संगणकावर सुगमतेने देवनागरी टंकन -- मटा लेख व सुजयची मुलाखत
संगणकपर सरलतासे देवनागरी टंकन सीखनेके संदर्भमें मैंने आकाशवाणी कोल्हापुरके लिये डॉ सुजय लेले का इंटरव्यू किया था -- सुजय रत्नागिरी जिले में यह 1 महीनेका प्रशिक्षण वर्ग चलाते हैं। यहाँ प्रस्तुत है वह साक्षात्कार --
पुढील वर्षीच्या शैक्षणिक सत्रात प्रवेश घेण्यासाठी शाळांच्या जाहिराती सध्या सुरू झाल्यात . काही दिवसांनी लेखीपरीक्षा , मुलाखती ( बंदी असली तरी लपून छपून होतातच ) हे सर्व सोपस्कार आटोपतील . ज्यांना इच्छितशाळेत प्रवेश मिळेल त्यांच्या पालकांना अगदी कृतकृत्य झाल्यासारखं वाटेल . कारण हल्ली मुलांचा शाळेत प्रवेशघेणं हे फार मोठ्ठ दिव्य कर्म व यक्ष प्रश्न होवून बसलाच . काही आनंदी तर काही निराश होतील . आता सर्वच शाळांमधून इयत्ता १ ली पासूनच इंग्रजी सक्तीचं केलयं . काय तर म्हणे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयपातळीवरील स्पर्धेत इंग्रजी येत नसेल तर मुलं मागे पडतात . आपल्या देशातच इंग्रजी शिकलं नाही तर फारअडतं . पण चीन , जपान , फ्रान्स , जर्मनी व इतर कितीतरी देशाचं काम इंग्रजी वाचून अडत नाही . नाविद्यार्थ्यांचं . कारण त्यांच्या देशात विज्ञान , तंत्रज्ञान व इतर सर्व शास्त्राचं ज्ञान हे त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रीय भाषेतून, वा बोलीभाषेतून उपलब्ध झालेलं आहे , तरी इंग्रजीशिवाय त्यांनी अचाट प्रगती केली आहे . याला कारणराष्ट्राभिमान तसेच भाषाभिमान त्यांच्या नसानसात भिनला आहे . त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांना इतर देशांमध्ये गेल्यासत्यांच्या राष्ट्रीय भाषेत बोलताना , भाषण देताना कमीपणा वाटत नाही . आपल्या येथे याऊलट चित्र दिसतयं .देशातच इंग्रजी भाषणाशिवाय होत नाही . एक भाषा म्हणून इंग्रजी शिकण्याला माझा विरोध नाही पण सर्वच व्यवहार इंग्रजीमध्ये नकोत . इंग्रजी भाषेचाकुबड्यांचा आधार न घेता मुलांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहता येईल असं भाषिक व शैक्षणिकधोरण आखायला हवं . त्यासाठी स्थानिक भाषेत सर्व ज्ञान उपलब्ध व्हायला हवं . पण आज चित्र उलटं दिसतयं .इंग्रजी माध्यमाचं प्रश्न वाढल्याने मराठी माध्यमांच्या शाळा ओस पडल्यातं . प्रत्येक राज्यातील स्थानिक भाषांचीहीच स्थिती आहे . माझ्या मते प्राथमिक शिक्षण तरी फक्त मातृभाषेतूनच दिल जावं , मग ती भाषा मराठी , हिंदी, पंजाबी , कानडी , तामिळ असो . मागील वर्षी देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ . ए . पी . जे . अब्दुल कलमाचं एका शैक्षणिक संस्थेत ( नागपूरला )भाषण ऐकलं . तर त्यांनाही भाषणात प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवं यावर भर दिला . माझे आवडते शिक्षकहे माझे प्राथमिक शाळेतीलच शिक्षक आहेत , हे आवर्जून विद्यार्थ्यांना सांगितले . त्या शिक्षकांनी कलमांना केलेलाउपदेश व त्यांच्या आठवणीही विद्यार्थ्यांना सांगितल्या . कलमांच्या मतांचा विचार होणं ही काळाची गरज आहे .कारण आजही ते स्वत : एक शिक्षक म्हणूनच कार्यरत आहेत . मुलं कुटुंबातूनच खूपशा गोष्टी शिकत असल्याने ' कुटुंब ' हीच त्याची पहिली शाळा व आई प्रथम गुरू असते . मुलंआपले विचार , भावना मातृभाषेतूनच उत्तम रितीने प्रकट करू शकतातं . साहजिकच त्याचा भावनिक व भाषिकपाया मजबूत होवून त्याला मातृभाषेविषयी अभिमान वाटतो . मातृभाषेतूनच त्याला आपली संस्कृती , परंपरा ,इतिहास , थोर पुरूष , शास्त्रज्ञ , साधुसंत , देवीदेवता , पौराणिक साहित्य तसेच कवी , लेखक , नाटककार यांनीलिहलेलं साहित्य वाचण्याची गोडी निर्माण होते . पण हल्ली इंग्रजीच्या प्रभावामुळे मातृभाषेतील साहित्यवाचण्याची आवडच राहिली नाही . नव्हे त्याबाबत ते अनभिज्ञ असतात पण इंग्रजी कवी , लेखक , गायक , नट ,चित्रपट , खेळाडूंविषयी इत्यंभूत माहिती असते मुलांना . अडीच ते तीन वर्षापासून इंग्रजी कानावर पडल्यावरदुसरं काय होणार ? इंग्रजी भाषा आंतरराष्ट्रीय भाषा असली तरी तिचं शिक्षण अगदी प्राथमिक वर्गांपासून देणं गरजेच मुळीच नाही .पूर्वी ५ वी ८ वीत इंग्रजी माध्यम घेता येत असे . ते विद्यार्थीही आज आपआपली क्षेत्रे गाजवत आहे . विदेशातहीनाव कमावत आहेत . मुलांची बौद्धिक क्षमता न बघता मुलांना इंग्रजी माध्यम दिले जातं कारण पालकांनाहीवाटतं पाल्याने विदेशात जावं . मुलांवर बौद्धिक तर पालकांवर आर्थिक भार पडतो . कारण इंग्रजी माध्यमांच्याशाळांचा सरंजाम जास्तच असतो . अगदी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या , रोजीने काम करणाऱ्या कामकरीवर्गातील पालकांनाही वाटतं आपल्या मुलांनी मोठ्ठ व्हावं , शिकावं . आपण शिकू शकलो नाही तर त्यांनी आपलंस्वप्न पूर्ण करावं , यासाठी तेही मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत घालतात पण त्यासाठी त्यांच्यावर प्रचंडआर्थिक भार पडतो . आजपर्यंत अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी , मानसोपचार , बालरोगतज्ज्ञांनी मातृभाषेतूनच शिक्षणदिलं जावं असं आवर्जून व वारंवार सांगितलंय . पण लक्षात कोण घेतयं ? मराठी भाषेला पुन्हा चांगले दिवसयेण्यासाठी , मराठी शाळांची दयनीय स्थिती बदलण्यासाठी इंग्रजीच्या प्रभावाने भारतीय संस्कृतीवर झालेलंसांस्कृतिक , भाषिक आक्रमण दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत . यादृष्टीने राज्याचेशिक्षणमंत्री काही उपाययोजना करतील काय ? त्यासाठी ठोस शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी व्हायला हवी .अन्यथा मराठी भाषेची स्थिती बदलणार नाही . दरवर्षी २७ फेब्रुवारीला ' मराठी राजभाषा दिन ' कागदोपत्रीसाजरा करून काय फायदा ? मराठीला अभिजात दर्जा द्या
पुणेः अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रकारचे निकष पूर्ण करणारा अहवाल ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या समितीने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवावा , अशी मागणी आमदार माधुरी मिसाळ यांनी केली आहे. पुणे विद्यापीठात मराठी भाषा भवन स्थापन करावे आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा , यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभिजात मराठी भाषा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अहवाल लेखनाचे काम पूर्ण झाले आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी आता केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची गरज आहे , अशी माहिती मिसाळ यांनी दिली. अमराठी भाषिकांसाठी मराठी भाषा , पटकथा लेखन , ग्रंथर्निर्मिती व्यवहार सुरू करावा ,अशी मागणी पुणे विद्यापीठाकडे केली आहे. या दोन्ही मागण्यांसाठी राज्यपाल के. शंकरनारायन यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले.
| ||||||||||||||
|
' मराठी टक्का ' चर्चासत्रात मान्यवरांचे मत
म . टा . प्रतिनिधी , मुंबई
मराठी माणसांचे प्रश्न हे प्रामुख्याने निवारा आणि रोजगाराशी संबंधित आहेत . त्यासाठी मराठी माणसांना बळदेण्याची गरज असून राजकीय , सामाजिक , आर्थिक , शैक्षणिक अशा सर्वच पातळ्यांवर मराठी अस्मिता जपणारीएक बिगर राजकीय संघटना स्थापन करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे , असे मत मुंबई काँग्रेसचे माजीसरचिटणीस अजित सावंत यांनी व्यक्त केले .
मराठी भाषा दिनानिमित्त ' पार्ले पंचम ' संस्थेतर्फे ' मुंबईतून मराठी टक्का घसरतोय काय ?' या विषयावर पार्लेटिळक शाळेत आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रात सावंत बोलत होते . यावेळी अॅड . किशोर जावळे यांनी ,जेव्हा मराठी माणूस आर्थिक क्षेत्रात वर्चस्व स्थापन करील तेव्हा परप्रांतीय टक्का आपसूकच कमी होईल , असादावा केला . मराठी टक्का घसरण्याच्या राजकारणामागचे अर्थकारण समजून घ्या , असेही ते म्हणाले .
शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी एखाद्याला चोर म्हटल्यावर प्रसारमाध्यमे जेवढी प्रसिद्धी देतात तेवढीविधानसभेत मराठीसाठी आवाज उठविल्यास देत नाहीत , अशी खंत व्यक्त केली . मराठी माणसाला धंद्यातआणण्यासाठी किती प्रयत्न करायचे , असा सवाल करत मराठी माणूस स्वतःच्या व्यवसायाच्या जागा परप्रांतीयांनाभाड्याने देतो , असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला . तर राजकीय उदासीनेतमुळे मुंबईतील मराठी टक्का कमी होतअसल्याचा हल्ला दीपक पवार यांनी चढवला .
नितीन सरदेसाई यांनी मराठी माणसांची मानसिकता पराभूतांची असल्याचे मत व्यक्त केले . ' अंथरूण बघून पायपसरा ', ' लुळ्यापांगळ्या श्रीमंतीपेक्षा धट्टीकट्टी गरिबी बरी ' अशा म्हणी या त्याच मानसिकतेची लक्षणे असूनमराठी अस्मिता ही अर्थकारणाशी निगडीत असली पाहिजे असे त्यांनी ठामपणे सांगितले . माझ्याकडे येणारे ९०टक्के लोक नोकरीच्या मागणीसाठी येतात . नोकरी एकट्याला मिळेल , मात्र व्यवसाय केल्यास तो शंभर लोकांनारोजगार देऊ शकेल , असे सरदेसाई यांनी सांगितले . ' महाराष्ट्र टाइम्स ' चे नितीन चव्हाण व ' लोकसत्ता ' चेनिशांत सरवणकर यांनी या मान्यवरांशी संवाद साधला . संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी प्रास्ताविक केले
राजभाषेसाठी सरकारकडे वेळ नाही
भाषा विभागासंबंधीचा प्रस्ताव अडीच वर्षे धूळ खात पडून
मनीषा नित्सुरे - जोशी
मराठीच्या विकासाला गती देण्यासाठी एखादी सर्वोच्च यंत्रणा असावी अशी तरतूद राज्य मराठी विकास संस्थेच्याघटनेमध्ये असली , तरीही त्यादृष्टीने ठोस पाऊल उचलणे राज्य सरकार टाळत आहे . मराठीच्या नियोजन ,नियमनासाठी राजभाषा मराठी विभागाच्या कारभाराला गती आणण्याच्या दृष्टीने मराठी अभ्यास केंद्रानेसरकारकडे सादर केलेला प्रस्ताव गेली अडीच वर्षे धूळ खात पडून आहे . त्यावर निर्णय घ्यायला सरकाकडे वेळचनाही .
एप्रिल २०१०मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार मराठीअभ्यास केंद्राने राजभाषा मराठी विभाग कसा असावा , त्याचे काम कसे चालावे याबाबतचा प्रस्ताव सरकारलासादर केला होता . भाषा संचालनालयासह सध्या अस्तित्वात असलेल्या व नव्याने स्थापन करावयाच्याभाषाविषयक यंत्रणांच्या प्रश्नांचीही त्यात चर्चा होती . त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी निर्देशही काढलेहोते . मात्र त्यांचीही अंमलबजावणी झाली नाही . एप्रिल २०१० पासून अगदी आजपर्यंत अभ्यास केंद्रानेसरकारदरबारी तब्बल १० वेळा हा प्रस्ताव सादर केला आहे . मात्र तो लालफितीत अडकून आहे . मुख्यमंत्र्यांच्याभेटीची वेळ मिळविण्यासाठी अभ्यास केंद्राचे शिष्टमंडळ गेले तीन महिने प्रयत्न करत आहे . या संदर्भात संबंधितअधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत .
मराठी भाषा विभागाची सद्यस्थिती
विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळ बंद .
राज्य मराठी विकास संस्थेच्या मुंबई विभागातील ७ कर्मचारी गेल्या १५ वर्षांपासून अस्थायीच .
माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मराठीचा अंतर्भाव करण्यासाठी यंत्रणाच नाही .
'' राजभाषा मराठी विभागाच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी इतकी वर्षे लागावीत इतकी सरकारची यंत्रणा संथआहे का ? प्रस्ताव टाकाऊ असेल तर तसे सरकार आम्हाला ठोसपणे का सांगत नाही , आणि लोकांपुढे चर्चेला काघेत नाही ?''
- दीपक पवार ( अध्यक्ष , मराठी अभ्यास केंद्र )
मराठीचा स्वीकार व्हावा: कोतापल्ले
भाषा विभागासंबंधीचा प्रस्ताव अडीच वर्षे धूळ खात पडून
मनीषा नित्सुरे - जोशी
मराठीच्या विकासाला गती देण्यासाठी एखादी सर्वोच्च यंत्रणा असावी अशी तरतूद राज्य मराठी विकास संस्थेच्याघटनेमध्ये असली , तरीही त्यादृष्टीने ठोस पाऊल उचलणे राज्य सरकार टाळत आहे . मराठीच्या नियोजन ,नियमनासाठी राजभाषा मराठी विभागाच्या कारभाराला गती आणण्याच्या दृष्टीने मराठी अभ्यास केंद्रानेसरकारकडे सादर केलेला प्रस्ताव गेली अडीच वर्षे धूळ खात पडून आहे . त्यावर निर्णय घ्यायला सरकाकडे वेळचनाही .
एप्रिल २०१०मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार मराठीअभ्यास केंद्राने राजभाषा मराठी विभाग कसा असावा , त्याचे काम कसे चालावे याबाबतचा प्रस्ताव सरकारलासादर केला होता . भाषा संचालनालयासह सध्या अस्तित्वात असलेल्या व नव्याने स्थापन करावयाच्याभाषाविषयक यंत्रणांच्या प्रश्नांचीही त्यात चर्चा होती . त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी निर्देशही काढलेहोते . मात्र त्यांचीही अंमलबजावणी झाली नाही . एप्रिल २०१० पासून अगदी आजपर्यंत अभ्यास केंद्रानेसरकारदरबारी तब्बल १० वेळा हा प्रस्ताव सादर केला आहे . मात्र तो लालफितीत अडकून आहे . मुख्यमंत्र्यांच्याभेटीची वेळ मिळविण्यासाठी अभ्यास केंद्राचे शिष्टमंडळ गेले तीन महिने प्रयत्न करत आहे . या संदर्भात संबंधितअधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत .
मराठी भाषा विभागाची सद्यस्थिती
विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळ बंद .
राज्य मराठी विकास संस्थेच्या मुंबई विभागातील ७ कर्मचारी गेल्या १५ वर्षांपासून अस्थायीच .
माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मराठीचा अंतर्भाव करण्यासाठी यंत्रणाच नाही .
'' राजभाषा मराठी विभागाच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी इतकी वर्षे लागावीत इतकी सरकारची यंत्रणा संथआहे का ? प्रस्ताव टाकाऊ असेल तर तसे सरकार आम्हाला ठोसपणे का सांगत नाही , आणि लोकांपुढे चर्चेला काघेत नाही ?''
- दीपक पवार ( अध्यक्ष , मराठी अभ्यास केंद्र )
मराठीचा स्वीकार व्हावा: कोतापल्ले
मराठीची सद्यस्थिती आणि लोकव्यवहारात तिचा अधिकवापर वाढवण्याबाबत मराठी भाषा सल्लागार समितीचेअध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ . नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्याशी साधलेला संवाद ...
> मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून काय काम केले जाणार आहे ?
दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळात मराठी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आलीहोती , पण १९८०नंतर समिती नेमली गेली नाही . आता दोन वर्षांपासून काम सुरू झाले आहे . समितीची मुख्यतीन कामे आहेत . शासनाला भाषाविषयक प्रश्नावर सल्ला देणे , आपली भाषा विविध ज्ञानशाखांना सामोरीजाण्यासाठी सिद्ध करणे आणि पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषेचे धोरण ठरविणे . या अंतर्गत वेगवेगळ्याविषयातील कोश तयार करण्यासाठी ४० - ४५ विषयांची यादी काढली आहे . यात भूगोल , वाणिज्य , राज्यभाषाव्यवहार , सौंदर्य प्रसाधने , योगशास्त्र , सूक्ष्म तंत्रज्ञान , अॅग्रो इंजिनीअरिंग या विषयांचा समावेश आहे . राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असून त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तज्ज्ञ शोधून कामाला सुरूवात होईल .
> लोकव्यवहारात मराठीचा पुरेसा वापर करण्यात स्थलांतराचा अडथळा येतो का ?
> मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून काय काम केले जाणार आहे ?
दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळात मराठी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आलीहोती , पण १९८०नंतर समिती नेमली गेली नाही . आता दोन वर्षांपासून काम सुरू झाले आहे . समितीची मुख्यतीन कामे आहेत . शासनाला भाषाविषयक प्रश्नावर सल्ला देणे , आपली भाषा विविध ज्ञानशाखांना सामोरीजाण्यासाठी सिद्ध करणे आणि पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषेचे धोरण ठरविणे . या अंतर्गत वेगवेगळ्याविषयातील कोश तयार करण्यासाठी ४० - ४५ विषयांची यादी काढली आहे . यात भूगोल , वाणिज्य , राज्यभाषाव्यवहार , सौंदर्य प्रसाधने , योगशास्त्र , सूक्ष्म तंत्रज्ञान , अॅग्रो इंजिनीअरिंग या विषयांचा समावेश आहे . राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असून त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तज्ज्ञ शोधून कामाला सुरूवात होईल .
> लोकव्यवहारात मराठीचा पुरेसा वापर करण्यात स्थलांतराचा अडथळा येतो का ?
उत्तर भारत , केरळ राज्यांतून काहीजण महाराष्ट्रात आले आहेत . तर , नोकरी - व्यवसायानिमित्त काहीजणमहाराष्ट्रातून इतर राज्यात गेले आहेत . हे प्रमाण केवळ दोन ते तीन टक्के आहे . या प्रमाणात फरक पडत नाही . यानगण्य प्रमाणासाठी मराठीच्या आग्रहाला मुरड घालणे शक्य नाही . पूर्वीच्या काळी इंग्रज अधिकाऱ्यांनाही मराठीभाषा येणे बंधनकारक होते . सध्या दुसऱ्या राज्यातील अधिकाऱ्यांना स्थानिक भाषा आत्मसात करावीच लागते .लोकव्यवहारात स्थलांतरामुळे मराठीचा वापर कमी होऊ शकत नाही .
> प्रमाणभाषेचा आग्रह कितपत योग्य वाटतो ?
मराठीच्या शुद्धतेचा आग्रह म्हणजे ऐतिहासिक गोष्टी समजून घेणे आहे . ' निशाण ', ' अडकित्ता ', ' साबण ' यासारखेपरक्या भाषेतील अनेक शब्द मराठीत रुजले आहेत . भाषा पुढे जाते तेव्हा आपले रूप बदलत असते . एखादीभाषा समृद्ध होते तेव्हा ती , इतर भाषांतील शब्द घेते . मराठीनेही अनेक शब्द घेतले आहेत . ही निरंतर प्रक्रियाआहे .
> मराठीसारखी अवस्था सर्व भारतीय भाषांची आहे का ?
देशातील सर्व भाषांत अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे . कारण भारतीय माणूस दुसऱ्यांवर फार अवलंबून आहे . तंत्रज्ञानआम्ही आयात करीत असतो . काही गोष्टी सहजपणे मिळतात असे वाटत असले तरी त्यासाठी जबर किंमत मोजावीलागते . इंग्रजीचा बाऊ केला जातो , पण इंग्रजीचे आक्रमण होत आहे की ते आपण लादून घेत आहोत याचा विचारव्हावा . इंग्रजी आत्मसात करण्याला विरोध नाही . पण , त्यामुळे मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करू नका .
> तरुण पिढीला मराठी संस्कृती - भाषेबाबत सामान्य माहितीही नाही ...
या प्रश्नाचे उत्तर अर्थव्यवहारात आहे . जागतिकीकरणातून सर्व व्यवस्था भांडवलदारांच्या हाती गेली आणिचंगळवाद उदयाला आला . यातून ही पिढी मराठीपासून तूटत चालली आहे .
> मराठीचे भवितव्य उज्ज्वल ठेवण्यासाठी काय आवश्यक आहे ?
मराठी भाषेचे भवितव्य उज्ज्वलच आहे . मराठी वर्तमानपत्रे , पुस्तकांचा खप वाढला आहे . राज्यातील ९० टक्केमुले मराठी शाळांत शिकतात . अगदी अमेरिकेतही १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाचक नसतात . त्यामुळे मराठीतचांगली स्थिती आहे . प्रत्येक जिल्ह्यात आदर्श मराठी शाळा शासनाने सुरू करावी असा आग्रह आहे . याबाबतच्याप्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे . मराठी भाषेचे भवितव्य उज्ज्वल आहे .
> प्रमाणभाषेचा आग्रह कितपत योग्य वाटतो ?
मराठीच्या शुद्धतेचा आग्रह म्हणजे ऐतिहासिक गोष्टी समजून घेणे आहे . ' निशाण ', ' अडकित्ता ', ' साबण ' यासारखेपरक्या भाषेतील अनेक शब्द मराठीत रुजले आहेत . भाषा पुढे जाते तेव्हा आपले रूप बदलत असते . एखादीभाषा समृद्ध होते तेव्हा ती , इतर भाषांतील शब्द घेते . मराठीनेही अनेक शब्द घेतले आहेत . ही निरंतर प्रक्रियाआहे .
> मराठीसारखी अवस्था सर्व भारतीय भाषांची आहे का ?
देशातील सर्व भाषांत अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे . कारण भारतीय माणूस दुसऱ्यांवर फार अवलंबून आहे . तंत्रज्ञानआम्ही आयात करीत असतो . काही गोष्टी सहजपणे मिळतात असे वाटत असले तरी त्यासाठी जबर किंमत मोजावीलागते . इंग्रजीचा बाऊ केला जातो , पण इंग्रजीचे आक्रमण होत आहे की ते आपण लादून घेत आहोत याचा विचारव्हावा . इंग्रजी आत्मसात करण्याला विरोध नाही . पण , त्यामुळे मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करू नका .
> तरुण पिढीला मराठी संस्कृती - भाषेबाबत सामान्य माहितीही नाही ...
या प्रश्नाचे उत्तर अर्थव्यवहारात आहे . जागतिकीकरणातून सर्व व्यवस्था भांडवलदारांच्या हाती गेली आणिचंगळवाद उदयाला आला . यातून ही पिढी मराठीपासून तूटत चालली आहे .
> मराठीचे भवितव्य उज्ज्वल ठेवण्यासाठी काय आवश्यक आहे ?
मराठी भाषेचे भवितव्य उज्ज्वलच आहे . मराठी वर्तमानपत्रे , पुस्तकांचा खप वाढला आहे . राज्यातील ९० टक्केमुले मराठी शाळांत शिकतात . अगदी अमेरिकेतही १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाचक नसतात . त्यामुळे मराठीतचांगली स्थिती आहे . प्रत्येक जिल्ह्यात आदर्श मराठी शाळा शासनाने सुरू करावी असा आग्रह आहे . याबाबतच्याप्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे . मराठी भाषेचे भवितव्य उज्ज्वल आहे .
|
गुजरात , राजस्थान , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , बिहार , तामिळनाडू , आंधप्रदेश या राज्यांमधील हायकोर्टांच्याकामकामात प्रादेशिक भाषेचा रीतसर वापर होत आहे , हे लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मुंबईहायकोर्टाची मराठी ही प्राधिकृत भाषा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा , असे आवाहन मराठी भाषा संरक्षण वविकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष शांताराम दातार यांनी केले आहे .
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जन्मशताब्दी येत्या १२ मार्च रोजी संपत आहे . ज्ञान -विज्ञानाची भाषा मराठी असावी हे यशवंतराव चव्हाण यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आता मंत्रिमंडळाने पुढाकारघ्यावा , असे दातार यांनी सुचविले आहे . राज्यातील जिल्हास्तर कनिष्ठ कोर्टांमध्ये मराठीचा वापर व्हावा यासाठीराज्य सरकारने २१ जुलै १९९८ रोजी अधिसूचना काढली होती . मुंबई वगळता राज्याच्या उर्वरित जिल्ह्यांमधीलकोर्टांमध्ये ५० टक्के काम मराठीत चालविण्याचा निर्बंध अधिसूचनेत घालण्यात आल्याने अनेक जिल्हा कोर्टांतूनमराठीतून निकालपत्रे दिली जातात . तथापि दिवाणी व फौजदारी कायदा मॅन्युअलमध्येच इंग्रजी अथवा मराठी हापर्याय ठेवण्यात आल्याने अधिसूचनेशी विसंगत अशा तरतुदी दूर करण्याची आवश्यकता दातार यांनी व्यक्त केली .
लघुलेखक , टंकलेखक व मराठीतून कायद्याची पुस्तके आदींवर सरकार भर देत असले तरी इतपत प्रगती पुरेशीनसल्याचे सांगत ' माय मराठी ' ही ' न्याय मराठी ' झाली पाहिजे , असे मत अॅड . अनिरूद्ध गर्गे यांनी व्यक्त केले .
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जन्मशताब्दी येत्या १२ मार्च रोजी संपत आहे . ज्ञान -विज्ञानाची भाषा मराठी असावी हे यशवंतराव चव्हाण यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आता मंत्रिमंडळाने पुढाकारघ्यावा , असे दातार यांनी सुचविले आहे . राज्यातील जिल्हास्तर कनिष्ठ कोर्टांमध्ये मराठीचा वापर व्हावा यासाठीराज्य सरकारने २१ जुलै १९९८ रोजी अधिसूचना काढली होती . मुंबई वगळता राज्याच्या उर्वरित जिल्ह्यांमधीलकोर्टांमध्ये ५० टक्के काम मराठीत चालविण्याचा निर्बंध अधिसूचनेत घालण्यात आल्याने अनेक जिल्हा कोर्टांतूनमराठीतून निकालपत्रे दिली जातात . तथापि दिवाणी व फौजदारी कायदा मॅन्युअलमध्येच इंग्रजी अथवा मराठी हापर्याय ठेवण्यात आल्याने अधिसूचनेशी विसंगत अशा तरतुदी दूर करण्याची आवश्यकता दातार यांनी व्यक्त केली .
लघुलेखक , टंकलेखक व मराठीतून कायद्याची पुस्तके आदींवर सरकार भर देत असले तरी इतपत प्रगती पुरेशीनसल्याचे सांगत ' माय मराठी ' ही ' न्याय मराठी ' झाली पाहिजे , असे मत अॅड . अनिरूद्ध गर्गे यांनी व्यक्त केले .
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें