Wednesday, March 31, 2010

शासनाची संकेत-स्थळे मराठीत यावीत म्हणून

शासनाची संकेत-स्थळे मराठीत यावीत म्हणून
--लीना मेहेंदळे
दि. 29.3.3010
महाराष्ट्र शासनाची संकेतस्थळे मराठीत नाहीत किंवा असली तरी नीट उघडत माहीत अशी तक्रार वारंवार ऐकायला मिळते. शासनाचे पोर्टल महान्यूज हे मात्र व्यवस्थित उघडते. कारण पोर्टलसाठी सर्व डेटा एण्ट्री युनीकोड स्टॅण्डर्ड वापरणा-या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केली जाते. हे काय गौडबंगाल आहे आणि किती कठिण किंवा सोपं आहे आणि आपापल्या विभागाच्या संकेतस्थळासाठी वापरता येईल का ही चर्चा सचिव स्तरावरील अधिकारी करत नाहीत कारण हे काम अति फालतू व त्यांच्या वरिष्ठ पातळीला शोभेसे नाही अशी त्यांची समजूत असावी.
खरं तर हे करणं खूप सोपं आहे. आधी यातले तांत्रिक नुद्दे समजावून घेऊ या.
मुद्दा 1 – स्टॅण्डर्ड हवेच.
संकेतस्थळावर म्हणजे इंटरनेटवर जाणारी माहिती जगभर
जाणार म्हणून ती स्टॅण्डर्डमधेच असली पाहिजे. इंग्रजीत टाइप केलेले सर्व कांही आस्की किंवा युनीकोड यापैकी एका स्टॅण्डर्डमधे असते त्यामुळे ते जगभर व्यवस्थित दिसते. मराठीत तसे आपोआप होत नसून त्यासाठी प्रयत्न
करावे लागतात. जे युनीकोड स्टॅण्डर्ड वापरून लिहिले नसेल ते नीट दिसणार नाही.
मुद्दा 2 – युनीकोड स्टॅण्डर्ड म्हणजे काय.
इंग्रजीप्रमाणे मराठी फॉण्टसाठी पण स्टॅण्डर्ड हवे. ते भारत सरकारने 1991मधेच तयार केले, त्याचे नांव इस्की, पण दुर्दैवाने ते लागू करण्यांत सरकारची इच्छाशक्ति कमी पडली. ज्या सीडॅकने हे तयार करण्यांत पुढाकार घेतला त्यांनीच आपले फॉण्ट व्यापारी तत्वावर विकून पैसा मिळवण्यासाठी ते स्टॅण्डर्ड बाजूला ठेवले. याचा तोटा देशाला अजूनही होत आहे कारण ते फॉण्ट इंटरनेटवर चालत नाही. मात्र त्या फॉण्टमधे सीडॅकने एक चांगली गोष्ट केली, ती अशी की फॉण्ट बनवतांना त्यांनी की-लेआउटचा पण विचार केला. आधीपासून टायपिंग
करणा-यांच्या सोईसाठी मराठी टाइपरायटरसारखाच लेआउट ठेवला असला तरी सोबत अआइई...कखगघ... असा इन्स्क्रिप्ट नांवाचा एक सरळसोट लेआउटपण दिला. या एकूण सॉफ्टवेअरच्या किंमती भरमसाठ ठेवल्याने व त्याची माहिती अजिबात न दिल्याने तो लेआउट लोकापर्यंत पोचलाच नाही, पण तो खूप सोपा आहे.

शासनांत मराठी टायपिंगसाठी आपण बहुतेक वेळी सीडॅकने तयार केलेला DVBTTSurekh हा फॉण्ट वापरतो. (कारण त्याचे सॉफ्टवेअर शासनाने सीडॅककडून विकत घेतले आहे) तो वापरतांना पण आपल्याजवळ लेआउटचा पर्याय असतो व आपण इन्स्क्रिप्टचा पर्याय निवडून सोपेपणाने मराठी टाइपिंग करू शकतो हे शासनांत कुणाला फारसे माहीत नाही.

2000 च्या सुमारास जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने युनीकोड स्टॅण्डर्ड ठरवायला घेतली तेंव्हा कुणीतरी हा इन्स्क्रिप्टच्या सोपेपणाचा मुद्दा लक्षांत आणून दिल्याने सुदैवाने तोच की-लेआउट भारतीय भाषांसाठी स्टॅण्डर्ड ठरवला गेला व अक्षराच्या वळणासाठी मंगल हा फॉण्ट स्टॅण्डर्ड ठरला. अजूनही शासनाकडील सर्व संगणकांवर युनीकोड स्टॅण्डर्डबरहुकूम मराठी फॉण्ट मंगल उपलब्ध नाहीच. तसेच अजूनही जागरूक गि-हाइक नसेल तिथे विक्रेते हा फॉण्ट देत नाहीत. अशावेळी DVBTTSurekh हा फॉण्टच वापरला जाणार व तो इंटरनेटवर चालणारच नाही. पण जिथे मंगल फॉण्ट आहे तिथे तो इन्स्क्रिप्ट लेआउटप्रमाणेच टाइप करावा लागतो.

थोडक्यांत आपल्याकडे युनीकोड फॉण्ट असेल तरच ते टायपिंग इंटरनेटवर जाऊ शकेल पण त्या टाइपिंगसाठी इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरायला हवा. आणि युनीकोड फॉण्ट नसेल तरी DVBTTSurekh वर नव्याने इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून घ्यायला काहीही श्रम पडत नाहीत. ते शिकून सवयीचे झाले तर पुढेमागे इंटरनेटवर माहिती टाकण्यासाठी ही सवय उपयोगी पडते.

शासनाचे सुमारे नव्वद टक्के अधिकारी हे बारकावे जाणत नाहीत म्हणून शासनाची मराठी संकेतस्थळे नीट उघडत नाहीत. तसेच शासनांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी हा सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून कार्यक्षमता वाढवावी हा आग्रहही कुणी धरत नाही. त्याऐवजी आउटसोर्सिंगचा पर्याय निवडणे हे जास्त कार्य़क्षमतेचे लक्षण मानले जाते. त्यांत जास्त पैसा ओतावा लागत असल्याने ते जास्त ग्लॅमरसदेखील दिसते.

इतके असूनही ज्यांना असे वाटत असेल की शासनाचा पैसा निरर्थक ग्लॅमरस कामावर जाऊ नये त्यांना आग्रह धरता येईल की शासनात आलेल्या सर्वांना इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकणे आवश्यक ठरवावे. किवा असा आग्रह धरता येईल की शाळेतील मुलीमुलांना इन्स्क्रिप्ट लेआउटवर मराठी शिकवावे. असे कांही केले तरच पुढील काळांत इंटरनेटवर मराठी वेगाने जाऊ शकेल आणि शासकीय संकेतस्थळावर पण मराठी दिसू लागेल.

जाता जाता एकच दिलासा .. आपण कमी पडत असलो तर इतरही कमी पडत आहेत. इतर प्रांतातही त्यांच्या भाषिक संकेतस्थळाबाबत याच समस्या आहेत. तिथेही युनीकोड सम्मत फॉण्टसाठी सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरावा लागतो, आणि तिथेही कुणी या बाबीकडे लक्ष न दिल्याने त्यांचे लेखनही DVBTT मालिकेतील फॉण्ट टाइपरायटर लेआउट वापरून लिहिले जाते. खुद्द केंद्र शासनात हिंदीबद्दल हेच प्रश्न, हीच उदासीनता आहे आणि त्यांच्याही प्रश्नाची उकल हीच आहे. त्या सर्वांची समस्या एका कारणाने जास्त आहे. आपल्या शासकीय टायपिंग परीक्षा पूर्वी टाइपरायटरवर होत असत, आता त्या संगणकावर होतात त्यामुळे इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकायला एक प्रोत्साहन तयार झाले. पण त्यांच्या परीक्षा अजूनही टाइपरायटरवरच होतात. त्यांना कुठले प्रोत्साहन त्यामुळे त्यांची समस्या आपल्यापेक्षा जास्त काळ चालेल. अर्थात त्यांनी आउटसोर्सिंगचा पर्याय नाही वापरला तर.
ज्यांना प्रांतासोबत देशाचीही पर्वा आहे त्यांची जबाबदारी या माहितीमुळे वाढणार आहे.
--------------------------------------------------

1 comment:

उसने पूछा said...
This comment has been removed by a blog administrator.