याने
मौजमजा चालली आहे, असे अनेकदा दिसते. बहुभाषक आणि एकात्म समाज असा असंवेदनशील राहणार
नाही. अमेरिकेतील जुळ्या मनोर्‍यांच्या दुर्घटनेने भारतात अनेकजण दु:खी झाले. मुंबईचे पाण्यात बुडणे,
मोर्वीचे धरण फुटणे, तराईचा भुकंप ही संकटे अमेरिकेत आली नाही, म्हणून त्यांचे फारसे दु:ख
भारतातील अनेकांना वाटले नाही. एकभाषिकतेने राष्ट्रीय एकात्मता साध्य होईल, हा गांधी-नेहरू आणि
मंडळींचा खुळचट अंदाज साफ खोटा ठरला आहे.
राष्ट्रभाषेबाबतच्या अफवेमुळे हिंदी अथवा हिंदीसदृश्य भाषकांत एक खोटा अहंगंड निर्माण झाला
आहे. ते स्वत:ला इतर भारतीयांपेक्षा अकारण श्रेष्ठ मानू लागले आहेत. जगात एक कोटी मूळ इंग्रजी भाषक

(होय! सातशे कोटींच्या जगात फक्त एक कोटीच) आहेत. इंग्रजी जागतिक भाषा असल्याच्या अफवेमुळे
इंग्रजी भाषकांच्या मनात असाच खोटा अहंगंड जागतिक पातळीवर निर्माण झाला आहे. नेमका या दोन
अफवांचा प्रसार महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. दुष्ट आणि क्रूर राजवटींचे अत्याचार,
रोगांच्या साथी, भूकंप, पूर अशा अनेक संकटांमुळे झालेल्या एकूण नुकसानीपेक्षा या दोन अफवांमुळे
महाराष्ट्राचे अधिक नुकसान झाले आहे. या अफवांमुळे अनेक महाराष्ट्रीय मराठी लोकांचे निम्मे आयुष्य
हिंदी शिकण्यात तर उरलेले इंग्रजी शिकण्यात वाया जाते. योग्य वयात आवश्यक कौशल्ये शिकणे त्यामुळे
शक्य होत नाही. सहज येणार्‍या भाषेऐवजी अन्य दोन परक्या भाषा सक्तीने वापरण्याचे ओझे
महाराष्ट्रातील नागरिक सोडून जगात इतर कोणावरही नाही.
महाराष्ट्रात चुकीचे भाषा धोरण
दक्षिणेतील कोणत्याही राज्यात हिंदी भाषा विषय शाळेत सक्तीचा नाही. गुजरातमध्ये तर इंग्रजी
विषय १ली ते १० वीपर्यंत तसेच पुढील कोणत्याही शिक्षणात सक्तीचा नाही. मराठी कुटुंबाच्या शेजारी
कोणी परप्रांतीय रहायला आला तर दोन वर्षांत दोन्ही कुटुंबांना एकमेकांची भाषा छान समजू लागते, पण
आयुष्यभर अगदी गुडघे टेकून इंग्रजीचा वापर करणार्‍यांनाही आपले इंग्रजी अजून कच्चे आहे, अशी भावना
सतत छळत असते. इंग्रजी ही अत्यंत विस्कळित असल्याने ती कोणालाच नीट येत नाही, आणि त्यातच या
भावनेचा उगम अहे. इंग्रजी नीट यावी यासाठी शाळेत १ ली ते १० वी इंग्रजी विषय सक्तीचा केला,
घरीदारी जमेल तेवढे इंग्रजीचे अवडंबर माजविले. आई-बाबा-काका-मामा-आजी-आजोबा-आत्या-मावशी
हे शब्द अस्पृश्य असल्याप्रमाणे वाळीत टाकले. कोणताही विषय कळला नाही तरी चालेल, पण शाळा
इंग्रजी माध्यमाची हवी असा खास स्त्रीहट्ट घराघरात धरला गेला. मराठी वृत्तपत्र बंद करणे, दोन तीन
इंग्रजी वृत्तपत्रे विकत घेणे (आणि टेकूपाटावर म्हणजे टेबलावर नुसती ठेवून देणे), घराची पाटी व सर्वांची
स्वाक्षरी इंग्रजीत करणे असा आटापिटा अनेक मराठी लोकांना केला. इंग्रजीचा असा अट्टहास वर्षानुवर्षे
करूनही ‘इंग्रजी कच्चे’ असा ठपका मराठी व्यक्तीवर हमखास बसतोच. गेल्या काही वर्षांपासून भारतात
माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग, ग्राहक सेवा केंद्रे, व्यापार सेवा केंद्रे सुरू आहेत. या ठिकाणच्या नोकरभरतीसाठी
इंग्रजीवर प्रभुत्व हवे अशी एक अशास्त्रीय अट असते, पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. या सर्व क्षेत्रातील
कामासाठी इंग्रजीचे जुजबी ज्ञान पुरते, मात्र संबंधित क्षेत्रातील आवश्यक कौशल्य असणे अधिक गरजेचे
असते. असे असूनही ‘इंग्रजीवर प्रभुत्व’ ही अट का ठेवली जाते, याचा मी शोध घेतला तेव्हा धक्कादायक
माहिती हाती आली.
लग्नासाठी नकार देताना ‘पत्रिका जमत नाही’ हे कारण जसे उपयोगी पडते, तसेच नोकरीसाठी
आलेल्या उमेदवारांना नाकारायला ‘इंग्रजी कच्चे आहे’, हे कारण उपयोगी पडते. ग्राहक सेवा प्रतिनिधी
भरतीसाठी ‘इंग्रजीवर पभुत्व’ अशी अट असते. महाराष्ट्रातील अशा अनेक ग्राहक सेवा केंद्रातून दूरध्वनी
येतात तेव्हा हे प्रतिनिधी नेहेमी हिंदीतच संपर्क साधतात. या केंद्रांकडून प्रामुख्याने हिंदी भाषाच वापरली
जाते, तरीही भरतीच्या वेळी परीक्षा आणि मुलाखतीत इंग्रजीची अट का ठेवलेली असते? याचे कारण सोपे
आहे. भरतीची सूत्रे ज्या अधिकार्‍यांकडे असतात. त्यांना त्यांच्या आवडीचे उमेदवार निवडायचे असतात.
महाराष्ट्रात मराठी उमेदवार डावलणे सहजासहजी शक्य नसते, तसे केल्यास असंतोष भडकू शकतो.
इंग्रजीवर ‘प्रभुत्व’ असणार्‍या मराठी उमेदवाराला ‘इंग्रजी कच्चे’ हे कारण सांगून डावलता येते. जुजबी
इंग्रजी येत असलेल्या वशिल्याच्या उमेदवाराला नोकरीवर घेतले तरी ‘इंग्रजी कच्चे’ असा शिक्का मारलेला
मराठी उमेदवार निमुटपणे गप्प बसतो. इंग्रजीबाबतचा न्यूनगंड हा मराठी माणसाच्या रक्तातील एक
मुख्य घटक बनला आहे. चांगले इंग्रजी येत असलेल्या मराठी माणसाला इंग्रजी कच्चे असणार्‍या व्यक्तीने
‘तुझे इंग्रजी कच्चे आहे’ असे सांगितले तर मराठी माणूस त्यावर लगेच विश्वास ठेवतो. आपल्याला खोट्या

कारणाने डावलले आणि धड दोन इंग्रजी वाक्ये बोलता न येणार्‍यांना प्राधान्य दिले तरी मराठी उमेदवार
त्याबद्दल तक्रार करीत नाहीत. मराठी भाषकांना गंडवण्यासाठी याच भावनेचा महाराष्ट्रात उपयोग केला
जातो. कोणीही असे गंडवले की मराठी युवक, युवती पुन्हा नव्या जोमाने इंग्रजीची शिकवणी, इंग्रजी
बोलणे वर्ग, इंग्रजी-मराठी शब्दकोश खरेदी या कामाला लागतात. मुळात इंग्रजीचा भाषा म्हणून विकासच
झालेला नाही. इंग्रजी म्हणजे केवळ एक शब्दसंग्रह आहे. महाराष्ट्र वगळता जगातील सर्व भागात याची
जाणीव असल्याने ते या भाषेला अवास्तव महत्व देत नाहीत. आपणही असे महत्व देणे बंद केले तर आपण
सुखी होउ शकू. स्वभाषेत शिक्षण, स्वभाषेत विचार, स्वभाषेत कामकाज-मनोरंजन-संपर्क यामुळे चीन,
जपान, जर्मनीसह १८६ देशातील तरूण नवे शोध लावतात, नवी आधुनिक उपकरणे तयार करतात.
भारताच्या इतर प्रांतातील तरूणही नवे विचार, नवे संशोधन करतात, त्याच वयात मराठी युवती आणि
युवकांची फौज फाडफाड इंग्रजी, स्पोकन इंग्रजीच्या शिकवण्या, इंग्रजी पाठांतर या रिकामटेकड्या आणि
निरूद्योगी उपक्रमात अनेक वर्षे वाया घालवते. इतर प्रांतातील आणि इतर देशातील मुलांची उमेदीची वर्षे
अशा निरुद्योगी कामात वाया जात नाहीत, म्हणून ते नवे संशोधन करू शकतात, आधुनिक उत्पादने
निर्माण करतात.
भाषा हे भौगोलिक वैशिष्ट्यच
भाषा हे भौगोलिक वैशिष्ट्य आहे. एखाद्या भागातील नैसर्गिक परिस्थिती, उपजिविकेची साधने,
चालीरिती, इतिहास, वापरातील वस्तू ,संस्कृती, राज्यपद्धती, तत्कालीन नियम, अन्नपदार्थ, व्यसने, रोग,
वनस्पती, चांगल्या-वाईटाबाबत समजुती, सामाजिक वातावरण यांचे प्रतिबिंब त्या भागातील भाषेत
आढळते. एखादी भाषा नष्ट होते तेव्हा इतिहासाचा मागोवा सहजपणे घेण्याचे एक सोपे साधन आपण
गमावतो. हे पाप आपल्या हातून घडू नये म्हणून एकच राष्ट्रभाषा किंवा एखादी जागतिक भाषा असावी,
हा विचारच मनातून काढून टाकायला हवा. मराठीपुरता विचार केला तरी उखळ, मुसळ, जातं, सूप,
चकमकीचे खडे, पखाल, कावड, हल्या या व अशा शेकडो गोष्टी केवळ जुन्या मराठी लिखाणातूनच
कळतील. या वस्तू आज फारशा वापरात नसल्या तरी पन्नास वर्षांपूर्वी नियमित वापराच्या वस्तू होत्या.
भाषा जपल्या तर मानवी इतिहास जपला जाईल. एखाद्या विशिष्ट काळातील कथा, कविता, लिखाण जी
माहिती देते, ती आणि तेवढी माहिती इतर कोणत्याही ऐतिहासिक साधनांनी मिळणे अशक्य आहे.
‘ओंकार स्वरूपा’ ही रामदासांनी रचलेली प्रसिद्ध काव्यरचना आहे. अनेक बाबतीत ओंकार एकमेव आहे
असे वर्णन त्यात आहे. या आरतीत अंकचिन्हाऐवजी शब्दांक वापरले आहेत. अंकचिन्हे नव्हती तेव्हा
शब्दांक वापरले जात. जगात ज्या गोष्टी एक आहेत त्याच एक संख्येसाठी योजल्या जात. उदा. १
अंकासाठी आदि-रवि-शशी हे शब्द रामदासांनी या काव्यात वापरले आहेत. २ अंकाऐवजी नेत्र-कर्ण-हस्त,
४ ऐवजी पुरूषार्थ-दिशा-धाम, ७ ऐवजी स्वर-सूर-ऋतू असे शब्दच वापरले जात. अशा शब्दांना शब्दांक
म्हणतात. शब्दांक हे एक भाषिक रहस्य आहे, अशी भाषिक रहस्ये जपण्यासाठी स्थानिक भाषा टिकवून
त्यांचा योग्य विकास करणे हाच उत्तम पर्याय आहे.
संपर्कभाषेच्या खुळापोटी अनेक भाषा मोडीत काढून एक भाषा सर्वांवर लादणे हा अमानवी प्रयॊग
आहे. अनेक देशांतील सरकारी यंत्रणा व महत्वाकांक्षी, हुकूमशाही राजकीय पक्ष, संघटना हा प्रयोग
करतात. आपले आदेश, विचार जनतेपर्यंत लवकर पोचावेत म्हणून अशी एकभाषिक व्यवस्था त्यांना
हवीहवीशी वाटते. अशा व्यवस्थेमुळे सुसंवादाऐवजी विसंवाद, विघटनाचाच अधिक धोका आहे, हे त्यांच्या
लक्षात येत नाही. सरकारी यंत्रणा व अशा संघटनांनी सर्व भाषा स्थानिक आहेत हे समजावून घेतले
पाहिजे. कोणतीही एक भाषा इतर भाषकांवर लादणे अनैसर्गिक, अयोग्य तर आहेच पण समाज एकत्र

करण्याच्या उद्देशाशी विसंगत आहे. जगात शांतता, समृद्धी नांदण्यासाठी व एकात्मतेसाठी सर्वांनी
बहुभाषिक होणे हा उत्तम मार्ग आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ४६ भाषांची एक यादी बनवली आहे. या भाषांचे
जुजबी ज्ञान असेल अशा व्यक्तीला जगात कोणत्याही भागात पर्यटक म्हणून संपर्कासाठी भाषेची अडचण
येणार नाही, असे याबाबतच्या तज्ञांचे मत आहे. मराठी लोक मराठी भूप्रदेशाचे प्रतिनिधी आहेत. आपले
सारे जगणेच मराठी करून आपण मराठी मातीचे ॠण फेडायचा निर्धार केला पाहिजे! असाच विचार
जगातील सर्व भाषकांनी केला पाहिजे.
राष्ट्रभाषेच्या अफवेने विघटनाचा धोका
राष्ट्रभाषेच्या केवळ अफवेने भारताचे विघटन होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. हिंदी राष्ट्रभाषा
करण्याचा गांधींचा भाबडा विचार यशस्वी झाला असता तर भारताचे पूर्वीच तुकडे पडले असते.
भारतातील विविध राज्यात परस्पर सामंजस्य, विश्वास वाढण्यासाठी केंद्र सरकारने हिंदीचा अतिरेक
तातडीने थांबवला पाहिजे. सर्व भारतीय भाषांचा वापर शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक क्षेत्रात वाढवला
पाहिजे. खरे जागतिकीकरण समजून घेतले पाहिजे. जागतिकीकरण ही आपला ठसा इतरांवर उमटवायची
संधी आहे असे जगातील अनेक देश समजतात. भारताची स्थिती नेमकी उलटी आहे. आपला पोषाख,
चालीरीती, आहार आणि आपल्या भाषा सोडून देऊन इतरांचे अनुकरण करणे याला आपण जागतिकीकरण
समजतो आहोत. खरेतर भारतीय थाळी, साधे-सोपे पोषाख, पर्यावरणपूरक राहणीमान जगातील अनेकांना
उपयुक्त ठरेल. भारतीय भाषा वेगवान आहेत. कमी शब्दांत अधिक आशय व्यक्त करायची क्षमता या
भाषांमध्ये आहे. शिक्षणासाठी धडपड करण्याची वृत्ती भारतीयांमध्ये आहे. कितीही गरिबी असली तरी
प्रामाणिकपणा न सोडता आनंदाने जीवन जगणारे कोट्यवधी नागरिक या देशात आहेत. भारतातील या
आणि अशा अनेक चांगल्या गोष्टी जगाला देण्यासारख्या आहेत. या सर्व चांगल्या बाबी नष्ट होतील असे
काहीतरी बाहेरून आणून त्यांचे अनुकरण करणे म्हणजे जागतिकीकरण अशी अनेकांची चुकीची समजूत
आहे. हिंदीचा अतिरेक व त्याचा परिणाम म्हणून अहिंदी भाषकांनी नाईलाजाने केलेली इंग्रजीची भलावण
यामुळे ही विचित्र परिस्थिती उदभवली आहे. स्वभाषा नाईलाजाने सोडण्याची सक्ती झाली तर कोणीही
सैरभैर होणारच. आपल्या भाषेला किंमत नाही म्हणून ज्या भाषेला किंमत आहे, तिचा वापर केला तर
थोडाफार वैयक्तिक लाभ मिळतो, पण जगण्यातील समृद्धी मात्र हरपते.
२५० वर्षे जी एकच भाषा शिकण्याचा सर्वाधिक आटापिटा भारतात केला जातो आहे, त्या इंग्रजी
भाषेचा मनापासून स्वीकार झालेला नाही, हे स्पष्ट कळून येते. ज्या इंग्रजीचा देशभर उदो-उदो केला जातो,
त्या इंग्रजी भाषेत चित्रपट बनवण्याची हिंमत यशस्वी भारतीय निर्माते करत नाहीत. ज्या कोणी ती
हिंमत केली त्यांनी आयुष्यभर परत असे न करायची शपथ घेतली आहे. अलिकडेच काईट नावाचा एक
चित्रपट इंग्रजी-स्पॅनिश मिश्रभाषेत काढला, तो वाईट आपटला. पूर्वी नायक-नायिकांचे ‘मोकळे’ चाळे
पहायला लोक इंग्रजी समजत नसले तरी इंग्रजी चित्रपटाला गर्दी करायचे. आता हवा तेवढा मोकळेपणा
भारतीय चित्रपटात दिसू लागल्यानंतर इंग्रजी संवाद समजत असले तरी त्या संवादात भारतीयांना रस
वाटेल असे काही नसते. इंग्रजी माध्यमाने सारा भारत जिंकला असे वातावरण निर्माण होतानाच इंग्रजीतून
संवाद इंग्रजी चित्रपट मुळीच का चालत नाहीत, हे समजून घ्यायला हवे. संवादांचे मराठी-हिंदी किंवा
भारतीय भाषेत रुपांतर केले तरच म्हणजे त्यांचे इंग्रजीपण घालवून, मालवून टाकले तरच मूळ इंग्रजी
असलेले चित्रपट थोडा धंदा करू शकतात. इंग्रजीत ओढूनताणून केलेल्या विनोदावर पोट धरून, खडखडा,
सात मजली हसलेला माणूस माझ्या आयुष्यात मला अजून दिसलेला नाही. हिंदी चित्रपटसृष्टीने प्रत्येक
पारितोषिक वितरण समारंभात इंग्रजीबाबत लाळघोटेपणाचे किळसवाणे प्रदर्शन गेली काही वर्षे चालू

ठेवले आहे. हिंदी चित्रपटात अर्धे संवाद इंग्रजी शब्दांनी बोलायचा मूर्खपणाही अलिकडे सुरू आहे. याचा
परिणाम म्हणून हिंदी चित्रपटांचे प्रेक्षक कमी झाले. हिंदी चित्रपट आता हिंदी राहिले नाहीत, हे लोकांना
आवडलेले नाही. हिंदी आणि अहिंदी अशा सर्वच प्रेक्षकांनी या इंग्रजी-हिंदी भेसळपटांकडे पाठ फिरवली
आहे. एखादी भाषा जबरदस्तीने अन्य भाषकांवर लादणे मर्यादित प्रमाणात सरकारी कामकाजात एकवेळ
शक्य आहे, पण समाजजीवनात ते शक्य नाही. लादलेली इंग्रजी भाषा २५० वर्षांच्या साहचर्यानेही
आपलीशी वाटत नाही, हे सर्व ‘लादेन’ मंडळींनी लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे.
हिंदी चित्रसृष्टीने हिंदीलाच कमी लेखणे सुरू केल्यावर हिंदीकडे पाठ फिरवून लोक मोठ्या प्रमाणात
प्रादेशिक चित्रपटांकडे वळले आहेत. हिंदी नट-नट्या, निर्माते-दिग्दर्शकांनी हिंदीला तुच्छ लेखायला
सुरूवात केल्यापासून हिंदी चित्रपटांचा प्रभाव ओसरला. पूर्ण हिंदी संवाद असलेले चित्रपट लोकांना
वाक्यातील चढ-उतारासह पाठ असत. हिंदी, इंग्रजी भेसळपट पाहून बाहेर येताच त्यातले काहीही आठवत
नाही, हे जाणवल्याने लोक हिंदी चित्रपटांना पूर्वीसारखी गर्दी करत नाहीत. हिंदी चित्रसृष्टीच्या या
आत्मघातकीपणाचा अन्य भाषिक आणि मराठी चित्रपटांना खूप फायदा झाला आहे. बहुसंख्य मराठी प्रेक्षक
गेली अनेक दशके मराठी कलाकृती टाळून हिंदी चित्रपट, गाणी, कार्यक्रम पाहण्यास प्राधान्य देत होते.
अलिकडे काही वर्षे हा प्रघात बदलला आहे. मराठी प्रेक्षकाची आवड आता बदलली आहे. मराठी
चित्रपटांना चांगले दिवस आले आहेत, मराठी भाषेचा मान राखला जाईल तोपर्यंत हे चांगले दिवस
टिकतील. मराठी वाहिन्यांची वाढती संख्या, वाढत्या मराठी जाहिराती, वाढते मराठी कार्यक्रम हे सर्व
स्थानिक भाषेचे महत्वच अधोरेखित करतात. जगातील छोट्यातील छोटा देशही स्वभाषा जपण्यासाठी
जिवाचे रान करतो. जगातील अनेक भाषांपेक्षा अतिशय प्रगत भाषा असणार्‍या भारतात मात्र या प्रगत
भाषा मारून टाकायचा संघटित प्रयत्न अनेक वर्षे सुरू आहे. इतका दुर्दैवी देश जगात इतरत्र कोठेही नसेल.
स्वभाषेची उपेक्षा केल्याने जगात सर्वाधिक नुकसान महाराष्ट्राचे झाले आहे. भारत देशात सर्वात दुर्दैवी
राज्य महाराष्ट्र आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची भाषा आहे. ती इथली लोकभाषा तर आहेच, पण राज्याची
अधिकृत राजभाषा आहे. मराठी भाषा नष्ट करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न महाराष्ट्रात जसे केले जातात तसे
स्वभाषा नष्ट करण्याचे प्रयत्न इतर कोठेही होत असल्याचे दुसरे उदाहरण जगात इतरत्र सापडत नाही.
महाराष्ट्र स्थापनेचा भाषिक लढा
महाराष्ट्राला स्थापनेपासूनच मराठीविरोधाला तोंड द्यावे लागले आहे. भारतातील राज्यांची
भाषावार पुनर्रचना १९५७ ला झाली. हे झाले नसते तर भारत तेव्हाच दुभंगण्याचा धोका होता. स्थानिक
भाषांना दुय्यम स्थान दिल्याने अनेक राज्यात कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला, तर
काही राज्यात त्या पक्षाचे बळ घटले. नेहरू वगळता इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी यातून बोध घेतला. जनतेच्या
मूलभूत स्वभाषाप्रेमाची दखल घेऊन या नेत्यांनी भाषावार प्रांतरचना विधेयक संमत केले. काही वजनदार
कॉंग्रेस नेत्यांच्या मनात महाराष्ट्राबाबत आकस होता, त्यापैकी नेहरू एक होते! छ.शिवाजी महाराजांबाबत
नेहरूंनी अत्यंत आक्षेपार्ह लिखाण केले होते. नेहरूंच्या विकृत लिखाणामुळे मराठी भाषकांनी त्यांना काळे
झेंडेही दाखवले होते. देशातील अनेक संस्था, शाळा नेहरूंचा जन्मदिन हा बालदिन म्हणून पाळतात.
नेहरूंच्या आक्षेपार्ह लिखाणाचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रातील काही संस्था, शाळा अजूनही बालदिन साजरा
करीत नाहीत. नेहरूंच्या मनातील आकसामुळे केंद्र सरकारने मराठी भाषकांचे स्वतंत्र राज्य निर्माण
होण्यास अकारण अडथळा आणला, त्यामुळे मराठी राज्य स्थापनेला उशीर झाला. भारतीय संघराज्याचा
पंतप्रधान तोंडाने लोकशाहीचा जप करीत भारतातील एका भाषिक समूहाच्या विरोधात हुकूमशाही
कारवाया करीत असल्याचे चित्र सार्‍या जगाने तेव्हा पाहिले.

खुद्द पंतप्रधान विरोधात असूनही मराठी भाषक स्वस्थ बसले नाहीत. मराठी भाषकांचे स्वतंत्र राज्य
मिळवण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने प्रखर लढा दिला. अखेर मुंबईसह व बेळगावशिवाय महाराष्ट्र
राज्याची स्थापना १-५-१९६० ला झाली. केंद्राला त्यावेळी वैचारिक पराभव पत्करावा लागला हे शल्य
मनात ठेवून बेळगावबाबत ५० वर्षांनीही केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या विरोधात कारवाया करीतच आहे. खुद्द
महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेतील परप्रांतीय अधिकार्‍यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या कारभारात मराठीची उपेक्षा
केली तीही याच मराठीविरोधातून! मराठी भाषेच्या विकासासाठी १९६२ मध्ये यशवंतराव चव्हाणांनी
अनेक चांगले धोरणात्मक निर्णय घेतले. सरकारी कार्यालये, महामंडळे, उपक्रमांच्या कारभारात मराठी
भाषेचा वापर १००% करण्यासाठी त्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ‘महाराष्ट्र राजभाषा
अधिनियम १९६४ ’ संमत केला. महाराष्ट्र विधिमंडळात सदर होणारी सर्व विधेयके मूळ मराठी भाषेतून
तयार करावीत, असे एक कलम (कलम क्र. ५) त्या विधेयकात संमत झाले. सरकारी कारभारात, कोणत्या
बाबतीत मराठीचा वापर सक्तीने करावा, याचे नियम त्यात आहेत. केंद्र सरकारी कार्यालयातही मराठीचा
वापर व्हावा यासाठीही पाठपुरावा करण्याची त्याच कायद्यात तरतूद आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास
राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे.
राजभाषा अधिनियम कलम ५ ची मुक्तता
हा कायदा १-४-१९६४ पासून लागू होणार होता. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील काही परप्रांतीय
सचिवांनी त्या वर्षी मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात मुख्यमंत्राची भेट घेतली. या सचिवांपैकी अनेकजण
केंद्र सरकारी सेवेतून महाराष्ट्रात प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी होते. राज्य शासनाच्या अनेक
कर्मचार्‍यांना मराठी भाषा येत नसल्याने महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमातील कलम ५ मुळे ते अडचणीत
येतील, ही बाब त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सर्व कर्मचार्‍यांना मराठी शिकवून मग या
कलमाची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. सदर कलमाला १ वर्ष
स्थगिती देण्याचीही मागणी या सचिवांनी केली. तेव्हाच्या सहृदय मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी उदारपणे
मान्य केली. पुढील काळात या स्थगितीचा प्रशासनाने गैरवापर केला. १९६५ ते १९९४ पर्यंत दरवर्षी एक
वर्षाची मुदतवाढ मिळवून ही स्थगिती चलाख इंग्रजीधार्जिण्या सचिवांनी सुरू ठेवली. ही चलाखी
महाराष्ट्रात जमली तशी अन्य राज्यात जमली नाही. राजभाषा अधिनियमाला स्थगिती देण्याची मागणी
अन्य राज्यातही तेथील परप्रांतीय अधिकार्‍यांनी केली होतीच. त्या राज्यांचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांइतके भोळे, भाबडे नव्हते. इतर राज्यांत अशी स्थगिती दिली नाही.
स्थगितीऐवजी त्या राज्याची राजभाषा न येणार्‍या कर्मचार्‍यांना स्थानिक भाषा शिकण्यासाठी निश्चित
मुदत देऊन त्या मुदतीपुरती राजभाषा अधिनियम पालनातून सूट दिली गेली. असे करण्याऐवजी
राजभाषा अधिनियमाचा आत्मा असलेल्या त्यातील कलम ५ ला स्थगिती देण्याची चूक महाराष्ट्राच्या
अनेक मुख्यमंत्र्यांनी नकळतपणे केल्याने राज्य व केंद्र सरकारी अधिकार्‍यांना मराठी भाषा डावलणे
महाराष्ट्रात सहज शक्य झाले.
१९९५ ला शिवसेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. मराठी हा शिवसेनेचा जिव्हाळ्याचा विषय
आहे. मुजोर प्रशासनाने ‘सर्व कर्मचार्‍यांना मराठी येत नाही, सबब मराठी भाषेत कामकाज करण्याच्या
कायद्याला आणखी एक वर्ष स्थगिती द्यावी’ अशी निर्लज्ज मागणी पुन्हा केली. महाराष्ट्र आणि मराठीच्या
सुदैवाने मनोहर जोशींनी ती मागणी फेटाळून लावली. ३२ वर्षे स्थगितीच्या साखळदंडात कैद असलेल्या
राजभाषा अधिनियमाची शिवसेना-भाजप सरकारने सुटका केली. त्यानंतरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत युती
सरकारने ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४’ हा कायदा त्यातील कलम ५ सह १-५-१९९५ पासून
पूर्ण क्षमतेने लागू होईल, असा शासन निर्णय केला. मराठी भाषेचा गळा घोटणारी आणि ३१ वर्षे दिली

गेलेली ही स्थगिती मनोहर जोशींच्या अगोदरच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘हिंदी राष्ट्रभाषा’ आणि ‘इंग्रजी जागतिक
भाषा’ या दोन अफवांच्या प्रभावामुळे दिली असणार. वसंतराव नाईक, अ.र. अंतुले, बाबासाहेब भोसले,
वसंतदादा पाटील, शिवाजीराव निंबाळकर, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक या सर्वांनी मराठीचा विकास
अडवणारी ही स्थगिती नकळतपणे दिली होती. राष्ट्रभाषा आणि जागतिक भाषा याबाबत महाराष्ट्रात
खोलवर रुजलेल्या दोन अफवांमुळे आपण मराठीवर अन्याय करतो आहोत याची जाणीवच त्यांना झाली
नव्हती. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रात नियुक्तीवर आलेले अनेक अधिकारी स्थानिक भाषेचा वापर
कामकाजात करायचे टाळतात व जनतेवर हिंदी-इंग्रजी लादतात. इतर राज्यात तिथली भाषा रुजली तरी
महाराष्ट्रात मराठी का रुजली नाही याचे कारण ही स्थगिती आहे. थोडेसे अधिक कष्ट वाचविण्यासाठी असे
अधिकारी स्थानिक भाषेचा सहज बळी देतात. अशा अधिकाऱ्यांपासून भारताच्या एकात्मतेला मोठा
धोका आहे, पण त्यांनाही याची स्पष्ट जाणीव नाही. हे अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवेतील असल्याने
थोडेसे प्रबोधन केले तरी त्यांना आपली देशविरोधी चूक लक्षात येईल, असे मला वाटते.
राष्ट्रभाषा : लोकशाहीविरोधी कल्पना
राष्ट्रभाषा ही कल्पना केवळ भारतविरोधी नाही, तर एकूणच लोकशाहीविरोधी आहे. बहुभाषिक
देशात राष्ट्रभाषा ही कल्पना रुजणे अवघड असते. अमेरिकेत १०० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोकशाही आहे,
व तो देश बहुभाषिक आहे. अमेरिकेला अजून राष्ट्रभाषा नाही. काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रभाषा ठरवण्याचा
गांधीछाप प्रयत्न तिथे काही खासदारांनी केला. याबाबत सभागृहात मतदान सुरू असताना चाळीस लाख
लोकांनी त्या विरोधात निदर्शने केली. भारतात गांधी-नेहरूंनी १९४७ मध्ये जे केले तेच संबंधित अमेरिकन
खासदारांनीही केले. राष्ट्रभाषा हा विषय आता ते टाळतात. राष्ट्रभाषा ही कल्पना अमेरिकेचे तुकडे पाडू
शकेल, हे त्यांना लवकर कळले. भारतातील पुढार्‍यांनाही ते लवकर कळावे, अशी आशा करणेच फक्त
आपल्या हातात आहे. भारताची भाषावार प्रांतरचना पुढार्‍यांच्या डोक्यातील कल्पना नव्हती, तर ती
भारतीय समाजाची नैसर्गिक गरज होती. ही गरज फारशी खळखळ न करता पूर्ण केल्यामुळे भारत आज
ज्या एकत्रित स्थितीत दिसतो, तसा आहे. भाषावार प्रांतरचना केली नसती तर भारत राजकीयदृष्ट्या
एकसंध राहिला नसता. शिक्षण, प्रशासन, संपर्क, सामाजिक कार्य या सर्व क्षेत्रात बहुभाषिकता जोपासणे
हाच बहुभाषिक समाजाला एकत्र ठेवण्याचा सर्वात सोपा उपाय आहे. बहुभाषिक भारताला एक अधिकृत
सामाईक संपर्कभाषा नसेल तरीही काही आकाश कोसळणार नाही. कोणतीही संपर्कभाषा नसताना
भारतीय व्यापारी हजारो वर्षे परस्परांशी आर्थिक व्यवहार करीत आहेत. भाषाच नव्हे तर सामाईक चलन,
सामाईक दंडसंहिता, सामाईक राज्यव्यवस्थाही नसताना आर्थिक, सामाजिक व्यवहार, साहित्य,
कलाक्षेत्रातील देवाणघेवाण भारतात हजारो वर्षे गुण्यागोविंदाने सुरूच होती. या देवाणघेवाणीसाठी
बहुभाषिकता जोपासली जात होती. गुप्तहेरांना माहिती मिळवताना भाषेचा अडथळा येत नव्हता. बहिर्जी
नाईकांनी छ. शिवाजी महाराजांना खबरी आणून दिल्या त्या बहुभाषिकतेच्या जीवावरच! सर्व समाजच
पूर्वीपासून बहुभाषिक होता. जगभर प्रवास करणारे प्रवासी पूर्वीपासून आहेत. त्यांना भाषेचा अडथळा
आला नव्हता, त्यांचे फारसे अडले नाही. युरोपने बहुभाषिकता आजही जोपासली आहे. त्यांच्या
बहुभाषिकतेच्या कल्पनेत स्थानिक भाषेला अर्थातच सर्वोच्च प्राधान्य आहे. ज्याला आपली परिसरभाषा
नीट येते, त्यालाच इतर भाषा शिकणे सोपे जाते.
जगात स्वभाषेला सर्वोच्च प्राधान्य
महाराष्ट्र वगळता सार्‍या जगात स्वभाषेला सर्वोच्च प्राधान्य देतात. महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे
इंग्रजीला प्रथम प्राधान्य दिल्याने आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक अशा सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्र खूपच
मागे पडला आहे. महाराष्ट्रात मुंबई हे जगातील एक उत्तम नैसर्गिक बंदर आहे. जगातील बहुतेक सर्व

देशातील लोक मुंबईला येतात. बहुभाषिक होण्याची महाराष्ट्राला मोठी संधी आहे. शाळेत शिकलेल्या
मराठी-हिंदी-इंग्रजीशिवाय अनेक भाषा शिकायची संधी महाराष्ट्राला मुंबईमुळे लाभली आहे. इतर भाषा
शिकण्याबरोबरच मराठी भाषा जगभर पोचवण्याचीही संधी या राज्याला आहे. महाराष्ट्राने आजवर याचा
लाभ घेतला नाही, तो यापुढे घेतला पाहिजे. राष्ट्रभाषा व जागतिक भाषा या दोन चुकीच्या कल्पना आणि
त्याबाबतच्या खोट्या अफवांमुळे बहुभाषिक होण्याचा ही सोपी संधी महाराष्ट्राने आजवर गमावली.
याबाबत एक उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. पुण्यातील एक खाद्यउद्योग छान मसाले बनवतो. हे मसाले
चिनी लोकांना आवडले. हे मसाले चीनला निर्यात करण्याची संधी त्यामुळे मिळाली. या उद्योगातील
भारतीय अधिकार्‍यांना चिनी भाषेचा गंध नाही. अमेरिकेतील काही निर्यातगृहांकडे फक्त जगातील अनेक
भाषा जाणणारे कर्मचारी आहेत. या एकाच गुणाच्या जोरावर ते भरपूर धंदा मिळवतात. इंग्रजीचे भूत
डोक्यावर असलेल्या देशातील माल त्या देशापेक्षा वेगळ्या भाषिक देशात पुरवण्याचा ठेका घेणे हेच त्यांचे
काम आहे. भारताचा माल शेजारच्या चीनला पुरवण्यासाठी अमेरिकी मध्यस्थ लागावा, यासारखे दुर्दैव
नाही. ही मध्यस्थ संस्था भारतीय उत्पादकापेक्षा अधिक नफा मिळवते, ते केवळ बहुभाषिकतेच्या
जोरावर! राष्ट्रभाषा व जागतिक भाषा या दोन चुकीच्या अंधश्रद्धांमुळे हे आपल्याला अशा व्यवहारात
नुकसान सोसावे लागते. इंग्रजी भाषक देशांची आर्थिक स्थिती बिघडू लागल्याने भारतीय उद्योग सध्या
इतर देशांकडे काम मागायला जात आहेत. त्या देशांमध्ये इंग्रजीच्या गुलामीची प्रथा नसल्याने आपल्या
उद्योगांचा त्या देशातील उद्योगांशी सुसंवाद होऊ शकत नाही. जर्मनीत जर्मन किंवा संस्कृत भाषा
संपर्कासाठी उपयुक्त आहेत, पण भारतीय उद्योजकांना या दोन्ही भाषा येत नाहीत. माहिती-तंत्रज्ञान
क्षेत्रातील काही भारतीय उद्योगांचे एक शिष्टमंडळ २००६ मध्ये जपानला गेले होते. जपानकडून खूप काम
मिळू शकते, पण ते त्यांना जपानी भाषेत करून हवे आहे. संबंधित भारतीय उद्योगांना जपानीच काय पण
एखाद्या भारतीय भाषेतही काम करणे जमत नाही. इंग्रजीत अडकून पडल्यामुळे जपानकडून मिळणारी
मोठी कामे भारतीय उद्योगांना मिळाली नाहीत. भारताबाहेर इंग्रजीचा परीघ आकसत चालला आहे.
काही वर्षांपूर्वी संगणकावर फक्त रोमन लिपी आणि इंग्रजी भाषा या दोन साधनांच्या आधारे काम करता
येत होते तेव्हा अचानक इंग्रजीचा वापर वाढू वाढला. संगणकावर आता सातशेहून अधिक भाषांचा वापर
होत असल्याने इंग्रजीचा वापर घटत आहे. संगणकावर इंग्रजी भाषेतून संदेश लिहिणारे अलीकडे ५ कोटींनी
कमी झाले. इतर देशातूनच नव्हे तर खुद्द ब्रिटनमध्येही इंग्रजीचा वापर घटतो आहे. इंग्रजी शब्दकोशांचा
खप खूप कमी झाल्याने ते छापणार्‍या ऑक्सफर्ड छापखान्याला आता छपाई परवडत नसल्याने २०११
पासून त्यांनी छापील आवृत्त्या बंद केल्या. जागतिक संपर्कासाठी यापुढे इंग्रजी हे एकच तुणतुणे चालणार
नाही.
भ्रमणध्वनी, दूरध्वनी आणि आंतरजाल (इंटरनेट) संपर्कात आता नवी क्रांती येऊ घातली आहे.
जगातील १४४ भाषांसाठी एक आधुनिक भाषिक सुविधा निर्माण करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरु
आहेत. या १४४ भाषांपैकी कोणत्याही भाषेतून त्यातील इतर कोणत्याही भाषेत तत्काळ बोली भाषांतर
करण्याची सुविधा निर्माण होत आहे. ही सुविधा विकसित झाल्या वर रशियातील मित्राशी बोलताना
तुम्ही जे मराठीत बोलाल ते त्याला रशियन भाषेत ऐकू येईल आणि त्याने रशियन भाषेत बोललेले तुम्हाला
मराठीत ऐकू येईल. तुमचा भ्रमणध्वनी घेताना तुम्ही मराठीची कळ दाबली आणि मित्राने रशियन ची कळ
दाबली की संवाद सहज आणि सुखद होईल. तुम्ही एखाद्या अमराठी व्यक्तीशी बोलत आहात असे तुम्हाला
वाटणार नाही. ही सुविधा महाराष्ट्राला सर्वाधिक उपयुक्त ठरणार आहे. मराठीला लाथाडून हिंदी, इंग्रजी
शिकण्याचे फुकटे सल्ले महाराष्ट्राला ऐकावे लागणार नाहीत. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात टिकायचे असेल
आपल्याला मराठीवर प्रभुत्व मिळवणे आवश्यक ठरेल. वरील सुविधा सुरु झाली की, ‘वाश घेऊन फ्रेश

होतो’ अशी संकरीत भाषा त्या सुविधेत चालणार नाही. जपानी आणि मराठी भाषांतर सुरु असताना
पुणेकरांच्या आवडीची पुनरी भाषिक मिसळ संगणकाला पचणार नाही आणि संवाद बंद पडेल. मराठी
आणि विविध भाषांचे आदानप्रदान होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपण आपले जग विस्तारले पाहिजे.
मराठी भाषा किंवा अन्य भारतीय भाषा जगभर पोचवणे हे आपण आपले कर्तव्य समजले पाहिजे. इंग्रजी
जिथे पोचली तिथे लूट म्हणता येईल इतका नफा इंग्रजांना मिळाला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जगात जिथे
मराठी पोचेल तिथे मराठी लोकांना प्रगतीच्या मोठ्या संधी मिळतील. यापुढेही इंग्रजांचेच भले करायचे
की आपले स्वत:चे, हा विचार आपण करायला हवा.
राष्ट्रभाषेबाबत अफवा वगळल्या
बहुभाषिकता हाच यापुढे आपला मंत्र असायला हवा. राष्ट्रभाषा व जागतिक भाषा या दोन
चुकीच्या अंधश्रद्धांमुळे आपण आपले जग संकुचित करून ठेवले आहे. या अंधश्रद्धा महाराष्ट्रातून मुळापासून
उपटून टाकल्या पाहिजेत. मी अशी एक शासकीय अंधश्रद्धा उपटून टाकली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या
अंधश्रद्धेचा प्रसार ४५ वर्षे केला. महाराष्ट्रातील इ. ५ वीच्या हिंदी भाषा पुस्तकात अनेक वर्षे ‘हिंदी
भारताची राष्ट्रभाषा आहे’ असे धादांत खोटे वाक्य छापलेले होते. महाराष्ट्र शासनातील एखाद्या हिंदी
अधिकार्‍याच्या चलाखीमुळे ते वाक्य घुसडले गेले असावे. भारतातील इतर कोणत्याही राज्यातील
सरकारी पुस्तके किंवा सरकारी प्रकाशनात हे खोटे वाक्य छापत नाहीत. हे खोटे वाक्य त्या पुस्तकातून
काढून टाकण्याची मागणी मी १९९९ मध्ये केली. हे वाक्य खोटे असल्याचे बालभारतीच्या (महाराष्ट्र
राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ) गावीच नव्हते. अगोदर मागणी, मग बराच पाठपुरावा केला. देशाला राष्ट्रभाषा
असल्याचा पुरावा बालभारतीकडे नाही, तरी तिथले अधिकारी हिंदी राष्ट्रभाषा नसल्याचा पुरावा मात्र
माझ्याकडे मागू लागले. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयात राजभाषा विभाग आहे, तिथून हिंदी राष्ट्रभाषा
नसल्याचा पुरावा मिळाला. पुरावा दिल्यानंतरही हे वाक्य काढले जाईना.
२००५ ला संपूर्ण अभ्यासक्रम बदलण्याचा निर्णय आणि बदलाची प्रक्रिया २००२ पासून सुरू
झाल्याचे मला समजले. हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा असल्याचा पुरावा जवळ ठेवल्याशिवाय वरील
वाक्य छापू नये असा इशारा महाराष्ट्रातील कोणत्या तरी आमदारांनी दिला त्यानंतर त्याबाबत कार्यवाही
झाली. राष्ट्रभाषेबाबत चुकीची माहिती काढून टाकण्याबाबत मी वारंवार संपर्क करत होतोच, पण
आमदारांच्या इशाऱ्यानंतर ते काम झाले असावे. धूर्त हिंदी समर्थकांनी राष्ट्रभाषेबाबत पसरवलेली ही
दिशाभूल करणारी माहिती अखेर शाळेच्या पुस्तकातून काढली गेली, याचा आनंद आम्ही साखर वाटून
साजरा केला. हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याच्या ज्या खोट्या भ्रमामुळे हिंदी भाषकांना अहंगंडाची आणि अहिंदी
भाषकांना न्यूनगंडाची बाधा झाली होती, तो भ्रम निदान एका महत्वाच्या पुस्तकातून काढला गेला ही
बाब देशाच्या भाषिक एकात्मतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. ही अफवा पुस्तकातून काढून टाकली
तरी तरी महाराष्ट्रातील अनेक पिढ्यांच्या मनात रूजलेली राष्ट्रभाषेची अंधश्रद्धा दूर व्हायला मात्र यापुढे
अनेक वर्षे प्रयत्न राष्ट्रभाषा सभा, राष्ट्रभाषा समिती अशा नावांनी वावरणाऱ्या संस्थांनी ही अंधश्रद्धा दूर
करण्याचे कार्य यापुढे केले पाहिजे. अनेक वर्षे असत्याचे प्रयोग करणाऱ्या या संस्थांनी यापुढे सत्याचे प्रयोग
केल्यास त्यांना प्रिय असलेल्या गांधींच्या आत्म्याला कदाचित थोडे बरे वाटेल. भारताची राष्ट्रभाषा
भारतीय संसदेने आज १४/८/२०१३ पर्यंत निश्चित केलेली नाही. जेव्हा ती ठरेल (खरेतर ते अशक्य आहे),
तेव्हा ती हिंदी नसेल, याची खात्री वाटते.
जागतिक भाषा अस्तित्वातच नाही
राष्ट्रभाषासंबंधी अफवेप्रमाणेच महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय अशी दुसरी अफवा म्हणजे इंग्रजी ही
जागतिक किंवा आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे ही अफवा! पुणे ते लंडन रस्त्याने प्रवास केला तर या अफवेतील

फोलपणा लक्षात येईल. मुंबई सोडल्यावर इंग्लंडच्या हद्दीतले एखादे जकातनाके येईपर्यंत कोठेही
प्राधान्याने इंग्रजीचा वापर असल्याचे आढळत नाही. पुणे ते इंग्लंड दरम्यानच्या रस्त्यात स्वत: प्रवाशाने
इंग्रजीचा आग्रह धरला तरच आणि फक्त भारतातच काही ठिकाणी इंग्रजीत संवाद होण्याची आशा आहे.
इतर बहुसंख्य ठिकाणी तेही शक्य नाही. १८३६-१९४७ सालापर्यंत महाराष्ट्रातील लोक परदेशी जायचे ते
फक्त इंग्लंडला! परदेशी सर्व काम इंग्रजीत चालते, अशी अफवा यातून पसरली. १९९० नंतर भारतीयांनी
प्रथमच व्यापक जग पाहिले. जपान, रशिया, जर्मनी, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया, अमेरिका यासह
जगातल्या अनेक देशात भारतीयांचे येणेजाणे सुरू झाले. इतर कोणतेच देश आपण करतो तशी इंग्रजीची
भाषिक गुलामी करीत नाहीत, हे अनेक भारतीयांनी याचि देही याचि डोळा पाहिले, भाषिक
स्वाभिमानाचा अनुभव देशोदेशी घेतला. अनेक अमराठी नागरिकांनी, राज्यांनी यातून योग्य बोध घेऊन
आपापल्या भाषेचे सक्षमीकरण केले. महाराष्ट्रही ‘कळले आहे, पण वळले नाही’, अशा स्थितीत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघानेही आजवर एकच जागतिक किंवा आंतरराष्ट्रीय भाषा निश्चित केलेली नाही.
जागतिक भाषा ठरवली जाईल तेव्हा ती इंग्रजी नसेल, हे नक्की! जगाची मानवी लोकसंख्या अंदाजे ७००
कोटी आहे. ही लोकसंख्या १९२ देशांत पसरलेली आहे. त्यातील फक्त ब्रिटन, कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया
हे चारच देश इंग्रजी भाषकांचे आहेत. त्यांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी आहे. या १२ कोटींपैकी
३० % लोकच इंग्रजी भाषक आहेत. हे चार देश सोडल्यास इंग्रजीचे रूप, इंग्रजीचे व्याकरण पूर्णपणे
बदलून इंग्रजीसदृष्य अशा भलत्याच भाषेचा वापर करणारा एक देश आहे अमेरिका! अमेरिका सध्या जी
भाषा वापरत आहे त्या भाषेला अमेरिकन लोक लाडिकपणे इंग्रजी म्हणतात, इतकेच! जिला आपण इंग्रजी
म्हणतो, ती भाषा अमेरिकेत वापरत नाहीत, नाही, हे नक्की! अमेरिकेच्या ३१ कोटी लोकसंख्येत ७२%
स्पॅनिश भाषक आहेत. उरलेल्या लोकांत विविध भाषक आहेत, त्यापैकी ब्रिटीश इंग्रजीचा वापर करणारे
फारतर ३ % असावेत. असे सर्व मिळून जगभरात जेमतेम साडेतीन कोटी म्हणजे जगाच्या लोकसंख्येच्या
०.५ % हून कमी इंग्रजी भाषक आहेत. एकट्या मराठी किंवा गुजराती किंवा तमिळ किंवा बंगाली किंवा
हिंदी किंवा कन्नड किंवा पंजाबी भाषकांपेक्षा ही संख्या कमी असून मराठी भाषकांच्या एक तृतीयांश आहे.
अशी मृत्युपंथाला लागलेली इंग्रजी भाषा कधीही जागतिक भाषा नव्हती, सध्या नाही, कधीही होणार
नाही.
देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा मराठी
महाराष्ट्राची लोकभाषा आणि सध्याची राजभाषा मराठी आहे. वरील दोन अफवांमुळे देशातील
सर्वाधिक लोकप्रिय अशा मराठीचा वापर गेल्या पन्नास वर्षात अकारण कमी झाला. विज्ञान, तंत्रज्ञान,
वैद्यकीय, संगणक क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे पडला. मराठी मासिके ,पुस्तके, ग्रंथ व नियतकालिकांचा खप आणि
निर्मितीमध्ये घट झाली. मराठी दर्जेदार भाषा असल्याने मराठी पुस्तके मोठ्या प्रमाणात वाचली जात
असत. आधुनिक म्हणजे इंग्रजी अशी खुळचट समजूत पसरल्याने मराठी वाचन कमी झाले. वाचन
संस्कृतितील ही पोकळी इतर भाषेतील वाचनाने भरून निघालेली नाही. राष्ट्रभाषा व जागतिक भाषा या
दोन अफवांनी महाराष्ट्रातील मुलांचे वाचनच थांबवले. वाचन कमी झाल्यावर लेखन कमी होणे अपरिहार्य
आहे. या अफवारूपी अफूच्या गुंगीत जगातील सर्वोत्तम सोयी असलेली दर्जेदार मराठी भाषा मराठी
भाषकांनीच लाथाडली. घराची पाटी, ओळखचिठ्ठी, व्यवसायाचे शीर्षपत्र, पावत्या, माहितीपत्रके,
पत्रव्यवहार, शैक्षणिक माढ्यम, जाहिराती, व्यावसायिक सभा, प्रदर्शने, माध्यमातील चर्चा यातून मराठी
भाषकांनी स्वभाषेला हुसकावून लावले. एक चांगली दर्जेदार भाषा बोलणे कमीपणाचे ठरवले. वरील दोन
अफवांमुळे हे घडले. यातून विविध सुरस चमत्कारिक प्रकार घडत आहेत. सर्व सभासद मराठी भाषक
असलेल्या बहुतेक सार्वजनिक संस्थांची नावे इंग्रजी किंवा इंग्रजी शब्दांसह असतात. मराठी कार्यक्रमांची

नावे इंग्रजीत असणे, मराठी उद्योजकांनी व्यवसायाचे नाव इंग्रजी भाषेत ठेवणे, मुलांशी अर्धमराठी पाऊण
इंग्रजी अशा विचित्र भाषेत बोलणे, गवंडी-सुतार-बिगारी भरतीसाठी ‘इंग्रजीवर प्रभुत्व’ अशी अट ठेवणे,
दूरध्वनी क्र.फक्त इंग्रजीत सांगणे ही व्यसने मराठी मुलुखात मोठ्या प्रमाणात आढळतात. शिक्षण क्षेत्रात हे
व्यसन अधिक प्रमाणात पसरले आहे.
इंग्रजी भाषा बोलता, वाचता येणे ही बाब महाराष्ट्र राज्यात सुशिक्षितपणाचे विशेष लक्षण मानली
जाते. मराठी भाषेचा वापर नष्ट केला तरच आपल्याला इंग्रजी येईल, अशी अंधश्रद्धा अनेक शिक्षितांच्या
मनात रुजलेली आहे. हा विचार घातक आहे. या घातक विचारामुळे केवळ मराठीच नव्हे, तर शिक्षितांची
लाडकी इंग्रजी नीट बोलणे विद्यार्थ्यांना जमत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक शाळांत मराठीच्या तासाशिवाय
इतर वेळी मराठी बोलायला बेकायदेशीरपणे बंदी घातली जाते. ही बंदी विद्यार्थी व पालक निमूटपणे
स्वीकारुन पाळतात. अशी बंदी असलेल्या सर्व शाळांतील मुला, मुलींचे इंग्रजी फ़ार कच्चे असते आणि
मराठी भयावह असते. मराठी न बोलण्याने इंग्रजी नीट येईल असे अनेक पालक,शिक्षक समजतात. नाचले
नाही, तर स्वैपाक नीट येईल असे म्हणण्यासारखा हा चुकीचा विचार आहे. एकात लोह व दुसयात ‘क’
जीवनसत्व असे दोन पदार्थ असताना एक खाल्ला नाही तर दुसरा घटक आपोआप भरपूर मिळेल,असे होत
नाही. या मराठीबंदीने काही पिढ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. स्वत:च्या परिसराची भाषा ज्याला
नीट येते, त्यालाच इतर भाषा सहज शिकता येतात असे भाषाशास्त्र म्हणते. महाराष्ट्रात खरेतर मराठीवर
बंदी घालता येत नाही. मराठी राजभाषा असल्याने ही बंदी घालण्याचा बेकायदा प्रकार जिथे आढळेल
तिथे लेखी पत्र देऊन थांबवला पहिजे. कायद्याचा मुद्दा बाजुला ठेवला तरी अशी बंदी घालून शिक्षक व ती
मान्य करुन पालक आपल्या मुलांचे भाषेसंदर्भात कायमचे नुकसान करीत आहेत.
मराठी बंदीचे भीषण परिणाम
मराठी बंदीचे वाईट परिणाम झाले आहेत. तीन वर्षाचे मराठी मूल शाळेत जाते. त्याला न
शिकवताच मराठी येत असते आणि मराठीतून बडबड करायची असते. शाळेत व घरी इंग्रजीच्या
अट्टहासापोटी मराठी बोलू देत नाहीत. काही अतिउत्साही लोक मराठी वाक्यात इंग्रजी भेसळीचा संस्कार
लहान वयातच मुलांवर करतात. मुले बहुभाषक व्हावीत यासाठी इंग्रजीची भेसळ मराठीत केली पाहिजे,
असे समर्थन काही पालक करतात. मुळात एखाद्या भाषेची भेसळ केल्याने ती भाषा शिकता येईल, असा
विचार करणेही शिक्षितांना शोभणारे नाही. बहु(?) भाषिक होण्यासाठी फक्त एका(?) भाषेची भेसळ पुरेल
का? याचा विचारही वरील अफवांच्या गुंगीमुळे हे लोक करीत नाहीत. मुलांना यातून दोन्ही भाषा
चुकीच्या पद्धतीने बोलण्याची सवय लागते. येणारी भाषा बोलायला बंदी आणि न येणारी भाषाच
बोलायचा आग्रह या कोंडीत मुले सापडतात. या कोंडीतून सुटण्याचा एकच मार्ग मुलांकडे राहतो, तो
म्हणजे न बोलणे. अशी बंदी ज्या शाळांत आहे त्या सर्व शाळांतील मुलांचा भाषाविकास नीट होत नाही.
ही समस्या महाराष्ट्रात मोठी आहे, कारण इथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा जास्त आहेत त्यापैकी अनेक शाळा
ही अयोग्य बंदी घालतात. अमेरिका, इंग्लंडमध्येही अनेक भारतीय, पाकिस्तानी, फ़्रेंच, रशियन व इतर
देशातील विविध भाषक मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिकतात. तिथे मुले आपल्या मातृभाषेत काही
वाक्ये बोलली तर शाळेतील शिक्षक मुळीच आक्षेप घेत नाहीत. जगातील इतर कोणत्याही देशात
मातृभाषाबंदी लादणारी एकही शाळा नाही (कोठे असेल तर वाचकांनी अवश्य कळवावे). भारतातील
इतर राज्यात असा मातृभाषाबंदीचा अघोरी प्रकार क्वचितच आढळतो. अनेक इंग्रजी माध्यम शाळांच्या
जाहिरातीत मराठी, हिंदी भाषा शिकवण्यासाठी उमेदवार इंग्रजी माध्यमात शिकलेले असण्याची अट
असते. इंग्रजी माध्यमात शिकलेले उमेदवार मराठी-हिंदी भाषाविषयातील पदवी अभ्यासक्रमाला
क्वचितच प्रवेश घेतात. असे उमेदवार मिळणे जवळजवळ अशक्य असले तरी अशी अट मात्र घातली जाते.

हिंदी-इंग्रजीबाबतच्या अफवांमुळे सारासार विचारशक्ती गमावल्याची अशी शेकडो उदाहरणे आपल्याला
महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आढळतील.या उदाहरणांची नोंद करण्यास एक आयुष्यही अपुरे ठरेल.
प्रगतीसाठी बहुभाषिकता आवश्यक
आता या विचित्र परिस्थितीतून सुटका करून घेऊन आपल्याला खर्‍या अर्थाने बहुभाषक कसे बनता
येईल याचा विचार केला पाहिजे. जागतिकीकरण हा शब्द महाराष्ट्रात १९९० पासून ऐकू येऊ लागला.
आपले सारे जगणे कमी दर्जाचे आहे आणि इंग्लंड-अमेरिकेचे अनुकरण केले की ते दर्जेदार होईल, असा
समज अनेकांनी बरीच वर्षे पसरवला होता. अशा अनुकरणाने आपला दर्जा वाढवणे म्हणजे
जागतिकीकरण असे आपल्याला काही वर्षे सांगितले गेले. वेगळ्या प्रकारचे( वेगळे म्हणजे फक्त
इंग्रजांप्रमाणे) कपडे घालणे, विजेची-उर्जेची उधळपट्टी करणे म्हणजे जागतिक प्रवाहात सामील होणे, हा
समज बळकट झाला. सर्व विद्याशाखांमधील सर्व विषय सहज समजणारे मराठी माध्यम बंद पाडून
कोणताही विषय नीट न समजणारे इंग्रजी माध्यम निवडणे हीच आपल्यातील काहीजणांना जागतिक
दर्जाची कृती वाटू लागली. हे जागतिकीकरण नव्हे, तर त्याचा केवळ विपर्यास आहे. जगातल्या सर्व
चांगल्या, वाईट गोष्टींचे अनुकरण आपण करावे हा जागतिकीकरणाचा चुकीचा अर्थ आम्हाला काही
पुढारी, शिक्षक, पत्रकारांनी सांगितला. खरेतर जागतिकीकरण ही इतकी मर्यादित बाब नाही. इतरांच्या
चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करतानाच आपली वैशिष्ट्ये जगापुढे नेणे, जगाला आपल्या चांगल्या गोष्टींचा
लाभ देणे, जगाल आपले अस्तित्व जाणवून देणे हेच खरे जागतिकीकरण! महाराष्ट्र वगळता उर्वरित जग
बहुभाषक आहे. आपण बहुभाषक बनलो तरच आपण जागतिक प्रवाहात सहभागी होऊ शकू. असे केले
तरच जागतिकीकरणाचा आपल्याला लाभ मिळेल, अन्यथा फक्त हानीच होईल.
महाराष्ट्र जगाला अनेक गोष्टी देऊ शकतो. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात इंग्लंड आणि अमेरिका
खूपच मागे आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना त्यांच्या देशात अनेक कामांसाठी योग्य उमेदवार मिळत
नाहीत. या अडचणीमुळे तिथे बाहेरील तरूणांना संधी मिळते. इंग्रजी भाषेत अर्थवाही शब्दांची टंचाई आहे
तसेच लिखाण व उच्चार यात सुसंगती नसते. इंग्रजीतून शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना मूलभूत संकल्पना कळणे
अवघड जाते. इंग्रजीच्या तुलनेत मराठी अधिक सोपी भाषा आहे. कोणताही विषय समजण्यासाठी
भाषामाध्यम म्हणून मराठी व अन्य भारतीय भाषांसह जर्मन, रशियन, फ्रेंच, जपानी, चिनी, स्पॅनिश,
बहासा, मलाय अशा अनेक बिगरइंग्रजी भाषा अधिक सक्षम आहेत. मानवी इतिहासात आजवर झालेले
बहुतेक मूलभूत संशोधन केलेल्या व्यक्तिंनी अशा इंग्रजी सोडून अन्य प्रगत भाषा माध्यमातून माध्यमिक
आणि उच्चशिक्षण घेतले आहे, असे आढळते. महाराष्ट्रातून बरेच मराठी लोक नोकरी, धंद्यासाठी इंग्लंड-
अमेरिकेत जातात, यशस्वी होतात ते दर्जेदार मराठी भाषेमुळेच!
इंग्रजी भाषेच्या मागासलेपणाचा सर्वाधिक फटका इंग्लंडला नेहेमी बसतो. इंग्लंडमध्ये ८१ %
नागरिकांचे इंग्रजी कच्चे आहे. ते एकमेकांना जे सांगतात, ते नीट कळत नसल्याने अनेक कामांचा
बट्ट्याबोळ होतो. नित्य वापरातली इंग्रजी भाषा त्यांना नीट येत नाही म्हणून त्यांचे गणित, विज्ञान,
तंत्रज्ञान हे विषय कच्चे राहतात. तिथे ९९ % नागरिकांचे गणित कच्चे आहे, भाषेची समज कमी पडते,
म्हणून २००७ साली ब्रिटिश उद्योगांचे १० अब्ज पौंडांचे नुकसान झाले असे ब्रिटिश उद्योग संघटनेच्या
त्यावर्षीच्या अहवालात म्हणले आहे. जोपर्यंत लुटायला भारत हातात होता, तोवर त्यांना अशा
नुकसानीचा फटका त्यांना जाणवला नाही. लुटलेला माल आता संपत आला आहे. पुन्हा तशीच लुटालूट
करण्याची ताकद उरली नाही, म्हणून आता ते अडचणीत आले आहेत. इंग्रजी मागासलेली भाषा आहे, हे
समजावून न घेता इंग्रजीतच शिक्षण देण्याची चूक ते गेली ४०० वर्षे इंग्लंडमध्ये करीत आहेत. चांगले

शिक्षण मिळावे म्हणून तिथले काही शहाणे लोक इंग्रजी टाळून अधिक प्रगत भाषेत शिकतात आणि यशस्वी
होतात.
भारतीयांना कौशल्यामुळे जगात मागणी
भारतीयांना किंवा इतर देशातील तज्ञांना इंग्लंड-अमेरिकेत जी मागणी आहे ती त्यांच्या विशिष्ट
विषयातील कौशल्यामुळे! महाराष्ट्रात मात्र याबाबत चुकीचा समज पसरला आहे. इथले काही मंत्री-
शिक्षक-पालक यांना वाटते, की इंग्लंड-अमेरिकेत नोकरी, धंदा करण्यासाठी रात्रंदिवस इंग्रजी बोलणे आले
पाहिजे, ही मुख्य अट आहे. ही समजूत खोटी आहे. इंग्रजी बोलणे ही मुख्य अट असती तर तिकडे प्रत्येकाला
ते येते, इतर देशातून इंग्रजी भाषक आणायची गरज त्यांना नक्कीच नाही. इंग्रजीतून शिकल्यामुळे तिथल्या
युवकांना आपापल्या विषयांचे आकलन नीट झालेले नसते. अनेक कामे करण्यात ते अयशस्वी ठरतात.
तिथली बेकारी वाढत असतानाही इतर देशातील उमेदवारांना संधी देणे म्हणूनच ब्रिटिशांना भाग पडते.
२०१० या चालू वर्षात तिथे जितके रोजगार उपलब्ध झाले त्यापैकी फक्त २५ % कामासाठी तिथले इंग्रजी
भाषक उमेदवार योग्य ठरले आहेत. ७५ % संधी इतर देशातील व्यक्तींना देणे भाग पडले आहे. ज्या
उमेदवारांनी आपले शिक्षण इंग्रजीऐवजी अधिक प्रगत भाषा माध्यमात घेतले अशा इतर देशातील
उमेदवारांनाच या ७५ % संधींपैकी बहुतेक संधी मिळाल्या आहेत. मराठी एक दर्जेदार भाषा आहे. मराठी
माध्यमात शिकलेल्यांना आपापला विषय उत्तम समजतो. मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना तिकडे लवकर
व जास्त चांगल्या उत्पन्नाची संधी मिळते.
फक्त इंग्लंड-अमेरिकेत नव्हे तर जगातील अनेक देशात मराठी भाषक उपयुक्त भुमिका बजावतात.
अनेक बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहांनी आपले बुडीत किंवा संकटातील उद्योग वर काढण्यासाठी अलिकडे जगभर
मराठी मुख्याधिकारी नेमण्याचा प्रयोग केला आहे. हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाला आहे. मराठी
भाषेकडे, महाराष्ट्राकडे व मराठी भाषकांकडे सार्‍या जगाला देण्यासारखे बरेच काही आहे. यातील काही
आपण देत आहोत, तर काही देण्याचा अजून विचारच केलेला नाही. अनेक चांगल्या गोष्टी आपण कमी
किंमतीत देत आहोत, काही नकळत देत आहोत. अनेक अनमोल गोष्टी अशा आहेत, की केवळ मराठी
भाषकच त्या जगाला देऊ शकतात. जगाला त्यांची गरज असल्याचे आपल्यालाच अजून जाणवलेले नाही.
जागतिकीकरणाचा खरा लाभ महाराष्ट्र आणि भारताला होण्यासाठी आता जागतिकीकरणाचा दुसरा टप्पा
आपण गाठला पाहिजे. अनेक दिवस आपण इतरांचे अनुकरण केले, आणि त्यासाठी भरपूर आर्थिक,
सामाजिक किंमतही मोजली आहे. यापुढे आपल्या चांगल्या गोष्टी जगापुढे मांडून त्यांना आपले अनुकरण
करायला उद्युक्त केले पाहिजे. अशा अनेक निर्यातक्षम गोष्टी आहेत. त्यातील एक अतिशय महत्वाची
म्हणजे मराठी भाषा. या भाषेची निर्यात करण्याचा विचार आपण केला पाहिजे!
मराठीचा प्रसार आवश्यक
वैयक्तिक प्रसार - एक व्यक्ती म्हणून प्रत्येकाने दैनंदिन व्यवहारात फक्त मराठी भाषेचा वापर
करावा. संभाषणाला सुरूवात मराठी शब्द व अंक वापरूनच करावी. खाजगी, सरकारी कार्यालयात प्रत्येक
व्यवहार मराठीत करण्याची खटपट करावी. मागणी केल्यास मराठीत व्यवहार करून देण्याची सोय करणे
भारतातील सर्व भागात सरकारी कार्यालयांना बंधनकारक आहेच. परदेशीही सुरूवात मराठीतून करावी,
कदाचित जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात मराठी जाणणारे आढळतील. मराठीत संवाद शक्य नाही अशी
खात्री झाली तरच इतर सोयीची भाषा वापरावी. जगात कोठेही पत्र पाठवताना पत्ता मराठीत लिहावा,
पत्र जगात कोठेही व्यवस्थित पोचते, चिंता नसावी. गरजे नुसार पत्त्यांचे भाषांतर करण्याचा खर्च परदेशी
टपालखर्चात आपल्याकडून घेतलेले असतेच. आपण कोरियाला पत्र पाठवताना इंग्रजी पत्ता लिहिला तर

त्याचे इंग्रजी-कोरियी भाषांतर होतेच व मराठीत लिहिला तर मराठी-कोरियी भाषांतर होते. आपण
मराठी (अंकासह) पत्ता लिहावा हे उत्तम! बॅकेत, घरी, दारी, दुकानात मराठीचा आग्रह धरावा. आपण
ग्राहक असू तेव्हा तर मराठीचा हट्टाग्रहच धरावा.
औद्योगिक स्तरावर - उद्योजकांना छपाईचा खर्च निम्मा करायला मराठी उपयुक्त ठरते. केवळ
बचत म्हणून नव्हे तर मराठीचा प्रसार करण्यासाठी मराठीचा वापर अवश्य केला पाहिजे. अनेक उद्योजक
मराठी उद्योजक म्हणून मिरवतात, पण कामकाजत मराठीचा वापर करीत नाहीत, तो त्यांनी आता
जाणीवपूर्वक केला पाहिजे. मराठी उत्पादकाची उत्पादने वापरण्याची मी धडपड करतो. मी विडिओकॉनचे
धुलाईयंत्र त्याच भावनेतून घेतले. उत्पादक मराठवाड्यातला, पण यंत्र, त्याचे वेष्टण, माहितीपत्रक,
पावती,कोठेच मराठी भाषेचा मागमूस नाही. मराठीचा वापर करा, अशी सूचना त्यांच्या ग्राहक सेवा
विभागात दिली. विडिओकॉन समूह स्वत:ला आंतरराष्ट्रीय समजत असल्याने ते मराठी वापरत नाहीत,
इंग्रजीच वापरतात असे उत्तर मिळाले. त्याच यंत्रात कपडे वाळवण्याचा कप्पा आहे. या कप्प्यात
कपड्यांवर दाबून बसवायची एक सुपाएवढी चकती आहे. तिच्या वर सुमारे ३०० अक्षरांचा मजकूर
कोरला आहे. ती अक्षरे इंग्रजी नाहीत. चौकशी करता ती कोरियाच्या लिपी व भाषेतील आहेत, हे कळाले.
याचा अर्थ कोरियाचा उत्पादक जगात कोठेही माल पाठवताना आपली भाषा व लिपी आवर्जून वापरतो.
आपणही हे यापुढे केले पाहिजे. अनेक महाराष्ट्रीय उत्पादने जगातील १५० हून अधिक देशात जातात, या
उत्पादनांवर, मराठी भाषेतील शब्द, अंक व वाक्ये अवश्य लिहावी-छापावी-कोरावी. या मार्गाने आपण
आपली भाषा जगाच्या मनावर कोरत आहोत ही भावना ठेवावी. ज्यांना फक्त मराठी भाषा वापरणे
अडचणीचे वाटते, कोरियातील उद्योजकासारखा आत्मविश्वास नाही, त्यांनी मराठीसोबत इतर भाषा
वापरावी, पण मराठी भाषेला महत्व द्यावे. जगातील ९५ % लोक इंग्रजीचा वापर करत नाहीत. यातील
८५ % लोकांना इंग्रजी भाषेची मुळीच माहिती नाही. सरकारी नियमामुळे भारतात सुमारे ४२ कोटी
लोक नाईलाजाने इंग्रजीचा थोडासा वापर करतात. भारताबाहेर इंग्रजीचा नियमित व आवडीने वापर
करणारे केवळ ३ ते ४ कोटीच लोक आहेत. इंग्रजी ही एकच भाषा कामकाजात वापरल्याने आपण
जगातील ९५ % बिगर इंग्रजी लोकांपर्यंत पोचत नाही. इंग्रजीच्या ‘नादी’ लागल्यामुळे भारत जगापासून
तुटला आहे. जगातील २० % लोकसंख्या असूनही जगाच्या व्यवहारातील भारताचा वाटा केवळ एक टक्का
आहे. मराठी उद्योजकांचा वाटा तर त्याहून कमी आहे. एकदा मराठी उद्योजकांना मराठीचा मान
राखायची सवय लागली की त्यांना जगातील इतर भाषांचा मान राखायचीही सवय लागेल. या बदलामुळे
आपला जागतिक व्यापारातील वाटा वाढेल. उदा. रशियन भाषेचा मान राखणार्‍या मराठी उद्योजकाला
रशियातून अधिक धंदा मिळेल, यात काही शंका नाही. इंग्रजीकडे ढुंकूनही न पाहणार्‍या १५० देशात
जगातले ९५ % नागरिक राहतात. त्यांच्याशी आपले भावनिक, आर्थिक, सामाजिक नाते प्रस्थापित होईल.
शैक्षणिक स्तरावर मराठी हे वरदानच
शैक्षणिक स्तरावर - १९८३ ला माझ्या शास्त्र पारंगत (एम. एस्सी) च्या वर्गात मुस्तफा नावाचा
विद्यार्थी होता. तो इराणमधून पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झाला होता. तो अनेकदा इंग्रजीचा प्राथमिक अभ्यास
करताना दिसे. त्याला इंग्रजीची आवड असेल अशी माझी समजूत होती. खरी गोष्ट नंतर कळली. त्याला
पदवीपर्यंत इंग्रजी विषय किंवा इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण नव्हते. इराणला विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय
आणि सर्व शाखांचे शिक्षण पर्शियी भाषेत मिळते. इंग्रजी माध्यम नाही म्हणून त्याचे गणित काही वाईट
नव्हते. महाराष्ट्र सोडून जगात सर्वत्र स्थानिक भाषेत सर्व शिक्षण मिळते. फक्त महाराष्ट्रात मराठी माध्यम
टाळणे प्रतिष्ठेचे समजले जाते. या एका चुकीमुळे आपण शिक्षणात खूप मागे पडत आहोत, हे समजत

नसल्याने इथे नेमका उलटा उपाय केला जातो. मराठी माध्यमात असलेले अधिकाधिक अभ्यासक्रम बंद
करून ते इंग्रजीतून शिकवण्याचा अघोरी प्रकार इथे सुरू आहे. पदवी-पदव्युत्तर स्तरावर विज्ञान,
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, महिती तंत्रज्ञान या आधुनिक शास्त्रांच्या शिक्षणासाठी अनेक संदर्भग्रंथ अभ्यासले
जातात. या बहुतेक ग्रंथांचे लेखक परदेशी असतात किंवा अमराठी भारतीय असतात. या लेखकांपैकी जे
अमराठी लेखक आहेत, त्यांना आपापल्या राज्यात स्वभाषेत पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण उपलब्ध आहे, म्हणून
त्यांचे आकलन अधिक चांगले असावे. या लेखकांत मराठी लोक आढळत नाहीत, कारण महाराष्ट्रात हे
विषय इंग्रजीत शिकवले जातात. विज्ञान क्षेत्रात फक्त इंग्रजी माध्यमातून उच्चशिक्षण घेण्यामुळे
महाराष्ट्रातील पदवीधरांना अनेक इंग्रजी शब्द पाठ आहेत, पण दुर्दैव म्हणजे संकल्पना पुरेशा नीट
कळलेल्या नसतात, असे आढळते. हे ग्रंथ अनेक संशोधकांनी केलेल्या संशोधनावर आधारित असतात.
संशोधनांचे संदर्भ पाहता असे लक्षात आले आहे की मानवी इतिहासात आजवर झालेले संशोधन मुख्यत:
बिगरइंग्रजी भाषकांनी केले आहे.
गेली दोनशे वर्षे विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखांमधील बरेचसे उच्चशिक्षण इंग्रजी या
मागासलेल्या भाषामाध्यमात घेण्याची महाराष्ट्रात सक्ती आहे. या घोडचुकीमुळे आपण ब्रिटनइतके किंवा
त्याहून जास्त मागे पडलो आहोत. कपिल सिब्बल या मंत्र्याच्या कार्यकाळात आयुर्वेदाचे शिक्षणही
संस्कृतमधून देणे थांबवून इंग्रजीतून देण्याचा घाट सरकारने घातला होता. आयुर्वेद ही वैद्यकशाखाच नष्ट
करण्याचा हा प्रयोग ठरेल, असे वाटते. यापुढे आपण महाराष्ट्रात सर्व उच्चशिक्षण मराठीत घेण्याचा व
देण्याचा निर्धार केला पाहिजे. त्याचबरोबर जगातील अन्य देशातही मराठी माध्यमाचे महत्व पटवून दिले
पाहिजे. जगाच्या ७०० कोटी लोकसंख्येला मराठी शिकवणे व सर्व व्यवहार मराठीतून करायची प्रेरणा देणे
हा काही लाख मराठी भाषकांना आयुष्यभर पुरेल, असा कार्यक्रम आहे. गंभीरपणे याचा विचार करून
जगाला अधिक चांगली भाषा, चांगले पर्यावरण देण्याचे सत्कार्य आपण करू शकतो. याबदल्यात
आपल्याला जगाचे नेतृत्व मिळेल, अफाट उत्पन्नही मिळेल आणि जगाचा त्यात लाभ होणार आहे.
आणखीही काही बाबींचा विचार करण्यासारखा आहे.
जगाला मराठी शिकवा
सर्व देशात मराठी भाषा शिकवण्याचे वर्ग सुरू करावेत. औपचारिक स्तरावर विद्यापीठे व महाराष्ट्र
सरकारने हे करावे तर अनौपचारिक स्तरावर व्यक्ती, संस्था, देशोदेशीची महाराष्ट्र मंडळे करू शकतील. या
एका उपक्रमात हजारो मराठी व्यक्तिंना चांगला रोजगार आणि समाधानही मिळेल. महाराष्ट्रीय थाळीला
जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्वोत्तम चौरस आहार म्हणून घोषित केले आहे. याचा लाभ घेऊन जगभर
मराठी अन्न लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला पाहिजे. गणितातील आकडेमोड सोपी
होण्यासाठी पाढे अतिशय उपयुक्त आहेत. जगातील कोणत्याही भाषेपेक्षा मराठीतून पाढे पाठ करणे सोपे
पडते. इंग्रजीतून पाढे पाठ होऊच शकत नाहीत असा अनुभव आहे. महाराष्ट्र आणि इंग्लंड या दोन
भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना पाढे पाठ होतच नाहीत, असे पालक- शिक्षकांना आढळून आले आहे.
त्यांना पाढे येत नाहीत, ही आपण एक चांगली संधी मानली पाहिजे. मराठी पाढे जगाला शिकवणे
हादेखील एक मोठा व प्रचंड आर्थिक लाभ देणारा उपक्रम ठरेल. मराठी भाषक अशा अनेक दुर्मिळ व
उपयुक्त गोष्टी जगाला देऊ शकतात. आपला न्यूनगंड झटकून स्वत:चे चांगले गुण, आपली बलस्थाने आपण
अगोदर जाणून घेतली पाहिजेत. अशा सर्व बलस्थानांची प्रसिद्धी आणि विपणन आपण जाणीवपूर्वक केले
पाहिजे.

बहुभाषक समाजाची निश्चितच प्रगती होते. युरोप हे याचे आंतरराष्टीय उदाहरण आहे. भारतातही
सर्व बहुभाषक शहरे प्रगत बनली आहेत. प्रगत देशही बहुभाषक आहेत. प्रगतीला उपकारक ठरणार्‍या या
बहुभाषकतेचे एक विशिष्ट सूत्र आहे. स्थानिक भाषेची मजबूत पकड, शेजारी प्रदेशातील भाषांची उत्तम
जाण, अनेक भाषांची कमीअधिक ओळख असे हे सूत्र आहे. प्रत्येक व्यक्तिचे स्थानिक भाषेवर उत्तम प्रभुत्व
असावे. भौगोलिक सलगता असलेल्या शेजारी प्रदेशातील भाषांची चांगली जाण असली पाहिजे. याशिवाय
जगातील ज्या भाषा शिकणे शक्य आहे, त्या शिकायची धडपड केली पाहिजे. बहुभाषिकतेला
जागतिकीकरणाच्या युगात तर पूर्वीपेक्षा अधिकच महत्व आहे. भारताला देश म्हणून भाषिक धोरण आहे.
त्रिभाषा सूत्र हा या धोरणाचा गाभा आहे. बहुसंख्य व्यवहार स्थानिक भाषेत, आंतरराज्य व्यवहार
प्रामुख्याने हिंदी आणि ज्यांना हिंदी नको आहे त्यांच्यासाठीच फक्त इंग्रजीचा पर्याय असे हे धोरण आहे. केंद्र
सरकारचा अंतर्गत कारभार हिंदी-इंग्रजीत आणि जनतेशी थेट होणारा व्यवहार त्रिभाषिक असावा असे या
धोरणात ठरले आहे. सर्व धोरणांप्रमाणे याही बाबतीत धोरण चांगले, पण अंमलबजावणी सदोष अशी
स्थिती आहे. भारताचे एक वैशिष्ट्य़ आपण विसरलो आहोत. भारत जगातील सर्वात जुनी नागरी वस्ती
आहे. वाराणसी हे जगातील सर्वात जुने शहर आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला, मनोरंजन, राजकारण या व
अशा सर्व क्षेत्रात भारत आघाडीवर होताच. शून्य ही कल्पना, दशमान अंक पद्धती, बेरीज, वजाबाकी,
हातचा, गुणाकार, भागाकार, घातांक, लॉगॅरिथम ही गणिताची आयुधे भारतातच विकसित झाली.
जगाच्या प्रगतीला मराठी आणि भारतीयांचा हातभार
इंग्रज आणि इंग्रजीचा संपर्क झाल्यापासून भारताची प्रगती मंदावली असली तरी आपल्या क्षमता
टिकून आहेत. केंब्रिज विद्यापीठातील पहिला संगणक बडोद्याचे प्रख्यात मराठी विद्वान डॉ. दिनेश
माहुलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झाला. केंब्रिज विद्यापीठाने त्यांच्या सन्मानार्थ त्या संगणकाचे
नाव ‘दिनेश’ ठेवले होते. काही काळानंतर इंग्रजांनी त्याच संगणकाचे नाव बदलून ‘डेनिस’ केले. विजय
भटकर या मराठी भारतीयाने जगातील अतिवेगवान संगणक ‘परम’निर्माण केला. जगातील सर्व संगणक
ज्या इंटेल ढलपीच्या जोरावर चालतात ती ढलपी गुप्ता या उत्तर प्रदेशातील भारतीयाने बनवली आहे.
संकेतस्थळ आणि संबंदर(पोर्टल) ही कल्पनाही एका सबीर भाटिया या पंजाबी भारतीयाची आहे.
वनस्पतींनाही संवेदना असतात हा शोध आणि बिनतारी संदेशवहन हे दोन्ही शोध जगदीशचंद्र बोस आणि
एस एस बोस या दोन बंगाली भारतीय शास्त्रज्ञांनी लावले. अनेक भारतीयांनी केलेल्या मूलभूत
संशोधनाच्या पायावर जगाची सर्व प्रगती झाली आहे. कोणत्याही ठिकाणाचा पत्ता अचूकपणे कळावा
म्हणून जगभरात टपाल सूची क्रमांक(पिनकोड) देण्याची पद्धत आहे. ट.सू.क्र. ही संकल्पना श्रीराम
भिकाजी वेलणकर ( स्वा. सावरकरांचे शिष्य ) या मराठी भारतीयाने शोधली आणि यशस्वीपणे राबवली.
एक भारतीय तज्ञ सॅम पिट्रोडा यांना एका बैठकीची वेळ लक्षात राहिली नाही. असे पुन्हा घडू नये म्हणून
त्यांनी स्वत: वीजकीय दैनंदिनी (इलेक्ट्रॉनिक डायरी) बनवली आणि त्याचे स्वामित्व (पेटंट) पिट्रोडांच्याच
नावे आहे.
डिझेल चलित्रातील भागांची झीज कमी करण्याचे एक तंत्र आचार्य नावाच्या मराठी उद्योजकाने
विकसित केले आहे. या तंत्रामुळे कमी डिझेलमध्ये वाहने आणि संयंत्रे अधिक काळ चालू शकतात. या
तंत्रामुळे इंधन बचतीसह देखभाल खर्चातही लक्षणीय बचत होते. अलिकडे बाजारात आलेल्या अनेक नव्या
चारचाकी गाड्यांमध्ये हे तंत्र वापरले जाते. डिझेलची गरज कमी झाल्याने सर्व जगात अब्जावधी रुपयांची
बचत होते. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात भारतीयांनी मूलभूत शोध लावले आहेत, अनेक तंत्रात उपयुक्त
सुधारणाही केल्या आहेत. त्या सर्व शोधांची यादी देण्यास अनेक पानेही पुरणार नाहीत. बहुभाषिक

माध्यमिक शिक्षणामुळे ही सर्जनशीलता भारतात विकसित झाली आहे. अधिक सक्षम, दर्जेदार भाषा व
त्यामुळे येणारी प्रखर विचारक्षमता स्वत:कडे असूनही इंग्रजीसारख्या कमी सोयीच्या, गोंधळलेल्या,
मागासलेल्या भाषेवर अवलंबून राहिल्याने अलिकडील दोनशे वर्षात सर्जनशील भारताची मोठ्या
प्रमाणावर पिछेहाट होत आहे. एका देशाला एक भाषा हा विचार व ही चैन इंग्लंड या चिमुकला देश,
तसेच फ्रान्स, जर्मनी आणि त्यासारख्या छोट्या देशात एकवेळ परवडेल, पण भारत या खंडप्राय देशासाठी
हा विचार घातकच आहे.
जगभर स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन
जगातील अनेक देशांनी ही जाणीव ठेवून मुख्य संपर्क भाषेप्रमाणेच अनेक स्थानिक भाषांना उत्तेजन
दिले आहे. भारतातही हे करायची गरज आहे. यासाठी सरकार आणि नागरिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर
बरेच काही करता येईल. केंद्र सरकारने त्रिभाषा सूत्राची काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. प्रत्येक
राज्य सरकारने यासाठी सतत आग्रह धरला पाहिजे. स्थानिक भाषा टाळल्याने व्यापक हानी होते. अनेक
सरकारी योजना लोकसहभागावर अवलंबून असतात. स्थानिक भाषा टाळली की लोकसहभाग कमी होतो.
अनेक अधिकार्‍यांना हिंदी-इंग्रजीचे व्यसन लागल्याने प्रचंड निधी खर्चूनही भारतातील अनेक योजना
फसतात. इंग्रजी ज्यांची मातृभाषा मानली जाते, त्या ब्रिटिशांनाही ती नीट समजत नसेल तर भारतीयांना
ती समजेल असे मानणे चूक आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातही स्थानिक भाषेचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे.
मराठी, गुजराती किंवा अन्य कोणत्याही भारतीय भाषेतून शिक्षण घेणे भारतीयांना अतिशय लाभदायक
ठरते. कमी वेळेत अभ्यास, अधिक चांगले आकलन हे लाभ होतात. इंग्रजी माध्यमातील मुले या
लाभांपासून वंचित राहतात. महाराष्ट्रात मराठी व इंग्रजी माध्यमासाठी अभ्यासक्रम सारखाच आहे. मराठी
माध्यमाच्या शाळांची वेळ कमी तर इंग्रजी माध्यमाची वेळ अधिक ठेवावी लागते. मराठी माध्यमाच्या
शाळांत दिवसातून दोन पाळ्या चालतात तर इंग्रजी माध्यम शाळा एकाच पाळीत चालतात, त्यामुळे
जागा, बाकडी, प्रयोगशाळा, क्रीडा साहित्य या सर्व बाबतीत इंग्रजी माध्यमाला दुप्पट गुंतवणूक लागते.
अशी गुंतवणूक सहजासहजी उपलब्ध होत नसल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अनेक शैक्षणिक
सुविधांमध्ये काटछाट करतात. मराठी माध्यमाच्या मुलांना खेळायला अधिक वेळ मिळतो, तर हे भाग्य
इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना मिळत नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना बालपण उपभोगण्याची संधी तुलनेने
कमी मिळते. मराठी माध्यम शाळांत अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अनेक उपक्रम होतात. सभाधीटपणा,
सामाजिक संभाषण यात मराठी माध्यमातील मुले अधिक कुशल असतात. इंग्रजी माध्यम शाळांनी ‘फक्त
इंग्रजी’ हा हट्ट सोडला तर त्या शाळांमधील मुलांनाही हे अनमोल लाभ मिळतील.
शिक्षणासाठी स्थानिक भाषेचा वापर केला पाहिजे, हा विचार सर्व जगात मान्य झाला आहे.
महाराष्ट्रात अजून हा विचार मान्य नाही, म्हणून शिक्षणात सर्व जगापेक्षा महाराष्ट्र मागे पडत आहे. इंग्रजी
माध्यम शाळा चालवणार्‍या एका संस्थेने याबाबत एक अतिशय चांगला निर्णय घेतला आहे. या संस्थेच्या
शाळांचे माध्यम इंग्रजी असले तरी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा परिसरभाषेत विषय समजावून दिले
जातात. या संस्थेच्या महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये भाषेतर विषय मराठीतून समजावून देतात. अशा सूज्ञ
शाळेचे अनुकरण इंग्रजी मा्ध्यमाच्या सर्व शाळांनी केले पाहिजे. महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यम शाळांमधील
शिक्षक-पालक यांचे याबाबत प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. मुलांची अवस्था ‘कोणतेही विषय नीट कळत
नाहीत’ अशी असावी असे कोणत्याही पालक, शिक्षकांना नक्कीच वाटत नाही. अशी अवस्था आढळून आली
तर शिकवताना स्थानिक भाषेचा वापर ताबडतोब सुरू केला पाहिजे. आपल्या मुलांना विविध भाषा
येण्याऐवजी इंग्रजी चांगले यावे, असे अनेक पालकांना वाटते. ही एकांगी भावना बदलायला हवी. अशी

भावना फक्त एकट्या इंग्रजीबाबत ठेवण्याऐवजी अनेक भाषा उत्तम याव्यात, असा कटाक्ष ठेवावा. गणित
आणि विज्ञान भारतीय भाषेतून शिकवल्याने अधिक फायदा होतो. महाराष्ट्रात यापुढे सेमी-मराठी
माध्यमाचा विचार झाला पाहिजे. मराठी माध्यमाच्या काही तुकड्यांना गणित-विज्ञान विषय इंग्रजीतून
शिकवतात, त्या पर्यायाला सेमी-इंग्रजी असे म्हणतात. हा पर्याय निवडणारे पालक फार मोठी गल्लत
करीत आहेत. जी भाषा नीट येते, त्यातून हे विषय शिकले तर ते चांगले समजतील, हे विसरून हा पर्याय
निवडला जातो. ७ चा ७ शी ५ वेळा गुणाकार केला तर येणारे उत्तर मराठीत आणि इंग्रजीत सारखेच
असते. वरून खाली पडणार्‍या वस्तू बाबत ज्या भौतिक शक्यता आहेत, त्या मराठी व इंग्रजीत सारख्या
असतात.
आकलन, अभिव्यक्तीस मराठी उपयुक्त
मराठीत शिकल्याने विषयातील मराठी भाषकांना तपशील अधिक चांगले समजतात, हा फायदा
मुलांना मिळायला हवा. वर उल्लेख केलेल्या शाळेप्रमाणे मराठीतून गणित-विज्ञान समजावण्याचा प्रयोग
प्रत्येक इंग्रजी माध्यम शाळेत करायला हवा. गणित-विज्ञान विषयात उत्तम समज व यश यासाठी हा
अतिशय छान उपाय आहे. यामुळे मुलांना सर्व वैज्ञानिक संकल्पना लवकर आणि सखोल समजून त्या
मराठी-इंग्रजी दोन्ही भाषेत व्यक्त करता येतील. इंग्रजी माध्यमाच्या ज्या विद्यार्थ्यांना हे विषय मराठीतून
चांगले समजतील त्यांना १० वीची परीक्षाही मराठीतून देता येते. इतिहास, भूगोल,नागरिकशास्त्र, गणित,
विज्ञान या विषयांच्या उत्तरपत्रिका लिहिताना इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना नेहेमीच वेळ पुरत नाही. या
विषयांची परीक्षा मराठीतून(कोणत्याही भारतीय भाषेतून दिली तर वेळ पुरेल, अधिक परिणामकारक
उत्तरे लिहिता येतील. उत्तरे भारतीय भाषेत लिहिण्याचा पर्याय निवडल्याने होणारे चांगले गुण, उत्तम
आकलन हे महत्वाचे लाभ आहेत. हे लाभ आपल्या मुलांना मिळवून देण्याची भुमिका पालकांनी घेतली तर
मुलांचे भले होईल. स्थानिक भाषेबाबत अशी सकारात्मक आणि फायद्याची भुमिका पालकांनी संपूर्ण
भारतभर घ्यायला हवी. इंग्रजी शिवाय जगात कोणाचेही अडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जगात
कोणाचेही अडत नसले तरी फक्त आपल्या मुला-मुलींचे इंग्रजीवाचून फार अडेल, अशी काही पालकांची
ठाम समजूत असते. जेव्हा भारत इंग्रजांचा गुलाम देश होता, तेव्हा या समजुतीला थोडा आधार होता.
केवळ इंग्रजी ही एकच भाषा येणार्‍याचे मात्र सध्या जगात सर्वत्र अडते, अशी आता स्थिती आहे.
पालकांनी आपल्या मुला-मुलींना इंग्रजी भाषा स्वतंत्रपणे नीट शिकवावी आणि त्यासोबत अनेक भाषाही
शिकवाव्यात.
इतर विषय इंग्रजीत शिकले की इंग्रजी भाषा आपोआप नीट येईल, हा भ्रम सोडून द्यावा. या
भ्रमातून आपल्या मुलांना इतर विषय इंग्रजीतून शिकायला भाग पाडू नये. हा अन्याय केला तर मुलांचे
इंग्रजी तर बिघडतेच, पण इतर विषयांचाही बट्ट्याबोळ होतो, हे समजावून घ्यावे. गेल्या २५ वर्षात असा
बट्ट्याबोळ झाल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात घरोघरी आढळली आहेत. इंग्रजी शिका, पण इंग्रजी माध्यम
नको ही भुमिका यापुढे घेतली तर आणि तरच प्रगती होईल. फ्रेंच. जर्मन, रशियन, चिनी भाषा नीट याव्या
म्हणून आपण त्या भाषेतून गणित-विज्ञान-समाजशास्त्र हे विषय शिकण्याचा अविचार करत नाही. आपल्या
विचार आणि अविचाराच्या सीमा इंग्रजीबाबत धूसर होतात, हे (सु)शिक्षितपणाचे लक्षण नाही, हे सर्व
शिक्षितांनी लक्षात घेतले पाहिजे. सर्व उच्चशिक्षण मराठीतून घेण्यासाठी मराठी माध्यम निवडण्यात
विद्यापीठ नियमांचा अडथळा आहे. तो अडथळा दूर व्हावा, म्हणून विद्यापीठांसाठी पुढील मागणीपत्र
तयार केले आहे. या पुस्तकाच्या वाचकांनी हे मागणीपत्र स्वहस्ते महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना
द्यावे.

विषय – प्रगत, समृद्ध, संपन्न मराठीतून सर्व विषय शिकवणे आणि सर्व परीक्षा मराठीतून घेणे !
महोदय/या ,
जगातील १९२ पैकी १८६ देश इंग्रजी भाषिक नाहीत, ७२० कोटींपैकी ७१५ कोटी लोक इंग्रजी
भाषक नाहीत, ९९ % हून अधिक संशोधक संशोधनासाठीचा विचार इंग्रजीतून करत नाहीत, तरीही
इंग्रजी ही सर्वात व्यापक, समृद्ध, संपन्न ज्ञानभाषा असल्याची अंधश्रद्धा भारतातील काही शिक्षितांच्या
मनात रुजली आहे.
पुण्यात उगम पावलेली ही अंधश्रद्धा पुण्यातून भारतात फोफावत असताना खुद्द इंग्लंडमध्ये शहाणे
लोक इंग्रजी माध्यम स्वीकारण्यास तयार नव्हते. इंग्रजी माध्यम लादल्यापासून [इ.स. १७१०]
इंग्लंडमधील शिक्षणाचा दर्जा घसरत सध्या रसातळाला गेला आहे. अंधश्रद्ध इंग्रजीप्रेमी शिक्षितांनाच
दुर्दैवाने महाराष्ट्राचे शैक्षणिक धोरण ठरविण्याची संधी वेळोवेळी मिळाली. भारतात भारतीय भाषांतून
सर्व शिक्षण द्यावे, हा मेकॉले, थोमस कॅन्डी, कर्नल जार्विस या ब्रिटिश शिक्षण अधिकाऱ्यांचा आग्रह
डावलून विज्ञान, तांत्रिक उच्चशिक्षण महाराष्ट्रात केवळ इंग्रजीतून देण्याचा आग्रह महाराष्ट्रातील अशा
खुशामतखोर शिक्षितांनी धरला. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील काही राज्यांनी विज्ञान, संगणक, वैद्यकीय,
अभियांत्रिकी उच्चशिक्षण स्थानिक भाषेत देण्याची सोय केली. या विषयांशी संबंधित सर्वच शब्द इंग्रजी
असल्याच्या भ्रमापोटी महाराष्ट्रात इंग्रजी हे एकमेव माध्यम ठेवले गेले. या विषयांशी संबंधित सर्व
अभारतीय शब्द इंग्रजी नसून फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ग्रीक, पोर्तुगीज, लाटिन, यासह शेकडो भाषांतून
इंग्रजांनी चोरलेले शब्द आहेत. त्या शब्दांचे मराठी प्रतिशब्द उपलब्ध आहेत किंवा होतील, त्यामुळे
कोणताही अभ्यासक्रम मराठी माध्यमात शिकवणे सहज शक्य आहे.
इंग्लंडचे सर्व शिक्षण, कामकाज फ्रेंच, लाटिन भाषांतून नीट होत असताना ब्रिटीश चाच्यांनी (समुद्री
चोरांनी) इंग्रजीचा हट्ट धरला. काही कारणाने आवश्यक शब्द निर्मिती न जमल्याने इंग्रज चाच्यांनी
अनुवांशिक गुणानुसार हजारो भाषांतील शब्द लुटले. लुटीतून खूप शब्द मिळाले पण त्यांचे अर्थ, भावार्थ,
मथितार्थ, गुढार्थ कळणे दुरापास्त झाले. शब्द इंग्रजी असल्याचे समजून पाठ केलेल्या अन्य भाषिक शब्दांचे
संदर्भ त्या, त्या भाषेत, संस्कृतीत असतात. इंग्रजांनी ज्या भाषांमधून शब्द चोरले त्या सर्व भाषा भारतीय
विद्यार्थ्यांना परिचित नसल्याने पाठ केलेल्या शब्दांचा अर्थ, भावार्थ, मथितार्थ, गुढार्थ कळत नाही.
इंग्रजीतून शिकलेल्या आशयाचा व्यवहारात प्रभावी उपयोग होत नाही. ८० % पदवीधर शिक्षणाशी
संबंधित कामकाजात सक्षम नसतात अशी ओरड इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाबाबतच ऐकू येते. [संदर्भ :
भारतीय औद्योगिक संघटना CII आणि कोन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज CBI चे अहवाल].
कोणताही विषय इंग्रजीतून नीट कळत नाही आणि इंग्रजी हेच इंग्लंडमध्ये शिक्षणाचे मुख्य माध्यम
आहे. राजकीय वर्चस्व संपल्यावर इतर देशांतील प्रगत, संपन्न भाषांतून निर्मित ज्ञानाचा पुरवठा बंद
झाल्याने इंग्लंडच्या शालेय आणि उच्चशिक्षणाची अवस्था दयनीय झाली. शिक्षणाच्या अशा अवस्थेमुळे
पात्र, सुशिक्षित इंग्रज उमेदवार मिळत नसल्याने इंग्लंडमधील अधिक उत्पन्नाचे रोजगार बिगर इंग्रजांकडे
गेले, इंग्रजांच्या बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली. कंपन्या व सोने विकून जगण्याची वेळ सध्या इंग्लंडवर

आली आहे. विज्ञान, तांत्रिक विषय शिक्षण फक्त इंग्रजीतूनच देण्या- घेण्याचे आपले घातक व्यसन यापुढे
सुरु ठेवल्यास आपली अवस्था लवकरच तशी होण्याची शक्यता आहे. चोरलेले अनाकलनीय शब्द, रोमन
लिपी, वाक्यरचनेतील मर्यादांमुळे आकलन, अभिव्यक्ती या दोन्ही पातळ्यांवर इंग्रजी आशय बराच
अनाकलनीय असतो. इंग्रजी माध्यमाचे व्यसन वाढल्यावर भारतात, विशेषत: महाराष्ट्रात शाळा,
महाविद्यालये, विद्यापीठे, करमणूक, उत्पादने, सेवांचा दर्जा घसरला. महाराष्ट्राची ही स्थिती
बदलण्यासाठी शाळा, विद्यापीठ, संस्थेतील सर्व अभ्यासक्रमात मराठी माध्यमाचा पर्याय ठेवला की पुढील
काळात शिक्षणाचा अधिक चांगला उपयोग करणारे पदवीधर अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतील. असे
पदवीधर उपलब्ध झाल्यावर प्रत्येक कार्यालयातील, कार्यशाळेतील, उद्योगातील, सेवेतील कामाचा दर्जा
वाढेल, उलाढाल वाढेल, नफा वाढेल, समृद्धी, समाधान वाढेल.
उच्चारतानाच शब्दांचा अर्थ, भावार्थ, मथितार्थ, गुढार्थ सहज कळावा, असे मराठी शब्द मराठी
विद्वानांनी निर्माण केल्याने विविध विषय मराठीतून सहज कळतात, कळलेला भाग उत्तम प्रकारे व्यक्त
करता येतो. भेसळयुक्त, अप्रमाणित इंग्रजीपेक्षा मराठी समृद्ध, संपन्न, प्रमाणित, सुसंघटित आहे.
अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, विधी, वैद्यकीय, संगणक शाखांचे औपचारिक उच्चशिक्षण
काही भारतीय भाषांतून मिळते, पण मराठीतून मिळत नाही. प्रत्येक अभ्यासक्रमात मराठी माध्यमाचा
पर्याय तातडीने द्यावा. अशी व्यवस्था निर्माण करेपर्यंत कोणत्याही विषयाची परीक्षा मराठी किंवा अन्य
शब्द देवनागरीत लिहून मराठी वाक्यांसह लिहिण्याची मुभा या शैक्षणिक वर्षापासून द्यावी.
यावर्षी महाराष्ट्रात उच्चशिक्षण संस्थांतील २,५०,००० जागा विद्यार्थ्यांअभावी रिकाम्या राहिल्या
आहेत. इंग्रजीतील त्रुटींमुळे निरस वाटणारे अभ्यासक्रम मराठी माध्यमात उपलब्ध केल्यास सरस वाटतील.
प्रत्येक अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातही उपलब्ध केल्यास विद्यार्थी संख्येतील सध्याची मोठी गळती कमी
होईल, उच्चशिक्षण घेणारे विद्यार्थी वाढतील. महाविद्यालये चालू राहतील, अन्यथा शाळा, महाविद्यालये,
विद्यापीठे लवकरच बंद पडण्याचा धोका आहे.
सर्वांनी देशातील इंग्रजीच्या व्यसनाचा गंभीरपणे फेरविचार करावा. हे घातक व्यसन स्वत: सोडावे
आणि इतरांनाही हे व्यसन सोडण्यास प्रवृत्त करावे, असे कळकळीचे आवाहन !
शाळा ते विद्यापीठ सर्व भाषेतर शिक्षणाचे माध्यम मराठी करावे किंवा माध्यम इंग्रजी असले तरी
विषय मराठीतून समजावून द्यावे यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावा. शिक्षणासोबतच आरोग्य, प्रशासन,
उद्योग, सेवा, सामाजिक कार्य अशा सर्व क्षेत्रात प्रगत, समृद्ध, संपन्न मराठीचा अंगीकार करावा, अशी
मागणी समर्थ मराठी संस्थेच्या वतीने मी करीत आहे. कृपया वरील मजकुराबाबत आपले मत किंवा
अधिकृत उत्तर पत्रोत्तराने कळवावे, ही विनंती ! कळावे, मराठीवर लोभ
असावा, आपला, विश्वासू ,
बहुभाषिकता हाच एकात्मतेचा आधार
भारतात एकात्मतेची भावना वाढीला लागावी यासाठी प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठात
सर्व भारतीय भाषा शिकायची सोय असायला हवी. आपल्याकडे प्रत्येक विद्यापीठात जसा परकीय भाषा
विभाग आहे, तसाच भारतीय भाषा विभाग असायला हवा. भारतीय भाषा विभाग नसलेल्या

विद्यापीठांच्या अनुदानात कपात करावी. भारतीय भाषा विभागाला राज्य आणि केंद्र सरकारी अनुदाने
दिली जावीत. शाळांमधून तर याबाबत मोठे कार्य करणे शक्य आहे. शाळांमध्ये लहान मुले असतात. या
मुलांना आपण तीन भाषा सध्या शिकवतो. त्या तीन भाषांची परीक्षाही घेतली जाते. यापुढे त्याच तीन
भाषांसोबत सर्व भारतीय भाषाही शिकवणे शक्य आहे. अशा अतिरिक्त भाषा प्रकल्प स्वरूपात
शिकवाव्यात, मात्र त्यांची औपचारिक परीक्षा असू नये. कोणीही भारतीय भारतात कोठेही गेला तर
त्याला भाषेची अडचण येणार नाही, इतपत भाषाज्ञान प्रत्येक विद्यार्थ्याला शाळेतच देणे शक्य आहे. पुढील
धोरण यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे वाटते. पहिलीच्या वर्गात राज्याची राजभाषा आणि स्थानिक
बोलीभाषा शिकवण्यास सुरूवात करावी. दुसरी-तिसरीला शेजारील राज्यांच्या भाषा शिकवण्यास
सुरूवात करावी. त्यानंतर देशातील इतर भाषा व इंग्रजीची तोंडओळख पुढील वर्गांमध्ये करून द्यावी.
याप्रकारे १० वीपर्यंत सर्व भारतीय भाषा, इंग्रजी आणि त्यासोबत एक-दोन अन्य परदेशी भाषांची
तोंडओळख होईल असा अभ्यासक्रम आखावा. भारताच्या १२० कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त २५ लाख लोक
नोकरी-धंद्यासाठी परदेशी वास्तव्याला जातात. ते ज्या देशात जाणार तिथली भाषा शिकवण्याची चांगली
सोय भारतातच उपलब्ध असावी. जगातील प्रत्येक भाषा शिकवण्याची सोय प्रत्येक राज्यात सरकारी
तसेच खाजगी स्तरावर उपलब्ध असावी.
अनेक देशात विमानतळ-विश्रामगृहे-विद्यापीठे-उपाहारगृहे-औद्योगिक केंद्रे अशा आंतरराष्ट्रीय
आस्थापना आहेत. या ठिकाणच्या कर्मचार्‍यांना विविध भाषा शिकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. नवीन
भाषा शिकल्यावर तेथील कर्मचार्‍यांना प्रत्येक भाषेसाठी दरमहा अतिरिक्त जादा भत्ता दिला
जातो(अमेरिकेत इंग्रजीव्यतिरिक्त प्रत्येक भाषेसाठी दरमहा १०० डॉलर भत्ता मिळतो). वीस ते तीस भाषा
शिकून भरघोस भत्ता घेणारे अनेक कर्मचारी अशा ठिकाणी आढळतात. युरोपातील सर्व देशात स्वभाषेवर
सर्वाधिक भर देत असले तरी बहुतेक सर्वांना सर्व युरोपिय भाषा येतात. युरोपबाहेरील अनेक भाषा तिथले
लोक शिकतात. संस्कृत भाषा शिकणार्‍यांचे प्रमाण युरोपात मोठे आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपति अब्दुल
कलाम इटलीला गेले तेव्हा तेथील अध्यक्षांनी त्यांच्या स्वागताचे भाषण संस्कृत भाषेत केले. शास्त्रीजी,
इंदिराजी, वाजपेयी जगात कोठेही गेले तरी हिंदीतून भाषण करीत. वाराणसी हे जगातील सर्वात जुने
शहर आणि फार मोठे शैक्षणिक केंद्र आहे. तीसपेक्षा जास्त भाषा जाणणारे अनेक लोक वाराणसीला आहेत.
वाराणसी हे देशातील प्रमुख बहुभाषिक शहर आहे. वाराणसीत तयार होणार्‍या अनेक खाद्यपदार्थांच्या
पुड्यावर सर्व भारतीय भाषा शेजारी-शेजारी दिसतात. देशोदेशीची सर्व समृद्ध शहरे आणि गावे बहुभाषिक
आहेत.
कन्नड भाषकांची बहुभाषिकता
भारताचे राज्य हातून गेल्यावर इंग्लंड पुन्हा आपल्याच कोशात गेले आहे. सारा युरोप बहुभाषक
असला तरी गेल्या काही दशकात इंग्लंडने बहुभाषिकतेची कास सोडून केवळ इंग्रजीभाषिक राहणे पसंत
केले आहे. बहुभाषिकतेकडे पठ फिरवताच इंग्लंडचा जगाशी संपर्क, व्यापार तसेच दबदबाही कमी-कमी
झाला आहे. इंग्रजीला अवास्तव महत्व देण्याचा खुळचटपणा सुरू राहिला तर भारताचीही अशीच अवस्था
होईल. भारतीय नागरिकांपैकी कानडी भाषकांना बहुभाषकतेची उत्तम जाण आहे. कानडी स्थलांतरित
जेथे जातील तेथील भाषा आत्मसात करतात. महाराष्ट्रातील अनेक मोठ्या शहरांत कन्नड-मराठी स्नेहवर्धन
केंद्रे आहेत. अशीच केंद्रे भारतातील व जगातील अनेक शहरात आहेत. त्या-त्या शहरातील कानडी
स्थलांतरित ही केंद्रे चालवितात. या केंद्रांमध्ये कोणाही इच्छुकास कन्नड भाषा शिकविली जाते. कन्नड
भाषा इतर भाषकांना शिकवण्यासोबतच कन्नड भाषकांना त्या ठिकाणची स्थानिक आणि त्या राज्याची
राजभाषा शिकविण्याची सोय या केंद्रांवर उपलब्ध असते. कन्नड व स्थानिक भाषा या दोन्हींसह इतर

अनेक भारतीय अथवा परदेशी भाषा शिकवण्याचे वर्गही या केंद्रांत चालतात. योग्य शुल्क आणि सधन
कानडी भाषकांच्या देणग्या यातून मिळणार्‍या निधीतून वर्षानुवर्षे हे काम सुरू आहे. सर्व जगाने अनुकरण
करावी अशी ही व्यवस्था आहे. हे भाषाधोरण कानडी भाषकांना खूपच लाभदायक ठरले आहे. कानडी
भाषकांना यामुळे नवीन भाषा इतरांपेक्षा कमी वेळात आणि सहजपणे शिकता येतात. परक्या मुलुखात
लवकर जम बसवता येतो.
स्थलांतरितांचा आदर्श ठरेल आणि कानडी भाषकांसाठी अभिमानाची ठरेल असा एक घटनाक्रम
गेल्या काही शतकांत पुण्यात होऊन गेला आहे. सदाशिवरावभाऊ पेशव्यांनी दक्षिण स्वारीत सध्याच्या
कर्नाटक राज्यातील बराच मुलुख जिंकला. या जिंकलेल्या मुलुखातील सारावसुली तसेच प्रशासकीय संपर्क
यासाठी त्यांनी त्या भागात अंमलदार नेमले. हे अंमलदार तसेच त्या भागातील जनतेशी संपर्क ठेवण्यासाठी
मराठी आणि कानडी दोन्ही भाषा जाणणार्‍या लोकांची गरज होती. असे जे लोक त्या भागात आढळले
त्यांना भाऊंनी पुण्याला आणले आणि प्रशासनात नोकर्‍या दिल्या. पुण्यातील त्याकाळच्या मूळ
स्थायिकांनी या कानडी मंडळींना आपल्या वस्तीत रहायला प्रखर विरोध केला.(तेव्हाही शिवसेना, द्रमुक
अकाली दल यासारख्या शक्ती होत्या.) या प्रखर विरोधामुळे तेव्हाच्या भरवस्तीऐवजी गावाच्या हद्दीबाहेर
पण गावालगत असलेली विश्रामबागेमागची जागा त्या कानडी मंडळींना राहण्यासाठी निश्चित केली गेली.
आपल्याला इथे रहायला जागा आणि चांगला रोजगार सदाशिवरावांमुळे मिळाला म्हणून कृतज्ञतेपोटी या
मंडळींनी वस्तीचे नाव सदाशिव पेठ ठेवले! ही पुण्यातील सदाशिव पेठ पुढे विस्तारली, बहरली. या
पेठेतील बहुसंख्य लोक पेशव्यांच्या पदरी कारकून होते. कारकुनी नोकर्‍या कमी पडल्यावर त्यातील
काहींनी विविध दुकाने सुरू केली. त्यापुढील काळात या मंडळींचे अन्य नातेवाईक पोटासाठी पुण्याला येऊ
लागले. पुणे हे राजधानीचे शहर असल्याने हा ओघ वाढला. जे स्थलांतरित कर्नाटकातून येत ते साहजिकच
सदाशिव पेठेत स्थाय़िक होत असत. या कानडी भाषकांनी स्वत:ची भाषा तर जपलीच पण मराठी
भाषेवरही चांगले प्रभुत्व मिळवले. कार्यालयीन कामाची आवड व त्या कामातील कौशल्य असल्याने
इंग्रजांचे राज्य आल्यावरही इंग्रजांच्या प्रशासनात याच सदाशिवपेठी मंडळींना प्राधान्याने कारकुनी
नोकर्‍या मिळाल्या. इंग्रजांचे अखिल भारतीय प्रशासकीय कामकाज पुण्यातील ‘मध्यवर्ती इमारत, पुणे १’
या ठिकाणाहून चालत असे. त्याकाळी एक प्रकारे सदाशिव पेठेचेच सार्‍या भारतावर राज्य होते. या
योगायोगामुळे सांस्कृतिक क्षेत्रातही सदाशिव पेठ आदर्श मानली जाऊ लागली. सदाशिव पेठी मराठीला
अस्सल मराठी मानले जाऊ लागले. मराठी खाणे, मराठी पोशाख, मराठी भाषा व एकूणच मराठी
जगण्याचा मापदंड सदाशिव पेठेतील लोकांच्या वागण्या-बोलण्या-जगण्यावरून ठरू लागला. मूळ कानडी
स्थलांतरितांना मराठीपणाचे आदर्श मानले जाणे हे एक चकित करणारे उदाहरण आहे. विविध भाषा
शिकणे आणि शिकविणे या कानडी भाषकांच्या प्रवृत्तीमुळे हे घडले आहे. सर्व भारतीयांनी या प्रवृत्तीचे
अनुकरण केले पाहिजे. असे केले तर विविध भाषिक वाद मिटतील आणि भारताची प्रगती होईल.
इंग्रजी अनिवार्य नाही
संयुक्त राष्ट्रसंघाने ४६ भाषांची एक यादी तयार केली आहे. या ४६ भाषांपैकी ४-५ भाषांची उत्तम
जाण आणि इतर भाषांचे जुजबी ज्ञान असणार्‍या व्यक्तीचे तर पृथ्वीच्या पाठीवर कोठेही भाषेसंदर्भात
काहीही अडणार नाही. वरील उपायांनी दैनंदिन संपर्कासाठी असलेली भाषांची गरज भागेल. इंग्रजी
भाषेवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. आज भारतातील अनेकजण वयाच्या ५ ते २५ वर्षापर्यंत इंग्रजी
शब्द पाठ करण्यात गुंतलेले आढळतात. १८६ देशातील याच वयाच्या मुलांवर हे ओझे नाही. त्यांचे सर्व
शिक्षण स्वभाषेत होत असल्याने विषयाची समज वाढते. याच वयात नवे विचार सुचतात. जपान, जर्मनी,

चीन, रशिया इथली मुले व तरूण जेव्हा नवनव्या वस्तू बनवतात, तेव्हा आपल्या देशातील मुले भलत्याच
उद्योगात गुंतलेली असतात. इंग्रजी शब्द पाठ करणे, इंग्रजी बोलणे वर्ग आणि फाडफाड इंग्रजी अशा वर्गात
जाणे, इंग्रजीची धास्ती बाळगून राहणे यात भारतीय तरूणांचा सर्जनशील तारूण्याचा काळ वाया जातो
आहे.
होंडा हा एक जगप्रसिद्ध वाहन उद्योग आहे. या उद्योगात पूर्वी फक्त चारचाकी गाड्यांचे उत्पादन
होत असे. उद्योगाच्या प्रगतीसाठी कर्मचार्‍यांनी सूचना देण्याची पद्धत सर्वच उद्योगात असते. होंडातील
एका झाडूवाल्याने एके दिवशी एक सूचना सूचनापेटीत टाकली. त्यात लिहिले होते,‘जगात स्त्रिया आणि
वृद्धांची एकत्र संख्या ७० % आहे. या दोन्ही गटातील ग्राहकांना पायाने लाथ मारून दुचाकी वाहन सुरू
करणे अडचणीचे ठरते. हे ७० % ग्राहक यामुळे सहसा दुचाकी विकत घेत नाहीत. जर आपल्या उद्योगाने
हाताने सुरू होणारी दुचाकी तयार केली तर आपण दुचाकी वाहनांचे सर्वाधिक ग्राहक मिळवू शकू. यातून
आपली भरभराट होईल.’ ही सूचना वरिष्ठांनी वाचली, विचार केला आणि हाताने सुरू होणारी पहिली
दुचाकी होंडाने बाजारात आणली. आज होंडा या क्षेत्रात खप व उत्पन्न दोन्हीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
ही सूचना जपानमध्ये जपानी भाषेत लिहिली गेली, वाचली व अंमलात आली त्या काळात भारतात
बजाज दुचाकी उत्पादनात आघाडीवरचा उद्योग होता. जगात इतरत्र वाहनातील इंधन वापर कार्यक्षम
करण्याचे प्रयत्न होत होते, मात्र ‘बजाज’ दुचाकीचा इंधन वापर वर्षानुवर्षे कमी होत नव्हत. दुचाकी तयार
करायचा एकाधिकार बजाजकडे होता. वाहनात कोणतीही सुधारणा न केल्याने बजाज उद्योगाच्या
प्रगतीचा वेग तर मंदावलाच, पण देशाचेही नुकसान झाले. महागडे परकीय चलन खर्चून आणलेले इंधन
कमी कार्यक्षमतेने वापरले गेल्याने देशाच्या परकीय चलनसाठ्यावर मोठा ताण पडला. इंधनासाठी देश
कर्जबाजारीही झाला. वाहनात सुधारणा करता येतील अशा चांगल्या कल्पना बजाज उद्योगातील
कर्मचार्‍यांना सुचल्या असतील, पण त्या इंग्रजीत लिहिण्याचा दबाव त्यांच्यावर होता. बजाजमधील
झाडूवाले, कामगार, अभियंते असे सर्वजण रजेचे अर्ज इंग्रजीत लिहिताना स्पेलिंग चुकणार नाही ना ?
मराठी साहेबाशी बोलताना हिंदी चुकणार नाही ना? याच चिंतेत असायचे. होंडाचा भर प्रगतीवर तर
बजाजचा हिंदी, इंग्रजीवर होता! बजाजसारखीच स्थिती असंख्य भारतीय उद्योगांची आहे. इंग्रजी भाषा
भारतीय उद्योगांसाठी घटक ठरली आहे. गुणवत्तेपेक्षा इंग्रजीला अधिक महत्व देण्याने राष्ट्रकुल २०१०
स्पर्धेच्या तयारीवरून भारताची मोठी बेअब्रू झाली आहेच. या स्पर्धेच्या वेळी क्रीडांगणे, निवासस्थाने, रस्ते
पूर्ण करण्यात ढिलाई झाली आणि दिल्लीतील रिक्षा, टॅक्सीचालकांना इंग्रजी बोलण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे
काटेकोर नियोजन झाले होते. औद्योगिक कामकाजात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले तर भारताचीही
प्रगती होईल. कामगार प्रशिक्षण, दैनंदिन सूचना, कार्य अहवाल, रजेचे अर्ज, अन्य सर्व नोंदी, संभाषण
अशा प्रत्येक बाबतीत स्थानिक भाषेला महत्व दिले तर उत्पादन व गुणवत्ता यात मोठी वाढ होईल.
कर्मचारी-व्यवस्थापन संबंध सुधारतील हा अतिरिक्त फायदाही होईल.
स्थानिक भाषा टाळणे घातक
स्थानिक भाषा डावलून इंग्रजी माध्यमातून अनेक विषय शिकण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील अनेक
विद्यार्थ्यांसाठी घातक ठरला आहे. मॅट्रिकची परीक्षा सुरू झाल्यापासून पुण्यातील मराठी माध्यमाचे
विद्यार्थी त्या परीक्षेत पहिला क्रमांक मिळवत होते. १९०५ ते १९८४ पर्यंत सलग ८० वर्षे पुण्याने
आघाडी टिकवली होती. परीक्षेत पहिला येणारा विद्यार्थी तर पुण्यातला असायचाच, पण गुणवत्ता
यादीतील ९५ % विद्यार्थीही पुण्याचे असत. पहिला येणारा विद्यार्थी अनेकदा पुण्यातील नूमवि शाळेचा
असायचा आणि गुणवत्ता यादीतही याच शाळेचे अनेक विद्यार्थी असायचे. पुण्यात सेमी-इंग्रजी नावाचा
भयंकर घातक प्रकार सुरू झाला. या सेमी-इंग्रजीच्या प्रभावामुळे १९८५ या वर्षापासून पुढे कधीही

पुण्याचे विद्यार्थी १० वीच्या परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवू शकले नाहीत. १९८५ हे पुणे
शहरासाठी काळे वर्ष ठरले आहे. जो पदार्थ आपल्या स्पर्शाने लोखंडाचे सोने करतो त्याला परीस म्हणतात!
याच धर्तीवर जो पदार्थ आपल्या स्पर्शाने सोन्याचे लोखंड करेल त्याला वि-परीस म्हणता येईल. इंग्रजी
आणि सेमी-इंग्रजी माध्यम हे पुण्यासाठी वि-परीस ठरले आहे. पुण्याची पीछेहाट झाल्यावर काही वर्षे १०
वीच्या निकालावर लातूरचे वर्चस्व होते. लातूरनेही इंग्रजी आणि सेमी-इंग्रजीचा हा वि-परीस हौसेने
पुण्यातून मागवून नेला. इंग्रजी माध्यमाचा स्पर्श होताच लातूरचे नावही मागे पडले. जे विद्यार्थी इंग्रजी
आणि सेमी-इंग्रजी माध्यम स्वीकारतात, ते मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे पडतात, असे गेल्या
काही वर्षात आढळून आले आहे. हाच वि-परीस हाती घेण्याचे बेभान वेड असेच सुरू राहिले तर लवकरच
महाराष्ट्र देशातील सर्वात मागासलेले राज्य ठरेल, यात शंका नाही.
शिक्षणाचे माध्यम स्थानिक भाषाच असली पहिजे असे जगातील सर्व शिक्षणतज्ञ सांगतात, पण
महाराष्ट्रात जगापेक्षा वेगळा विचार केला जातो. स्थानिक भाषा टाळली तर कोणालाही नुकसानच पदरी
पडते, पण अशा नुकसानीत महाराष्ट्र जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. इथले लोक स्थानिक भाषा
टाळण्याचे जमेल ते सर्व उपाय करताना दिसतात. या विपरित, उफराट्या, आत्मघातकी हौसेमुळे महाराष्ट्र
शालेय शिक्षणात अलिकडे मागे पडला असला तरी उच्चशिक्षणात फार पूर्वीपासूनच मागे आहे. शास्त्र-
अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी क्रमिक पुस्तके फारशी उपलब्ध नसतात. या
अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना अनेक संदर्भग्रंथ वाचावे लागतात. असे संदर्भग्रंथ आणि त्यांचे लेखक यांची
सूची पाहिली तर एक धक्कादायक निरीक्षण समोर येते. भारतातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांतील
बहुसंख्य संदर्भग्रंथ इंग्रजी भाषेत असले तरी त्यातील मूळ आशय बिगरइंग्रजी संशोधक-लेखकांनी तयार
केलेला आढळतो. एकूणच वैज्ञानिक संशोधनात इंग्रजी भाषक फारच कमी प्रमाणात भाग घेतात यामुळे
असे आढळत असावे. मूळ भाषेतून हा आशय जितका नीट समजेल, तितका तो इंग्रजीतून व्यवस्थित समजत
नाही. विज्ञान-अभियांत्रिकी-वैद्यकीय-संगणक यासह तत्वज्ञान-मानसशास्त्र-उत्क्रांती वगैरे अनेक क्षेत्रात
इंग्रजी भाषकांचे योगदान अत्यल्प आहे. कोणताही विषय समजण्यास परकी भाषा अयोग्य असतेच, पण
चाच्यांची इंग्रजी सर्वाधिक अयोग्य आहे. महाराष्ट्राने नेमकी हीच भाषा उच्चशिक्षणासाठी निवडली आणि
मोठा आत्मघात करून घेतला आहे.
भारतीय संदर्भ ग्रंथलेखक अमराठी
विज्ञान आणि तांत्रिक विषयांच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासासाठी वापरले जाणारे काही संदर्भग्रंथ
अनेक भारतीय लेखकांनी लिहिलेले आढळतात. या भारतीय लेखकांत चटर्जी-बॅनर्जी-सेन-डे असे बंगाली,
खोसला-खुराना-दत्त-आहुजा-वालिया असे पंजाबी, पटेल-मेहता-शहा असे गुजराती, शर्मा-वर्मा-झा-सिन्हा-
दुबे-त्रिवेदी असे हिंदी, रे-रथ-बिस्वाल-पाणिग्रही असे उडिया, बट्ट-नेहरू-कौल-पंडित असे काश्मिरी,
श्रीनिवास-कट्टी-शेट्टी असे कन्नड, मेनन-नायर-नंबुद्री असे मल्याळी, रघुनाथन-रंगनाथन-अय्यर असे तमिळ,
नायडू-रेड्डी-राव असे तेलुगू अशा विविध भाषक लेखकांचा समावेश आहे. भारतीय लेखकांत दुर्दैवाने फक्त
मराठी लेखक फारसे नाहीत. मराठी लेखकांनी लिहिलेले, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच
संदर्भग्रंथ अगदी अपवाद म्हणून आढळतात. भारतातील इतर सर्व प्रांतात बहुतेक सगळे उच्चशिक्षण तेथील
स्थानिक भाषेत मिळण्याची सोय आहे. बीएस्सी, एमएस्सी, बीफार्म, एमबीए, बी.ई, एमई.अशा शेकडो
अभ्यासक्रमांचे शिक्षण त्या-त्या प्रांतातील भाषा माध्यमातून मिळू शकते. त्या भाषा भारतीय असल्याने
समृद्ध व दर्जेदार आहेत. भारतीय भाषेतून शिक्षण घेतल्याने या प्रांतातील विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे
उत्तम आकलन होते. हेच अभ्यासक्रम इंग्रजी या एकाच दुर्बोध भाषेत शिकायची सक्ती महाराष्ट्रात आहे.
दुर्बोध भाषेच्या सक्तीमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे आकलन अर्थातच कमी पडते. अशी स्थिती दीर्घकाळ

असल्याने अनेक पिढ्यांना विषयाचे नीट आकलन झाले नाही. केवळ हजारो इंग्रजी शब्द पाठ आहेत, पण
संकल्पना स्पष्ट नाहीत, अशी दुर्दैवी स्थिती महाराष्ट्रात शिकलेल्यांच्या नशिबी आली. स्वभाषा माध्यम
निवडून शिकायची संधी मिळाल्याने चांगले आकलन झालेल्या अमराठी लेखकांना यामुळेच उत्तम संदर्भग्रंथ
लिहिणे शक्य झाले. समृद्ध मराठी भाषा हाताशी असताना तिला लाथाडून अकारण एका परक्या भाषेत
शिकल्यामुळे आकलन कमी पडून संदर्भग्रंथ लिहिण्याइतपत क्षमता आणि आत्मविश्वास मराठी भाषकांत
नाही. असो, यापुढे ‘बालवाडी ते पदवी-पदव्युत्तर-संशोधन’ अशा संपूर्ण शिक्षणासाठी मराठी माध्यम
निवडले तर काही दशकांत महाराष्ट्रही देशातील इतर प्रांतांची बरोबरी करू शकेल. स्थानिक भाषेतील
शिक्षणाला जगभर जे महत्व दिले जाते ते योग्य आहे, हे या परिस्थितीवरून लक्षात येते.
साहित्य, कला, धार्मिक आचरण हे तर खासकरून स्थानिक भाषेवर पोसलेले घटक आहेत. या
क्षेत्रात स्थानिक भाषांचेच पूर्ण वर्चस्व असते. २५० वर्षे इंग्रजीचा उदो-उदो करणार्‍या पुणे मुंबईत आजवर
एखादे लोकप्रिय इंग्रजी नाटक निर्माण झाले नाही. प्रसंगी किळस यावी इतकी इंग्रजीची भलावण
करणार्‍या या दोन शहरांत एकही इंग्रजी चित्रपट धड चालत नाही. मूळ इंग्रजी चित्रपटाचे संवाद मराठी,
हिंदी भाषेत रूपांतरित केले तरच त्याचा थोडाफार धंदा होऊ शकतो. जेव्हापासून हिंदी चित्रपटात
अर्धीमुर्धी इंग्रजी वापरायला सुरूवात झाली तेव्हापासून अशा चित्रपटांचा धंदा बंद पडला. हिंदी
चित्रपटांसाठीही इंग्रजी भाषा वि-परीस ठरली आहे. हिंदी चित्रपटातील संवाद, गाणी, त्यांच्या जाहिराती,
श्रेयनामावली आणि बक्षीस समारंभ या सर्व गोष्टी हिंदीतच असायच्या तोपर्यंत हिंदी चित्रसृष्टी वैभवाच्या
शिखरावर होती. इंग्रजीची भेसळ हिंदी तसेच अहिंदी प्रेक्षकांनाही रूचली नाही. इंग्रजी भेसळीमुळे
अन्यभाषक चित्रपटांची परिणामकारकता नष्ट होते. अशा आत्मघातकी भेसळीपूर्वीचे अनेक चित्रपट
प्रेक्षकांना त्यातील प्रत्येक चौकटीसह आठवतात. भेसळीसह आलेले अनेक चित्रपट पाहून प्रेक्षागारातून
बाहेर पडतानाच विसरले जातात. भेसळयुग सुरू झाल्यापासून ‘अमुक चित्रपट पहाच’ असा आग्रह प्रेक्षक
एकमेकांना करताना दिसत नाहीत. जागतिक भाषेबाबतच्या अंधश्रद्धेमुळे हिंदी चित्रपटांनी स्वत:च्या
पायावर धोंडा पाडून घेतल्यानंतर प्रादेशिक चित्रपटांची भरभराट सुरू झाली आहे. दक्षिणेतील चित्रसृष्टी
पूर्वीपासूनच सक्षम होती.

राष्ट्रभाषा व जागतिक भाषा या घातक कल्पना
एकूणच राष्ट्रभाषा आणि जागतिक भाषा या दोन कल्पनाच पृथ्वीवरील मानवी जीवनाला घातक
आहेत. या दोन्ही कल्पना प्रत्येकाने मनातून काढून टाकणे आवश्यक आहे. पूर्वी जग बर्‍यापैकी विभागलेले
होते, तेव्हा असा विचारही कोणाच्या मनात येत नव्हता. आता जागतिकीकरणामुळे जग जवळ येत असले
तरीही ती केवळ भौतिक प्रक्रिया आहे. भाषिक एकात्मता कधीच शक्य नाही, हे प्रत्येकाने समजावून घेतले
तर आपण अधिक सुखी होऊ. जगातील भूभाग एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेता येत नाहीत. भूभागांची
मालकी बदलू शकते. भूभागांची नावे बदलू शकतात, त्यांचे महत्व कमी-अधिक होते. भूभागांचा वापर
वेगळ्याप्रकारे होऊ शकतो. हे आणि असे इतर अनेक बदल होत असले तरी प्रत्येक भागाची भाषा मात्र
बदलत नाही. भारतातील विविध भागांवर इंग्रजी लादायचा प्रयत्न २५० वर्षे यशस्वी झाला नाही. स्वतंत्र
भारतात हिंदी लादायचा प्रयत्न गेल्या ६० वर्षात यशस्वी झाला नाही. जोपर्यंत मानवी जीवन आहे
तोपर्यंत अशा प्रकारे भाषा लादणे शक्य होणार नाही. जखमी झाल्यावर वेदनेमुळे जे शब्द माणसाच्या
तोंडून बाहेर पडतात, तेही वेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळे असतात, हे आपण समजावून घेतले पाहिजे. अधिक

पुढे जाऊन निरीक्षण केले तर हेच प्राण्यांसाठीही लागू होते हे पाहता येईल. वेगवेगळ्या देशातील कुत्री-
मांजरी एकाच परिस्थितीत वेगळे आवाज काढतात, याचा अर्थ प्राण्यांचे आवाज हेच भौगोलिक वैशिष्ट्य
आहे. प्राणी आणि पक्षी पुनरूत्पादनासाठी स्वजातीय तसेच स्थानिक जोडीदार निवडतात. या
निवडीसाठी त्यांना आवाजाचा उपयोग होतो. हे भौगोलिक वैशिष्ट्य जपणे हीच नैसर्गिक कृती आहे.
आपली भाषा तर जपावीच, पण इतरांच्या भाषाही जपायला हातभार लावला पाहिजे.
भारत हे जगातील सर्वात जुनी नागरी वस्ती असलेले ठिकाण आहे. नागरी समूहासाठी भाषा वापर
आवश्यक असल्याने भाषांची जडणघडणही प्रथम भारतातच झाली असणार हे उघड आहे. इथल्या नागरी
वस्तीची लोकसंख्या वाढल्यावर लोकांचे स्थलांतर झाले. भौगोलिक गरजा व परिस्थितीनुसार त्यांच्या मूळ
भाषेत बदल होऊन जगातील असंख्य भाषा तयार झाल्या असतील. भाषांबाबत योग्य भूमिका घेण्याची,
अशा योग्य भूमिकेचा प्रसार करण्याची जबाबदारी भारतावर आहे. भारतातील सर्वाधिक भागावर
अलिकडील सर्वाधिक सलग काळ मराठी अंमलदारांचा अंमल होता. या सर्व बाबींचा विचार करता
जगातील भाषिक गैरसमज दूर करण्याची जबाबदारी मराठी भाषकांवर आहे. ही जबाबदारी समर्थपणे
पार पाडण्यासाठी सर्व मराठी भाषकांना मन:पूर्वक हार्दिक शुभेच्छा !
अनेक मराठी व्यक्तींनी या देशांसह अनेक देशात नवीन संशोधन केले आणि करत आहेत. अनेक
मराठी लोक इंग्लंड-अमेरिकेत महत्वाच्या जबाबदार्‍या सांभाळत आहेत. सध्या अनेक देशात मराठी
भाषक उपयुक्त भूमिका बजावतात. अनेक बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहांनी आपापले उद्योग संकटातून बाहेर
काढण्यासाठी मराठी मुख्याधिकारी नेमले. हा प्रयोग खूपच यशस्वी झाला आहे. महाराष्ट्र हा पृथ्वीच्या
पाठीवरचा एक महत्वाचा भूभाग आहे, याची बहुराष्ट्रीय उद्योगांना जाणीव असली तरी आपल्यालाच
त्याबाबत पुरेशी आणि स्पष्ट जाणीव नाही.
ज्ञाननिर्मिती आणि ज्ञानकोश
मराठी भाषेकडे, महाराष्ट्राकडे व मराठी भाषकांकडे जगाला देण्यासारखे बरेच काही आहे. यातील
काही गोष्टी आपण देत आहोत, तर काही देण्याचा अजून विचारच केलेला नाही. अनेक चांगल्या गोष्टी
आपण कमी किंमतीत तर काही विनामूल्य देत आहोत. केवळ मराठी भाषकच जगाला देऊ शकतात, अशा
गोष्टींची जगाला गरज असल्याचे आपल्याला अजून जाणवलेले नाही. जागतिकीकरणाच्या पहिल्या
टप्प्यात आपण इतरांचे अनुकरण करून त्याची भरपूर आर्थिक, सामाजिक किंमतही मोजली.
जागतिकीकरणाचा खरा लाभ जगाला, महाराष्ट्राला, भारताला होण्यासाठी आपण आता दुसरा
टप्पा गाठला पाहिजे. आपल्या चांगल्या गोष्टी जगापुढे मांडून जगाला आपले अनुकरण करायला प्रवृत्त केले
पाहिजे. महाराष्ट्र आणि मराठी लोकांकडे अनेक उत्तम, निर्यातक्षम गोष्टी आहेत. लाखो मराठी भाषकांनी
विचारपूर्वक एकेक अर्थवाही शब्द निर्माण करून मराठी भाषा समृद्ध केली आहे. महाराष्ट्राकडे असलेली ही
सर्वात मौल्यवान गोष्ट आहे. या भाषेची निर्यात आपण सर्व जगभर केली पाहिजे! **
पुण्यातील सदाशिव पेठेत मराठीचा शास्त्रशुद्ध विकास झाला. महाराष्ट्राने सदाशिवपेठी मराठीला प्रमाण
मराठी, शुद्ध मराठी म्हणून अलिखित मान्यता दिली. मराठीतून मोठ्या प्रमाणात विचारांची देवाणघेवाण

झाली. भाषा समृद्ध, संपन्न झाल्याने मराठीत खूप ज्ञाननिर्मिती झाली. मराठी आणि फ्रेंच या दोनच
भाषांमधून ज्ञानकोश निर्माण झाले आहेत. आज स्वतंत्र भारताचा जो नकाशा दिसतो, त्या सर्व भागात
अनेक शतके ज्ञानार्जनासाठी मराठी भाषेचा वापर केला जात होता. हजारो विद्वानांनी कष्टाने कष्टाने
बनवलेले अर्थवाही मराठी शब्द आपण अभिमानाने वापरले पाहिजेत. ज्या भाषेत ज्ञान निर्माण होते त्याच
भाषेत ज्ञानकोश निर्माण होतात, असे म्हणले जाते. हे म्हणणे मराठी आणि फ्रेंच भाषांबाबत खरे ठरले
आहे.

आम्ही आणि आमचे गैरसमज
मराठी, फ्रेंच तसेच भारतीय भाषांसह वेगवेगळ्या भाषांमध्ये निर्माण झालेले आयते ज्ञान इंग्रजांनी
इंग्रजीत भाषांतरित केले. इंग्रजी भाषेतून फारशी स्वतंत्र ज्ञाननिर्मिती झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
भारत आणि आफ्रिका खंडातील बराच प्रदेश इंग्रजांच्या ताब्यात होता. या भागातील मिळालेल्या लुटीच्या
जीवावर इंग्रजांनी भरपूर आणि स्वस्त कागद मिळवला. स्वस्त कागदाच्या जोरावर इंग्रजांनी भाषांतरित
मजकुराचे माहितीकोश छापले. या माहितीकोशांना इंग्रज लोक भले ’ज्ञानकोश’ म्हणत असले तरी ते केवळ
माहितीकोशच आहेत. याचे भान नसल्याने अनेक भारतीय शिक्षितांनी जगातील सारे ज्ञान इंग्रजीत
निर्माण झाले असा गैरसमज पसरवला. इंग्रजी वाक्यरचना क्लिष्ट असून अर्थवाही शब्दांची इंग्रजीत टंचाई
आहे. या त्रुटींमुळे इंग्रजीत ज्ञान निर्मिती अवघड होतीच, पण विविध भाषांमधील दर्जेदार मजकूर इंग्रजीत
भाषांतरित केल्यावर तो मूळ भाषेतील मजकुरापेक्षा थोडा दुर्बोधही झाला. हे माहितीकोश भारतात
उपलब्ध झाल्यावर सर्वात अगोदर पुण्यातील शिक्षितांच्या हाती लागले. माहिती आणि ज्ञान यात प्रचंड
फरक असतो. या फरकाचा विचार न करता पुण्यातील काही शिक्षित त्या माहितीकोशांनाच ज्ञानकोश
समजू लागले. या गैरसमजातूनच 'इंग्रजी ज्ञानभाषा आहे' या अंधश्रद्धेचा उगम झाला.
सदाशिव पेठेने प्रमाण मराठीला प्रचंड लोकमान्यता, राजमान्यता आणि अफाट भाषिक वैभव
मिळवून दिले.
इंग्रजी हीच एकमेव ज्ञानभाषा असल्याच्या अंधश्रद्धेचा उगमही एकोणिसाव्या शतकात त्याच सदाशिव
पेठेत झाला.
या अंधश्रद्धेचा गेल्या दोनशे वर्षात भारतभर झालेला प्रसार हे मराठी आणि भारतीय भाषांचे दुर्दैव
ठरले. भारतीय भाषेत आधुनिक ज्ञान मिळू शकत नाही, या पुण्यातून उगम पावलेल्या भ्रामक समजुतीचा
लोकांच्या मनावर जबरदस्त पगडा बसला. अनेक भारतीयांनी या समजुतीमुळे आपापल्या प्रगत, समृद्ध
भाषांचा वापर टप्प्याटप्प्याने थांबवून त्याऐवजी इंग्रजीचा वापर सुरू केला.
कोणती भाषा वापरावी?

बोलणे, लिहिणे, वाचन, टंकलेखन, संगणकीय मजकूर, छपाई, फलक, पाट्या, भ्रमणध्वनी संदेश
यासाठी भाषांचा वापर करावा लागतो. कमी वेळेत, कमी शब्दात नेमकी माहिती देईल अशी भाषा या
प्रत्येक कामात वापरणे आवश्यक आणि उपयुक्त ठरते. भारतीय भाषेऐवजी इंग्रजीचा वापर केला तर वरील
प्रत्येक कामात प्रचंड वेळ वाया जातो, हे मला नेहेमी जाणवते. प्रगत भारतीय भाषांची इंग्रजीशी तुलना न
करताच भारतातील काही लोक इंग्रजीचे स्तोम माजवून भारतीय भाषांना कमी लेखतात. भारतीय
भाषांबरोबर इंग्रजीची तुलना करावी इतकी इंग्रजी महत्वाची नाही, तरी इंग्रजीचा अतिरेक करतात अशा
लोकांच्या माहितीसाठी तुलना आवश्यक आहे.मराठी आणि इंग्रजीची शास्त्रीय तुलना करण्याचा प्रयत्न मी
पुढील परिच्छेदांतून यथाशक्ती केला आहे. मराठीची बहुतेक वैशिष्ट्ये सर्व भारतीय भाषांतही आहेत,
म्हणून हीच तुलना कोणत्याही भारतीय भाषेसाठी लागू पडेल. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांच्या
निरीक्षणातून मी पुढील काही निकषांवर ही तुलना केली आहे.
क) बहुसंख्य मराठी शब्द त्यांच्या इंग्रजी प्रतिशब्दांपेक्षा छोटे असतात.
उदा:- छेद-denominator, अंश-numerator, फलन-fertilisation, वेग-velocity, कलन-derivative,
कर्ण-diagonal, वीज-electricity, प्रशासन-administration, गणित-mathematics, क्लिष्ट-
complicated, हात-hand, प्रवास-travel, घर-house, परीघ-circumference,श्री-shree,
गडहिंग्लज-gadahinglaj, रेणू-molecule, महाराष्ट्र-maharashatra, एकदिश-unidirectional.
फारच थोडे मराठी शब्द त्यांच्या इंग्रजी प्रतिशब्दांपेक्षा मोठे आहेत. उदा: ओबडधोबड-rough,
कार्यक्रमपत्रिका-agenda एकमेवाद्वितीय-unique. बहुसंख्य मराठी शब्दांना जितकी मराठी अक्षरे
लागतात, त्यापेक्षा त्यांच्या इंग्रजी प्रतिशब्दांना दुप्पट ते पाचपट इंग्रजी अक्षरे लागतात.
ख) बहुसंख्य मराठी वाक्ये त्यांच्या इंग्रजी भाषांतरापेक्षा छोटी असतात.
१)'वस्तूवर बल लावल्याने वस्तू प्रवेगित होते' हे सहा शब्द, अठरा एकवीस अक्षरांचे मराठी वाक्य इंग्रजीत
‘when a force is applied on a body, an acceleration is produced in that body' असे
पंधरा शब्द-एकोणसाठ अक्षरी होते. या वाक्यात मराठीमुळे सुमारे पासष्ठ टक्के अक्षरांची होणारी बचत
होते.
२)'एका वर्तुळकंसात आंतरलिखित झालेल्या कोनाचे माप त्या कोनाने आंतरखंडित केलेल्या त्या वर्तुळाच्या
कंसाच्या मापाच्या निम्मे असते' हे सोळा शब्द-एक्कावन्न अक्षरी प्रमेय इंग्रजीत 'the measure of an
angle inscribed in an arc of a circle is half of the measure of the arc of that circle
intercepted by that angle' सव्वीस शब्द, एकशे चार अक्षरी होते. या वाक्यात मराठीमुळे त्रेपन्न टक्के
अक्षरांची बचत होते.

ही दोन उदाहरणे अपवाद नसून बहुतेक वाक्यात अशीच स्थिती आढळते. इंग्रजी टाळून मराठी
वापरल्यास चाळीस ते सत्तर टक्के अक्षरांची बचत होते. कोणत्याही विषयाचे इंग्रजी पुस्तकातील काही
मजकूर निवडा. त्या मजकुराचा मराठी अनुवाद करून होणारी बचत स्वत: पडताळून बघता येते.

ग) प्रधान आणि गौण शब्द

एखादे वाक्य ज्या विषयाशी संबंधित असेल त्या विषयातील पारिभाषिक शब्दांना आपण वाक्यातील
प्रधान शब्द म्हणू. व्याकरणाच्या नियमानुसार ते वाक्य पूर्ण होण्यासाठी वापरलेल्या अन्य शब्दांना गौण
शब्द मानू. विशिष्ट माहिती देणारे वाक्य कोणत्याही भाषेत तयार केले तर प्रधान शब्दांची संख्या सहसा
स्थिर असते. वाक्य वेगवेगळ्या भाषेत रुपांतरित होताना गौण शब्दांची संख्या भाषेनुसार बदलते.
मराठी वाक्यात प्रधान शब्द जास्त आणि गौण शब्द फारच कमी, तर इंग्रजी वाक्यात प्रधान शब्द कमी
आणि गौण शब्द खूप असतात.
जगातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी दिवसाचे तास चोवीसच असतात. वाचणे, बोलणे आणि लिहिणेसाठी
कमीतकमी वेळ लागावा ही प्रत्येकाची गरज आहे. भारतीय भाषांची जडणघडण करताना प्राचीन
भारतातील विद्वानांनी वेळ वाचवण्याला महत्व दिले होते, हे वरील निरीक्षणातून दिसून येते. आजकाल
जीवनाचा वेग खूपच वाढला असल्याने वेळ वाचवण्याला आजच्या काळात अधिकच महत्व आहे. मानवी
जीवनातील वेळेचा वापर अधिक कार्यक्षमपणे करण्यासाठी भारतीय भाषा फारच उपयुक्त आहेत.

घ) प्रधान आणि गौण शब्दांचे वाक्यातील प्रमाण

इंग्रजी भाषेत विशेष असे तीनशे गौण शब्द आहेत. प्रत्येक इंग्रजी मजकुरात त्यातील शब्दांचा वापर फार
मोठ्या प्रमाणात, पुन्हा-पुन्हा आणि सुट्ट्या स्वरूपात करावा लागतो. सुट्ट्या स्वरूपात गौण शब्द
वापरून इंग्रजीत जे साध्य होते, तेच मराठीत शब्दांची विविध रूपे करून साध्य होते. मराठीत गौण
शब्दांचा वापर सुट्ट्या स्वरूपात आणि मोठ्या प्रमाणात करावा लागत नाही. वाक्याच्या लांबीत यामुळे
खूप फरक पडतो. परिच्छेद (ख) मधील पहिल्या मराठी वाक्यात सातपैकी सहा शब्द प्रधान तर एक शब्द
गौण आहे. पहिल्या वाक्याच्या इंग्रजी रुपांतरात मात्र पंधरापैकी फक्त सात शब्द प्रधान तर आठ शब्द गौण
आहेत. दुसर्‍या मराठी वाक्यात सोळापैकी अकरा शब्द प्रधान तर पाच शब्द गौण आहेत. दुसर्‍या इंग्रजी
वाक्यात मात्र सव्वीसपैकी फक्त दहा शब्द प्रधान तर सोळा शब्द गौण आहेत. वाक्याची भाषा बदलली

तरी प्रधान शब्दांची संख्या सहसा बदलत नसली तरी इंग्रजीत मात्र प्रधान शब्दांची संख्याही थोडीशी
वाढते. जवळजवळ प्रत्येक वाक्याचे मराठी - इंग्रजी भाषांतर करताना हा अनुभव येतो.

च) मराठीमुळे वेळेची बचत

इंग्रजी भाषेचा वापर सुरु झाल्यापासून जगभरात आजवर छापलेल्या सर्व इंग्रजी मजकुरापैकी पस्तीस टक्के
भाग the, of, and, a, to, in, is, you, that, it, he, was, for, on, are, as, with, his, they, I,
at, be, this, have, from या केवळ पंचवीस शब्दांनी बनला आहे, तर पासष्ठ टक्के भाग केवळ अशाच
तीनशे गौण शब्दांनी बनला आहे. इंग्रजी भाषेतून बोलणे, लिहिणे, वाचणे या प्रत्येक क्रियेत असे गौण शब्द
पासष्ठ टक्के प्रमाणात वापरणे नाईलाजाने भाग पडते. इंग्रजीची जडणघडण समुद्री लुटारू म्हणजे चाच्यांनी
केली आहे. समुद्रावर वेळ घालवण्याचा एक मार्ग म्हणून अधिकाधिक वेळ लागेल अशी वाक्यरचनेची
पद्धत त्यांनी तयार केली असावी. गरज ही शोधाची जननी आहे असे म्हणतात. एखादे जहाज लुटण्याची
संधी मिळेपर्यंत चाच्यांना अनेक आठवडे रिकामटेकड्या अवस्थेत समुद्रावर भटकावे लागत असे. लांबलचक
वाक्ये बनवणे हा वेळ घालवण्याचा उत्तम उपाय त्यांनी शोधून काढला असावा.
इंग्रजीवर प्रभुत्व असले किंवा नसले तरीही ज्याला इंग्रजीचा वापर करायचा त्याला असे पासष्ठ टक्के गौण
शब्द प्रत्येक मजकुरात वापरणे भाग पडते. मराठी वाक्यांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात गौण शब्दांचा
समावेश करावा लागत नाही. मराठी वाक्यांमध्ये त्याच-त्याच गौण शब्दांचा वापर पुन्हा-पुन्हा आणि
सुट्ट्या स्वरूपात करावा लागत नाही. इंग्रजी वाक्यरचनेच्या क्लिष्ट तसेच गुंतागुंतीच्या स्वरूपामुळे जो
अमूल्य मानवी वेळ वाया जातो, तो मराठीमुळे वाचू शकतो. भाषेचा वापर होणारे प्रत्येक काम करताना
मराठीचा वापर केल्यास कामाला कमी वेळ लागतो आणि इंग्रजी भाषेचा वापर केल्यास अधिक वेळ
लागतो. अशा कोणत्याही कामात इंग्रजीचा वापर पूर्णपणे थांबवून मराठीचा वापर सुरू केला तर पासष्ठ ते
ऐंशी टक्के वेळेची बचत होते.

छ) मराठी शब्द कळणे इंग्रजी शब्दांच्या तुलनेने सोपे

कोणत्याही भाषेतील कोणत्याही वाक्याचा अर्थ कळण्यासाठी त्यातील प्रधान शब्द नीट कळणे आवश्यक
असते. मराठी आणि इंग्रजी शब्दांमध्ये अक्षरसंख्येच्या दृष्टीने मोठा फरक आहेच, पण प्रधान शब्द
समजण्याच्या दृष्टीनेही आणखी एक महत्वाचा फरक आहे. मराठी वाक्यातील बहुसंख्य प्रधान शब्दांचा अर्थ
इतर संबंधित,परिचित मराठी शब्दांच्या संदर्भाने समजतो. उदा. स्पर्शिका, छेदिका, समद्विभुज, समभुज,

अपुष्प, सपुष्प, घरगुती हे प्रधान शब्द कोणी पहिल्यावेळी ऐकले, वाचले तरी त्यांचे अर्थ स्पर्श, छेद, भुजा,
पुष्प, घर या परिचित मराठी शब्दांवरून लगेच आणि सहज समजतात. या शब्दांचे इंग्रजी प्रतिशब्द टँजंट,
सिकॅंट, आयसोसिलस, इक्विलॅटरल, क्रिप्टोघॅम, फोरेंघॅम, डोमेस्टिक हे आहेत. हे इंग्रजी प्रतिशब्द कोणी
पहिल्यावेळी ऐकले, वाचले तर त्यांचे अर्थ टच, कट, साईड, फ्लॉवर, हाऊस या परिचित इंग्रजी शब्दांवरून
सहज समजत नाहीत. पूर्वपरिचित शब्दांच्या आधारे तयार झालेले शब्द अर्थवाही असतात. अशा अर्थवाही
शब्दांचे प्रमाण मराठीत अधिक आहे तर इंग्रजीत फारच कमी आहे.
मराठी आणि इंग्रजी शब्दांमधील या गुणात्मक फरकामुळे मजकूर समजण्यात मोठा फरक पडतो. मातृभाषा
मराठी असलेल्यांना आणि नसलेल्यांनाही मराठी मजकूर अर्थवाही मराठी शब्दांच्या आधारे सहज
समजतो. मराठी मजकूर समजण्यासाठी सतत शब्दकोश पहावे लागत नाहीत. इंग्रजी शब्द आणि संभाषण
मात्र परिचित इंग्रजी शब्दांच्या आधारे सहज समजत नाही. इंग्रजी मजकूर समजावून घ्यायला मात्र सतत
शब्दकोशांची मदत घ्यावी लागते. इंग्रजी शब्द सहज न कळणे, या त्रुटीमुळे इंग्रजीत मोठ्या संख्येने
शब्दकोश आहेत. इंग्रजी शब्दकोशांची मोठी संख्या हे अनेकांना इंग्रजीच्या समृद्धीचे आणि सक्षमतेचे लक्षण
वाटते, पण खरेतर ते इंग्रजीच्या कमतरतेचे आणि अक्षमतेचे निदर्शक आहे. मोठ्या इंग्रजी वाक्यांमुळे जो
वेळ वाया जातो, त्यात शब्दकोश पाहण्यासाठी लागणार्‍या वेळाचीही भर पडते. इंग्रजी मातृभाषा
असलेल्यांना इंग्रजी मजकूर कळणे जितके अवघड जाते, तितकेच इंग्रजी मातृभाषा नसलेल्यांनाही अवघड
जाते. **

ज) वाक्यरचना मराठीत लवचीक तर इंग्रजी्त जखडलेली

रामाने रावणाला मारले, मारले रामाने रावणाला , रामाने मारले रावणाला , रावणाला रामाने मारले,
रावणाला मारले रामाने , मारले रावणाला रामाने या सहा वाक्यात तीन शब्द तेच आहेत, पण त्यांच्या
जागा बदललेल्या दिसतात. शब्दांचा क्रम बदलून तयार झालेल्या सहाही वाक्यांचा अर्थ मात्र सारखाच
आहे. या वाक्याचे इंग्रजी भाषांतर Ram killed Rawan आहे. या इंग्रजी वाक्यातील तीन शब्दांचा क्रम
वरीलप्रमाणे बदलला की काय होते ते पाहू ! क्रम बदलून killed Ram Rawan, killed Rawan Ram,
Rawan killed Ram, Rawan Ram killed, Ram Rawan killed ही नवीन पाच वाक्ये तयार
होतात. या पाचपैकी चार निरर्थक आणि एक मूळ वाक्याच्या विरुद्ध अर्थाचे होते. तीन शब्दांचा क्रम
बदलून जास्तीतजास्त सहा वाक्ये होतात. अशा प्रकारे चार शब्दांची चोवीस, पाच शब्दांची एकशे वीस
तर सहा शब्दांची सातशे वीस वाक्ये होतात. दहा शब्दांचा क्रम बदलून जास्तीतजास्त तीन लाख

अठ्ठ्याऐशी हजार आठशे वाक्ये होतात. शब्दसंख्या याहून वाढली तर त्या शब्दांपासून क्रम बदलून लाखो
आणि कोट्यवधी वाक्ये तयार होतील.
तीन ते चार शब्दांच्या मराठी वाक्यातील शब्दक्रम बराचसा बदलला तरी वाक्य अर्थपूर्ण राहते आणि
अर्थही मूळ वाक्यासारखाच राहतो. अशाच छोट्या इंग्रजी वाक्यातील शब्दक्रम किंचित बदलला की वाक्य
निरर्थक तरी होते किंवा त्याचा अर्थ बदलतो. कोणत्याही भाषेत चारपेक्षा जास्त शब्दांची मोठी वाक्ये
बनवताना शब्दक्रम बदलून शेकडो, हजारो वेगवेगळी वाक्ये तयार होतात. अशा हजारो इंग्रजी वाक्यांपैकी
नव्व्याण्णव टक्के वाक्ये चुकीची ठरतात. इंग्रजी वाक्ये तयार करताना चुकांची शक्यता प्रचंड असते.
यामुळेच इंग्रजी वाक्ये तयार करताना इंग्रज आणि बिगरइंग्रजांचीही नेहेमी तारांबळ उडते! **

मराठीत आशय कळला, शब्द नक्की झाले की वाक्य सहज तयार करता येते, शब्दक्रमासाठी अतिदक्षता
बाळगावी लागत नाही. मराठी वाक्यातील शब्दक्रम बदलला तरीही अशीच शेकडो, हजारो वेगळी वाक्ये
बनतात, मात्र अनेकदा ती सर्व वाक्ये व्याकरण नियमानुसार बरोबर ठरतात. शब्दक्रम बदलल्याने वाक्य
चुकण्याचे प्रमाण मराठीत नगण्य आहे. इंग्रजीत आशय कळला, शब्द नक्की झाले तरी वाक्यरचनेची धास्ती
बाळगावी लागते. कोणत्याही विषयाच्या अभ्यासक्रमात परीक्षा आणि प्रश्नोत्तरे असतात. एखाद्या प्रश्नाला
ठराविक उत्तर असते, आणि अभ्यास करताना त्याचा आशय कळतो. ते उत्तर मराठी वाक्यात लिहिताना
शब्दक्रम खूपसा बदलूनही ते उत्तर बरोबर ठरते. त्याच उत्तराचा इंग्रजी नमुना लिहिताना शब्दक्रम किंचित
बदलला की बरोबर असलेले उत्तरही निरर्थक किंवा चूक ठरते. मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांत एक
महत्वाचा फरक आहे. मराठी बोलणे आणि लिहिणे सहसा चुकत नाही, पण इंग्रजी बोलताना, लिहिताना
सतत चुकाच चुका होतात. इंग्रजी शब्दांचे चुकीचे उच्चार आणि अर्थाचा अनर्थ झाल्यावर जे हजारो घोटाळे
होतात, इंग्रजी बोलताना किंवा लिहिताना अनेक चुका होऊन लोक एकमेकांना हसतात, ते यामुळेच!

झ) लेखन आणि वाचन मराठीत सुसंगत तर इंग्रजीत विसंगत

मराठी भाषेसाठी मुख्यत: मोडी आणि देवनागरी या लिप्या आजवर वापरल्या गेल्या आहेत. खुद्द श्री
गजाननाने देवनागरी लिपी निर्माण केली अशी अनेकांची श्रद्धा आहे. ही श्रद्धा खरी असेल किंवा नसेल पण
९९ % मानवी उच्चारांचे अचूक लिखाण या लिपीच्या सहाय्याने करता येते, हे खरे आहे. काही अपवाद
वगळता बोलल्याप्रमाणे लिहिणे आणि लिहिल्याप्रमाणे वाचणे मराठी भाषेत सहज, अचूकपणे शक्य होते.
पुण्यात एका दुकानावर BADHAI अशी रोमन लिपीतील पाटी आहे. या दुकानाच्या आसपास अनेक
शाळा आहेत. या शाळांमधील मुले दुकानासमॊरून जाताना दुकानाचे नाव वाचण्याचा प्रयत्न करतात.

वेगवेगळी मुले वेगवेगळा उच्चार करतात. हिंदी माध्यमाची मुले 'बाढ आयी' किंवा 'बा ढाई' वाचतात,
इंग्रजी माध्यमाची मुले 'बॅड है' वाचतात, मराठी माध्यमाची मुले 'बढाई', 'बाधाई' किंवा 'बदहाई' असे
वाचतात. खरेतर त्या दुकानाचे मूळ नाव 'बधाई' म्हणजे शुभेच्छा अशा अर्थाचे आहे. त्या दुकानाचे नेमके
आणि खरे नाव सोडून लोक नेहेमी भलताच उच्चार करतात. त्या दुकानदाराने रोमन लिपी वापरल्याने हा
घोळ झाला आहे. **

भारतीय लिप्या - मानवी लिप्या

देवनागरी लिपी आणि या लिपीसह वापरली जाणारी जोडाक्षर लेखनपद्धत रोमन लिपीतील
लेखनपद्धतीपेक्षा अत्यंत प्रगत आहे. देवनागरी लिपीत सोळा स्वर, तेहत्तीस व्यंजने आहेत. इतर भारतीय
लिप्यांमध्येही यातील बहुसंख्य स्वर आणि व्यंजने आहेत. जगातील प्रत्येक मनुष्यप्राण्याच्या पाठकण्याला
तेहत्तीस मणके आहेत. मानवी पाठकण्यातील प्रत्येक मणक्याशी देवनागरी लिपीतील प्रत्येकी एक व्यंजन
एकास एक संगतीने जोडलेले आहे. हा संबंध श्रेष्ठ भारतीय व्याकरणकार पाणिनीने जोडला आहे. मानव
समूहाने राहू लागल्यावर एकमेकांशी संवाद साधायला भाषेची गरज निर्माण झाली. कोणत्याही भाषेतील
सुरूवातीचे शब्द मानवी शरीराशी संबंधित असावेत, असे मला वाटते. शरीराशी संबंधित शब्दांच्या
पाठोपाठ अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांशी संबंधित शब्द निर्माण झाले असावेत.
कान या मराठी शब्दाची सुरूवात क या वर्णाने होते, आणि क हे अक्षरचिन्ह कानासारखे दिसते. ड आणि ळ
या वर्णांचा उपयोग डोळा या शब्दात आहे. एक उघडा डोळा, डोळ्याची भिवई, आणि पापणी मिळून ड
वर्णाचा भास होतो. दोन डोळे एकत्र पाहताना ळ वर्णाचा भास होतो. झोपलेल्या माणसाचे नाक पाहिले
तर न या वर्णाचा भास होतो. घशाची तपासणी करताना वैद्यबुवांना घ वर्णाचा भास होतो. विचार केला
तर मानवाला प्राथमिक अवस्थेत ज्या वस्तूंना नावे देण्याची गरज पडली, ती नावे लिहिण्यासाठी तयार
केलेल्या अक्षरांना त्या वस्तूंचे आकार दिले असावेत, असे वाटते. लिपी आणि भाषेच्या अभ्यासकांनी
याबाबत अधिक संशोधन केले पाहिजे.
मानवी शरीराशी आणि मानवी जीवनाशी देवनागरी लिपीचा असा घनिष्ठ संबंध असल्याने मानवी
उच्चारांना अचूक लेखनाची जोड देण्यास आवश्यक सर्व सोयी देवनागरी लिपीत आणि जोडाक्षर पद्धतीत
आढळतात. इतर भारतीय लिप्यांतही अशीच वैशिष्ट्ये आढळतात. अशा उत्तम सोयी आणि शिस्त
इंग्रजीच्या रोमन लिपीसह असलेल्या लेखनपद्धतीत आढळत नाही. रोमन लिपीत फक्त पाच स्वर,

एकोणीस व्यंजने आहेत. स्वर, व्यंजनांच्या या टंचाईमुळे बहुतेक वेळा रोमन लिपीतून उच्चाराप्रमाणे लेखन
करणे शक्य होत नाही. रोमन लिपीतील एकाच अक्षराचे अनेक उच्चार होतात, म्हणून हा गोंधळ होतो.
cut मध्ये u चा उच्चार अ होतो आणि but मध्ये उ होतो g चा उच्चार go मध्ये ग तर agent मध्ये ज
होतो. c हे अक्षर तर फारच चंचल आहे. access मध्ये पहिल्या c चा उच्चार क आणि नंतरच्या c चा
उच्चार स होतो. accredit मध्ये दोन्ही वेळी क होतो. accord मधे c दोनदा लिहिले असले तरी एकाचा
उच्चार होतो आणि दुसर्‍याचा होत नाही, त्यातही उच्चार कोणाचा होतो आणि कोणाचा नाही, हे ब्रह्मदेव
किंवा इंग्रजांचा एखादा देवही सांगू शकणार नाही. इंग्रजीत ण आणि ळ हे उच्चार आणि अर्थातच हे वर्णही
नाहीत. इ.स. १६३० पर्यंत j हे अक्षरही रोमन लिपीत नव्हते, तेव्हा आजच्यापेक्षा मोठा गोंधळ होता.
रोमन लिपीत ० ते ९ हे अंकही नव्हते. i,ii,iii,V,X,C, L अशी रोमन अंकचिन्हे होती. या चिन्हांचा वापर
करून बेरीज, वजाबाकी करणे अतिशय अवघड तर गुणाकार, भागाकार अशक्यच आहे. भारतीय अंक
आणि भारतीय गणिताच्या आधारावरच जगातील सारे विज्ञान-तंत्रज्ञान उभे आहे. उपलब्ध माहितीनुसार
जगातील मूलभूत शोधांपैकी नव्व्याण्णव टक्केहून अधिक शोध लावणारे शास्त्रज्ञ, संशोधक इंग्रजी भाषक
नाहीत. त्यांच्या मनातील विचारप्रक्रिया इंग्रजीतून झाली नसणार हे उघड आहे. या यशस्वी संशोधकांच्या
मातृभाषांचे भारतीय भाषांशी खूप साम्य आहे, हे विशेष ! सध्याच्या माहितीयुगात संकेतस्थळांच्या
माध्यमातून या विधानाची खात्री कोणालाही करून घेता येईल. असे असूनही विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा
इंग्रजीच आहे असा दावा काहीजण करतात आणि अनेक लोक त्यावर विश्वास ठेवतात. असो, यापुढे हा
दावा करणारे कोणी भेटले तर त्यांना आपल्या दाव्याला पुष्टी देणारा पुरावा अवश्य मागावा, असे मी
सुचवतो.
स्वत: शब्दनिर्मिती न करता भाषेबाबतही चाचेगिरी करून शेकडो भाषेतील शब्द लुटून ते abcd क्रमाने
लिहून इंग्रजांनी इंग्रजी शब्दकोश तयार केले. लुटलेल्या शब्दांचे मूळ भाषेतील उच्चार तसेच ठेवल्याने त्या
शब्दांचे उच्चार आणि इंग्रजी वर्णलेखन (स्पेलिंग) यात विसंगती आढळतात. रोमन लिपी आणि आणि इंग्रजी
भाषा एकत्र येतात तिथे असा गोंधळ होतोच! या गोंधळामुळे इंग्रजी शब्दांचे वर्णलेखन नुसते पाहून भागत
नाही, तर त्याचा उच्चाराशी असलेला संबंध पाठच करावा लागतो. रोमन लिपीत जोडाक्षर पद्धत
विकसित झाली नसल्याने अनेक भाषांमधील शब्द उच्चाराप्रमाणे नेमके आणि अचूक लिहिता येत नाहीत.
देवनागरीतील मराठी शब्दांचे वर्णलेखन असा प्रकारे पाठ करावे लागत नाही,. शब्द ऐकला किंवा सुचला
की तो अचूक लिहिता येतो.
कोणत्याही भाषेसाठी कोणतीही लिपी वापरता येते. जगातील कोणत्याही भाषेतील लिखाणासाठी
देवनागरी लिपी वापरली तर वेळ वाचणार आणि रोमन लिपी वापरली तर वेळ वाया जाणार हे
सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मराठीसाठी देवनागरी लिपीच प्रामुख्याने वापरतात, हे मराठी भाषकांचे

भाग्य आहे. देवनागरी लिपीऐवजी मोडी लिपी वापरली तर हा वेग खूपच वाढतो. भारताच्या तीन
चतुर्थांश भागात बराच काळ मराठी अंमलदारांची प्रशासकीय सत्ता होती. त्या सत्ताकाळात जमीन
व्यवहाराची कागदपत्रे, जमिनीच्या नोंदी, विनंती अर्ज, न्यायालयीन कामकाज, प्रशासकीय आदेश इ.
लिखाण मोडी लिपीतून आणि बहुतांशी मराठी भाषेतून होत असे. मराठी भाषा आणि मोडी लिपीमुळे
तेव्हा भाषिक कार्ये खूप वेगाने होत होती.

भारतीय भाषेत अभिव्यक्ति सहज आणि सुस्पष्ट **

रोमन लिपीतील वरील अंसंख्य त्रुटींमुळे त्या लिपीतील इंग्रजी मजकूर भराभरा वाचता येत नाही. इंग्रजी
मजकूरातील रोमन अक्षरे वाचल्यावर त्यांचा उच्चार कसा होईल, याची खात्री नसते. रोमन अक्षरातील
मजकूर वाचल्यावर काही क्षण थांबून शब्दांचा नेमका उच्चार कसा होईल त्याचा विचार करावा लागतो.
ठिकठिकाणी असे थांबावे लागल्याने रोमन लिपीतील इंग्रजी मजकूर वाचताना वेळ तर जास्ती लागतोच
पण मनावर अधिक ताणही येतो. या ताणामुळेच इंग्रजी माध्यमातील अनेक मुलांना समुपदेशनाची नेहेमी
गरज भासते. भारतातील ज्या शहरात इंग्रजी माध्यमातील मुलांचे प्रमाण वाढले आहे, त्या सर्व शहरांत
विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन केंद्रांची संख्याही खूप वाढली आहे. ही समस्या भारताइतकीच इंग्रजीच्या
मूळभूमीत म्हणजे इंग्लंडमध्येही तीव्र आहे.
देवनागरी लिपीतील मराठी मजकूर मात्र अचूक आणि वेगाने वाचता येतो आणि मनावर असा ताण येत
नाही. विविध भारतीय भाषा दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ संपर्कात आल्या तर समजू लागतात आणि
थोडा प्रयत्न केल्यावर त्या नीट येतात. शाळा आणि महाविद्यालयात शिक्षकांनी मराठी मजकूर तोंडी
सांगितला तरी विद्यार्थ्यांना केवळ ऐकून तो मजकूर नेमका आणि अचूक लिहिता येतो. रोमन लिपीतील
भयंकर त्रुटींमुळे इंग्रजी मजकूर मात्र अशा प्रकारे केवळ ऐकून अचूक आणि भराभर लिहिता येत नाही.
शिक्षकांनी इंग्रजी मजकूर फळ्यावर लिहिला तर आणि तरच विद्यार्थ्यांना तो अचूक लिहिणे शक्य होते.
ब्रिटिश कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज या ब्रिटिश उद्योगांच्या संघटनेने इंग्लंडमधील ८१ % लोकांचे इंग्रजी
कच्चे आहे असा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. खुद्द इंग्लंडमधील लोकांचे इंग्रजी कच्चे आहे याचे मला
आश्चर्य वाटले नाही. यात तिथल्या लोकांची काही चूक आहे असे मला वाटत नाही. त्रुटींनी भरलेली रोमन
लिपी आणि दुर्बोध इंग्रजी भाषा हे त्यांचे दुर्दैव आहे. ही भाषा आणि लिपी तिथे पूर्वी फारशी वापरत
नव्हते. १६३९ साली इंग्लंडमध्ये इंग्रजीला राष्ट्रभाषा घोषित केल्यामुळे ती भाषा वापरणे इंग्लंडमधील
अनेक लोकांना भाग पडते. इंग्रजीपेक्षा अधिक चांगली भाषा आणि रोमन लिपीपेक्षा अधिक प्रगत लिपी
वापरण्याची त्यांना इच्छा होईल तेव्हा त्यांचेही दुर्दैव संपेल.

इंग्रजी बोलताना आणि लिहिताना सर्वांच्याच हातून खूप चुका होतात. चुका करणार्‍या माणसांपेक्षा
इंग्रजीतील अनेक त्रुटी आणि रोमन लिपीची ढिसाळ जडणघडणच या चुकांना जबाबदार आहे. रोमन
लिपीतील शब्द वाचताना वेगवेगळ्या व्यक्ती वेगवेगळे उच्चार करणे शक्य आहे. त्यापैकी जो उच्चार एकाला
बरोबर वाटतो तो इतरांना चूक वाटू शकतो. असा गोंधळ देवनागरी लिपीतील लिखाणाबाबत होत नाही.
रोमन लिपीतील स्वरांचे उच्चार आणि इंग्रजी वाक्यरचनेत सातत्य नाही. या त्रुटीमुळे स्वत:चे इंग्रजी कच्चे
नसतानाही काही लोकांना उगाचच ते कच्चे असल्याचे भासते. अनेक भारतीयांच्या मनात इंग्रजीबाबत असा
न्यूनगंड आहे. या न्यूनगंडाचे प्रमाण महाराष्ट्रात अधिक तर पुण्यात सर्वाधिक आढळते. आपले इंग्रजी कच्चे
आहे, असा समज खरेतर कोणीही बाळगू नये. आपले इंग्रजी कच्चे नसून इंग्रजी भाषेची जडणघडणच कच्ची
आहे, हे प्रत्येकाने समजून घेतले तर असा न्यूनगंड आपोआप मनातून निघून जाईल. मराठी भाषकांनी
प्रत्येक व्यवहारासाठी इंग्रजी टाळून मराठीचा वापर केला की वेळ तर वाचेलच पण समाजात वावरताना
प्रत्येक क्षण आत्मविश्वासाने जगता येईल. **

खाजगी आणि सरकारी अशा प्रत्येक व्यवहारात आपण आपली प्रगत मराठी भाषा वापरण्याचा आग्रह
धरला पाहिजे. प्रत्येक व्यवहार मराठीत करण्यास आवश्यक सोयी अत्यंत कमी काळात उभारता येतात.
मराठी भाषकांची संख्या खूप मोठी आहे. संख्येच्या निकषावर मराठीचा जगात दहावा क्रमांक आहे. मराठी
भाषकांचा आग्रह असेल तर सर्व दुकानदार, उद्योग, कार्यालये अशा सोयी उपलब्ध करतील. मराठीपेक्षा
एक दशांश, एक विसांश किंवा एक शतांश भाषकसंख्या असलेले अनेक समूह आहेत. सरकारी आणि
राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय औद्योगिक-सामाजिक-राजकीय-वित्तीय संस्था या समूहांसाठीही त्यांच्या भाषेतून सर्व
व्यवहार करण्याची सोय करतात. मराठी भाषकांनी ठामपणे मागणी केली तर या सर्व संस्था अल्पकाळात
मराठीतून व्यवहारांचा पर्याय देतील. असा पर्याय मिळाला की मराठी भाषकांचा भ्रामक न्यूनगंड एका
क्षणात संपेल. **
मराठीचा वापर आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक
वरील तुलनेतून हे लक्षात येईल की, शिक्षण, व्यापार, उद्योग, करमणूक, चिंतन, साहित्य, कला, प्रशासन,
राजकारणातील प्रचार या आणि महाराष्ट्रातील अशा कोणत्याही मानवी व्यवहारासाठी मराठी भाषा
वापरल्यास कामे वेगाने होऊन वेळ वाचेल. एकाचे म्हणणे, विचार इतरांना कळावे यासाठी भाषांचा
वापर होतो. हा संवाद, संपर्क जितक्या कमी वेळात होईल तितके कधीही चांगलेच असते. कोणत्याही
कामासाठी मराठीऐवजी इंग्रजी भाषेचा वापर केला तर प्रत्येक काम कमी वेगाने होऊन वेळ वाया जाईल.
काम कोणत्याही भाषेत केले तरी कामासाठी दिवसाला चोवीसच तास असतात, हे सत्य आहे. मराठी
लोकांनी मराठी भाषा टाळून इंग्रजीचा वापर केला तर अंदाजे पासष्ठ टक्के वेळ वाया जातो. वाया जाणारा

हा वेळ एलिझाबेथ राणी किंवा जगातील कोणतीही शक्ती आपल्याला भरून देणार नाही, देणे शक्यही
नाही.
वेळ वाया गेल्यावर भरून देता येत नाही पण वाया जाण्यापूर्वी वाचवता येतो. देशांतर्गत कामासाठी
इंग्रजीचा वापर पूर्णपणे थांबवला तर आपला बराच वेळ वाचेल. देशाबाहेर आपला ज्यांच्याशी संबंध येतो
त्यांनाही मराठीबाबत जागृत केले की त्यांचाही वेळ वाचेल. वाचलेल्या वेळात अधिक काम किंवा इतर
काही विधायक कार्य करता येईल. भारतातील औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्राने
शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन आणि औद्योगिक क्षेत्रात पूर्णपणे मराठी भाषेचा वापर सुरु केला तर भारतभर
मराठी किंवा अन्य भारतीय भाषांचा वापर वाढेल. कार्यालयीन कामाचा वेग तिप्पट होईल. विमा, बॅंक,
कॉल सेंटर, संगणक आधारित कामकाजाचा वेग वाढेल. कामाचा वेग वाढला की कार्यक्षमता वाढेल,
मनुष्यबळावर आधारित सेवा स्वस्त होतील. सेवा स्वस्त झाल्या की सेवांना मागणी वाढेल. मागणी
वाढली की व्यवसाय वाढेल आणि अर्थातच नफा वाढेल.
इंग्रजीचा त्याग केला तर महाराष्ट्राचे आणि पर्यायाने भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढू शकेल. इंग्रजी ही
चुकण्याची खूप मोठी शक्यता असणारी भाषा आहे, म्हणून इंग्रजीचा वापर करताना उदंड चुका होतात,
अनेक कामे उशीरा होतात, अनेक कामांचे नुकसान होते. इंग्रजीचे हे भयंकर वैगुण्य माहीत असलेले
जगातील अनेक शहाणे लोक अगदी नाईलाज झाल्याशिवाय इंग्रजीचा वापर कधीच करत नाहीत. भारतीय
भाषा इंग्रजीच्या तुलनेने अत्यंत प्रगत आहेत. भारतीय भाषांचे उत्तम ज्ञान असलेल्या ज्या भारतीयांना ही
गोम एकदा कळेल तेही इंग्रजीचा त्वरित त्याग करतील यात शंका नाही. हे वैगुण्य मला स्पष्टपणे
जाणवल्यामुळे गेल्या बारा वर्षांपासून मी इंग्रजी भाषेचा वापर शक्यतो टाळतो, आणि सर्व कामात मराठी
ही माझी प्रगत मातृभाषाच वापरण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो.

हा आग्रह सर्वांसह बॅंकेलाही खूप फायद्याचा ठरेल. आर्थिक व्यवहारासाठी आपण मोठ्या प्रमाणात
वैयक्तिक किंवा उद्योगाच्या नावाने धनादेशांचा वापर करतो. धनादेश देणारा एकदा लिहितो, तीनदा
वाचतो, घेणारा बॅंकेतील भरणा चिठ्ठीवर दोनदा लिहितो तर एकूण पाचदा वाचतो. तोच धनादेश बॅंकेतील
तीन कर्मचारी दोनदा वाचतात. तोच धनादेश वटाव केंद्रात किमान दोनदा वाचला जातो. एका
धनादेशाचा व्यवहार पूर्ण होताना त्याचे वाचन सोळा वेळा आणि लिखाण तीनदा होते.
एक उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. पाचशे रुपयांचा धनादेश 'श्रेया एंटरप्रायझेस' च्या नावे लिहिताना
मराठी आणि इंग्रजी या भाषांचा वापर केल्यास काय घडते ते पाहू. मराठीत 'श्रेया एंटरप्रायझेस' ही नऊ
आणि 'सतराशे चौसष्ठ फक्त' ही नऊ अशी अठरा अक्षरे लिहावी लागतात. इंग्रजीत मात्र 'shreya
enterprises' ही सतरा आणि 'seventeen hundred sixty four only' ही एकोणतीस अशी

सेहेचाळीस अक्षरे लिहावी लागतात. सेहेचाळीस अक्षरांचे सोळा वेळा वाचन, तीन वेळा लिखाण
करण्याऐवजी हेच काम अठरा अक्षरांसाठी केले तर साथ टक्के वेळ वाचेल. भारतात दररोज कोट्यवधी
धनादेशांचा असा व्यवहार होतो, हे लक्षात घेतले तर प्रचंड वेळ वाचेल, कष्ट वाचतील, शाई-कागद-पैसे
वाचतील. इंग्रजी नावांची हौस बाजूला ठेवून उद्योगांची नावे भारतीय भाषेत ठेवली तर आणखी वेळ
वाचेल. श्रेया उद्योग असे नाव निवडले तर मराठीत नऊऐवजी पाच आणि इंग्रजीत सतराऐवजी अकरा
अक्षरे लिहावी लागतील. इंग्रजी नावे, इंग्रजी शब्द (इंग्रजांनी ४०० भाषांमधून चोरलेले शब्द )आणि रोमन
लिपी हे तीन वेळखाऊ पर्याय टाळल्यास दरदिवशी प्रत्येक भारतीयाचा खूप वेळ वाचेल. या वाचलेल्या
वेळेत रोज सुमारे अब्जावधी रुपयांची उत्पादक कामे होतील.
जगातील पंचाण्णव टक्के लोक नाईलाज झाला तरच इंग्रजीचा वापर करतात. भारतासह काही देशातील
सरकारी धोरणामुळे असंख्य लोक नाईलाजाने इंग्रजीचा थोडासा वापर करतात. भारताबाहेर इंग्रजीचा
नियमित व आवडीने वापर करणारे फारच थोडे लोक आहेत. इंग्रजी ही एकच भाषा कामकाजात
वापरल्याने भारतीय उद्योग आणि उत्पादने जगातील नव्वद टक्के बिगरइंग्रजी लोकांपर्यंत पोचू शकत
नाहीत. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या वीस टक्के लोक भारतात असूनही जगाच्या आर्थिक व्यवहारात
भारताचा वाटा केवळ एक टक्का आहे. इंग्रजीच्या 'नादी' लागल्यामुळे भारत जगापासून तुटला आहे.

भुमिपुत्रांना रास्त संधी
प्रत्येक भूभागातील अतिकुशल स्वरूपाची कामे सोडली तर उरलेल्या कामात स्थानिकांना प्राधान्याने आणि
पुरेसा रोजगार मिळाला तर समाधान आणि शांतता नांदते. अशी व्यवस्था केली तर अनावश्यक स्थलांतरे
होत नाहीत. स्थलांतरातून निर्माण होणारे संघर्ष आणि तणाव टाळले जातात. अनावश्यक स्थलांतरांमुळे
घरे, वाहने आणि सामाईक सुविधांचा असमतोल निर्माण होतो. या असमतोलातून टंचाई, महागाई,
भ्रष्टाचार यात वाढ होते. बकाल शहरे, भयावह प्रदूषण, निकृष्ट राहणीमान हे अनावश्यक स्थलांतराचे
वाईट परिणाम आहेत. सार्वजनिक कारभारात स्थानिक भाषेचा वापर केल्याने अशी अनावश्यक
स्थलांतरे टळतील.
शंभर लोकांच्या जीवनावश्यक गरजा भागवण्यासाठी बावीस लोकांना रोजगार मिळतो. सर्व सार्वजनिक
व्यवहारात स्थानिक भाषेचा पूर्ण वापर झाला की अशी रोजगारसंधी स्थानिक भाषकांना अगोदर मिळेल.
सर्व भारतीय राज्यात आणि अनेक देशात स्थानिकांना अशी संधी अग्रहक्काने मिळते. महाराष्ट्रात मात्र
स्थानिक भाषेचा वापर कमी असल्याने स्थानिकांना रास्त संधी मिळत नाही. महाराष्ट्रातील नोकरी आणि
व्यवसायात आपल्या मुलाबाळांना प्राधान्य मिळावे, असे अनेक मराठी भाषकांना वाटते. ही अपेक्षा पूर्ण
होण्यासाठी आपण आग्रहाने दिवसातील किमान चॊवीस तास मराठी भाषेचा वापर केला पाहिजे. आपल्या

राज्यात आपल्याला अधिक संधी मिळावी म्हणून जसे मराठीला उत्तेजन द्यावे तसेच इतर राज्यातही
स्थानिक भाषेला उत्तेजन द्यावे. आपण अनेक भाषा शिकाव्या आणि इतरांना आपली भाषा शिकवावी.
जगात अनेकांना अशा धोरणाचा लाभ झाला आहे, आपल्यालाही नक्कीच होईल. **
बहुभाषकता - प्रगतीचे साधन
भारतीय उपखंड बहुभाषक होता तोपर्यंत समृद्ध, संपन्न होता. या संपन्नतेमुळेच अनेक आक्रमकांची पावले
भारताकडे वळली. आक्रमकांनी मोठी साम्राज्ये उभारल्यावर प्रशासकीय सोयीसाठी राजभाषा ठरवल्या.
राजकीय कृपालाभाच्या अपेक्षेने स्थानिक भाषा डावलून राज्यकर्त्यांची भाषा प्राधान्याने वापरण्याचा कल
भारतात वाढला. भारतात इंग्रजांचे राज्य आल्यावर त्यानी वरिष्ठ पातळीवरचे प्रशासकीय काम केवळ
इंग्रजीतच करण्याचा निर्णय घेतला. इंग्रजांच्या राजवटीत भारतातील बहुभाषिकता कमी झाली आणि
त्याबरोबरच अनेक कौशल्यांचाही लोप झाला. बहुभाषिकता कमी झाली तशी भारताची प्रगती मंदावली.
त्याच काळात युरोप बहुभाषक बनला म्हणून गेल्या पाचशे वर्षांत युरोपने जगावर आपला मोठा प्रभाव
पाडला. बहुभाषक लोकांची केवळ युरोपातच नव्हे तर जगात सर्वत्र प्रगती होते. जसे बहुभाषक देश प्रगत
आहेत तशीच बहुभाषक शहरेही प्रगत आहेत असे दिसून येते. प्रगतीला उपयुक्त ठरणार्‍या या
बहुभाषकतेचे एक विशिष्ट सूत्र आहे. स्थानिक भाषेला सर्वोच्च प्राधान्य, शेजारी प्रदेशातील भाषांची उत्तम
जाण आणि इतर अनेक भाषांची कमीअधिक ओळख असे हे सूत्र आहे. स्थानिक भाषेवर उत्तम प्रभुत्व आहे,
शेजारी प्रदेशातील भाषांची चांगली जाण आहे आणि त्याशिवाय आणखी काही भाषांची तोंडओळखही
आहे अशा व्यक्ती कोठेही अधिक यशस्वी होतात. यशस्वी होण्यासाठी जगातील शक्य तितक्या भाषा
शिकायची प्रत्येकाने धडपड केली पाहिजे. स्मृतिभ्रंश (अल्झायमर) नावाचा एक रोग आहे. या रोगाने
कार्यक्षमताच नष्ट होते. बहुभाषिकांना हा रोग सहसा होत नाही. एकभाषिक व्यक्तींना मात्र हा रोग मोठ्या
प्रमाणात होतो.

आदर्श स्थलांतरित
इंग्रज राजवटीच्या काळात सरकारी कर्मचार्‍यांचा खूप दबदबा होता. कार्यालयाच्या कामासाठी इथले
कर्मचारी देशाच्या कानाकोपर्‍यात दौर्‍यावर जायचे. अनेकांच्या देशात ठिकठिकाणी बदल्या झाल्या.
सरकारी कर्मचार्‍यांचे वागणे-बोलणे आदर्श मानले जायचे. हे कर्मचारी जिथे जातील तिथे लोक त्यांचे
अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करायचे. या अनुकरणामुळे सांस्कृतिक क्षेत्रातही सदाशिव पेठ आदर्श मानली
जाऊ लागली. सदाशिवपेठी मराठीला शुद्ध मराठी मानले जाऊ लागले. सदाशिव पेठेतील लोकांचे वागणे-
बोलणे-जगणे आदर्श मानले जाऊ लागले. सदाशिवपेठी भाषा, खाद्यपदार्थ, पोशाख व एकूणच
सदाशिवपेठी जगणे मराठी संस्कृतीचा आदर्श मानला जातो. शुद्ध आणि अशुद्ध मराठी या कल्पनांचा प्रसार

या कर्मचारीवर्गाकडूनच झाला. कानडी स्थलांतरित आणि त्यांचे वारस महाराष्ट्राशी एकरूप होऊन मराठी
राज्यात मिसळून गेले. काही शतकांनंतर या वारसांना मराठीपणाचे आदर्श मानले जाणे हे एक चकित
करणारे उदाहरण आहे.
विविध भाषा शिकणे आणि शिकविणे या कानडी भाषकांच्या प्रवृत्तीमुळे हे घडले आहे. सर्व भारतीयांनी या
प्रवृत्तीचे अनुकरण केले पाहिजे. असे केले तर भारतातील अनेक भाषिक वाद मिटतील आणि भारताची
प्रगती होईल. सदाशिव पेठेतील शिक्षित कर्मचारीवर्गाने ‘इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे’ या आपल्या
लाडक्या मताचा मात्र भारतभर प्रसार केला. ‘इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे’ हे वाक्य भारताबाहेर
कोणीही उच्चारत नाही, भारतात महाराष्ट्राबाहेर फारच कमी लोक हे वाक्य उच्चारतात. महाराष्ट्रात
पुण्याबाहेर थोडे लोक हे वाक्य उच्चारतात, आणि पुण्यातील जवळजवळ प्रत्येकाने हे वाक्य आपल्या
आयुष्यात कधीतरी किंवा वारंवार उच्चारले आहे. आजही जगातील फक्त आठ टक्के लोक दैनंदिन जीवनात
इंग्रजीचा वापर करतात, त्यापैकी निम्मे लोक भारतीय आहेत आणि ते केवळ काही बाबतीतच नाईलाजाने
इंग्रजीचा वापर करतात. इंग्रजी ही कधीही जागतिक भाषा नव्हती, आत्ता नाही आणि यापुढे कधीही
होणार नाही. भारतातील प्रत्येकाने इंग्रजीचे वेळखाऊ खूळ लवकरात लवकर मनातून काढून टाकले तर
प्रगत आणि समर्थ भारताची उभारणी दूर नाही.
खरे जागतिकीकरण
जागतिकीकरणाच्या युगात तर बहुभाषिकतेला पूर्वीपेक्षा अधिकच महत्व आहे. भारतीय महासंघाचे एक
भाषिक धोरण
आहे. त्रिभाषा सूत्र हा या धोरणाचा गाभा आहे. बहुसंख्य व्यवहार स्थानिक राजभाषेत, आंतरराज्य
व्यवहार प्रामुख्याने हिंदीत आणि ज्यांना हिंदी नको आहे त्यांच्यासाठी इंग्रजीचा पर्याय असे हे धोरण आहे.
केंद्र सरकारचा अंतर्गत कारभार मुख्यत: हिंदीत, अपरिहार्य असेल तिथेच इंग्रजीत आणि जनतेशी थेट
होणारा व्यवहार स्थानिक राजभाषेत असावा असे हे धोरण आहे. सरकारच्या अनेक धोरणांप्रमाणे याही
धोरणाची अंमलबजावणी सदोष आहे. केंद्र सरकार स्थानिक भाषांना पुरेसे महत्व देत नाही. स्थानिक
भाषांना पुरेसे आणि रास्त महत्व न दिल्याने एकात्मतेची भावना कमी होते आहे. स्थानिक भाषा
टाळल्याने भारतीयांनाच भारत सरकार परके वाटते. सरकारने इंग्रजी आणि हिंदीचे स्तोम न माजवता
खरी बहुभाषिकता जोपासली तरच भारतीय एकात्मतेची भावना वाढेल. **
भारतीय भाषांबाबत आत्मविश्वास हवा
सारे आधुनिक संशोधन परदेशात आणि विशेषत: इंग्लंड-अमेरिकेत होते असे मानून इंग्रजीबाबत अफवा
पसरवणारे लोक चुकीची माहिती देतात, हे वरील माहितीतून दिसून येते. अतिशय सक्षम, अर्थवाही
दर्जेदार भारतीय भाषा आणि त्यामुळे येणारी प्रखर विचारक्षमता भारतीयांकडे उपजतच आहे. मागील

काही दशकांत विज्ञान, तंत्रज्ञान, संगणक, वैद्यकीय मानव्य, कायदा, पर्यावरण आणि अन्य अनेक क्षेत्रात
अनेक भारतीय नागरिक उगीचच इंग्रजीवर अवलंबून राहिले. कमी सोयीच्या, गोंधळलेल्या आणि दुर्बोध
इंग्रजीवर विसंबून राहिल्याने सर्जनशील भारताच्या प्रगतीचा वेग मंदावला. बारीक अक्षरातील इंग्रजी
मजकुरामुळे अनेक आर्थिक व्यवहारात फसवणूक झाली, असा अनेकांचा अनुभव आहे. आर्थिक
व्यवहारातील घोटाळे आणि फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व कामकाज स्थानिक भाषेतच करणे अधिक योग्य
ठरेल. **
अहिंदी भाषकांचे नेतृत्व भारताला उपकारक
अलिकडील काळात पंजाबी मनमोहनसिंग, मॉंटेकसिंग अहलुवालिया, शरद पवार, मनोहर जोशी,
विलासराव देशमुख, प्रमोद महाजन, नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, पृथ्वीराज चव्हाण, बंगाली प्रणव
मुखर्जी, ममता बॅनर्जी , बुद्धदेव भट्टाचार्य, तमिळ चिदंबरम, करूणानिधी, जयललिता, गुजराती नरेंद्र
मोदी, अहमद पटेल, असामी तरूण गोगोई, काश्मिरी फारूख अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद, केरळी,
ए.के.अ‍ॅंटोनी, कानडी एस. एम. कृष्णा, विरप्पा मोईली, येडियुरप्पा, तेलुगू जयराम रमेश, राजशेखर रेड्डी,
चंद्राबाबू नायडू, उडिया बिजू पटनायक, इटालियन सोनिया गांधी अशा अहिंदी नेत्यांचा प्रभाव भारतीय
राजकारणावर वाढला आहे. या वाढत्या प्रभावाचा अहिंदी भाषांना चांगला लाभ झाला आहे. अनेक
राष्ट्रीय परीक्षा, प्रवेश परीक्षा पूर्वी फक्त हिंदी-इंग्रजीत घेतल्या जात, त्या परीक्षा यापुढे विविध प्रादेशिक
भाषेतही घेतल्या जाणार आहेत. प्राप्तीकर, अबकारी कर, सीमाशुल्क आरोग्य, रेल्वे, क्रीडा, परिवहन,
हवाई वाहतूक, इंधन पुरवठा या आणि अन्य केंद्रीय खात्यांच्या कामकाजात इंग्रजी प्रमुख व हिंदी दुय्यम
स्थानी वापरली जात होती. इतर एकवीस राजभाषांना जवळजवळ स्थानच नव्हते. ही बाब अधिकृत
धोरणाच्या नेमकी विरुद्ध आहे. वरील अहिंदी नेत्यांच्या प्रभावामुळे केंद्र शासनाच्या कार्यालयांत अलिकडे
प्रादेशिक भाषांचा वापर वाढत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. **
विज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्रे या सर्व विषयांतील आधुनिक ज्ञान हिंदीतून मिळावे यासाठी अब्जावधी
रुपये खर्चून केद्र सरकारने आजवर अनेक हिंदी पुस्तके तयार केली. ही पुस्तके इतर राजभाषांत छापण्याचे
काम केंद्र सरकार इतकी वर्षे करत नव्हते. आधुनिक ज्ञान विविध भारतीय भाषांमधून मिळावे म्हणून
अलिकडे भारत सरकारने काही नवी पावले उचलली आहेत. वरील अहिंदी नेत्यांच्या प्रभावामुळे नुकतीच
याबाबत एक चांगली योजना सुरू झाली आहे. या प्रभावाखाली केंद्र सरकारने एक राष्ट्रीय भाषांतर मोहीम
सुरू केली आहे. विज्ञान,तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्रे या सर्व विषयांतील आधुनिक ज्ञान ज्या ग्रंथांमध्ये आहे,
असे अनेक विषयांतील प्रत्येकी वीस-पंचवीस ग्रंथ निवडून भारतातील सर्व अधिकृत मान्यताप्राप्त अशा
२२ भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचा हा प्रकल्प आहे. अहिंदी नेतृत्वामुळे, हिंदीवर अन्याय न होता इतर
विविध भारतीय भाषांना मात्र चांगले दिवस येत आहेत.

सर्वच भाषा स्थानिक- भाषा हे भौगोलिक वैशिष्ट्य
मराठी भाषेचा पूर्ण वापर करणे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, तरीही महाराष्ट्रात त्या प्रमाणात
मराठीला महत्व दिले जात नाही. विनोबा भावे यांच्यासह काही लोकांनी राष्ट्रभाषा आणि जागतिक भाषा
या दोन खुळ्या आणि खोट्या कल्पना मराठी माणसांच्या मनात भरवून दिल्यामुळे मराठी भाषकांना
स्वत:चे भाषाधोरणच आखता आलेले नाही. राष्ट्रभाषा आणि जागतिक भाषा या दोन कल्पनाच मानवी
जीवनाला घातक आहेत. या कल्पना प्रत्येकाने मनातून काढून टाकणे आवश्यक आहे. जग बर्‍यापैकी
विभागलेले होते, तेव्हा असा विचारही कोणाच्या मनात येत नव्हता. आता जागतिकीकरणामुळे जग
अंतरांच्या दृष्टीने जवळ वाटत असले तरीही ती केवळ भौतिक प्रक्रिया आहे. भाषिक एकात्मता मात्र कधीच
शक्य नाही, हे प्रत्येकाने समजावून घेतले तर आपण अधिक सुखी होऊ. जगातील भूभाग एका ठिकाणाहून
दुसरीकडे नेता येत नाहीत. भूभागांची मालकी बदलू शकते. भूभागांची नावे बदलू शकतात, त्यांचे महत्व
कमी-अधिक होते. भूभागांचा वापर वेगळ्याप्रकारे होऊ शकतो. हे आणि असे इतर अनेक बदल होत असले
तरी प्रत्येक भागाची भाषा मात्र बदलत नाही. भारतातील विविध भागांवर इंग्रजी लादायचा प्रयत्न दोनशे
पन्नास वर्षे करूनही तो यशस्वी झालेला नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यावर हिंदी लादायचा प्रयत्न सलग ६६
वर्षे झाला तरी २०१३ पर्यंत तरी तो प्रयत्नही यशस्वी झाला नाही.
कोणतीही भाषा अशा प्रकारे इतर भाषकांवर लादणे कधीच शक्य होणार नाही. जखमी झाल्यावर
वेदनेमुळे जे शब्द माणसाच्या तोंडून बाहेर पडतात, तेही वेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळे असतात, हे आपण
समजावून घेतले पाहिजे. हेच निरीक्षण प्राण्यांसाठीही लागू होते. वेगवेगळ्या देशातील कुत्री-मांजरी
एकाच परिस्थितीत वेगळे आवाज काढतात, याचा अर्थ आवाज हे भौगोलिक वैशिष्ट्य आहे. प्राणी आणि
पक्षी पुनरूत्पादनासाठी स्वजातीय तसेच स्थानिक जोडीदार निवडतात. या निवडीसाठी त्याना
आवाजाचा म्हणजे भाषेचा उपयोग होतो. हे भौगोलिक वैशिष्ट्य जपणे हीच नैसर्गिक कृती आहे. आपली
भाषा तर जपावीच, पण इतरांच्या भाषाही जपायला हातभार लावला पाहिजे मानवी नागरी वस्ती जिथे
सर्वात अगोदर वाढली तिथे जगात सर्वात पहिली भाषा निर्माण झाली असणार. ही प्रक्रिया जगातील
केवळ एकाच जागी होण्याऐवजी एकाच कालखंडात एकापेक्षा अधिक ठिकाणीही झाली असेल. एखादी
भाषा विकसित केलेला समूह संख्येने वाढल्यावर अन्नासाठी दाही दिशा शोधणारे त्या समूहातील काही
लोक स्थलांतरित झाले असतील. अशा प्रत्येक स्थलांतरानंतर स्थलांतरितांना आलेले नव्या ठिकाणचे
अनुभव, बदललेले अन्नपदार्थ, बदललेली जीवनशैली यामुळे स्थलांतरितांच्या मूळ भाषेतील काही शब्द
कालबाह्य होऊन नवे शब्द निर्माण झाले असतील. असा बदल होत-होत जगातील असंख्य भाषा तयार
झाल्या असणार. जगातील पहिली नागरी वस्ती आणि पहिले शहर वाराणसी आहे. जगातील अनेक
भाषांचे भारतीय भाषांशी साम्य आढळते ते यामुळेच! भाषांबाबत योग्य भूमिका घेण्याची, अशा योग्य
भुमिकेचा प्रसार करण्याची जबाबदारी म्हणूनच भारतावर आहे. भारतातील खूप मोठ्या भागावर

अलिकडील बरीच शतके मराठी अंमलदारांचा सलग अंमल होता. या सर्व बाबींचा विचार करता जगातील
भाषिक गैरसमज दूर करण्याची, जगाला भाषिक मार्गदर्शन देण्याची जबाबदारी मराठी भाषकांवर आहे.
चांगले, व्यवहार्य आणि सर्व जगाला मार्गदर्शक असे भाषाधोरण ठरवून ते जगाला देण्याची नैसर्गिक
जबाबदारी मराठी भाषकांवर आहे, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते.
कोणतीही भाषा निर्माण होण्यासाठी, तिचा विकास आणि विस्तार होण्यासाठी पारिभाषिक
शब्दांची आवश्यकता असते. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील माहिती निर्माण होण्यासाठी, साठवून ठेवण्यासाठी
पारिभाषिक शब्दांसोबत हे शब्द गुंफून वाक्ये बनविण्यासाठी अव्यये, क्रियापदे, प्रत्यय, विशेषणे
यासारख्या अन्य शब्दांची आवश्यकता असते. कोणत्या बाबतीतील शब्द अगोदर निर्माण झाले असावेत
आणि कोणत्या बाबतीतील शब्द त्यानंतर क्रमाने निर्माण झाले असावेत? असा विचार करू या! शरीराचे
अवयव, अन्नपदार्थ, निसर्गातील प्राणी आणि वनस्पती, मानवी अनुभव, निवारा आणि त्यानंतर वस्त्रे या
क्रमाने त्या त्या बाबतीतील कोणत्याही भाषेतले शब्द निर्माण झाले असावेत, असा माझा तर्क आहे. मानव
समूहाचा विस्तार वाढल्यावर गट, टोळी, राज्य, संशोधन, लढाई, विजय, पराजय,
राजकारण याबाबत शब्द त्यापाठोपाठ क्रमाक्रमाने विकसित झाले असावेत असाही माझा तर्क आहे.
याबाबतीत लिखित किंवा लिहिण्यास योग्य अशा मराठी मराठी शब्दांचे एक जागतिक वैशिष्ट्य आहे.
मानवी अथवा इतर प्राण्यांच्या शरीराचे अवयव यासंबंधीचे मराठी शब्द पहा. कान, नाक, घसा,
डोळा, खांदा, हात, पाय, नख, बोट, पेर, मान, हाड, मेंदू , डोके, केस, जीभ, दात, सुळा, दाढ, मूठ,मिशी,
दाढी, पोट, बेंबी, घोटा, टाच, पंजा, ओठ, छाती, पाठ, गाल, गळा, नस, टाळू, खूर, टांग, शिंग असे अनेक
दोन अक्षरी आणि जोडाक्षर नसलेले शब्द मराठीत आहेत. असेच तीन अक्षरी शब्द कपाळ, गुढघा, कोपर,
आतडी, कातडी, ढोपर, हिरडी, भिवई, पापणी, जिवणी, चेहरा, शेपूट, पाऊल, टक्कल हे देखील जोडाक्षर
नसलेले शब्द मराठीत आहेत. अवयव संबंधीचे चार किंवा पाच किंवा त्याहून अधिक अक्षराचे शब्द
मराठीत खूप कमी संख्येने आढळतात. पुस्तकात सार्वजनिक रीत्या उल्लेख करण्याचा संकेत नसल्याने मी
येथे स्पष्ट उल्लेख करत नसलो तरी प्राण्यांच्या लैगिक पुरुत्पादनाशी संबंधित अवयव आणि त्यासंबंधित
क्रियांशी जोडलेले बहुतेक सर्व शब्दही कमी अक्षरांचे आणि सहसा जोडाक्षर नसलेले आहेत. इतर
भाषांमधून मराठीने स्वीकारलेले हस्त, मस्तक, ओष्ठ, रक्त वगैरे शब्द मात्र अधिक अक्षरांचे आणि जोडाक्षर
असलेले आढळतात. थोडक्यात प्राण्यांचे अवयव यासंबंधीचे मराठी शब्द लहान म्हणजेच कमी अक्षरांनी
बनलेले आणि बहुतांशी जोडाक्षर नसलेले आहेत, हे वास्तव आहे.
अन्नपदार्थ आणि भोजन यासंबंधीचे मराठी शब्द पहा. डाळ, गहू, फळ, भाजी, मेथी, पोळी, भात,
खीर, वडा, ताक, दूध, तूप, गूळ, रवा, लाडू, पेढे, आंबा, चिंच, केळे, पेरू, बोरे, पीठ, कोबी, तेल, हिंग,
जिरे, लाटी, मूग, तूर, मीठ, गोड, कडू, माठ, भजी, सार, दही, खवा, गोळी, खाऊ, खाणे, पाट, वाटी, ताट,
झारा, चूल, ओटा, हे लहान दोन अक्षरी शब्द असून ते जोडाक्षर नसलेले आहेत. चिवडा, करंजी, चकली,

तांदूळ, पालक, गवार, घेवडा, मसूर, उडीद, भोपळा, दुधी, मटार, मिरची, कोहळा, आवळा, अंजीर,
मोसंबे, साखर, मिठाई, शेवई, पापड, आंबोळी, घावन, आमटी, पिठले, चमचा, पातेले, ताटली, झाकण,
जळण, घमेले, लाटणे, कढई, तळणे, कडबू , जेवण, पंगत असे या क्षेत्रातील अनेक शब्द तीन अक्षरी आणि
जोडाक्षर नसलेले आढळतात. या क्षेत्रातही चार किंवा पाच अक्षरी तसेच जोडाक्षर असलेले मराठी शब्द
कमी आहेत. अन्नपदार्थ आणि भोजन याही बाबतीत इतर भाषांमधून मराठीने इतर भाषांतून स्वीकारलेले
शब्द मात्र अधिक अक्षरांचे आणि जोडाक्षर असलेले आढळतात.
निसर्गातील प्राणी, वनस्पती आणि अन्य घटकांबाबतचे मराठी शब्द पहा. प्राणी, पशू , पक्षी, पंख,
झाड, पान, फूल, बी, खोड, मूळ, साल, उती, डेख, घोस, फळ, कोय, बाठ, रस, चोथा, उस, जाई, जुई,
चाफा, झेंडू, रुई, काडी, फांदी, शेंडा, फूट, बोंड, पीक, शेत, शेती, दाणा, बुंधा, घार, ससा, मोर, वाघ,
सिंह, वन, माती, पाणी, हवा, ढग,
वारा, रान, साप, नदी, झरा, ओढा, नाला, खाडी, तळे, पाल, मासा, कीड, मैना, कोंब, मोड, फोड, खत,
औत, भेंडी असे अनेक लहान दोन अक्षरी शब्द असून ते जोडाक्षर नसलेले आहेत. पेरणी, काढणी, जंगल,
लाकूड, औषधी, लांडगा, लांडोर, मांजर, झाडोरा, गवत, नांगर, कुळव, उंदीर, सरडा, पोपट, कावळा,
चिमणी, गरुड, ससाणा, समुद्र, कासव, कालव, शिंपला, किनारा, जमीन, आकाश, वादळ, कीटक, तरस
असे या क्षेत्रातील अनेक शब्द तीन अक्षरी आणि जोडाक्षर नसलेले आढळतात. या क्षेत्रातही चार किंवा
पाच अक्षरी तसेच जोडाक्षर असलेले मराठी शब्द कमी आहेत. याही बाबतीत इतर भाषांमधून मराठीने
इतर भाषांतून स्वीकारलेले शब्द मात्र अधिक अक्षरांचे आणि जोडाक्षर असलेले आढळतात.
यानंतर मानवी अनुभव, निवारा आणि वस्त्रे या संबंधातील शब्द पहा. दक्ष, मन, खंत, मान, घर,
जिना, भिंत, छत, खोली, चाळ, वाडी, खोपी, खांब, नथ, हार, ओटी, वाव, चुना, वीट, कौल, आढे, रंग,
थापी, दार, कडी, चावी, साडी, चोळी, लुंगी, फेटा, टोपी, गुंडी, जरी, खिळा, खुंटी, जाते, सोपा असे अनेक
लहान दोन अक्षरी शब्द असून ते जोडाक्षर नसलेले आहेत. आनंद, आवेग, सुंदर, कुशल, पायरी, खिडकी,
कोयंडा, फरशी, गिलावा, कोपरा, झोपाळा, उंबरा, कुंपण, आवार, मजला, नहाणी, अंघोळ, तुळई,
कोनाडा, शिंकाळे, टोपली, पायरी, संडास, मुतारी, सदरा, विजार, पातळ, दागिना, कंचुकी, पोलके, पैरण,
मुगुट, मुंडासे, लंगोट असे या क्षेत्रातील अनेक शब्द तीन अक्षरी आणि जोडाक्षर नसलेले आढळतात. या
क्षेत्रातही चार किंवा पाच अक्षरी तसेच जोडाक्षर असलेले मराठी शब्द कमी आहेत. याही बाबतीत इतर
भाषांमधून मराठीने इतर भाषांतून स्वीकारलेले शब्द मात्र अधिक अक्षरांचे आणि जोडाक्षर असलेले
आढळतात.
वरील शब्द पाहताना असे लक्षात येईल की, मानवाच्या नैसर्गिक गरजांसंबंधी संवाद,
संभाषणासाठी निर्माण झालेले मराठी शब्द मोठ्या संख्येने दोन अक्षरी आणि जोडाक्षर नसलेले
आढळतात. त्या तुलनेने मानवाच्या कृत्रिम गरजांसंबंधी संवाद, संभाषणासाठी निर्माण झालेले मराठी

शब्द मात्र अधिक अक्षरांचे आणि जोडाक्षर असलेले असण्याचे प्रमाण कृत्रिमता वाढेल तसतसे वाढत आहेत.
इतर अनेक भाषांमध्ये मात्र सर्वच गरजांसंबंधी शब्द मराठी शब्दांच्या तुलनेने अधिक अक्षरांचे, जोडाक्षर
असलेले आणि उच्चारास अधिक क्लिष्ट असल्याचे आढळते. कदाचित मानवाच्या प्राथमिक गरजांसंबंधीचे
लहान आणि सोपे शब्द मराठीत योजून संपल्याने मग इतर भाषा निर्माण होताना वेगळे शब्द योजण्याची
आवश्यकता भासली असेल. असे वेगळे शब्द योजताना जोडाक्षरे वापरणे भाग पडले असावे. जगातील सर्व
भाषांचा अभ्यास मी केलेला नाही. मी कोणत्याही भाषेचा रूढ पद्धतीने औपचारिक अभ्यास केलेला नाही.
कोणत्याही भाषेत मी पदवी अभ्यासक्रम शिकलो नाही. मी भाषा अभ्यासक, भाषातज्ञ किंवा भाषा शास्त्रज्ञ
नाही. देवनागरी लिपीत लिहिले जाणारे बहुसंख्य मराठी शब्द लहान, जोडाक्षर नसलेले, उच्चार सुलभ
आहेत. याच शब्दांचे इतर अनेक भाषांतील प्रतिशब्द मात्र अधिक अक्षरांनी मोठे झालेले, कोणत्याही
लिपीत मराठीपेक्षा लांबलचक, जोडाक्षर असलेले तसेच उच्चारण्यास, लिहिण्यास मराठीपेक्षा कमी सुलभ
किंवा मराठीपेक्षा अति अवघड आहेत. सोप्या सहज गोष्टी उपलब्ध नसतील तेव्हाच माणूस अधिक
गुंतागुंतीच्या, अवघड गोष्टी नाईलाजाने निवडतो हा मानवी स्वभाव आहे. सोपे, साधे, सुलभ शब्द मराठी
भाषेत रूढ झाले आणि वापरून संपले म्हणून जर मानवी स्वभावानुसार इतर भाषांची निर्मिती होताना
अधिक अवघड, क्लिष्ट शब्द वापरले गेले असतील तर याचा अर्थ मराठी भाषा हीच जगातील पहिली
विकसित भाषा असावी, असा होतो. माझा वरील तर्क खरा असेल तर जगाचे भाषिक नेतृत्व करणे ही
मराठी भाषकांची नैतिक आणि ऐतिहासिक जबाबदारी आहे .

अशी वाढू शकेल बहुभाषकता
भारतातील लोक मोठ्या प्रमाणात बहुभाषक झाले तरच राष्ट्रीय एकात्मता वाढेल. भारतात एकात्मतेची
भावना वाढीला लागावी यासाठी प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठात सर्व भारतीय भाषा
शिकायची सोय असायला हवी. देशात हजारो भाषा असल्या तरी या सर्व भाषांसाठी केवळ दहा लिप्या
पुरतात. या लिप्यांपैकी अनेक लिप्यांमध्ये बरेच साम्यही आहे. हजारो अभिनेते, खेळाडूंची नावे आणि
त्यांच्याशी संबंधित अनेक गोष्टी आपल्याला लहानपणापासून लक्षात राहतात. दहा लिप्या शिकणे फारसे
अवघड जाणार नाही.
भारताच्या एकशे वीस कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त पंचवीस लाख लोक नोकरी-धंद्यासाठी इंग्रजी भाषिक
देशात वास्तव्याला जातात, बाकीचे थोडे लोक बिगरइंग्रजी देशात जातात. नव्व्याण्णव टक्के भारतीय
भारतातच आपले आयुष्य काढतात. केवळ पंचवीस लाख लोकांसाठी भारतातील सर्वांवर इंग्रजी लादू नये.
जो कोणी ज्या देशात जाणार असेल त्याला त्या देशातील मुख्य भाषा कमी वेळात शिकवण्याची चांगली
सोय भारतातच उपलब्ध असावी.

बहुभाषिकतेला पोषक वातावरण हवे
मी सुचवत असलेली ही व्यवस्था जगावेगळी नसून जगातील अनेक देशात अशीच व्यवस्था केलेली आहे.
प्रत्येक देशात विमानतळ-विश्रामगृहे-विद्यापीठे-उपाहारगृहे, औद्योगिक केंद्रे, पर्यटनस्थळे अशी आंतरराष्ट्रीय
ठिकाणे आहेत. या ठिकाणच्या कर्मचार्‍यांना विविध भाषा येणे उपयुक्त ठरते. अनेक भाषा शिकण्यासाठी
सर्व देशात अशा ठिकाणच्या कर्मचार्‍यांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाते. तेथील कर्मचार्‍यांना नवीन भाषा
शिकल्यावर प्रत्येक भाषेसाठी दरमहा विशेष भत्ता दिला जातो. वीस ते तीस भाषा शिकून भरघोस भत्ता
घेणारे अनेक कर्मचारी अशा ठिकाणी आढळतात. भारतातील विमानतळ-विश्रामगृहे-विद्यापीठे-
उपाहारगृहे अशा सर्व ठिकाणी फारतर दहा लाख बहुभाषिक कर्मचारी आवश्यक असावेत, त्यांना असेच
प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
परकीय भाषा शिकण्याची किंवा कामकाजात वापरण्याची सक्ती भारतात आणि विशेषत: फक्त महाराष्ट्र
राज्यात आहे. भारतातील इतर राज्यात तसेच इतर कोणत्याही देशात अशी सक्ती केली जात नाही. खरेतर
जगातील प्रत्येक भाषा शिकवण्याची सोय प्रत्येक राज्यात सरकारी तसेच खाजगी स्तरावर उपलब्ध
असावी. ही सोय उपलब्ध केली तरी कोणत्याही भाषेची सक्ती असू नये. युरोपातील सर्व देशात स्वभाषेवर
सर्वाधिक भर देत असले तरी बहुतेक सर्वांना युरोपातील सर्व भाषा येतात. युरोपबाहेरील अनेक भाषाही
तिथले लोक शिकतात. संस्कृत भाषा शिकणार्‍यांचे प्रमाण युरोपात मोठे आहे. अनेक भारतीय राष्ट्रपति
आणि पंतप्रधानांनी आजवर भारताच्या स्वातंत्र्यदिनालाही इंग्रजी या अभारतीय भाषेत भाषणे केली. या
चुकीच्या धोरणाने भारतीयांत न्यूनगंड निर्माण झाला आहे. भारताचे अनेक मंत्री भारतीय भाषांची उपेक्षा
करीत असले, तरी भारतीय जनता भारतीय भाषांच्या बाजूनेच आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात गुणवत्तेला महत्व देणे आवश्यक
वरील उपायांनी दैनंदिन संपर्कासाठी असलेली भाषांची गरज भागेल आणि इंग्रजीसारख्या वेळखाऊ, कमी
सोयीच्या भाषेवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. वयाच्या पाच ते पंचवीस वर्षापर्यंत भारतातील
अनेकजण इंग्रजी शब्द पाठ करण्यात गुंतलेले असतात. जगातील एकशे सत्तर देशात याच वयातील मुलांचे
सर्व शिक्षण स्वभाषेत होते, त्यांना सर्व विषय चांगले समजतात, नवे विचार सुचतात. जपान, जर्मनी,
चीन, रशिया इथली मुले व तरूण ज्या वयात नवनव्या वस्तू बनवतात, त्या वयात भारतीय तरूणांचा
उमेदीचा काळ इंग्रजी शब्द पाठ करणे, ‘इंग्रजी बोलणे वर्ग’, ‘फाडफाड इंग्रजी बोला’ अशा वर्गात जाणे
आणि इंग्रजीची धास्ती बाळगून जगणे यात नष्ट होतो.**
राष्ट्रकुल २०१० स्पर्धेच्या वेळी दिल्लीतील टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांना इंग्रजी बोलणे शिकवण्याकडे
संयोजकांचे अधिक लक्ष होते. चांगली मैदाने, उत्तम निवास व्यवस्था ही कामे वेळेवर करण्याकडे

संयोजकांचे फारसे लक्ष नव्हते. कामातील गुणवत्तेपेक्षा इंग्रजीचे स्तोम माजवण्याला अधिक महत्व दिल्याने
तेव्हा भारताची मोठी बेअब्रू झाली, हे सर्वांना माहीत आहे.
सर्व माध्यमांना मराठीतून शिक्षणाचा लाभ
आपल्या मुलांना विविध भाषा आल्या नाही तरी चालतील, पण इंग्रजी चांगले यावे, असे अनेक भारतीय
पालकांना वाटते. ही एकांगी भावना बदलायला हवी. एकट्या इंग्रजीबाबत अशी भावना ठेवण्याऐवजी
अनेक भाषा उत्तम याव्यात, असा कटाक्ष ठेवावा. विशेषत: गणित आणि विज्ञान हे दोन विषय भारतीय
भाषेतून शिकवल्याने अधिक फायदा होतो. मराठी माध्यमाच्या काही शाळांत गणित-विज्ञान हे दोन विषय
इंग्रजीतून शिकवतात, त्या पर्यायाला सेमी-इंग्रजी असे म्हणतात. हा पर्याय निवडणारे पालक फार मोठी
गल्लत करीत आहेत. जी भाषा नीट येते, त्यातून हे विषय शिकले तर ते चांगले समजतील, हे विसरून हा
पर्याय निवडला जातो. गुणाकाराचे उत्तर मराठीत आणि इंग्रजीत सारखेच असते. खाली पडणार्‍या
वस्तूचा वेग मराठी व इंग्रजीत सारखाच वाढतो. इतिहास, भूगोल यातील माहिती कोणत्याही भाषेत
सारखीच असते. मराठी माध्यमात शिकल्यास मराठी भाषक मुलांना यातील तपशील अधिक चांगले
समजतात. हा फायदा आपल्या मुलांना आपण मिळवून दिला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मराठी
माध्यमांच्या शाळेतून सेमी-इंग्रजीचा पर्याय बंद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचबरोबर महाराष्ट्रातील
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सेमी-मराठी माध्यम सुरू केले पाहिजे.
मराठी या प्रगत भाषेतून सर्व विषय समजावण्याचा प्रयोग एका शाळेने केला आहे. हा आधुनिक प्रयोग
महाराष्ट्रातील प्रत्येक इंग्रजी माध्यम शाळेत करायला हवा. गणित-विज्ञान-समाजशास्त्र या विषयांची उत्तम
समज येण्यासाठी हा अतिशय चांगला उपाय आहे. या उपायाने मुलांना सर्व विषयातील सर्व संकल्पना
लवकर आणि सखोल समजून त्या कोणत्याही भाषेत व्यक्त करता येतील. इंग्रजी माध्यमातील ज्या
विद्यार्थ्यांना हे विषय मराठीतून चांगले समजतात त्यांनी दहावीची परीक्षाही मराठीतून द्यावी. इंग्रजी
माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांची इच्छा असेल तर सर्व विषयांची परीक्षा मराठीतून देण्याची परवानगी सरकार
देते.
नागरिकशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान या विषयांच्या उत्तरपत्रिका लिहिताना इंग्रजी
माध्यमाच्या अनेक मुलांना वेळ पुरत नाही. अशा सर्व मुलांनी दहावीची परीक्षा मराठीतून किंवा
कोणत्याही भारतीय भाषेतून दिली तर वेळ पुरेल, अधिक अचूक उत्तरे लिहिता येतील. महाराष्ट्र राज्यात
दहावीच्या परीक्षेत मराठी, गुजराती, कानडी, उर्दू, तेलुगू, हिंदी आणि इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत
कोणत्याही विषयांची उत्तरे लिहिता येतात. परीक्षेचा अर्ज भरताना प्रत्येक विषयासमोर उत्तराची भाषा
नमूद करायची असते.
पुणे, लातूर, कोल्हापूर, धुळे, नासिक, नागपूर चंद्रपूर या भागात अनेक विद्यार्थी वेगवेगळ्या भाषेतून
परीक्षा लिहितात. पुण्यातील एका स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयात इंग्रजी माध्यमात शिकवले जात

असले तरी काही विद्यार्थी तमिळ, तेलुगू, पंजाबी, कानडी, फ्रेंच, कोरियी भाषेत आपल्या उत्तरपत्रिका
लिहितात. मुंबई, नागपूर, वर्धा, अमरावती, उत्तर महाराष्ट्र, नांदेड, औरंगाबाद आणि यशवंतराव चव्हाण
मुक्त विद्यापीठ या सर्व विद्यापीठात अनेक परीक्षा अनेक भाषेत लिहिता येतात. पुणे विद्यापीठात मात्र
अनेक परीक्षा फक्त इंग्रजीतूनच लिहिता येतात. विद्येचे माहेरघर, पूर्वेचे ऑक्सफर्ड ही खोटी विशेषणे खरी
होण्यासाठी पुणे विद्यापीठाने ही मागासलेली मनोवृत्ती सोडून दिली पाहिजे. भारतीय भाषेत उत्तरे
लिहिण्याचा पर्याय निवडल्याने चांगले गुण तर मिळतातच, पण अभ्यास करताना सर्व संकल्पना नीट
समजतात. हा लाभ आपल्या मुलांना मिळवून देण्याची भूमिका मराठी पालकांनीही घेतली तर मुलांचे
भले होईल. स्थानिक भाषेबाबत अशी सकारात्मक आणि मुलांच्या फायद्याची भूमिका संपूर्ण भारतभर
पालकांनी घ्यायला हवी.
आपल्या मुलांना उत्तम इंग्रजी यावे असे अनेक पालकांना वाटते. सर्व विषय इंग्रजीत शिकल्याने मुलांचे
इंग्रजी पक्के होईल, या समजुतीने असे पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यम शाळेत घालतात. सर्व विषय
इंग्रजीत शिकले की इंग्रजी आपोआप नीट येईल, हा फार मोठा भ्रम आहे. या भ्रमापोटी आपल्या मुलांना
सर्व विषय इंग्रजीतून शिकायला भाग पाडू नये. हा अन्याय केला तर मुलांचे इतर सर्व विषय कच्चे
राहतातच पण इंग्रजीचाही बट्ट्याबोळ होतो, असा अनुभव अनेकांना आला आहे. असा बट्ट्याबोळ
झाल्याची उदाहरणे गेल्या २५ वर्षात महाराष्ट्रात घरोघरी आढळली आहेत. याबाबत एकदा
परिचितांकडून नीट माहिती घ्यावी.
एकवेळ इंग्रजी शिका, पण इंग्रजी माध्यम नको ही भुमिका यापुढे घेतली तर आणि तरच प्रगती होईल.
महाराष्ट्रात अनेकजण फ्रेंच. जर्मन, रशियन, चिनी या भाषाही शिकतात. या भाषा नीट याव्या म्हणून
त्या-त्या भाषांतून गणित-विज्ञान-समाजशास्त्र हे विषय शिकण्याचा अविचार आपण करत नाही.
इंग्रजीबाबत मात्र असा अविचार अनेक पालक का करतात हा संशोधनाचा विषय आहे. विचार आणि
अविचाराच्या आपल्या सीमा इंग्रजीबाबत धूसर होत असतील, तर ते (सु)शिक्षित असल्याचे लक्षण नाही,
हे सर्व शिक्षितांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
भारताबाहेरच्या जगात कोणाचेही इंग्रजीशिवाय फारसे काही अडत नाही, हे सत्य आहे. जगात
इतर कोणाचेही अडत नसले तरी फक्त आपल्याच मुलांचे आयुष्य इंग्रजीवाचून नक्की अडेल, ही अंधश्रद्धा
मराठी पालकांनी सोडावी. भारत जेव्हा इंग्रजांचा गुलाम देश होता, तेव्हा या समजुतीला थोडासा आधार
होता मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. इंग्रजी ही एकच भाषा येणार्‍यांचे मात्र जगात सर्वत्र अडते,
अशी सध्या स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील ज्या पालकांना इंग्रजी अत्यंत महत्वाचे वाटते त्यांनीही आपल्या
मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळेतच शिकवावे आणि इंग्रजी स्वतंत्रपणे नीट शिकवावे. इंग्रजीसोबत
अनेक भाषाही शिकवाव्यात, एकट्या इंग्रजीचा बागुलबुवा दाखवून आपल्या मुलांच्या आयुष्याशी खेळू नये.
महाराष्ट्र सरकारने इंग्रजी विषयाची सक्ती शाळेतून मागे घ्यावी.

स्थानिक भाषांचे वर्चस्व नैसर्गिकच
साहित्य, कला, प्रशासन, शिक्षण, धार्मिक आचरण हे तर खासकरून स्थानिक भाषेवर पोसलेले घटक
आहेत. या क्षेत्रात स्थानिक भाषांचेच पूर्ण नैसर्गिक वर्चस्व असते. अडीचशे वर्षे इंग्रजीचा उदो-उदो
करणार्‍या पुणे-मुंबईत आजवर एकही लोकप्रिय इंग्रजी नाटक निर्माण झाले नाही. प्रसंगी किळस यावी
इतकी इंग्रजीची गुलामी करणार्‍या या दोन शहरांत सध्या एकही इंग्रजी चित्रपट गर्दी खेचत नाही. मूळ
इंग्रजी चित्रपटाचे संवाद मराठी-हिंदी भाषेत रूपांतरित केले तरच त्याचा थोडाफार धंदा होऊ शकतो.
काही वर्षांपूर्वी अनेक लोक इंग्रजी चित्रपटातील शृंगारिक चाळे पाहण्यासाठीच इंग्रजी चित्रपटाला गर्दी
करायचे. तेच चाळे हिंदीत बघायला मिळू लागले आणि इंग्रजी चित्रपटांचा धंदा बसला. अलिकडे
जेव्हापासून हिंदी चित्रपटात अर्धीमुर्धी इंग्रजी वापरायला सुरूवात झाली तेव्हापासून हिंदी चित्रपटांचा
धंदाही कमी झाला. हिंदी चित्रपटांसाठीही इंग्रजी भाषा वि-परीस ठरली आहे. इंग्रजीचा स्पर्श होताच
हिंदी चित्रपटांचा धंदा बसला. **
शाळेत फक्त इंग्रजी बोलण्याचा आणि इतर भाषा बोलणाऱ्याला शिक्षा करण्याचा अशास्त्रीय आणि
अडाणी नियम जगात महाराष्ट्राशिवाय इतर कोठेही आढळत नाही. महाराष्ट्रातील बहुतेक इंग्रजी माध्यम
शाळांमध्ये हा नियम असतो. वार्षिक स्नेहसंमेलनात मात्र हा विकृत नियम गुंडाळून ठेवावाच लागतो. या
शाळांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात मात्र बहुसंख्य कार्यक्रम स्थानिक भाषेतच होतात. जे थोडे कार्यक्रम हट्टाने
इंग्रजीतून सादर होतात, ते कोणाला भावत नाहीत. इंग्रजी संवाद, इंग्रजी गाण्यांना विद्यार्थी अणि
पालकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत नाही. इंग्रजी विनोदावर खळखळून हसणारा माणूस दाखवा, लाख
रुपये मिळवा अशी स्पर्धा घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे पाच लाख निवडणुका
होतात, त्यापैकी एकाही निवडणुकीत प्रचाराचे भाषण इंग्रजीतून करण्याचा धोका कोणताही उमेदवार
पत्करत नाही. लोकसभा, राज्यसभा ते पंचायत, साखर कारखाना निवडणुकीत काही उमेदवारांनी
इंग्रजीतून प्रचारमोहीम राबवण्याचा खुळेपणा केला त्यांच्या नशिबी अनामत रक्कम गमावण्याची नामुष्की
आली.
संपूर्ण कामकाज इंग्रजीतून चालवणारी दुकाने आणि उद्योग कायम ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असतात.
स्थानिक भाषेचा प्राधान्याने वापर करणारा गुजराती, मारवाडी समाज मात्र भारतातील सर्वात यशस्वी
व्यवसायांचा मालक आहे. भारतातील व्यापार, राजकारण, शिक्षण, उद्योग, समाजकारण, अशा प्रत्येक
क्षेत्रात केवळ इंग्रजीवर अवलंबून राहिल्यास अपयश किंवा अपुरे यश मिळते. इंग्रजी ही कधीही भारतीय
भाषा नव्हती, आज नाही आणि यापुढे कधीही भारतीय भाषा बनू शकणार नाही. स्थानिक भाषेचा वापर
करणारे उद्योग अधिक यशस्वी होतात हे ओळखून मायक्रोसोफ्ट, समसंग, एलजी, युनीलीवर, नोकिया,
रिलायन्स, टाटा, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, सोनी या आणि

अशाच शंभर बहुराष्ट्रीय उद्योगांनी बहुभाषिकत्व स्वीकारले आहे. मराठीसारखी प्रगत भाषा अवगत
असूनही मराठी भाषा टाळून त्यापेक्षा कमी सोयींची इंग्रजी भाषा आणि विचित्र रोमन लिपीत सर्व
व्यवहार करायची शपथ घेतलेले काही मराठी उद्योग अलीकडे बंद पडले किंवा इतरांनी त्यांचा ताबा
घेतला. अहंगड निर्माण व्याव अशी भाषा हाताशी असताना न्युन्गान्दामुळे इतर भाषा वापरणारे मराठी
उद्योजक अपेक्षित यश मिळवू शकत नाहीत, हे दुर्दैवी चित्र आहे. मराठी भाषक नागरिक, नेते, उद्योजक,
शिक्षक, प्राध्यापक, कुलगुरू, व्यापारी अशा सर्वानी पूर्वी केलेल्या पुढील चुकांमुळे सोन्यासारख्या मराठीची
झळाळी गेली काही वर्षे कमी झाल्यासारखे भासते आहे.
महाराष्ट्राच्या राजभाषेची दुर्दैवी चित्तरकथा
मराठी भाषकांचे स्वतंत्र राज्य मिळवण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने प्रखर लढा दिला. अखेर मुंबईसह
आणि बेळगावशिवाय महाराष्ट्र राज्याची स्थापना एकोणीसशे साठ ला झाली. केंद्राला त्यावेळी वैचारिक
पराभव पत्करावा लागला हे शल्य मनात ठेवून बेळगावबाबत पन्नास वर्षांनीही केंद्र सरकार महाराष्ट्राची
उपेक्षा करीतच आहे. खुद्द महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेतील परप्रांतीय अधिकार्‍यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या
कारभारात मराठीची उपेक्षा केली! मराठी भाषेच्या विकासासाठी तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण
यांनी अनेक चांगले धोरणात्मक निर्णय घेतले. सरकारी कार्यालये, महामंडळे, उपक्रमांच्या कारभारात
मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी त्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ‘महाराष्ट्र राजभाषा
अधिनियम ’ संमत केला. सरकारी कारभारात, कोणत्या बाबतीत मराठीचा वापर सक्तीने करावा, याचे
नियम त्यात आहेत. केंद्र सरकारी कार्यालयातही मराठीचा वापर व्हावा यासाठीही पाठपुरावा करण्याची
त्याच अधिनियमात तरतूद आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांवर कडक
दंडात्मक कारवाई करण्याचीही तरतूद या अधिनियमात आहे. १९६४ ते १९९५ पर्यंत या अधिनियमातील
अत्यंत महत्वाच्या तरतुदीत मराठी भाषेचा वापर करण्याला स्थगिती होती. मनोहर जोशींनी १९९५
मध्ये ही अन्याय्य स्थगिती उठवल्यानंतर मराठीचा विकास अधिक वेगाने सुरू झाला. सध्या मराठी
भाषेचा सक्तीने वापर करण्याचे नियम केवळ शासकीय कामापुरते आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व क्षेत्रातील सर्व
नागरिकांचा विकास वेगाने होण्यासाठी उत्पादन, उत्पादकता, उत्पन्न आणि सर्वसाधारण कार्यक्षमता
वाढण्यासाठी राज्यातील सर्व खाजगी कामकाज मराठीत व्हायला हवे. मराठीचा वापर प्राधान्याने
करण्याचा अधिनियम करायला हवा. वेष्टणे, माहितीपत्रके, पावती, संभाषण, अंतर्गत कामकाज मराठीत
असेल अशीच उत्पादने सरकारने खरेदी करावीत. संस्था तसेच उद्योगांना अनुदान देताना, कारखान्याला
परवानगी देताना मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असेल असाही स्वतंत्र अधिनियम केला तर यापुढे
महाराष्ट्र राज्य खर्‍या अर्थाने जागतिक प्रवाहात सहभागी होईल, याची मला खात्री वाटते.
जगाचे भाषिक नेतृत्व करण्याची महाराष्ट्राला संधी

यापुढील काळ ज्ञानाधारित कौशल्याचा आहे. सर्व जगाला उपयुक्त ठरतील अशा उत्तमोत्तम भाषा
आणि ज्ञानकोश भारताकडे आणि विशेषत: महाराष्ट्रात आहेत. कमी साधनसामुग्रीत अधिक चांगले उत्पादन
करण्याची क्षमता भारतात आहे. इंग्लंड, अमेरिकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने या देशांच्या हातून
राजकीय नेतृत्वही निसटेल. जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी आता इतर देशांना उपलब्ध आहे. भारतीय
भाषांचा वापर वाढवला आणि भारतीय
भाषांचा प्रसार जगभर केला तर जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी चांगली पार्श्वभूमी तयार होईल. जगातील
कोट्यवधी लोकांच्या भाषिक कामकाजातील वेळ प्रचंड प्रमाणात वाचवण्याची सोय आपण करून देऊ
शकतो. भारताला आज एकूण निर्यातीतून जितके उत्पन्न मिळते त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न केवळ या एका
उद्योगात मिळेल. भाषा निर्यातीसाठी भारतीय भाषांपैकी मराठी ही भाषा सर्वाधिक पात्र आणि जगाला
अधिक उपयुक्त ठरू शकेल अशी भाषा आहे.
जगातील इतर अनेक भाषांपेक्षा अधिक असंख्य साहित्यप्रकार, सादरीकरणाचे इतरांहून अधिक
कलाप्रकार, मानवी शरीराशी घट्टपणे जोडलेली देवनागरी लिपी ही मराठीची बलस्थाने आहेत. जगातील
सर्वाधिक विषयांवरील मराठी पुस्तके मराठी भाषेतून प्रसिद्ध झाली आहेत. अनेक शतके मराठी ही तीन
चतुर्थांश भारताची प्रशासकीय भाषा होती, हे मराठीचे वैभव आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची एकमेव
राजभाषा आहे. मराठी ही मध्यप्रदेश शासनाची हिंदीसह अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त राजभाषा आहे.
मराठी ही गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गोवा, हरियाना, राजस्थान, उत्तर
प्रदेश, ओरिसा, आंध्र, तामिळनाडू आणि काश्मीर या चौदा भारतीय राज्यांतील लक्षणीय लोकभाषा आहे.
कॅरिबिअन देश, अमेरिका, इस्राईल, पाकिस्तान, अरब अमिराती, कॅनडा, श्रीलंका या देशांत अनेक शतके
मराठी भाषक लक्षणीय संख्येने राहत आहेत. मॉरिशस हा देश तर महाराष्ट्राचे उपराज्य मानावे, अशी
स्थिती आहे. संगणक युग अवतरल्यापासून तर मराठी लोक १४२ देशांत अतिशय महत्वाची आणि
जबाबदारीची कामे सांभाळत आहेत.
वरीलप्रमाणे शाब्दिक, साहित्यिक, वैचारिक वैभव असलेली दुसरी एकही भाषा जगाच्या पाठीवर
नाही. मराठी भाषेची निर्यात हा महाराष्ट्राला अब्जावधी रुपये मिळवून देणारा मोठा व्यवसाय ठरेल.
जगातील सर्वात जुन्या नागरी वसाहती भारतात आढळल्या आहेत. नागरी समूहांना परस्परांशी संवाद
साधावा लागतो आणि त्यासाठी भाषांचा वापर करावा लागतो. भारतात सर्वात जुन्या नागरी वसाहती
असल्याने भाषांची जडणघडण होण्याची सुरूवात भारतातच झाली असावी. शब्दनिर्मिती, वाक्यरचना,
व्याकरण या सर्व क्षेत्रात भारतीय भाषा आघाडीवर आहेत.
मानवी व्यवहार कमी वेळात होण्यासाठी मराठी आणि इतर भारतीय भाषा अत्यंत समर्थ आहेत. दुर्दैवाने
आपल्याला याची जाणीव नाही, पण यापुढे ही जाणीव ठेवून आपण भाषिक घडामोडीत जगाचे नेतृत्व केले

पाहिजे. मराठी भाषकांनी आपसातील कोणत्याही व्यवहारात जर इतर भाषा वापरली तर तो वेळेचा
अकारण अपव्यय ठरेल. स्वत: आणि इतरांच्या आयुष्यातील मोलाचा वेळ वाचवण्यासाठी ही पुस्तिका
वाचल्यापासून शक्य असेल तिथे इंग्रजीचा वापर बंद करावा आणि भारतीय भाषेचा आग्रहाने वापर
करावा, हे कळकळीचे आवाहन!
राजकीय वर्चस्वाच्या जीवावर जगाला आपल्या मोडक्यातोडक्या भाषेची निर्यात करून इंग्रजांनी
अफाट संपत्ती मिळविली. इंग्रजांनी इंग्रजी भाषेची निर्यात केली तेव्हा संपर्क सोयी कमी होत्या. संपर्क
सोयी कमी असल्याने आणि इतर भाषकांचे राजकीय वर्चस्व त्याकाळी कमी असल्याने इतर भाषांना
इंग्रजीशी स्पर्धा करता आली नव्हती. त्या काळात इंग्रजीला जवळजवळ एकाधिकार मिळाला असल्याने
जगातील तीन ते चार टक्के लोक इंग्रजीचा वापर करू लागले. मानवी वापरासाठी इंग्रजी ही फारशी योग्य
आणि उपयुक्त भाषा नसूनही स्पर्धा नसल्याने इंग्रजीचे स्तोम भारतात आणि भारताशी संबंधित अन्य
देशात काही प्रमाणात वाढले. इंग्रजी शब्दांतील उच्चारांचा गोंधळ अनेक ठिकाणी गोंधळ माजवतो.
अनाकलनीय इंग्रजी शब्द आणि अतिशय क्लिष्ट तसेच वैतागवाणी इंग्रजी वाक्यरचना याला पर्याय नाही
म्हणून नाईलाजाने इंग्रजीचा वापर करणारे काही देशातील लोक वैतागलेले आहेत. इंग्रजीतून कामकाज
अत्यंत कमी वेगाने होते, ज्यामुळे इंग्लंड जागतिक स्पर्धेत मागे पडला आहे. इंग्लंड सारखी आपली वाईट
अवस्था होऊ नये असे खूप देशांना वाटते. वेगवान आकलन आणि कमी वेळातील संवाद, संपर्क या
आधुनिक जगाच्या गरजा आहेत. आता खूप आधुनिक संपर्क साधने आली आहेत. तंत्रज्ञानाचा जसजसा
विकास होतो आहे तसा इंग्रजीचा वापर कमी होत आहे. गेल्या दहा वर्षात इंग्रजी वापरणारे संख्येने कमी
होत आहेत. इंग्रजीपेक्षा अधिक चांगल्या सोयी असलेल्या भाषेची जग वाट पाहत आहे. जगाची हि गरज
भागविण्याची सर्वाधिक क्षमता सुदैवाने मराठी भाषेत आहे. आपला न्यूनगंड झटकून सर्व मराठी भाषकांनी
जगाला आवश्यक अशी आपली उत्तम भाषा निर्यात केली पाहिजे. जगात जिथे मराठी भाषा शिकण्याची
सोय नाही तिथे ती सोय उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
जगाची आजची लोकसंख्या सुमारे ७२० कोटी आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या सर्वांपर्यंत
मराठी भाषा पोचविणे हा एक अजस्त्र उद्योग ठरेल. कमी सोयी असलेल्या इंग्रजीच्या निर्यातीवर साडेपाच
कोटी इंग्रज बराच काळ चैनीत राहिले. महाराष्ट्रात ११ कोटी मराठी भाषक आहेत. मराठीची जगभर
निर्यात करण्याचा निर्धार केला तर किमान ५० लाख लोकांना इतरांनी हेवा करावा इतके उत्पन्न या
निर्यातीतून मिळेल. सध्या काही न काही निर्यात करीत असलेले महाराष्ट्रातील निर्यातदार मराठी भाषेच्या
निर्यातीला सुरुवातीला हातभार लावू शकतील. प्रत्येक मराठी भाषक निर्यातदाराने आपल्या निर्यातक्षम
वस्तूच्या वेष्टनावर मराठी शब्द आणि अंक असलेला मजकूर छापावा. प्रत्येक मराठी भाषकाने परदेशात
कोठेही पत्र पाठविताना मराठी शीर्षपत्र (लेटरहेड) वापरावे आणि पत्ता मराठीतून लिहावा. प्रत्येक मराठी
भाषक व्यापारी, उद्योजक, शिक्षक आणि व्यावसायिकाने आपली भेटचिठ्ठी (व्हिजिटिंग कार्ड) मराठी शब्द

आणि अंकात छापावी. प्रत्येक अभ्यासक्रमातील प्रत्येक भाग प्रथम मराठीतून शिकवून मग तो इतर भाषेत
समजावून द्यावा. अनेक मराठी खाद्यपदार्थ जगातील लोकांना वेड लावू शकतील असे गुणी आहेत.
जगातील कानाकोपऱ्यात पुरणपोळी, साधी चपाती, आठशे प्रकारचे भात, दिवाळीचा फराळ, कडबू ,
धपाटे, वडाभात, कोल्हापुरी रस्सा, सांगलीच्या वांग्यांची भाजी, कांदा भजी, बटाटा भजी, ओवा भजी हे
पदार्थ हल्लकल्लोळ उडवून देतील, याची आपल्याला जाणीव नाही. युरोपातून इथे आलेले असंख्य लोक
पुणेरी मिसळ चवीने खातात, ते त्यांच्या देशातही आवडीने मिसळ खातील.
जगातील इतरांनी पसरवलेले खूळ स्वीकारणे हा जागतिकीकरणाचा केवळ एक भाग आहे. आपले
पदार्थ, आपली भाषा, आपली विचारसरणी जगाला देणे हा जागतिकीकरणाचा दुसरा एक महत्वाचा
भाग आहे. या भागाकडे आपले आजवर दुर्लक्ष झाले असले तरी यापुढे त्यात लक्ष घातले पाहिजे. आपली
दहीहंडी फोडायला स्पेन देशातील पथके टू लागली आहेत, तर आपण आपली दहीहंडीच जगातील सर्व
देशात नेऊन उंच, उंच बांधायला काय हरकत आहे? पाटावर बसून सुगंध आणि रांगोळ्यांच्या संगतीत
लग्नाचे पंचपक्वान्नांचे जेवण जेवायची आवड सर्व देशात निर्माण करता येईल. विजार जशी परदेशातून इथे
आली तसाच पायजमा, नऊवारी साडी, नथ, बाजुबंद अशा दागिन्यांची आवड सर्व देशात निर्माण होऊ
शकेल. मराठी भाषेची निर्यात आपण नेटाने जिथे जिथे करू तिथे मराठी संस्कृतीबाबत प्रथम कुतूहल
आणि नंतर आकर्षण निर्माण होईल. आकर्षणातून आपल्या वस्तू , खाद्यपदार्थ यांची मागणी वाढेल. आपले
सण परदेशात, परदेशी लोक साजरे करू लागले तर त्यासाठी मार्गदर्शन आणि सल्ला देणारे तसेच
त्यासंबंधी वस्तू पुरवणारे या सर्वांना मोठा रोजगार मिळेल.
जगाच्या एखाद्या भागात मराठी भाषा पोचविली तर त्याभागात मराठी शिकवण्यासाठी जे उत्पन्न
मिळेल त्याचं शेकडोपट उत्पन्न त्यानंतर मराठी बाबतच्या कुतूहलामुळे मिळेल. आजही जगात अनेक लोक
हौसेने मराठी शिकतात. अनेक भाषा शिकणे ही युरोप खंडाची एक सार्वत्रिक आवड आहे. सर्वसाधारण
युरोपीय नागरिक सुमारे सात आठ भाषा शिकतोच, त्याला जर मराठीतील विशेष सोयींची माहिती करून
दिली तर तो आनंदाने मराठी शिकेल. मराठी भाषेची जडणघडण अनेक विद्वानांनी केली. वेळ वाचणे,
आशय अधिकाधिक स्पष्टपणे कळणे यासाठी मराठी भाषा सक्षम असेल याची काळजी त्या ज्ञात अज्ञात
विद्वानांनी घेतली. मराठी विश्वकोश मंडळाने अतिशय समृद्ध असा विश्वकोश आपल्यासाठी उपलब्ध करून
दिला आहे. जगातील अनेक भाषांना हेवा वाटेल असे संचित आपल्याला सहज उपलब्ध आहे. या
संचिताच्या फारसे कष्ट न करता आपण मराठीची निर्यात जगभर करू शकू. ‘जगाच्या कल्याण संतांच्या
विभूती’ अशी एक म्हण आहे. ही म्हण मराठीतच आहे आणि जगाचे कल्याण करण्याची क्षमताही मराठी
भाषेत आहे.
राष्ट्रभाषा आणि जागतिक भाषा अशा दोन भ्रामक कल्पनेत अडकून स्वत:चे सामर्थ्य विसरलेल्या
सर्व मराठी भाषकांची अवस्था विनय फडणीस या माझ्या एका नातेवाईकाने वर्णन केलेल्या पोपटासारखी

झाली आहे. पोपट पकडण्यासाठी हलक्या नळ्या एका दोरीला आडव्या बांधून ठेवतात. योगायोगाने
पोपट त्यापैकी एखाद्या नळीच्या टोकावर बसला तर नाली गर्रकन फिरते. नळी अनपेक्षितपणे फिरल्याने
पोपट घाबरतो आणि नळीच्या त्या टोकाला पायांनी घट्ट धरून ठेवतो आणि काही काळ उलटा लटकत
राहतो. आपल्याला पंख आहेत, नळीचा आधार सोडून दिला तरी हवेत एक गिरकी मारून आपण सहज हवे
तिथे, हवे तसे उडू शकतो, हे तो काही काळ विसरतो. आपल्या सामर्थ्याची जाणीव विसरलेल्या पोपटाला
धूर्त शिकारी सहज पकडून पिंजऱ्यात बंद करून ठेवतो. अशा प्रकारे बंद झालेल्या पोपटाला मालकाच्या
मर्जीप्रमाणे राहावे लागते आणि मालकाच्या समर्थनासाठी मिठू- मिठू करावे लागते. जगतील अतिशय उच्च
दर्जाचे भाषिक सामर्थ्य असलेल्या मराठी भाषिकांनी एका नव्हे तर राष्ट्रभाषा आणि जागतिक भाषा अशा
दोन अफवांच्या पोकळ नळीवर पाय ठेवून स्वत:ला भाषिक पिंजऱ्यात अडकवून घेतले आहे. जुन्या पिठीने
जे केले ते विसरून नव्या पिढीने बदलले पाहिजे. या दोन पोकळ नाल्यांवर पाय ठेवला नाही, तर नव्या
पिढीतील मराठी नवयुवक आणि युवतींचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. हे उज्ज्वल भवितव्य घडविण्यासाठी सर्व
मराठी भाषकांना मन:पूर्वक शुभेच्छा!
भारताची राष्ट्रभाषा आणि जगाची जागतिक भाषा होण्याची पात्रता मराठीत असली तरीही मराठी
हीच जगातील किंवा देशातील एकमेव भाषा व्हावी, असा आग्रह आपण धरू नये आणि तसे प्रयत्नही करू
नयेत असे मला वाटते. जगातील सामाईक कामकाज मराठीमुळे खूप सोयीस्कर रीतीने आणि वेगाने होईल
हे खरे असले तरी सामाईक कामकाजाशिवाय इतर अनेक गरजा असतात. काव्य, शास्त्र विनोदासाठी
प्रत्येक भौगोलिक भागाला स्वत:ची खास भाषाच लागते. मराठीने जगाचे भाषिक नेतृत्व करावे आपण
इतर भाषांचे खच्चीकरण न करता असे नेतृत्व करावे, ही सदिच्छा !
मानवी संवाद, संभाषण, लेखन आणि वाचन या सर्व गरजा पूर्वीच्या काळातच नेमक्या हेरून त्या सर्व
गरजा पूर्ण करण्यासाठी मराठी भाषेची शास्त्रीय पायावर जडणघडण केलेल्या ज्ञात, अज्ञात मराठी
विद्वानांना विनम्र प्रणाम!

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !! जय मराठी !!!

अनिल श्रीपाद गोरे

समर्थ मराठी संस्था
७०५,बुधवार पेठ, पुणे - ४११ ००२
भ्रमणध्वनी – ९४२२००१६७१ वी-पत्ता marathikaka@gmail.com