रविवार, 4 अप्रैल 2010
बुधवार, 31 मार्च 2010
शासनाची संकेत-स्थळे मराठीत यावीत म्हणून
शासनाची संकेत-स्थळे मराठीत यावीत म्हणून
--लीना मेहेंदळे
दि. 29.3.3010
महाराष्ट्र शासनाची संकेतस्थळे मराठीत नाहीत किंवा असली तरी नीट उघडत माहीत अशी तक्रार वारंवार ऐकायला मिळते. शासनाचे पोर्टल महान्यूज हे मात्र व्यवस्थित उघडते. कारण पोर्टलसाठी सर्व डेटा एण्ट्री युनीकोड स्टॅण्डर्ड वापरणा-या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केली जाते. हे काय गौडबंगाल आहे आणि किती कठिण किंवा सोपं आहे आणि आपापल्या विभागाच्या संकेतस्थळासाठी वापरता येईल का ही चर्चा सचिव स्तरावरील अधिकारी करत नाहीत कारण हे काम अति फालतू व त्यांच्या वरिष्ठ पातळीला शोभेसे नाही अशी त्यांची समजूत असावी.
खरं तर हे करणं खूप सोपं आहे. आधी यातले तांत्रिक नुद्दे समजावून घेऊ या.
मुद्दा 1 – स्टॅण्डर्ड हवेच.
संकेतस्थळावर म्हणजे इंटरनेटवर जाणारी माहिती जगभर
जाणार म्हणून ती स्टॅण्डर्डमधेच असली पाहिजे. इंग्रजीत टाइप केलेले सर्व कांही आस्की किंवा युनीकोड यापैकी एका स्टॅण्डर्डमधे असते त्यामुळे ते जगभर व्यवस्थित दिसते. मराठीत तसे आपोआप होत नसून त्यासाठी प्रयत्न
करावे लागतात. जे युनीकोड स्टॅण्डर्ड वापरून लिहिले नसेल ते नीट दिसणार नाही.
मुद्दा 2 – युनीकोड स्टॅण्डर्ड म्हणजे काय.
इंग्रजीप्रमाणे मराठी फॉण्टसाठी पण स्टॅण्डर्ड हवे. ते भारत सरकारने 1991मधेच तयार केले, त्याचे नांव इस्की, पण दुर्दैवाने ते लागू करण्यांत सरकारची इच्छाशक्ति कमी पडली. ज्या सीडॅकने हे तयार करण्यांत पुढाकार घेतला त्यांनीच आपले फॉण्ट व्यापारी तत्वावर विकून पैसा मिळवण्यासाठी ते स्टॅण्डर्ड बाजूला ठेवले. याचा तोटा देशाला अजूनही होत आहे कारण ते फॉण्ट इंटरनेटवर चालत नाही. मात्र त्या फॉण्टमधे सीडॅकने एक चांगली गोष्ट केली, ती अशी की फॉण्ट बनवतांना त्यांनी की-लेआउटचा पण विचार केला. आधीपासून टायपिंग
करणा-यांच्या सोईसाठी मराठी टाइपरायटरसारखाच लेआउट ठेवला असला तरी सोबत अआइई...कखगघ... असा इन्स्क्रिप्ट नांवाचा एक सरळसोट लेआउटपण दिला. या एकूण सॉफ्टवेअरच्या किंमती भरमसाठ ठेवल्याने व त्याची माहिती अजिबात न दिल्याने तो लेआउट लोकापर्यंत पोचलाच नाही, पण तो खूप सोपा आहे.
शासनांत मराठी टायपिंगसाठी आपण बहुतेक वेळी सीडॅकने तयार केलेला DVBTTSurekh हा फॉण्ट वापरतो. (कारण त्याचे सॉफ्टवेअर शासनाने सीडॅककडून विकत घेतले आहे) तो वापरतांना पण आपल्याजवळ लेआउटचा पर्याय असतो व आपण इन्स्क्रिप्टचा पर्याय निवडून सोपेपणाने मराठी टाइपिंग करू शकतो हे शासनांत कुणाला फारसे माहीत नाही.
2000 च्या सुमारास जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने युनीकोड स्टॅण्डर्ड ठरवायला घेतली तेंव्हा कुणीतरी हा इन्स्क्रिप्टच्या सोपेपणाचा मुद्दा लक्षांत आणून दिल्याने सुदैवाने तोच की-लेआउट भारतीय भाषांसाठी स्टॅण्डर्ड ठरवला गेला व अक्षराच्या वळणासाठी मंगल हा फॉण्ट स्टॅण्डर्ड ठरला. अजूनही शासनाकडील सर्व संगणकांवर युनीकोड स्टॅण्डर्डबरहुकूम मराठी फॉण्ट मंगल उपलब्ध नाहीच. तसेच अजूनही जागरूक गि-हाइक नसेल तिथे विक्रेते हा फॉण्ट देत नाहीत. अशावेळी DVBTTSurekh हा फॉण्टच वापरला जाणार व तो इंटरनेटवर चालणारच नाही. पण जिथे मंगल फॉण्ट आहे तिथे तो इन्स्क्रिप्ट लेआउटप्रमाणेच टाइप करावा लागतो.
थोडक्यांत आपल्याकडे युनीकोड फॉण्ट असेल तरच ते टायपिंग इंटरनेटवर जाऊ शकेल पण त्या टाइपिंगसाठी इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरायला हवा. आणि युनीकोड फॉण्ट नसेल तरी DVBTTSurekh वर नव्याने इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून घ्यायला काहीही श्रम पडत नाहीत. ते शिकून सवयीचे झाले तर पुढेमागे इंटरनेटवर माहिती टाकण्यासाठी ही सवय उपयोगी पडते.
शासनाचे सुमारे नव्वद टक्के अधिकारी हे बारकावे जाणत नाहीत म्हणून शासनाची मराठी संकेतस्थळे नीट उघडत नाहीत. तसेच शासनांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी हा सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून कार्यक्षमता वाढवावी हा आग्रहही कुणी धरत नाही. त्याऐवजी आउटसोर्सिंगचा पर्याय निवडणे हे जास्त कार्य़क्षमतेचे लक्षण मानले जाते. त्यांत जास्त पैसा ओतावा लागत असल्याने ते जास्त ग्लॅमरसदेखील दिसते.
इतके असूनही ज्यांना असे वाटत असेल की शासनाचा पैसा निरर्थक ग्लॅमरस कामावर जाऊ नये त्यांना आग्रह धरता येईल की शासनात आलेल्या सर्वांना इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकणे आवश्यक ठरवावे. किवा असा आग्रह धरता येईल की शाळेतील मुलीमुलांना इन्स्क्रिप्ट लेआउटवर मराठी शिकवावे. असे कांही केले तरच पुढील काळांत इंटरनेटवर मराठी वेगाने जाऊ शकेल आणि शासकीय संकेतस्थळावर पण मराठी दिसू लागेल.
जाता जाता एकच दिलासा .. आपण कमी पडत असलो तर इतरही कमी पडत आहेत. इतर प्रांतातही त्यांच्या भाषिक संकेतस्थळाबाबत याच समस्या आहेत. तिथेही युनीकोड सम्मत फॉण्टसाठी सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरावा लागतो, आणि तिथेही कुणी या बाबीकडे लक्ष न दिल्याने त्यांचे लेखनही DVBTT मालिकेतील फॉण्ट टाइपरायटर लेआउट वापरून लिहिले जाते. खुद्द केंद्र शासनात हिंदीबद्दल हेच प्रश्न, हीच उदासीनता आहे आणि त्यांच्याही प्रश्नाची उकल हीच आहे. त्या सर्वांची समस्या एका कारणाने जास्त आहे. आपल्या शासकीय टायपिंग परीक्षा पूर्वी टाइपरायटरवर होत असत, आता त्या संगणकावर होतात त्यामुळे इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकायला एक प्रोत्साहन तयार झाले. पण त्यांच्या परीक्षा अजूनही टाइपरायटरवरच होतात. त्यांना कुठले प्रोत्साहन त्यामुळे त्यांची समस्या आपल्यापेक्षा जास्त काळ चालेल. अर्थात त्यांनी आउटसोर्सिंगचा पर्याय नाही वापरला तर.
ज्यांना प्रांतासोबत देशाचीही पर्वा आहे त्यांची जबाबदारी या माहितीमुळे वाढणार आहे.
--------------------------------------------------
--लीना मेहेंदळे
दि. 29.3.3010
महाराष्ट्र शासनाची संकेतस्थळे मराठीत नाहीत किंवा असली तरी नीट उघडत माहीत अशी तक्रार वारंवार ऐकायला मिळते. शासनाचे पोर्टल महान्यूज हे मात्र व्यवस्थित उघडते. कारण पोर्टलसाठी सर्व डेटा एण्ट्री युनीकोड स्टॅण्डर्ड वापरणा-या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केली जाते. हे काय गौडबंगाल आहे आणि किती कठिण किंवा सोपं आहे आणि आपापल्या विभागाच्या संकेतस्थळासाठी वापरता येईल का ही चर्चा सचिव स्तरावरील अधिकारी करत नाहीत कारण हे काम अति फालतू व त्यांच्या वरिष्ठ पातळीला शोभेसे नाही अशी त्यांची समजूत असावी.
खरं तर हे करणं खूप सोपं आहे. आधी यातले तांत्रिक नुद्दे समजावून घेऊ या.
मुद्दा 1 – स्टॅण्डर्ड हवेच.
संकेतस्थळावर म्हणजे इंटरनेटवर जाणारी माहिती जगभर
जाणार म्हणून ती स्टॅण्डर्डमधेच असली पाहिजे. इंग्रजीत टाइप केलेले सर्व कांही आस्की किंवा युनीकोड यापैकी एका स्टॅण्डर्डमधे असते त्यामुळे ते जगभर व्यवस्थित दिसते. मराठीत तसे आपोआप होत नसून त्यासाठी प्रयत्न
करावे लागतात. जे युनीकोड स्टॅण्डर्ड वापरून लिहिले नसेल ते नीट दिसणार नाही.
मुद्दा 2 – युनीकोड स्टॅण्डर्ड म्हणजे काय.
इंग्रजीप्रमाणे मराठी फॉण्टसाठी पण स्टॅण्डर्ड हवे. ते भारत सरकारने 1991मधेच तयार केले, त्याचे नांव इस्की, पण दुर्दैवाने ते लागू करण्यांत सरकारची इच्छाशक्ति कमी पडली. ज्या सीडॅकने हे तयार करण्यांत पुढाकार घेतला त्यांनीच आपले फॉण्ट व्यापारी तत्वावर विकून पैसा मिळवण्यासाठी ते स्टॅण्डर्ड बाजूला ठेवले. याचा तोटा देशाला अजूनही होत आहे कारण ते फॉण्ट इंटरनेटवर चालत नाही. मात्र त्या फॉण्टमधे सीडॅकने एक चांगली गोष्ट केली, ती अशी की फॉण्ट बनवतांना त्यांनी की-लेआउटचा पण विचार केला. आधीपासून टायपिंग
करणा-यांच्या सोईसाठी मराठी टाइपरायटरसारखाच लेआउट ठेवला असला तरी सोबत अआइई...कखगघ... असा इन्स्क्रिप्ट नांवाचा एक सरळसोट लेआउटपण दिला. या एकूण सॉफ्टवेअरच्या किंमती भरमसाठ ठेवल्याने व त्याची माहिती अजिबात न दिल्याने तो लेआउट लोकापर्यंत पोचलाच नाही, पण तो खूप सोपा आहे.
शासनांत मराठी टायपिंगसाठी आपण बहुतेक वेळी सीडॅकने तयार केलेला DVBTTSurekh हा फॉण्ट वापरतो. (कारण त्याचे सॉफ्टवेअर शासनाने सीडॅककडून विकत घेतले आहे) तो वापरतांना पण आपल्याजवळ लेआउटचा पर्याय असतो व आपण इन्स्क्रिप्टचा पर्याय निवडून सोपेपणाने मराठी टाइपिंग करू शकतो हे शासनांत कुणाला फारसे माहीत नाही.
2000 च्या सुमारास जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने युनीकोड स्टॅण्डर्ड ठरवायला घेतली तेंव्हा कुणीतरी हा इन्स्क्रिप्टच्या सोपेपणाचा मुद्दा लक्षांत आणून दिल्याने सुदैवाने तोच की-लेआउट भारतीय भाषांसाठी स्टॅण्डर्ड ठरवला गेला व अक्षराच्या वळणासाठी मंगल हा फॉण्ट स्टॅण्डर्ड ठरला. अजूनही शासनाकडील सर्व संगणकांवर युनीकोड स्टॅण्डर्डबरहुकूम मराठी फॉण्ट मंगल उपलब्ध नाहीच. तसेच अजूनही जागरूक गि-हाइक नसेल तिथे विक्रेते हा फॉण्ट देत नाहीत. अशावेळी DVBTTSurekh हा फॉण्टच वापरला जाणार व तो इंटरनेटवर चालणारच नाही. पण जिथे मंगल फॉण्ट आहे तिथे तो इन्स्क्रिप्ट लेआउटप्रमाणेच टाइप करावा लागतो.
थोडक्यांत आपल्याकडे युनीकोड फॉण्ट असेल तरच ते टायपिंग इंटरनेटवर जाऊ शकेल पण त्या टाइपिंगसाठी इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरायला हवा. आणि युनीकोड फॉण्ट नसेल तरी DVBTTSurekh वर नव्याने इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून घ्यायला काहीही श्रम पडत नाहीत. ते शिकून सवयीचे झाले तर पुढेमागे इंटरनेटवर माहिती टाकण्यासाठी ही सवय उपयोगी पडते.
शासनाचे सुमारे नव्वद टक्के अधिकारी हे बारकावे जाणत नाहीत म्हणून शासनाची मराठी संकेतस्थळे नीट उघडत नाहीत. तसेच शासनांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी हा सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून कार्यक्षमता वाढवावी हा आग्रहही कुणी धरत नाही. त्याऐवजी आउटसोर्सिंगचा पर्याय निवडणे हे जास्त कार्य़क्षमतेचे लक्षण मानले जाते. त्यांत जास्त पैसा ओतावा लागत असल्याने ते जास्त ग्लॅमरसदेखील दिसते.
इतके असूनही ज्यांना असे वाटत असेल की शासनाचा पैसा निरर्थक ग्लॅमरस कामावर जाऊ नये त्यांना आग्रह धरता येईल की शासनात आलेल्या सर्वांना इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकणे आवश्यक ठरवावे. किवा असा आग्रह धरता येईल की शाळेतील मुलीमुलांना इन्स्क्रिप्ट लेआउटवर मराठी शिकवावे. असे कांही केले तरच पुढील काळांत इंटरनेटवर मराठी वेगाने जाऊ शकेल आणि शासकीय संकेतस्थळावर पण मराठी दिसू लागेल.
जाता जाता एकच दिलासा .. आपण कमी पडत असलो तर इतरही कमी पडत आहेत. इतर प्रांतातही त्यांच्या भाषिक संकेतस्थळाबाबत याच समस्या आहेत. तिथेही युनीकोड सम्मत फॉण्टसाठी सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरावा लागतो, आणि तिथेही कुणी या बाबीकडे लक्ष न दिल्याने त्यांचे लेखनही DVBTT मालिकेतील फॉण्ट टाइपरायटर लेआउट वापरून लिहिले जाते. खुद्द केंद्र शासनात हिंदीबद्दल हेच प्रश्न, हीच उदासीनता आहे आणि त्यांच्याही प्रश्नाची उकल हीच आहे. त्या सर्वांची समस्या एका कारणाने जास्त आहे. आपल्या शासकीय टायपिंग परीक्षा पूर्वी टाइपरायटरवर होत असत, आता त्या संगणकावर होतात त्यामुळे इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकायला एक प्रोत्साहन तयार झाले. पण त्यांच्या परीक्षा अजूनही टाइपरायटरवरच होतात. त्यांना कुठले प्रोत्साहन त्यामुळे त्यांची समस्या आपल्यापेक्षा जास्त काळ चालेल. अर्थात त्यांनी आउटसोर्सिंगचा पर्याय नाही वापरला तर.
ज्यांना प्रांतासोबत देशाचीही पर्वा आहे त्यांची जबाबदारी या माहितीमुळे वाढणार आहे.
--------------------------------------------------
महाराष्ट्रातील संगणक संस्कृती आज आणि उद्या
महाराष्ट्रातील संगणक संस्कृती आज आणि उद्या
लीना मेहेंदळे
४.४.२०१०
संगणक म्हणजे दिलेल्या निर्देशाबरहुकूम उपलब्ध माहितीची छाननी करून निष्कर्ष काढू शकणारे यंत्र. जगभर मान्य असलेली ही व्याख्या पाहिली तर फार पुरातन काळातले साधे बेरीज करू शकणारे यंत्र देखील संगणक ठरते. पण आकड्यांची दशांश पद्धत द्बिअंशी पद्धतीत बदलून व इलेक्टानिक उपकरणांच्या सहाय्याने भाषा ते गणित असे आदानप्रदान करू शकणारे यंत्र या अर्थाने संगणकाचा विकास 1945 म्हणजॆ द्बितीय महायुद्ब संपता संपता झाला.
याच्या पूर्वासुरीचा आविष्कार म्हणजे बिनतारी माध्यमातून संदेश पाठवणे- म्हणजे आपली चिरपरिचित टपाल-तार खात्याची तार पाठण्याची पद्धत. त्या आविष्कारामधे जगदीशचंद्र बसु यांच्यासारखे भारतीय वैज्ञानिक होते ही अभिमानाची गोष्ट आहे पण हा वैत्रानिक सहभाग फक्त अपवाद म्हणावा लागेल.
संगणकाची- जागतिक स्तरातील वाटचाल व भारतीय स्वातंत्र्याची वाटचाल एकाच सुमारास झाली. संगणक आधारित जेवढी कामे जगभरात होतात ते करणा-यामधे भारतीय कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे व त्याचा फायदा भारताला निश्चितपणे होतो मात्र संगणकात जे जे नवीन घडते त्यात काम करणा-या भारतीय कंपन्याना अन्वेषकाता व उद्योजकता या दोन बाजूनी तपासले तर भारत फक्त दुस-यामधे आहे – पहिल्यामधे कुठेही नाही .
अशा भारताचा प्रगतीमधील मानबिंदू जो महाराष्ट्र, तिथे संगणक-संस्कृती कितपत रुजली -- 1960 ते 2010 वाटचाल कशी होती आणि 2010 ते 2060 ही वाटचाल कशी होईल याचा उहापोह करतांना संगणक, संगणक-संस्कृती, आणि संगणकीय मराठीची संस्कृती असे तीन भेद करून ही मांडणी करावी लागेल. संस्कृती कशी घडते या प्रश्नाला माझे उत्तर असे की एखादे तंत्रज्ञान सामान्य माणसापर्यत पोहोचून त्यांच्याकडून आत्मसात केले जाते तेंव्हा ती संस्कृती बनते. सामान्य माणूस संगणकाला वेगाने आत्मसात करीत आहे, पण त्यांत मराठी टक्का खूप कमी आहे.
संगणक विविध प्रकारची कामे करतो – त्याला हरकाम्या हे वर्णन चपखल ठरते. ढोबळ मानाने त्याची तीन तंत्र असतात – जडवस्तु-प्रणाली (हार्डवेअर), आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) व आदानप्रदानाचे तंत्र (म्हणजे आपण आदेश कसे द्यायचे व त्याने परिणाम कशा पध्दतीने आपल्यासमोर ठेवायचे.
जडवस्तूमधे संगणकाची – पाटी (मॉनिटर) पेन्सिल (कीबोर्ड + माऊस ही दोन यंत्र), आणि संगणकाचा कारभारी डबा (सीपीयू) एवढी सामुग्री येते. कारभारी डब्याच्या आत एका मदरबोर्डवर संगणकाचा मेंदू (प्रोसेसर), मेंदूची स्वतःची पाटी (रॅम), संग्राहक -- (हार्ड डिस्क), विलग-संग्राहक (जसे की पेन ड्राइव्ह, सीडी, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि), त्यांना चालवणारे ड्राइव्ह, संगणकाच्या कामाची सुरूवात करून देणारी बायोस नांवाची वेगळी चिप, जोडणाच्या तारा व केबल्स अशी उपकरणे असतात. या सर्व जडवस्तूंचे आकार – त्यांना जोडणा-या केबल्स, प्लग, सॉकेट्स इत्यादी सर्व बाबींचे स्टॅण्डर्डायझेशन करून IBM कंपनीने 1980 च्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर संगणकांचे प्रॉडक्शन सुरू केले. ही स्टॅण्डर्डस् त्यानी सर्वांना जाहीर करून टाकल्याने इतरही उत्पादक कंपन्यानी हीच स्टॅण्डर्डस वापरली यामुळे संगणकाचे स्पेअर पार्टस् मिळणे, एकमेकांचे वापरले जाणे, यासारख्या सोई निर्माण होऊन संगणकाचा हार्डवेअरचा खप वाढला - अशा त-हेने संगणक संस्कृती सामान्य माणसापर्यत पोचवण्याचा पहिली टप्पा पार पडला.
हा हरकाम्या करू शकतो त्या कामाची यादी करायची तर टायपिंग, हिशोब ठेवणं, जगभर संदेश पोहोचवणं, चित्र, गाणी, व्हिडियो तयार किंवा एडिट करणं, फिल्म उद्योगात, बुकिंग-क्लार्क म्हणून, माहितीचा विश्लेषक म्हणून, अशा विविध प्रकारांनी संगणक काम करतो.
शासनांत संगणक संस्कृती यावी म्हणून केंद्र सरकारने 1981—82 मधे NIC नांवाचा एक नवा विभाग तयार करून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संगणकावर काम होण्याच्या दृष्टीने एक एक संगणक-कोआर्डिनेटर नेमला-- त्याआधी फक्त रेलवेच्या काही मोजक्या आफिसेसमधेच जुन्या पद्धतीचे अवाढव्य आकारचे संगणक होते व पुढील कामाची दिशा ठरवण्याचे प्रयत्न फक्त रेलवे विभागात होत होते. तसेच शासनाकडील खूप मोठा डाटा साठवण्याच्या दृष्टीने परम नावाचा सुपर संगणक बनवण्याची योजना हाती घेऊन केंद्र सरकारने पुण्यांत सीडॅक या संस्थेची स्थापना केली. NIC व सीडॅक हे दोन्ही दूरदृष्टी ठेऊन घेतलेले व दूरगामी परिणाम देणारे टप्पे होते. मात्र माझ्या मते त्यांची वाटचाल तेवढ्या समर्थपणे झाली नाही.
सीडॅकमधे 16 मेगाबाइट साठवण क्षमता असलेला सुपर-संगणक तयार करुन अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मानाचे स्थान मिळवू हे स्वप्न रंगवले, मात्र ते पूर्ण करता आले नाही.(त्या काळातल्या संगणकांना 1 मेगाबाइटची साठवण-क्षमता खूप वाटत असे, आतातर 16 मेगाबाइटची साठवण-क्षमता अति क्षुल्लक मानली जाईल.)
त्याऐवजी सीडॅकला यश मिळाले ते त्यांच्याकडील तुलनेने छोट्या असलेल्या एका विभागाने केलेल्या कामामुळे -- ते म्हणजे संगणकावर भारतीय भाषेत व्यवहार करता यावा यासाठी विकसित केलेले सॉफ्टवेअर. इंग्रजीप्रमाणे मराठी फॉण्टसाठी पण स्टॅण्डर्ड हवे. ते भारत सरकारने 1991 मधेच तयार केले, त्याचे नांव इस्की, पण दुर्दैवाने ते लागू करण्यांत सरकारची इच्छाशक्ति कमी पडली. ज्या सीडॅकने हे स्टॅण्डर्ड तयार करण्यांत पुढाकार घेतला त्यांनीच आपले फॉण्ट व्यापारी तत्वावर विकून पैसा मिळवण्यासाठी ते स्टॅण्डर्ड बाजूला ठेवले. याचा तोटा देशाला अजूनही होत आहे कारण ते फॉण्ट स्टॅण्डर्ड नसल्याने इंटरनेटवर चालत नाहीत. तसेच त्यांची किंमत भरमसाठ ठेवल्याने (इंग्रजी फॉण्ट फुकट आणि यांची किंमत 15000 रुपये) कुणी ते घेईनात. त्यामुळे महाराष्ट्रांत संगणक संस्कृती रुजायला सुरुवात झाली तीच मुळी मराठीला खड्यासारखे बाजूला ठेऊन. याचा एक अप्रत्यक्ष परिणाम असा पण झाला की संगणक, वैज्ञानिक झेप, एकविसाव्या शतकाला मुठीत पकडणे या सर्वांचे नांव घेत सर्व शाळामधे पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य करण्यांत आले तर कॉलेजमधेही मराठीऐवजी आय्.टी.चा पर्याय मान्य झाला.
मात्र त्या सॉफ्टवेअरमधे सीडॅकने एक चांगली गोष्ट केली होती. ती अशी की फॉण्टच्या जोडीला त्यांनी की-बोर्डाच्या लेआउटचा पण विचार केला. आधीपासून टायपिंग करणा-यांच्या सोईसाठी मराठी टाइपरायटरचाच लेआउट ठेवला असला तरी सोबत इन्स्क्रिप्ट नांवाचा अआइई...कखगघ... असा एक सरळसोट लेआउटपण दिला जो शिकायला खूपच सोपा आहे. या एकूण सॉफ्टवेअरच्या किंमती भरमसाठ ठेवल्याने व त्याची माहिती अजिबात न दिल्याने तो लेआउट लोकांपर्यंत पोचलाच नाही,
एकीकडे सीडॅकची ही त-हा तर जिल्ह्यांजिल्ह्यांत जे NIC कोऑर्डिनेटर्स नेमले त्यांची दुसरी त-हा. त्यांचे काम ठरवले डेटा-कलेक्शन व डोटा-प्रोसेसिंग. पण त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष काय काम झाले ते गुह्यच राहिले. मी 1983 मधे सांगली जिल्हापरिषदेवर आले तेंव्हा माझा आग्रह होता की त्यांनी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देऊन स्थानिक पातळीवरच संगणकाद्वारे विवेचन, मूल्यांकन आणि नीति-निर्धारण कसे करतात ते शिकवावे. पण त्यांची भूमिका डेटा-ग्रॅबिंगची होती हे माझ्या लक्षांत आले. ग्रॅबिंगची भूमिका असल्यावर ट्रेनिंग कसे देणार. तेंव्हापायून आतापर्यंत मीच स्वतः थोडे शिकून घेऊन आपल्या स्टाफला कांही शिकवायचे हे धोरण ठमवले. त्याचा मला वैयक्ति पाकळीवरहू खूप फायदा झाला.
ग्रॅबिंगच्या भूमिकेतून 1985 मधे NIC ने मोठ्या प्रमाणावर संगणकाचे डम्ब टर्मिनल्स घेऊन जिल्हाधिकारी व इतर कार्यालयांना पुरवण्याचा सपाटा लावला. तुम्ही डेटा-एण्ट्री करून तो डेटा आमच्याकडे सोपवा -- मग आम्हीच बुद्धिमान असल्याने त्याचे काय करायचे ते आमचे आम्ही बघून घेऊ अशी काहीशी अहंकाराची वागणूक त्यांत होती. परदेशांत दुकानांत दर पंधरा दिवसांनी सेल्सगर्ल बदलतात – तिथे ही डम्ब टर्मिनल्सची संस्कृती ठीक असते. हॉटेल्स चे ऱूम-बुकिंग, एअरलाइनचे चेक-इन काउंटर, रेल्वे रिझर्वेशनची काउंटर यासारख्या कामांना डम्ब टर्मिनल्स चालतात. पण शासनांत गांव-पातळीवरील तलाठी-ग्रामसेवकापासून वर पर्यंत एक-एक बलस्थान तयार झालेले असते. ते उपयोगाचे पण असते कारण थोड्या प्रशिक्षणाने त्यांचा चांगला वापर करता येतो. पण NIC च्या संगणक-धोरणामधे त्यांचा वापर फक्त मजूर म्हणून होणार होता. म्हणूनच सुरुवातीला काही वर्ष महसुली रेकॉर्डचे संगणकीकरण करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाले.
आजही शासनांत स्टाफ ट्रेनिंगचा मुद्दा दुर्लक्षितच आहे.
1991 उजाडता- उजाडता संगणकाच्या किंमती निम्म्याने उतरल्या. आता तर डम्ब टर्मिनल्सचा आग्रह खूप चुकीचा होता. मग निर्बंध झुगारून काही विभागांनी इंटेलिजण्ट टर्मिनल्स म्हणजेच पीसी घेण्यास सुरुवात केली.
शासनांत संगणकाचा इपयोग किती
शासनांत संगणक संस्कृतीची खरी सुरुवात तेंव्हापासून झाली असे म्हणता येईल. तरीपण हा उपयोग फक्त टाइपरायटरचे काम करण्यापुरताच मर्यादित राहिला. संगणक म्हणजे ग्लोरिफाइड टाइपरायटर, अशीच समजूत आहे. अजूनही कित्येक कार्यालयांत संगणक व टाइपरायटरच्या किंमतींची तुलना करून संगणक घेण्याची परवानगी नाकारली जाते. सरकारांत संगणकाचा खरा उपयोग व्हायला हवा तो असलेल्या माहितीची सारणीबद्ध मांडणी करून (उदा. एक्सेल हे सॉफ्टवेअर वापरून) निष्कर्ष काढण्यासाठी. शासरीय कामांची विभागणी केल्यास चाळीस टक्के साणी विवेचन, तीीस टक्के टायपिंग व तीस टक्के इतर बरीच कामे अशी विभागणी होईल. पण संगणकाचा असा वापर हवा हे फक्त दहा टक्के सचिवांना कळतो व खालील स्टाफमधे तर याबाबत अज्ञानच आहे. इतर कामेमधे ईमेल, इंटरनेट सर्च, वेबपेजिंग (फक्त अपलोड करणे, डिझाइनिंग पण नाही), प्रेझेंटेशन, व तयार सॉफ्टवेअर वापरणे (उदा पगारपत्रकासाठी टॅली हे पॅकेज) अशा बाबी येतात.
शासनांत संगणकाचा इपयोग मराठीसाठी किती
पण टाइपरायटर म्हणून तरी संगणकांचा उपयोग मराठीसाठी किती प्रभावीपणे होतो. जे इंग्रजी टायपिस्ट किंवा स्टेनो म्हणून लागले, त्यांनी मराठी टायपिंगची परीक्षा पास झाली पाहिजे असा शासन-निर्णय 1985च्या आधीपासून आहे. संगणक नव्हते तेंव्हा मराठी टायपिंग शिकणे हा वैतागच होता, कारण इंग्रजीसारखाच मराठी टाइपरायटरचा की-बोर्ड लेआउट हाही उलटसुलट पद्धतीनेच असतो व त्याची परीक्षा पास होण्यासाठी सहा-आठ महिने क्लास लाऊन, दोन-दोन तास प्रक्टिस करावी लागते. शासनांत इन्क्रीमेट हवे असेल तर भाषा संचालनालयाची मराठी टायपिंग परीक्षा पास झालीच पाहिजे.
1960 ते 1990 या पिढीतील इंग्रजी टायपिस्ट किंवा स्टेनो यांनी मराठी टायपिंग संस्थांमधे क्लास लावून कधी कर्तव्यबुद्धीने त्या परीक्षेचे सर्टिफिकेट मिळवून घेतले तर कुणी सूट मिळावी म्हणून प्रयत्नांत राहिले. कांहींनी परीक्षा न देताच विभागातच आपले इन्क्रीमेंट मॅनेज केले तर कुणाला त्यांतही रिकव्हरीचा झक्कू लागला.
पण 1991 पासून सीडॅकचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध होते, (जिस्ट, लीप-ऑफिस व इझम असे एकाहून एक प्रगत टप्पे) व त्यांच्या सर्व की-लेआउटमधे इन्स्क्रिप्ट लेआउटचा पर्याय होता. म्हणजेच मराठी वर्णमालेच्या क्रमाप्रमाणे अआइई.... कखगघ... असाच तो कीबोर्ड लेआउट असल्याने टायपिंग शिकणे शक्य व सोपे होते. ही माहिती वरिषठांना नव्हती, कारण मराठीसाठी संगणकांत कांय कांय आहे हे जाणून घेण्याची जबाबदारी कुणाची ते ठरलेले नाही. म्हमून मग शासकीय स्टाफला कुणी मार्गदर्शन केले नाही. स्वतः भाषा- संचालनालयामधे ही माहिती नसल्याने थेट 2009 पर्यंत संगणकावर परीक्षा घ्याव्यात हा विचारच त्या कार्यालयांत झाला नाही. माझ्याकडे त्या विभागाची जबाबदारी आल्यावर आता मात्र तिथल्या परीक्षा संगणकावर होऊ लागल्या आहेत आणि काही काळातच इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरल्यास ही परीक्षा अगदी सोपी जाते हे सर्वांना समजेल असा माझा आशावाद आहे. जोपर्यंत परीक्षाच टाइपरायटरवर होत्या तोपर्यंत संगणकावरील ही सोपी पद्धत शिकून टायपिंगच्या परीक्षेत कांही फायदा नव्हता पण सूट मिळण्यासाठी फायदा नक्कीच झाला असता.
जे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणीमधून प्रमोशन मिळून क्लार्क झाले त्यांनी देखील टायपिंग टाळण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना ही सोपी पद्धत दाखवली पाहिजे.
तसेच शासनांत नवीन क्लार्क भरती करतांना MSCITया शासनमान्य संस्थेची संगणक-परीक्षा पास व्हावे लागते, त्यासाठी तिथे क्लास लावले जातात. पण तिथेही अजून पूर्वीच्याच वेळखाऊ पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकवले जाते. नुकतेच माजी सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत ग्रामीण मुलांना संगणकावर इन्स्क्रिप्टच्या सोप्या पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकवण्याचे वर्ग सुरू केले आहेत ते किती यशस्वी होतात ते पहायचे.
थोडे विषयांतर करून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. नुकतेच एका कर्नाटक काडरच्या मित्राकडून कळले की तिथेही हाच प्रश्न आहे, तिथल्या कन्नड टायपिंगच्या परीक्षा अजून टाइप- रायटरवरच होतात त्यामुळे इन्स्क्रिप्टच्या सोप्या पद्धतीने कन्नड टायपिंग शिकण्याचा पर्याय तिथेही चालत नाही. तोच प्रकार राजभाषा विभागाच्या हिंदी टायपिंगच्या परीक्षेचा आणि जवळपास देशांत सगळ्याच राज्यांमधील शासकीय टायपिंग परीक्षांचा.
या मुद्याला अति वरिष्ठ पातळीपर्यंत कोण उचलणार, तो दबावगट पण निर्माण करावा लागेल.
शासनामधे संगणक संस्कृती किती रुजली
आज शासनामधे संगणक संस्कृती किती रुजली याचे उत्तर बरेचसे दुखावणारे आहे. अधिका-यांपैकी नव्वद टक्के फक्त ईमेलपुरते संगणक वापरतात आणि तेवढ्यासाठी इंग्रजीचा की-लेआऊट उलटसुलट असूनही त्यांनी शिकून घेतलेला असतो. पण मराठीचा इन्स्क्रिप्ट हा अत्यंत सोपा की-लेआउट शिकून घेऊन मराठी वेबसाईट करण्याचे तसेच एक्सेलची सोय वापरून विभागाच्या कामगिरीचे विवेचन व नीती-निर्धारण करायचे या दोन बाबी त्यांना माहीतच नाहीत. त्यांच्या स्टाफमधे मराठी आणि इंग्रजी टंकलेखक येणारा एखादा क्लार्क असावा आणि त्याला प्रेझेंटेशन तयार करता आले तर छान. पण स्टाफचे ट्रेनिंग होण्याची जबाबदारी त्यांची नाही हाच बहुतेक सर्व वरिष्ठ अधिका-यांचा समज आहे. त्यामुळेच स्टाफमधे टंकन येणारे आणि न येणारे असा भेदही आहे. ज्यांना येत नाही त्यांनी तरी ही सोपी पद्धत शिकावी असं त्यांना कोण सांगणार.
यामुळे शासनाचे जिव्हाळ्याचे दोन कार्यक्रम रेंगाळले आहेत. माहिती अधिकाराचा आणि ई-गव्हर्नन्सचा.
शासनाची संकेतस्थळे व मराठी
माहिती अधिकाराखाली शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक विभागाने माहिती उपलब्ध करून द्यायची आहे. संकेतस्थळाची इंग्रजी प्रत नीट उघडते पण मराठी प्रत मात्र नीट उघडत नाहीत मग तक्रार ऐकावी लागते. याचे कारण की शासनांत मराठीसाठी वापरले जाणारे सर्व सीडॅक- फॉण्ट नॉन-स्टण्डर्ड असल्याने ते इंटरनेटवर चालत नाहीत. भारतीय इस्की स्टण्डर्ड न वापरले जाण्यामधे हे सीडॅकचे धोरणच कारणीभूत होते.
2000 च्या सुमारास जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने युनीकोड स्टॅण्डर्ड ठरवायला घेतली तेंव्हा कुणीतरी हा इन्स्क्रिप्टच्या सोपेपणाचा मुद्दा लक्षांत आणून दिल्याने सुदैवाने जागतिक स्तरावर तोच की-लेआउट भारतीय भाषांसाठी स्टॅण्डर्ड ठरवला गेला व अक्षराच्या वळणासाठी मंगल हा फॉण्ट स्टॅण्डर्ड ठरला. अजूनही शासनाकडील सर्व संगणकांवर युनीकोड स्टॅण्डर्डबरहुकूम मराठी फॉण्ट मंगल उपलब्ध नाहीच. तसेच अजूनही जागरूक गि-हाइक नसेल तिथे विक्रेते हा फॉण्ट देत नाहीत. अशावेळी सध्यातरी सीडॅकचा DVBTTSurekh हा फॉण्टच वापरला जातो व तो इंटरनेटवर चालत नाही. जिथे मंगल फॉण्ट आहे तिथे तो इन्स्क्रिप्ट लेआउटप्रमाणेच टाइप करावा लागतो त्याचे सोपेसे प्रशिक्षणही आपण स्टाफला दिलेले नाही हे सर्व सचिव विसरतात.
थोडक्यांत आपल्याकडे युनीकोड फॉण्ट असेल तरच ते टायपिंग इंटरनेटवर जाऊ शकेल पण त्या टाइपिंगसाठी इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरायला हवा. आणि युनीकोड फॉण्ट नसेल तरी DVBTTSurekh वर नव्याने इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून घ्यायला काहीही श्रम पडत नाहीत. ते शिकून सवयीचे झाले तर पुढेमागे इंटरनेटवर माहिती टाकण्यासाठी ही सवय उपयोगी पडते. पण शासनाचे सुमारे नव्वद टक्के अधिकारी हे बारकावे जाणत नाहीत म्हणून शासनाची मराठी संकेतस्थळे नीट उघडत नाहीत.
नवीन फॅशन प्रमाणे शासनांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी हा सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून कार्यक्षमता वाढवावी हा आग्रह आता कुणीही धरत नाही. त्याऐवजी आउटसोर्सिंगचा पर्याय निवडणे हे जास्त कार्य़क्षमतेचे लक्षण मानले जाते. त्यांत जास्त पैसा ओतावा लागत असल्याने ते जास्त ग्लॅमरसदेखील दिसते.
पुढील पिढीचे संगणक शिक्षण
पुढील पिढीला संगणक यावा ही शासनाची इच्छा आहे, त्यानुसार शाळांना संगणक देता यावेत असे सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. पण त्यांत मराठी असावे हा आग्रह नाही. खरेतर सरकारने पहिलीपासून इंग्रजी कम्पल्सरी केले, हेतू हा की मुलांना संगणक यावा, इंग्रजी यावे आणि त्यांच्यासाठी श्रीमंतीचे दार खुले व्हावे. श्रीमंती हवी असेल तर मराठी विसरा ही नवी फॅशन आहे. त्यांतच संगणकावर मराठी शिकणे अतिशय सोपे आहे हे माहित नसल्याने शालेय संगणक सिक्षणाच्या धोरणांत मराठीचा कुठे आग्रहच किंवा विचारच नाही. पण सरकारी अकडेवारीनुसार पहिलीपासून पाचवीत जाईपर्य़ंत पन्नास टक्के मुलं गळतात, त्यानी संगणकाचे स्वप्न पहायचेच नाही का? एका प्रयोगांत असे दिसते की सेगणकावर मुलांना आधी मराठी शिकवला तर तो लेआउट सोपा असल्याने त्यावर बोटांना सवय झाली की इंग्रजी शिकणे सोपे जाते. पण ते असो. मुद्दा हा की शालेय संगणक धोरणामधे मराठीचा विचार शून्य झालेला आहे.
आपल्याला आग्रह धरता येईल की शासनात आलेल्या सर्वांना इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकणे आवश्यक ठरवावे कारण तरच त्यांना ती दृष्टी येऊ शकेल. तसेच हाही आग्रह धरावा लागेल की शाळेतील मुलीमुलांना इन्स्क्रिप्ट लेआउटवर मराठी शिकवावे.
इंग्रजीऐवजी स्वतःची मातृभाषा वापरल्याने प्रगती होते का याच्या उत्त्तरासाठी चीनची ही आकडेवारी पहा --
2004 साक्षरता इंग्रजी-साक्षरता संगणक-साक्षरता
भारत 52 25 09
चीन 88 11 53
त्यांची संगणक-साक्षरता इंग्रजीसाठी अडून राहिली नाही.
इकडेही आता काकोडकर, नारळीकर, माशेलकर यांसारखे वैज्ञानिक सांगू लागलेत की मराठीतून शिक्षण द्या. पण ते सोपे आहे हेही सर्वांना सांगायला हवे.
मराठी एनेबलिंग
मात्र कांही छोट्या अडचणी आहेत, ज्या सोडवायला छोट्या छोट्या उपाययोजना कराव्या लागते.
१) सर्व संगणकांतील ऑपरेटिंग सिस्टमला मराठी चालेलच अशी गॅरंटी दुर्दैवाने अजूनही शासनाने निर्माण केलेली नाही.
सबब, जुने संगणक असतील तर सीडॅकच्या साइटवरून आयलीप हे सॉफ्टवेअर फ्री डाउनलोड करून घ्यायचे व त्यावरून इन्स्क्रिप्ट पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकायचे आणि करायचे. कालांतराने एका वेगळ्या सॉफ्टवेअर वापरून हे सर्व युनीकोडमधे बदलून घेता येईल.
२)महाराष्ट्रांत विकल्या जाणा-या सर्व संगणकांतील ऑपरेटिंग सिस्टमवर मराठीची सोय असलीच पाहिजे हा आग्रह शासनाकडे, विक्रेत्यांकडे, ग्राहक-पंचायतींकडे धरता येईल कारण तशी सोय सर्व नव्या संगणकांमधे असतेच फक्त आपण जागरूक नसल्याने ती आपल्याला दिली जात नाही, त्यासाठी कोणालाही वेगळा काही खर्त येत नाही.
३) सीडॅककडे सुंदर सुंदर वळणांचे शंभरएक फ़ॉण्ट असूनही "देणार नाही, जा," या तत्वावर ते सुनीकोड कम्प्लायंट करण्यास नकार आहे, ते होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
४) युनीकोडमुळे जगभर वाचता येऊ शकेल असा युनीकोड कम्प्लायंट एक फॉण्ट मंगल सध्या उपलब्ध आहे पण मुळांतच भारतीय लिप्यांची इंटरचेंजेबिलिटी व त्याचे फायदे युनीकोडमधे आग्रह न धरल्यामुळे आपण घालवून बसलो आहोत, तR परत मिळवण्याचा आग्रह धरावा लागेल व हे काम छोटेसे नसून आता कदाचित डिप्लोमॅटिक पातळीवर उचलावे लागेल, ते झाले तर सरकारच्या इच्छाशक्तीचा तो एक मापदंड ठरेल.
मराठी साहित्यकार कुठे आहेत?
एका माहिती पत्रावरून असे दिसून येते की सर्व भारतीय भाषा मिळून इंटरनेटवर टाकलेल्या पानांची संख्या एक कोटीच्याही खाली आहे - त्याचवेळी इंग्रजी भाषेत मात्र इंटरनेट वर उपलब्ध असलेल्या पानांची संख्या पद्म, महापद्म (इंग्लिश भाषेत सांगायचे तर ट्रिलियन्स ऑफ पेजेस) एवढी आहे.
तेंव्हा भारतीय लेखकांनी थोड्याशा प्रयत्नाने मराठी लिपिचे टायपिंग शिकून महाजालावर (का याला इन्द्रजाल म्हणू या कारण हे ही किती मायावी !) धडाधड मराठी वाङ्.मय उपलब्ध करून देण्याने आपल्या साहित्य संस्कृतीचे चांगले जतन होऊ शकेल.
मात्र सध्या असा जोरदार प्रचार चालू आहे की लेखकहो, तुम्ही मराठी लिपीला फाटा द्या. त्या लिपीत टंकन करण्याचा आग्रह सोडा, आम्ही तुम्हांला अशी जादू शिकवतो की तुम्ही रोमन लिपीत टंकन करायचे व संगणक ते मराठीत उमटवेल, अशा रितीने भारतीय लिप्यांची गरज संपेल. हा फोनेटिक पद्धतीचा ट्रॅप कांही वर्षांवासून चालू आहे, याबाबतही वेळेवरच जागं व्हायला हवं, विशेषतः इन्स्क्रिप्ट सोपे आहे म्हणून.
मराठी भाषा कुठे आहे?
जगभरांत मराठी किती बोलली जाते? एका आकडेवारीनुसार जगांत बोलल्या जाणा-या भाषा किती लोक बोलतात ती लोकसंख्या मोजली तर चीनी व इंग्रजीछ्या खालोखाल हिंदीचा नंबर तिसरा, बेगालीचा सातवा आणि मराठीचा तेरावा पण सर्व भारतीय भाषा एकत्र मोजल्या तर त्याचा नंबर पहिला लागतो. हे जेवढे अभिमानाचे आहे तेवढेच भाषा टिकवण्याची जबाबदारी उचला असा संदेशही देत आहे. आज संगणक सर्वव्यापी झाला आहे. त्याच्या प्रवासाचा आढावा घेतांना या जबाबदारीची जाणीव अंतर्मुख करणारी आहे.
शासनाने महाराष्ट्राचे सुवर्ण-जयंती वर्ष साजरे करण्यासाठी जो कार्य़क्रम केला आहे त्यांतही ंसगणक-विकासांत मराठी असावे यासाठी कोणताही कार्यक्रम सुचवलेला नाही.
उद्या कांय़
पुढील पन्नास लर्षांत संगणक संस्कृती किती रुजेल, याचे उत्तर आहे की मोठ्या प्रमाणावर रुजेल. शासनांत स्टाफचे संगणक शिक्षण बहुधा होणार नाही पण आउटसोर्सिंगमुळे शासनाची खूप कामे बाहेर, ज्यांना संगणक हाताळता येतात अशा संश्थांना दिली जातील. त्याने फायदा होईल की रिलायन्स वीजेप्रमाणे न परवडा-या दरांत शासनाची कामे होतील हे आजच सांगणे कठिण आहे. तसेच संगणकाचा वापर झपाट्याने वाढेल यांत शंका नाही. पण त्यांतून दोन गोष्यी बहुधा बाहेर टाकल्या जातील, एक मराठी आणि दुसरे गरीब लोक. ते होऊ नये असे वाटत असेल तर सतत आत्मपरीक्षण, आढावा, जागृती असे कांही केले तरच पुढील काळांत मराठी संस्कृती पुढे नेण्यांत संगणकाचा हातभार लागून मराठीचे जतन होऊ शकेल.
-------------------------------------------------------------
लीना मेहेंदळे
४.४.२०१०
संगणक म्हणजे दिलेल्या निर्देशाबरहुकूम उपलब्ध माहितीची छाननी करून निष्कर्ष काढू शकणारे यंत्र. जगभर मान्य असलेली ही व्याख्या पाहिली तर फार पुरातन काळातले साधे बेरीज करू शकणारे यंत्र देखील संगणक ठरते. पण आकड्यांची दशांश पद्धत द्बिअंशी पद्धतीत बदलून व इलेक्टानिक उपकरणांच्या सहाय्याने भाषा ते गणित असे आदानप्रदान करू शकणारे यंत्र या अर्थाने संगणकाचा विकास 1945 म्हणजॆ द्बितीय महायुद्ब संपता संपता झाला.
याच्या पूर्वासुरीचा आविष्कार म्हणजे बिनतारी माध्यमातून संदेश पाठवणे- म्हणजे आपली चिरपरिचित टपाल-तार खात्याची तार पाठण्याची पद्धत. त्या आविष्कारामधे जगदीशचंद्र बसु यांच्यासारखे भारतीय वैज्ञानिक होते ही अभिमानाची गोष्ट आहे पण हा वैत्रानिक सहभाग फक्त अपवाद म्हणावा लागेल.
संगणकाची- जागतिक स्तरातील वाटचाल व भारतीय स्वातंत्र्याची वाटचाल एकाच सुमारास झाली. संगणक आधारित जेवढी कामे जगभरात होतात ते करणा-यामधे भारतीय कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे व त्याचा फायदा भारताला निश्चितपणे होतो मात्र संगणकात जे जे नवीन घडते त्यात काम करणा-या भारतीय कंपन्याना अन्वेषकाता व उद्योजकता या दोन बाजूनी तपासले तर भारत फक्त दुस-यामधे आहे – पहिल्यामधे कुठेही नाही .
अशा भारताचा प्रगतीमधील मानबिंदू जो महाराष्ट्र, तिथे संगणक-संस्कृती कितपत रुजली -- 1960 ते 2010 वाटचाल कशी होती आणि 2010 ते 2060 ही वाटचाल कशी होईल याचा उहापोह करतांना संगणक, संगणक-संस्कृती, आणि संगणकीय मराठीची संस्कृती असे तीन भेद करून ही मांडणी करावी लागेल. संस्कृती कशी घडते या प्रश्नाला माझे उत्तर असे की एखादे तंत्रज्ञान सामान्य माणसापर्यत पोहोचून त्यांच्याकडून आत्मसात केले जाते तेंव्हा ती संस्कृती बनते. सामान्य माणूस संगणकाला वेगाने आत्मसात करीत आहे, पण त्यांत मराठी टक्का खूप कमी आहे.
संगणक विविध प्रकारची कामे करतो – त्याला हरकाम्या हे वर्णन चपखल ठरते. ढोबळ मानाने त्याची तीन तंत्र असतात – जडवस्तु-प्रणाली (हार्डवेअर), आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) व आदानप्रदानाचे तंत्र (म्हणजे आपण आदेश कसे द्यायचे व त्याने परिणाम कशा पध्दतीने आपल्यासमोर ठेवायचे.
जडवस्तूमधे संगणकाची – पाटी (मॉनिटर) पेन्सिल (कीबोर्ड + माऊस ही दोन यंत्र), आणि संगणकाचा कारभारी डबा (सीपीयू) एवढी सामुग्री येते. कारभारी डब्याच्या आत एका मदरबोर्डवर संगणकाचा मेंदू (प्रोसेसर), मेंदूची स्वतःची पाटी (रॅम), संग्राहक -- (हार्ड डिस्क), विलग-संग्राहक (जसे की पेन ड्राइव्ह, सीडी, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि), त्यांना चालवणारे ड्राइव्ह, संगणकाच्या कामाची सुरूवात करून देणारी बायोस नांवाची वेगळी चिप, जोडणाच्या तारा व केबल्स अशी उपकरणे असतात. या सर्व जडवस्तूंचे आकार – त्यांना जोडणा-या केबल्स, प्लग, सॉकेट्स इत्यादी सर्व बाबींचे स्टॅण्डर्डायझेशन करून IBM कंपनीने 1980 च्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर संगणकांचे प्रॉडक्शन सुरू केले. ही स्टॅण्डर्डस् त्यानी सर्वांना जाहीर करून टाकल्याने इतरही उत्पादक कंपन्यानी हीच स्टॅण्डर्डस वापरली यामुळे संगणकाचे स्पेअर पार्टस् मिळणे, एकमेकांचे वापरले जाणे, यासारख्या सोई निर्माण होऊन संगणकाचा हार्डवेअरचा खप वाढला - अशा त-हेने संगणक संस्कृती सामान्य माणसापर्यत पोचवण्याचा पहिली टप्पा पार पडला.
हा हरकाम्या करू शकतो त्या कामाची यादी करायची तर टायपिंग, हिशोब ठेवणं, जगभर संदेश पोहोचवणं, चित्र, गाणी, व्हिडियो तयार किंवा एडिट करणं, फिल्म उद्योगात, बुकिंग-क्लार्क म्हणून, माहितीचा विश्लेषक म्हणून, अशा विविध प्रकारांनी संगणक काम करतो.
शासनांत संगणक संस्कृती यावी म्हणून केंद्र सरकारने 1981—82 मधे NIC नांवाचा एक नवा विभाग तयार करून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संगणकावर काम होण्याच्या दृष्टीने एक एक संगणक-कोआर्डिनेटर नेमला-- त्याआधी फक्त रेलवेच्या काही मोजक्या आफिसेसमधेच जुन्या पद्धतीचे अवाढव्य आकारचे संगणक होते व पुढील कामाची दिशा ठरवण्याचे प्रयत्न फक्त रेलवे विभागात होत होते. तसेच शासनाकडील खूप मोठा डाटा साठवण्याच्या दृष्टीने परम नावाचा सुपर संगणक बनवण्याची योजना हाती घेऊन केंद्र सरकारने पुण्यांत सीडॅक या संस्थेची स्थापना केली. NIC व सीडॅक हे दोन्ही दूरदृष्टी ठेऊन घेतलेले व दूरगामी परिणाम देणारे टप्पे होते. मात्र माझ्या मते त्यांची वाटचाल तेवढ्या समर्थपणे झाली नाही.
सीडॅकमधे 16 मेगाबाइट साठवण क्षमता असलेला सुपर-संगणक तयार करुन अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मानाचे स्थान मिळवू हे स्वप्न रंगवले, मात्र ते पूर्ण करता आले नाही.(त्या काळातल्या संगणकांना 1 मेगाबाइटची साठवण-क्षमता खूप वाटत असे, आतातर 16 मेगाबाइटची साठवण-क्षमता अति क्षुल्लक मानली जाईल.)
त्याऐवजी सीडॅकला यश मिळाले ते त्यांच्याकडील तुलनेने छोट्या असलेल्या एका विभागाने केलेल्या कामामुळे -- ते म्हणजे संगणकावर भारतीय भाषेत व्यवहार करता यावा यासाठी विकसित केलेले सॉफ्टवेअर. इंग्रजीप्रमाणे मराठी फॉण्टसाठी पण स्टॅण्डर्ड हवे. ते भारत सरकारने 1991 मधेच तयार केले, त्याचे नांव इस्की, पण दुर्दैवाने ते लागू करण्यांत सरकारची इच्छाशक्ति कमी पडली. ज्या सीडॅकने हे स्टॅण्डर्ड तयार करण्यांत पुढाकार घेतला त्यांनीच आपले फॉण्ट व्यापारी तत्वावर विकून पैसा मिळवण्यासाठी ते स्टॅण्डर्ड बाजूला ठेवले. याचा तोटा देशाला अजूनही होत आहे कारण ते फॉण्ट स्टॅण्डर्ड नसल्याने इंटरनेटवर चालत नाहीत. तसेच त्यांची किंमत भरमसाठ ठेवल्याने (इंग्रजी फॉण्ट फुकट आणि यांची किंमत 15000 रुपये) कुणी ते घेईनात. त्यामुळे महाराष्ट्रांत संगणक संस्कृती रुजायला सुरुवात झाली तीच मुळी मराठीला खड्यासारखे बाजूला ठेऊन. याचा एक अप्रत्यक्ष परिणाम असा पण झाला की संगणक, वैज्ञानिक झेप, एकविसाव्या शतकाला मुठीत पकडणे या सर्वांचे नांव घेत सर्व शाळामधे पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य करण्यांत आले तर कॉलेजमधेही मराठीऐवजी आय्.टी.चा पर्याय मान्य झाला.
मात्र त्या सॉफ्टवेअरमधे सीडॅकने एक चांगली गोष्ट केली होती. ती अशी की फॉण्टच्या जोडीला त्यांनी की-बोर्डाच्या लेआउटचा पण विचार केला. आधीपासून टायपिंग करणा-यांच्या सोईसाठी मराठी टाइपरायटरचाच लेआउट ठेवला असला तरी सोबत इन्स्क्रिप्ट नांवाचा अआइई...कखगघ... असा एक सरळसोट लेआउटपण दिला जो शिकायला खूपच सोपा आहे. या एकूण सॉफ्टवेअरच्या किंमती भरमसाठ ठेवल्याने व त्याची माहिती अजिबात न दिल्याने तो लेआउट लोकांपर्यंत पोचलाच नाही,
एकीकडे सीडॅकची ही त-हा तर जिल्ह्यांजिल्ह्यांत जे NIC कोऑर्डिनेटर्स नेमले त्यांची दुसरी त-हा. त्यांचे काम ठरवले डेटा-कलेक्शन व डोटा-प्रोसेसिंग. पण त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष काय काम झाले ते गुह्यच राहिले. मी 1983 मधे सांगली जिल्हापरिषदेवर आले तेंव्हा माझा आग्रह होता की त्यांनी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देऊन स्थानिक पातळीवरच संगणकाद्वारे विवेचन, मूल्यांकन आणि नीति-निर्धारण कसे करतात ते शिकवावे. पण त्यांची भूमिका डेटा-ग्रॅबिंगची होती हे माझ्या लक्षांत आले. ग्रॅबिंगची भूमिका असल्यावर ट्रेनिंग कसे देणार. तेंव्हापायून आतापर्यंत मीच स्वतः थोडे शिकून घेऊन आपल्या स्टाफला कांही शिकवायचे हे धोरण ठमवले. त्याचा मला वैयक्ति पाकळीवरहू खूप फायदा झाला.
ग्रॅबिंगच्या भूमिकेतून 1985 मधे NIC ने मोठ्या प्रमाणावर संगणकाचे डम्ब टर्मिनल्स घेऊन जिल्हाधिकारी व इतर कार्यालयांना पुरवण्याचा सपाटा लावला. तुम्ही डेटा-एण्ट्री करून तो डेटा आमच्याकडे सोपवा -- मग आम्हीच बुद्धिमान असल्याने त्याचे काय करायचे ते आमचे आम्ही बघून घेऊ अशी काहीशी अहंकाराची वागणूक त्यांत होती. परदेशांत दुकानांत दर पंधरा दिवसांनी सेल्सगर्ल बदलतात – तिथे ही डम्ब टर्मिनल्सची संस्कृती ठीक असते. हॉटेल्स चे ऱूम-बुकिंग, एअरलाइनचे चेक-इन काउंटर, रेल्वे रिझर्वेशनची काउंटर यासारख्या कामांना डम्ब टर्मिनल्स चालतात. पण शासनांत गांव-पातळीवरील तलाठी-ग्रामसेवकापासून वर पर्यंत एक-एक बलस्थान तयार झालेले असते. ते उपयोगाचे पण असते कारण थोड्या प्रशिक्षणाने त्यांचा चांगला वापर करता येतो. पण NIC च्या संगणक-धोरणामधे त्यांचा वापर फक्त मजूर म्हणून होणार होता. म्हणूनच सुरुवातीला काही वर्ष महसुली रेकॉर्डचे संगणकीकरण करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाले.
आजही शासनांत स्टाफ ट्रेनिंगचा मुद्दा दुर्लक्षितच आहे.
1991 उजाडता- उजाडता संगणकाच्या किंमती निम्म्याने उतरल्या. आता तर डम्ब टर्मिनल्सचा आग्रह खूप चुकीचा होता. मग निर्बंध झुगारून काही विभागांनी इंटेलिजण्ट टर्मिनल्स म्हणजेच पीसी घेण्यास सुरुवात केली.
शासनांत संगणकाचा इपयोग किती
शासनांत संगणक संस्कृतीची खरी सुरुवात तेंव्हापासून झाली असे म्हणता येईल. तरीपण हा उपयोग फक्त टाइपरायटरचे काम करण्यापुरताच मर्यादित राहिला. संगणक म्हणजे ग्लोरिफाइड टाइपरायटर, अशीच समजूत आहे. अजूनही कित्येक कार्यालयांत संगणक व टाइपरायटरच्या किंमतींची तुलना करून संगणक घेण्याची परवानगी नाकारली जाते. सरकारांत संगणकाचा खरा उपयोग व्हायला हवा तो असलेल्या माहितीची सारणीबद्ध मांडणी करून (उदा. एक्सेल हे सॉफ्टवेअर वापरून) निष्कर्ष काढण्यासाठी. शासरीय कामांची विभागणी केल्यास चाळीस टक्के साणी विवेचन, तीीस टक्के टायपिंग व तीस टक्के इतर बरीच कामे अशी विभागणी होईल. पण संगणकाचा असा वापर हवा हे फक्त दहा टक्के सचिवांना कळतो व खालील स्टाफमधे तर याबाबत अज्ञानच आहे. इतर कामेमधे ईमेल, इंटरनेट सर्च, वेबपेजिंग (फक्त अपलोड करणे, डिझाइनिंग पण नाही), प्रेझेंटेशन, व तयार सॉफ्टवेअर वापरणे (उदा पगारपत्रकासाठी टॅली हे पॅकेज) अशा बाबी येतात.
शासनांत संगणकाचा इपयोग मराठीसाठी किती
पण टाइपरायटर म्हणून तरी संगणकांचा उपयोग मराठीसाठी किती प्रभावीपणे होतो. जे इंग्रजी टायपिस्ट किंवा स्टेनो म्हणून लागले, त्यांनी मराठी टायपिंगची परीक्षा पास झाली पाहिजे असा शासन-निर्णय 1985च्या आधीपासून आहे. संगणक नव्हते तेंव्हा मराठी टायपिंग शिकणे हा वैतागच होता, कारण इंग्रजीसारखाच मराठी टाइपरायटरचा की-बोर्ड लेआउट हाही उलटसुलट पद्धतीनेच असतो व त्याची परीक्षा पास होण्यासाठी सहा-आठ महिने क्लास लाऊन, दोन-दोन तास प्रक्टिस करावी लागते. शासनांत इन्क्रीमेट हवे असेल तर भाषा संचालनालयाची मराठी टायपिंग परीक्षा पास झालीच पाहिजे.
1960 ते 1990 या पिढीतील इंग्रजी टायपिस्ट किंवा स्टेनो यांनी मराठी टायपिंग संस्थांमधे क्लास लावून कधी कर्तव्यबुद्धीने त्या परीक्षेचे सर्टिफिकेट मिळवून घेतले तर कुणी सूट मिळावी म्हणून प्रयत्नांत राहिले. कांहींनी परीक्षा न देताच विभागातच आपले इन्क्रीमेंट मॅनेज केले तर कुणाला त्यांतही रिकव्हरीचा झक्कू लागला.
पण 1991 पासून सीडॅकचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध होते, (जिस्ट, लीप-ऑफिस व इझम असे एकाहून एक प्रगत टप्पे) व त्यांच्या सर्व की-लेआउटमधे इन्स्क्रिप्ट लेआउटचा पर्याय होता. म्हणजेच मराठी वर्णमालेच्या क्रमाप्रमाणे अआइई.... कखगघ... असाच तो कीबोर्ड लेआउट असल्याने टायपिंग शिकणे शक्य व सोपे होते. ही माहिती वरिषठांना नव्हती, कारण मराठीसाठी संगणकांत कांय कांय आहे हे जाणून घेण्याची जबाबदारी कुणाची ते ठरलेले नाही. म्हमून मग शासकीय स्टाफला कुणी मार्गदर्शन केले नाही. स्वतः भाषा- संचालनालयामधे ही माहिती नसल्याने थेट 2009 पर्यंत संगणकावर परीक्षा घ्याव्यात हा विचारच त्या कार्यालयांत झाला नाही. माझ्याकडे त्या विभागाची जबाबदारी आल्यावर आता मात्र तिथल्या परीक्षा संगणकावर होऊ लागल्या आहेत आणि काही काळातच इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरल्यास ही परीक्षा अगदी सोपी जाते हे सर्वांना समजेल असा माझा आशावाद आहे. जोपर्यंत परीक्षाच टाइपरायटरवर होत्या तोपर्यंत संगणकावरील ही सोपी पद्धत शिकून टायपिंगच्या परीक्षेत कांही फायदा नव्हता पण सूट मिळण्यासाठी फायदा नक्कीच झाला असता.
जे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणीमधून प्रमोशन मिळून क्लार्क झाले त्यांनी देखील टायपिंग टाळण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना ही सोपी पद्धत दाखवली पाहिजे.
तसेच शासनांत नवीन क्लार्क भरती करतांना MSCITया शासनमान्य संस्थेची संगणक-परीक्षा पास व्हावे लागते, त्यासाठी तिथे क्लास लावले जातात. पण तिथेही अजून पूर्वीच्याच वेळखाऊ पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकवले जाते. नुकतेच माजी सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत ग्रामीण मुलांना संगणकावर इन्स्क्रिप्टच्या सोप्या पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकवण्याचे वर्ग सुरू केले आहेत ते किती यशस्वी होतात ते पहायचे.
थोडे विषयांतर करून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. नुकतेच एका कर्नाटक काडरच्या मित्राकडून कळले की तिथेही हाच प्रश्न आहे, तिथल्या कन्नड टायपिंगच्या परीक्षा अजून टाइप- रायटरवरच होतात त्यामुळे इन्स्क्रिप्टच्या सोप्या पद्धतीने कन्नड टायपिंग शिकण्याचा पर्याय तिथेही चालत नाही. तोच प्रकार राजभाषा विभागाच्या हिंदी टायपिंगच्या परीक्षेचा आणि जवळपास देशांत सगळ्याच राज्यांमधील शासकीय टायपिंग परीक्षांचा.
या मुद्याला अति वरिष्ठ पातळीपर्यंत कोण उचलणार, तो दबावगट पण निर्माण करावा लागेल.
शासनामधे संगणक संस्कृती किती रुजली
आज शासनामधे संगणक संस्कृती किती रुजली याचे उत्तर बरेचसे दुखावणारे आहे. अधिका-यांपैकी नव्वद टक्के फक्त ईमेलपुरते संगणक वापरतात आणि तेवढ्यासाठी इंग्रजीचा की-लेआऊट उलटसुलट असूनही त्यांनी शिकून घेतलेला असतो. पण मराठीचा इन्स्क्रिप्ट हा अत्यंत सोपा की-लेआउट शिकून घेऊन मराठी वेबसाईट करण्याचे तसेच एक्सेलची सोय वापरून विभागाच्या कामगिरीचे विवेचन व नीती-निर्धारण करायचे या दोन बाबी त्यांना माहीतच नाहीत. त्यांच्या स्टाफमधे मराठी आणि इंग्रजी टंकलेखक येणारा एखादा क्लार्क असावा आणि त्याला प्रेझेंटेशन तयार करता आले तर छान. पण स्टाफचे ट्रेनिंग होण्याची जबाबदारी त्यांची नाही हाच बहुतेक सर्व वरिष्ठ अधिका-यांचा समज आहे. त्यामुळेच स्टाफमधे टंकन येणारे आणि न येणारे असा भेदही आहे. ज्यांना येत नाही त्यांनी तरी ही सोपी पद्धत शिकावी असं त्यांना कोण सांगणार.
यामुळे शासनाचे जिव्हाळ्याचे दोन कार्यक्रम रेंगाळले आहेत. माहिती अधिकाराचा आणि ई-गव्हर्नन्सचा.
शासनाची संकेतस्थळे व मराठी
माहिती अधिकाराखाली शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक विभागाने माहिती उपलब्ध करून द्यायची आहे. संकेतस्थळाची इंग्रजी प्रत नीट उघडते पण मराठी प्रत मात्र नीट उघडत नाहीत मग तक्रार ऐकावी लागते. याचे कारण की शासनांत मराठीसाठी वापरले जाणारे सर्व सीडॅक- फॉण्ट नॉन-स्टण्डर्ड असल्याने ते इंटरनेटवर चालत नाहीत. भारतीय इस्की स्टण्डर्ड न वापरले जाण्यामधे हे सीडॅकचे धोरणच कारणीभूत होते.
2000 च्या सुमारास जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने युनीकोड स्टॅण्डर्ड ठरवायला घेतली तेंव्हा कुणीतरी हा इन्स्क्रिप्टच्या सोपेपणाचा मुद्दा लक्षांत आणून दिल्याने सुदैवाने जागतिक स्तरावर तोच की-लेआउट भारतीय भाषांसाठी स्टॅण्डर्ड ठरवला गेला व अक्षराच्या वळणासाठी मंगल हा फॉण्ट स्टॅण्डर्ड ठरला. अजूनही शासनाकडील सर्व संगणकांवर युनीकोड स्टॅण्डर्डबरहुकूम मराठी फॉण्ट मंगल उपलब्ध नाहीच. तसेच अजूनही जागरूक गि-हाइक नसेल तिथे विक्रेते हा फॉण्ट देत नाहीत. अशावेळी सध्यातरी सीडॅकचा DVBTTSurekh हा फॉण्टच वापरला जातो व तो इंटरनेटवर चालत नाही. जिथे मंगल फॉण्ट आहे तिथे तो इन्स्क्रिप्ट लेआउटप्रमाणेच टाइप करावा लागतो त्याचे सोपेसे प्रशिक्षणही आपण स्टाफला दिलेले नाही हे सर्व सचिव विसरतात.
थोडक्यांत आपल्याकडे युनीकोड फॉण्ट असेल तरच ते टायपिंग इंटरनेटवर जाऊ शकेल पण त्या टाइपिंगसाठी इन्स्क्रिप्ट लेआउट वापरायला हवा. आणि युनीकोड फॉण्ट नसेल तरी DVBTTSurekh वर नव्याने इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून घ्यायला काहीही श्रम पडत नाहीत. ते शिकून सवयीचे झाले तर पुढेमागे इंटरनेटवर माहिती टाकण्यासाठी ही सवय उपयोगी पडते. पण शासनाचे सुमारे नव्वद टक्के अधिकारी हे बारकावे जाणत नाहीत म्हणून शासनाची मराठी संकेतस्थळे नीट उघडत नाहीत.
नवीन फॅशन प्रमाणे शासनांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी हा सोपा इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकून कार्यक्षमता वाढवावी हा आग्रह आता कुणीही धरत नाही. त्याऐवजी आउटसोर्सिंगचा पर्याय निवडणे हे जास्त कार्य़क्षमतेचे लक्षण मानले जाते. त्यांत जास्त पैसा ओतावा लागत असल्याने ते जास्त ग्लॅमरसदेखील दिसते.
पुढील पिढीचे संगणक शिक्षण
पुढील पिढीला संगणक यावा ही शासनाची इच्छा आहे, त्यानुसार शाळांना संगणक देता यावेत असे सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. पण त्यांत मराठी असावे हा आग्रह नाही. खरेतर सरकारने पहिलीपासून इंग्रजी कम्पल्सरी केले, हेतू हा की मुलांना संगणक यावा, इंग्रजी यावे आणि त्यांच्यासाठी श्रीमंतीचे दार खुले व्हावे. श्रीमंती हवी असेल तर मराठी विसरा ही नवी फॅशन आहे. त्यांतच संगणकावर मराठी शिकणे अतिशय सोपे आहे हे माहित नसल्याने शालेय संगणक सिक्षणाच्या धोरणांत मराठीचा कुठे आग्रहच किंवा विचारच नाही. पण सरकारी अकडेवारीनुसार पहिलीपासून पाचवीत जाईपर्य़ंत पन्नास टक्के मुलं गळतात, त्यानी संगणकाचे स्वप्न पहायचेच नाही का? एका प्रयोगांत असे दिसते की सेगणकावर मुलांना आधी मराठी शिकवला तर तो लेआउट सोपा असल्याने त्यावर बोटांना सवय झाली की इंग्रजी शिकणे सोपे जाते. पण ते असो. मुद्दा हा की शालेय संगणक धोरणामधे मराठीचा विचार शून्य झालेला आहे.
आपल्याला आग्रह धरता येईल की शासनात आलेल्या सर्वांना इन्स्क्रिप्ट लेआउट शिकणे आवश्यक ठरवावे कारण तरच त्यांना ती दृष्टी येऊ शकेल. तसेच हाही आग्रह धरावा लागेल की शाळेतील मुलीमुलांना इन्स्क्रिप्ट लेआउटवर मराठी शिकवावे.
इंग्रजीऐवजी स्वतःची मातृभाषा वापरल्याने प्रगती होते का याच्या उत्त्तरासाठी चीनची ही आकडेवारी पहा --
2004 साक्षरता इंग्रजी-साक्षरता संगणक-साक्षरता
भारत 52 25 09
चीन 88 11 53
त्यांची संगणक-साक्षरता इंग्रजीसाठी अडून राहिली नाही.
इकडेही आता काकोडकर, नारळीकर, माशेलकर यांसारखे वैज्ञानिक सांगू लागलेत की मराठीतून शिक्षण द्या. पण ते सोपे आहे हेही सर्वांना सांगायला हवे.
मराठी एनेबलिंग
मात्र कांही छोट्या अडचणी आहेत, ज्या सोडवायला छोट्या छोट्या उपाययोजना कराव्या लागते.
१) सर्व संगणकांतील ऑपरेटिंग सिस्टमला मराठी चालेलच अशी गॅरंटी दुर्दैवाने अजूनही शासनाने निर्माण केलेली नाही.
सबब, जुने संगणक असतील तर सीडॅकच्या साइटवरून आयलीप हे सॉफ्टवेअर फ्री डाउनलोड करून घ्यायचे व त्यावरून इन्स्क्रिप्ट पद्धतीने मराठी टायपिंग शिकायचे आणि करायचे. कालांतराने एका वेगळ्या सॉफ्टवेअर वापरून हे सर्व युनीकोडमधे बदलून घेता येईल.
२)महाराष्ट्रांत विकल्या जाणा-या सर्व संगणकांतील ऑपरेटिंग सिस्टमवर मराठीची सोय असलीच पाहिजे हा आग्रह शासनाकडे, विक्रेत्यांकडे, ग्राहक-पंचायतींकडे धरता येईल कारण तशी सोय सर्व नव्या संगणकांमधे असतेच फक्त आपण जागरूक नसल्याने ती आपल्याला दिली जात नाही, त्यासाठी कोणालाही वेगळा काही खर्त येत नाही.
३) सीडॅककडे सुंदर सुंदर वळणांचे शंभरएक फ़ॉण्ट असूनही "देणार नाही, जा," या तत्वावर ते सुनीकोड कम्प्लायंट करण्यास नकार आहे, ते होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
४) युनीकोडमुळे जगभर वाचता येऊ शकेल असा युनीकोड कम्प्लायंट एक फॉण्ट मंगल सध्या उपलब्ध आहे पण मुळांतच भारतीय लिप्यांची इंटरचेंजेबिलिटी व त्याचे फायदे युनीकोडमधे आग्रह न धरल्यामुळे आपण घालवून बसलो आहोत, तR परत मिळवण्याचा आग्रह धरावा लागेल व हे काम छोटेसे नसून आता कदाचित डिप्लोमॅटिक पातळीवर उचलावे लागेल, ते झाले तर सरकारच्या इच्छाशक्तीचा तो एक मापदंड ठरेल.
मराठी साहित्यकार कुठे आहेत?
एका माहिती पत्रावरून असे दिसून येते की सर्व भारतीय भाषा मिळून इंटरनेटवर टाकलेल्या पानांची संख्या एक कोटीच्याही खाली आहे - त्याचवेळी इंग्रजी भाषेत मात्र इंटरनेट वर उपलब्ध असलेल्या पानांची संख्या पद्म, महापद्म (इंग्लिश भाषेत सांगायचे तर ट्रिलियन्स ऑफ पेजेस) एवढी आहे.
तेंव्हा भारतीय लेखकांनी थोड्याशा प्रयत्नाने मराठी लिपिचे टायपिंग शिकून महाजालावर (का याला इन्द्रजाल म्हणू या कारण हे ही किती मायावी !) धडाधड मराठी वाङ्.मय उपलब्ध करून देण्याने आपल्या साहित्य संस्कृतीचे चांगले जतन होऊ शकेल.
मात्र सध्या असा जोरदार प्रचार चालू आहे की लेखकहो, तुम्ही मराठी लिपीला फाटा द्या. त्या लिपीत टंकन करण्याचा आग्रह सोडा, आम्ही तुम्हांला अशी जादू शिकवतो की तुम्ही रोमन लिपीत टंकन करायचे व संगणक ते मराठीत उमटवेल, अशा रितीने भारतीय लिप्यांची गरज संपेल. हा फोनेटिक पद्धतीचा ट्रॅप कांही वर्षांवासून चालू आहे, याबाबतही वेळेवरच जागं व्हायला हवं, विशेषतः इन्स्क्रिप्ट सोपे आहे म्हणून.
मराठी भाषा कुठे आहे?
जगभरांत मराठी किती बोलली जाते? एका आकडेवारीनुसार जगांत बोलल्या जाणा-या भाषा किती लोक बोलतात ती लोकसंख्या मोजली तर चीनी व इंग्रजीछ्या खालोखाल हिंदीचा नंबर तिसरा, बेगालीचा सातवा आणि मराठीचा तेरावा पण सर्व भारतीय भाषा एकत्र मोजल्या तर त्याचा नंबर पहिला लागतो. हे जेवढे अभिमानाचे आहे तेवढेच भाषा टिकवण्याची जबाबदारी उचला असा संदेशही देत आहे. आज संगणक सर्वव्यापी झाला आहे. त्याच्या प्रवासाचा आढावा घेतांना या जबाबदारीची जाणीव अंतर्मुख करणारी आहे.
शासनाने महाराष्ट्राचे सुवर्ण-जयंती वर्ष साजरे करण्यासाठी जो कार्य़क्रम केला आहे त्यांतही ंसगणक-विकासांत मराठी असावे यासाठी कोणताही कार्यक्रम सुचवलेला नाही.
उद्या कांय़
पुढील पन्नास लर्षांत संगणक संस्कृती किती रुजेल, याचे उत्तर आहे की मोठ्या प्रमाणावर रुजेल. शासनांत स्टाफचे संगणक शिक्षण बहुधा होणार नाही पण आउटसोर्सिंगमुळे शासनाची खूप कामे बाहेर, ज्यांना संगणक हाताळता येतात अशा संश्थांना दिली जातील. त्याने फायदा होईल की रिलायन्स वीजेप्रमाणे न परवडा-या दरांत शासनाची कामे होतील हे आजच सांगणे कठिण आहे. तसेच संगणकाचा वापर झपाट्याने वाढेल यांत शंका नाही. पण त्यांतून दोन गोष्यी बहुधा बाहेर टाकल्या जातील, एक मराठी आणि दुसरे गरीब लोक. ते होऊ नये असे वाटत असेल तर सतत आत्मपरीक्षण, आढावा, जागृती असे कांही केले तरच पुढील काळांत मराठी संस्कृती पुढे नेण्यांत संगणकाचा हातभार लागून मराठीचे जतन होऊ शकेल.
-------------------------------------------------------------
रविवार, 14 मार्च 2010
गुरुवार, 30 अप्रैल 2009
टपाल व्यवस्थापन
टपाल व्यवस्थापन
सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यासन 16-ब व साविस कक्षामध्ये एमएस एक्सेलचा वापर करुन संगणकावर टपाल नोंदविण्याची एक अभिनव कार्यपध्दती अवलंबिण्यात येत आहे. मंत्रालयात सध्या टपालाची नोंदणी मन्युअल पद्घतीने म्हणजेच नोंदणी रजिस्टर मध्ये नोंद घेऊन तसेच डिजेएमएस द्बारे करण्यात येते. तथापि डिजेएमएस नोंदणी प्रणालीमध्ये असलेल्या त्रुटी व अडचणीमुळे मंत्रालयातील लिपिकांकडून टपालाची नोंदणी डिजेएमएस व मॅन्युअल या दुहेरी पद्घतीने करण्यात येते. यामुळे कार्यासनातील लिपिकांचा बराचसा वेळ टपाल नोंदणीमध्ये वाया जातो. डिजेएमएस प्रणालीतील त्रुटी व मॅन्युअल पद्घतीचे तोटे विचारात घेऊन ते दूर करण्याच्या दृष्टीने कार्या.16 मध्ये वरीलप्रमाणे अभिनव पद्घती अवलंबिण्यात येत आहे. या पद्घतीमुळे टपालाची दुहेरी नोंदणी करण्याची गरज नाही तसेच उपसचिव स्तरावर प्राप्त टपालाचे ऍनालिसेस करता येत असल्याने प्रकरणांचा टपालाचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने योग्य निर्देश देता येतात. सदर टपाल नोंदणीची कार्यपद्घती सामान्य प्रशासन विभागातील अन्य उप सचिवांच्या स्तरावरही अवलंबिण्यात यावी या हेतूने सदर टिप्पणी पाठविण्यात येत आहे.
या पध्दतीमध्ये MS Excel चा वापर करुन कार्यासनात प्राप्त होणा-या टपालांची नोंदणी 17 कॉलममध्ये (रकान्यात) करण्यात येते. या विवरणपत्राचा नमुना खालीलप्रमाणे आहे.
वर नमूद केलेल्या विवरणपत्रात विहित केलेल्या रकान्यांची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत -
1. रकाना क्रमांक 1 : सदरचा रकाना कार्यासनात प्राप्त झालेल्या टपाल संदर्भाचा कार्यासनातील आवक क्रमांक दर्शवितो. सदर रकाना टपाल नोंदविणा-या लिपिकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे.
2. रकाना क्रमांक 2, 3, 4- कार्यासनात प्राप्त होणारे सर्व टपाल हे नोंदणी शाखा, अमुस/प्रस/सचिव यांचे कार्यालय व सहसचिव/उपसचिव यांचे कार्यालय अशा 3 स्त्रोतांकडून प्राप्त होत असल्याने या तीनही कार्यालयात नोंदणी केलेल्या टपालास त्या कार्यालयाचा नोंदणी क्रमांक अनुक्रमे रकाना क्र 2, 3 व 4 येथे दर्शविण्यात येतो. यामुळे या तीनही स्त्रोतांपैकी कोणकोणत्या कार्यालयाकडून किती टपाल प्राप्त झाले याची माहिती उपलब्ध होऊ शकते. अमुस व उपसचिव यांचे कार्यालयातही Excel च्या वरील विवरणपत्रातच टपालाची नोंद करण्यात येत असल्याने त्या कार्यालयाकडून E-mail ने टपाल नोंदीची प्राप्त होणारी Excel विवरणपत्रातील माहिती कार्यासनातील संगणकावरील विवरणपत्रात संबंधित रकान्यात विनासायास Paste करता येते. त्यामुळे टपालाची पुन्हा नोंद घेण्याची गरज राहत नाही व कार्यासन लिपिकाचा वेळ वाचतो.
3. रकाना क्रमांक 5, 6, 7 व 9, 10 - वर नमूद केलेल्या विवरण पत्रातील हे रकाने शासनाने विहित केलेल्या आवक नोंद वहीतील नेहमीच्या रकान्यांप्रमाणे आहेत.
4. रकाना क्रमांक 8 - येथे नमूद केलेल्या जिल्हा या रकान्यामुळे टपालाचे जिल्हानिहाय वर्गीकरण (sorting) करता येते. या विश्लेषणाचा उपयोग वरिष्ठ अधिका-यांना होतो. यामुळे एकाच जिल्ह्याकडून येणा-या टपालाचा निपटारा करण्यासाठी योग्य निर्देश देता येतात.
5. रकाना क्रमांक 11 - प्राप्त टपालापैकी खास लक्ष देण्याच्या बाबी (महत्त्व) उदा. विधीमंडळ कामकाज, माहितीचा अधिकार, विकाक, लोकप्रतिनिधी, न्यायालय, अर्थसंकल्प, लोकआयुक्त, निवेदने,अशाप्रकारे विवरण उपलब्ध होण्यासाठी हा रकाना आहे. याखेरीज असलेल्या टपालात महत्त्व हा रकाना रिकामा राहील.
6. रकाना क्रमांक 12 - रकाना क्रमांक 12 हा सर्वात महत्वाचा रकाना खास करून उपसचिवाच्या पातळीवर विश्लेषण करण्यासाठी व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आहे. उदाहरणादाखल साप्रवि कार्यासन 16-ब मधील स्वरूप-1 ते 12 प्रकारचे वर्गीकरण सोबत जोडलेले आहे. त्यामध्ये विषयानुरूप 11 प्रकारचे व इतर असे 12 प्रकार दाखविण्यात आलेले आहे.
स्वरूपाच्या विवरणामध्ये सामान्यपणे येणारे शब्द विभागीय चौकशी, पूरक मागणी, सेवानिवृत्ती , थकीत बिल, मंत्रीमंडळ टिप्पणी अशा सारखे असतील. परंतु प्रत्येक कार्यासनाला नेमून दिलेली विशिष्ट कामाप्रमाणे त्या त्या उपसचिवांना आपापल्या कार्यासनाचे स्वरूप या रकान्याचे वर्गीकरण स्वत: बसून ठरवावे लागेल. कार्यासन 16 ब च्या उदाहरणावरून दिसून येते की, या कार्यासनाला सेवानिवृत्ती, विभागीय चौकशी यासारखे विषय हाताळावे लागत नाही, परंतु आरक्षण, बिंदू नामावली यासारखे विषय हाताळावे लागतात. याचमुळे प्रत्येक कार्यासनासाठी स्वरूप या वर्गीकरणामध्ये निश्चित स्वरूप काय असेल, हे त्या त्या उपसचिवांनी कार्यासनातील सर्वाच्या बरोबर बसून ठरवावे लागेल.
स्वरूप या रकान्यावर सॉटींग करणे आवश्यक असल्याने या वर्गीकरणासाठी शक्य तो एक व जास्तीत जास्त 2 शब्दांचा वापर करावा. ज्या टपालाचे स्वरूप टपाल लिपीकाला निश्चितपणे समजणार नाही , तेथे “इतर” हा शब्द लिहिता येईल. मात्र ,पहिला एक महिना उपसचिव किंवा अवर सचिव यांनी स्वत:च टपाल वाचून टपालाचे स्वरूप योग्य त-हेने लिहिले असल्याची खातरजमा करावी . तसेच “इतर” या संज्ञेत मोडणारे टपाल एकूण टपालाच्या 10% पेक्षा कमी असावे. स्वरूप या रकान्यासाठी शक्य तो 20 पेक्षा अधिक प्रकारचे वर्गीकरण नसावे कारण जास्त प्रकारचे वर्गीकरण केल्याने टपाल लिपीकाचा गोंधळ होऊ शकतो.
सुमारे 10 दिवसांचे टपाल “स्वरूप ” या रकान्यावर सॉर्ट केल्याने उपसचिव व अवर सचिव या पातळीवर तात्काळ कामाची प्रथमिकता ठरवता येते. यासाठीच हा रकाना आहे.
7.़ रकाना क्रमांक 13, 14, 15 - कोणाकडे देण्यात आला - कार्यासन पध्दतीमध्ये अवर सचिव-कक्ष अधिकारी-सहायक-लिपिक अशी कर्मचा-यांची सरळसोपी साखळी कधीच नसते. परंतू ब-याच ठिकाणी पुरेसा कर्मचारीवृंद नसल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी एकाच लिपिकास एकापेक्षा अधिक सहायक, कक्ष अधिकारी/अवर सचिव यांचेकरीता टपाल नोंदणीचे काम करावे लागते. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन हे रकाने दर्शविण्यात आले आहेत. यामुळे कोणकोणते सहायक / कक्ष अधिकारी /अवर सचिव यांना कोणकोणते टपाल देण्यात आले आहे याची अचूक माहिती या रकान्यावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे एकाच अधिका-यावर कामाचा अधिक ताण पडणार नाही हे पाहता येते. तसेच टपाल लिपीकाला शोध घे?णे सोपे होते.
8. रकाना क्रमांक 16 व 17 - यामध्ये अ.क्र. 16 येथे कार्यासनात प्राप्त झालेल्या टपालावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दर्शविण्यात येते. येथे केलेल्या कार्यवाहीची माहितीही 4 प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन प्रकरण तयार करणे, नस्ती सोबत ठेवणे, इतर विभागांकडे पाठविणे व द.दा. करणे या 4 पर्यायांचा समावेश आहे.
या रकान्यातील माहितीचे वर्गाकरण करुन महिन्याच्या अखेरीस प्राप्त टपालावर केलेल्या कार्यवाहीचा, कार्यवाहीच्या प्रकारानुसार गोषवार काढता येतो तसेच निर्गमित केल्याच्या दिनांकावरुन एका विशिष्ट तारखेस किती टपालाचा निपटारा झाला याची माहिती मिळू शकते.
या विवरणपत्राचे Print Out घेताना पहिल्या शीट वर अ.क्र. 1 ते 8 रकाने व दुस-या शीटवर अ.क्र. 1, 5, 6 ,9 ते 17 येथील रकान्यांची प्रिंट घेण्यात येते. यामुळे एकाच दृष्टिक्षेत्रात प्राप्त टपालाच्या तपशीलासह केलेल्या कार्यवाहीची माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
त्याचप्रमाणे आलेल्या टपालावर विहित कालावधीत कार्यवाही होते की नाही याचा वरिष्ठ स्तरावर आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 10, 11 ते 20 व 21 ते 31 तारीख या कालावधीत प्राप्त टपालाचा गोषवारा उपसचिव व अमुस यांच्याकडे सादर करण्यात येतो. त्यासाठी या कालावधीत प्राप्त टपालाचे विविध शीर्षानुसार वर्गीकरण करण्यात येते.
याअभिनव कार्यपध्दतीमुळे टपालाची पुन्हा नोंद घेण्याची गरज राहत नाही व कार्यासन लिपिकाच्या कामकाजात वेळेची बचत होते. प्राप्त टपालाचे विविध शीर्षानुसार वर्गीकरणामुळे वेगवेगळया संदर्भाचा /प्रकर?णांचा निपटारा कर?ण्यासाठी योग्य नियोजन करता येते. कृषी व पदुम विभागात या कार्यपध्दतीचा वापर केल्यामुळे 450 न्यायालयीन प्रकर?णांचा निपटारा योग्य ्‌नियोजनाद्बारे सुलभपणे कर?ण्यात आला आहे.
तरी साविस व कार्या.16ब कक्षामार्फत राबविण्यात येणा-या टपाल व्यवस्थापन कार्यपद्घती सर्व उपसचिव पातळीवर राबवि?ण्याबाबत आपले अभिप्राय देण्यात यावेत.
सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यासन 16-ब व साविस कक्षामध्ये एमएस एक्सेलचा वापर करुन संगणकावर टपाल नोंदविण्याची एक अभिनव कार्यपध्दती अवलंबिण्यात येत आहे. मंत्रालयात सध्या टपालाची नोंदणी मन्युअल पद्घतीने म्हणजेच नोंदणी रजिस्टर मध्ये नोंद घेऊन तसेच डिजेएमएस द्बारे करण्यात येते. तथापि डिजेएमएस नोंदणी प्रणालीमध्ये असलेल्या त्रुटी व अडचणीमुळे मंत्रालयातील लिपिकांकडून टपालाची नोंदणी डिजेएमएस व मॅन्युअल या दुहेरी पद्घतीने करण्यात येते. यामुळे कार्यासनातील लिपिकांचा बराचसा वेळ टपाल नोंदणीमध्ये वाया जातो. डिजेएमएस प्रणालीतील त्रुटी व मॅन्युअल पद्घतीचे तोटे विचारात घेऊन ते दूर करण्याच्या दृष्टीने कार्या.16 मध्ये वरीलप्रमाणे अभिनव पद्घती अवलंबिण्यात येत आहे. या पद्घतीमुळे टपालाची दुहेरी नोंदणी करण्याची गरज नाही तसेच उपसचिव स्तरावर प्राप्त टपालाचे ऍनालिसेस करता येत असल्याने प्रकरणांचा टपालाचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने योग्य निर्देश देता येतात. सदर टपाल नोंदणीची कार्यपद्घती सामान्य प्रशासन विभागातील अन्य उप सचिवांच्या स्तरावरही अवलंबिण्यात यावी या हेतूने सदर टिप्पणी पाठविण्यात येत आहे.
या पध्दतीमध्ये MS Excel चा वापर करुन कार्यासनात प्राप्त होणा-या टपालांची नोंदणी 17 कॉलममध्ये (रकान्यात) करण्यात येते. या विवरणपत्राचा नमुना खालीलप्रमाणे आहे.
वर नमूद केलेल्या विवरणपत्रात विहित केलेल्या रकान्यांची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत -
1. रकाना क्रमांक 1 : सदरचा रकाना कार्यासनात प्राप्त झालेल्या टपाल संदर्भाचा कार्यासनातील आवक क्रमांक दर्शवितो. सदर रकाना टपाल नोंदविणा-या लिपिकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे.
2. रकाना क्रमांक 2, 3, 4- कार्यासनात प्राप्त होणारे सर्व टपाल हे नोंदणी शाखा, अमुस/प्रस/सचिव यांचे कार्यालय व सहसचिव/उपसचिव यांचे कार्यालय अशा 3 स्त्रोतांकडून प्राप्त होत असल्याने या तीनही कार्यालयात नोंदणी केलेल्या टपालास त्या कार्यालयाचा नोंदणी क्रमांक अनुक्रमे रकाना क्र 2, 3 व 4 येथे दर्शविण्यात येतो. यामुळे या तीनही स्त्रोतांपैकी कोणकोणत्या कार्यालयाकडून किती टपाल प्राप्त झाले याची माहिती उपलब्ध होऊ शकते. अमुस व उपसचिव यांचे कार्यालयातही Excel च्या वरील विवरणपत्रातच टपालाची नोंद करण्यात येत असल्याने त्या कार्यालयाकडून E-mail ने टपाल नोंदीची प्राप्त होणारी Excel विवरणपत्रातील माहिती कार्यासनातील संगणकावरील विवरणपत्रात संबंधित रकान्यात विनासायास Paste करता येते. त्यामुळे टपालाची पुन्हा नोंद घेण्याची गरज राहत नाही व कार्यासन लिपिकाचा वेळ वाचतो.
3. रकाना क्रमांक 5, 6, 7 व 9, 10 - वर नमूद केलेल्या विवरण पत्रातील हे रकाने शासनाने विहित केलेल्या आवक नोंद वहीतील नेहमीच्या रकान्यांप्रमाणे आहेत.
4. रकाना क्रमांक 8 - येथे नमूद केलेल्या जिल्हा या रकान्यामुळे टपालाचे जिल्हानिहाय वर्गीकरण (sorting) करता येते. या विश्लेषणाचा उपयोग वरिष्ठ अधिका-यांना होतो. यामुळे एकाच जिल्ह्याकडून येणा-या टपालाचा निपटारा करण्यासाठी योग्य निर्देश देता येतात.
5. रकाना क्रमांक 11 - प्राप्त टपालापैकी खास लक्ष देण्याच्या बाबी (महत्त्व) उदा. विधीमंडळ कामकाज, माहितीचा अधिकार, विकाक, लोकप्रतिनिधी, न्यायालय, अर्थसंकल्प, लोकआयुक्त, निवेदने,अशाप्रकारे विवरण उपलब्ध होण्यासाठी हा रकाना आहे. याखेरीज असलेल्या टपालात महत्त्व हा रकाना रिकामा राहील.
6. रकाना क्रमांक 12 - रकाना क्रमांक 12 हा सर्वात महत्वाचा रकाना खास करून उपसचिवाच्या पातळीवर विश्लेषण करण्यासाठी व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आहे. उदाहरणादाखल साप्रवि कार्यासन 16-ब मधील स्वरूप-1 ते 12 प्रकारचे वर्गीकरण सोबत जोडलेले आहे. त्यामध्ये विषयानुरूप 11 प्रकारचे व इतर असे 12 प्रकार दाखविण्यात आलेले आहे.
स्वरूपाच्या विवरणामध्ये सामान्यपणे येणारे शब्द विभागीय चौकशी, पूरक मागणी, सेवानिवृत्ती , थकीत बिल, मंत्रीमंडळ टिप्पणी अशा सारखे असतील. परंतु प्रत्येक कार्यासनाला नेमून दिलेली विशिष्ट कामाप्रमाणे त्या त्या उपसचिवांना आपापल्या कार्यासनाचे स्वरूप या रकान्याचे वर्गीकरण स्वत: बसून ठरवावे लागेल. कार्यासन 16 ब च्या उदाहरणावरून दिसून येते की, या कार्यासनाला सेवानिवृत्ती, विभागीय चौकशी यासारखे विषय हाताळावे लागत नाही, परंतु आरक्षण, बिंदू नामावली यासारखे विषय हाताळावे लागतात. याचमुळे प्रत्येक कार्यासनासाठी स्वरूप या वर्गीकरणामध्ये निश्चित स्वरूप काय असेल, हे त्या त्या उपसचिवांनी कार्यासनातील सर्वाच्या बरोबर बसून ठरवावे लागेल.
स्वरूप या रकान्यावर सॉटींग करणे आवश्यक असल्याने या वर्गीकरणासाठी शक्य तो एक व जास्तीत जास्त 2 शब्दांचा वापर करावा. ज्या टपालाचे स्वरूप टपाल लिपीकाला निश्चितपणे समजणार नाही , तेथे “इतर” हा शब्द लिहिता येईल. मात्र ,पहिला एक महिना उपसचिव किंवा अवर सचिव यांनी स्वत:च टपाल वाचून टपालाचे स्वरूप योग्य त-हेने लिहिले असल्याची खातरजमा करावी . तसेच “इतर” या संज्ञेत मोडणारे टपाल एकूण टपालाच्या 10% पेक्षा कमी असावे. स्वरूप या रकान्यासाठी शक्य तो 20 पेक्षा अधिक प्रकारचे वर्गीकरण नसावे कारण जास्त प्रकारचे वर्गीकरण केल्याने टपाल लिपीकाचा गोंधळ होऊ शकतो.
सुमारे 10 दिवसांचे टपाल “स्वरूप ” या रकान्यावर सॉर्ट केल्याने उपसचिव व अवर सचिव या पातळीवर तात्काळ कामाची प्रथमिकता ठरवता येते. यासाठीच हा रकाना आहे.
7.़ रकाना क्रमांक 13, 14, 15 - कोणाकडे देण्यात आला - कार्यासन पध्दतीमध्ये अवर सचिव-कक्ष अधिकारी-सहायक-लिपिक अशी कर्मचा-यांची सरळसोपी साखळी कधीच नसते. परंतू ब-याच ठिकाणी पुरेसा कर्मचारीवृंद नसल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी एकाच लिपिकास एकापेक्षा अधिक सहायक, कक्ष अधिकारी/अवर सचिव यांचेकरीता टपाल नोंदणीचे काम करावे लागते. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन हे रकाने दर्शविण्यात आले आहेत. यामुळे कोणकोणते सहायक / कक्ष अधिकारी /अवर सचिव यांना कोणकोणते टपाल देण्यात आले आहे याची अचूक माहिती या रकान्यावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे एकाच अधिका-यावर कामाचा अधिक ताण पडणार नाही हे पाहता येते. तसेच टपाल लिपीकाला शोध घे?णे सोपे होते.
8. रकाना क्रमांक 16 व 17 - यामध्ये अ.क्र. 16 येथे कार्यासनात प्राप्त झालेल्या टपालावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दर्शविण्यात येते. येथे केलेल्या कार्यवाहीची माहितीही 4 प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन प्रकरण तयार करणे, नस्ती सोबत ठेवणे, इतर विभागांकडे पाठविणे व द.दा. करणे या 4 पर्यायांचा समावेश आहे.
या रकान्यातील माहितीचे वर्गाकरण करुन महिन्याच्या अखेरीस प्राप्त टपालावर केलेल्या कार्यवाहीचा, कार्यवाहीच्या प्रकारानुसार गोषवार काढता येतो तसेच निर्गमित केल्याच्या दिनांकावरुन एका विशिष्ट तारखेस किती टपालाचा निपटारा झाला याची माहिती मिळू शकते.
या विवरणपत्राचे Print Out घेताना पहिल्या शीट वर अ.क्र. 1 ते 8 रकाने व दुस-या शीटवर अ.क्र. 1, 5, 6 ,9 ते 17 येथील रकान्यांची प्रिंट घेण्यात येते. यामुळे एकाच दृष्टिक्षेत्रात प्राप्त टपालाच्या तपशीलासह केलेल्या कार्यवाहीची माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
त्याचप्रमाणे आलेल्या टपालावर विहित कालावधीत कार्यवाही होते की नाही याचा वरिष्ठ स्तरावर आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 10, 11 ते 20 व 21 ते 31 तारीख या कालावधीत प्राप्त टपालाचा गोषवारा उपसचिव व अमुस यांच्याकडे सादर करण्यात येतो. त्यासाठी या कालावधीत प्राप्त टपालाचे विविध शीर्षानुसार वर्गीकरण करण्यात येते.
याअभिनव कार्यपध्दतीमुळे टपालाची पुन्हा नोंद घेण्याची गरज राहत नाही व कार्यासन लिपिकाच्या कामकाजात वेळेची बचत होते. प्राप्त टपालाचे विविध शीर्षानुसार वर्गीकरणामुळे वेगवेगळया संदर्भाचा /प्रकर?णांचा निपटारा कर?ण्यासाठी योग्य नियोजन करता येते. कृषी व पदुम विभागात या कार्यपध्दतीचा वापर केल्यामुळे 450 न्यायालयीन प्रकर?णांचा निपटारा योग्य ्‌नियोजनाद्बारे सुलभपणे कर?ण्यात आला आहे.
तरी साविस व कार्या.16ब कक्षामार्फत राबविण्यात येणा-या टपाल व्यवस्थापन कार्यपद्घती सर्व उपसचिव पातळीवर राबवि?ण्याबाबत आपले अभिप्राय देण्यात यावेत.
शुक्रवार, 24 अप्रैल 2009
संगणक मराठीतून वापर बैठक २) कार्यवृत दिनांक - 19 मार्च 2009
संगणक मराठीतून वापर बैठकीचे कार्यवृत दिनांक - 19 मार्च 2009
सा.प्र.वि./20ब
संगणक व इंटरनेट यांचा मराठीतून वापर करण्याबाबत भाषा व संगणक तज्ञ यांचेबरोबर दिनांक - 19 मार्च 2009 रोजी झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत -- शासनाकडून मिळवणे
सा.प्र.वि./20ब
संगणक व इंटरनेट यांचा मराठीतून वापर करण्याबाबत भाषा व संगणक तज्ञ यांचेबरोबर दिनांक - 19 मार्च 2009 रोजी झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत -- शासनाकडून मिळवणे
सोमवार, 6 अप्रैल 2009
मराठी साठी जिल्हाधिकारी कांय करू शकतात.
महाराष्ट्र शासन
क्रमांक - संकीर्ण-2009/प्र.क्र.28/09/20-ब,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय,मुंबई-400032,
दिनांक- 18/3/2009.
प्रति,
सर्व जिल्हाधिकारी.
विषय : जिल्ह्यातील सायबर-कॅफे मध्ये संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करणेबाबत.
महोदय/महोदया,
अपर मुख्य सचिव (साविस) तथा पालक सचिव, सांगली यांच्या जिल्हा भेटीच्या दरम्यान असे निदर्शनास आले आहे की, सांगली शहरात ठिकठिकाणी सायबर-कॅफे कार्यरत आहेत. परंतु या सायबर-कॅफे मधून संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. ती सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश सर्व सायबर-कॅफेना देण्यात यावेत. संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर घेण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विस्टा ही ऑपरेटिंग सिस्टिम असलेल्या सर्व संगणकावर उपलब्ध आहे. ती केवळ जाणीवपूर्वक कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता आहे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी, सांगली यांना शासन पत्र समक्रमांक दि. 9/2/2009 अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
2. केंद्र शासनाच्या NEGP ( National E-Governance Programme ) अंतर्गत शासनामार्फत पुरविण्यांत येणा-या सेवा-सुविधा माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संगणकाद्बारे सर्व सामान्य जनतेस त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून उदा. भूमी अभिलेख कार्यालय, विक्रीकर कार्यालय यांचेकडून सर्व सामान्य जनतेस संगणकावर शासकीय सेवा-सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या स्थितीत सायबर-कॅफे हा माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाशी जनतेचा संवाद साधण्यासाठी एक महत्वाचा दुवा आहे. शासनाचे कामकाज मराठीतून करण्याचे धोरण आहे. परंतु, आपल्या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सायबर-कॅफेमध्ये मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, सर्व सामान्य जनतेस या सायबर-कॅफेचा उपयोग शासकीय यंत्रणांशी संवाद साधण्यासाठी होत नाही.
3. वास्तविकरित्या संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर घेण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा कार्यान्वित करण्याची सविस्तर माहिती www.maharashtra.gov.in या वेब साईटवर http://gad. maharashtra. gov.in/marathi/ dcmNew/news/bin/inscript-typing.pdf या URL वर दर्शविण्यात आली आहे.
वरील वेब-साईट उघडत नसेल तर खाली नमूद केलेल्या अपर मुख्य सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी (2) यांचे http://leenamehendale.blogspot.com/2008/05/blog.post.html या URL वर देखील ही माहिती उपलब्ध आहे. वरील अनुसार संगणकावर मराठीतून काम करण्यासाठी Setting वा इनस्क्रिप्टचा वापर असे दोन टप्पे आहेत.
सेटिंग (Setting) सुरुवातील एकदाच - संगणक सुरु करा आणि पुढील एकएका खूणेवर बाण नेऊन क्रमाने टिकटिकवा (क्लिक करा.) Start > Setting > Control Panel > Regional and Language options. यानंतर खालील 1,2 किंवा 3 पैकी कोणतीही एक प्रक्रिया पूर्ण करा.
1
--> Regional and Language Options वर टिकटिकवल्यावर (क्लिक केल्यावर) त्यामधील Regional Options ही चौकट उघडेल.
--> त्यातील Customize च्या डाव्या बाजूला एका चौकटीत Drop down menu आहे.त्यातील भाषांच्या सूचीतील मराठी किंवा हिंदी हा पर्याय निवडा.
--> Ok वर क्लिक करा.
मराठी किंवा हिंदीचा पर्याय नसल्यास 2 मधील प्रक्रिया पूर्ण करा.
2
--> Regional and Language Options मधील Language या खूणेवर टिकटिकवा.
--> दुसरी चौकट उघडेल त्यात Details ह्या खूणेवर टिकटिकवा, नवी चौकट उघडेल.
--> ह्या चौकटीतल्या Add ह्या खूणेवर टिकटिकवा Add Input Language अशी खूण असलेली एक लहान चौकट उघडेल.
--> त्या चौकर्टीमधील भाषांच्या सूचीत मराठी किंवा हिंदी ही खूण निवडा.
--> Ok ह्या खूणेवर टिकटिकवा.
इथेही मराठी किंवा हिंदीचा पर्याय नसल्यास 3 मधील प्रक्रिया पूर्ण करा.
3
--> Regional and Language Options मधील Language या खूणेवर टिकटिकवा.
--> विंडोज एक्सपी ची सीडी ड्राईव्हमध्ये घाला.
--> चौकटीच्या खाली Supplemantal Language Support ह्या भागातील Install files in complex and right-to-left languages (including Thai) हा पर्याय निवडा.
--> Apply आणि Ok ह्या खूणांवर क्रमाने टिकटिकवा.
--> संगणक पुन्हा सुरु करा अशी सूचना येईल तेंव्हा संगणक बंद करुन पुन्हा सुरु करा.
वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर संगणकात खालच्या बाजूला असणा-या Task bar वर उजव्या कोप-यात EN अशी खूण येईल. तिथे माऊस नेऊन लेफ्ट क्लिक केल्याने HI किंवा MA ही खूण आणता येईल.
मराठी टायपिंग - अशा रितीने संगणकावर मराठी सेटिंग केल्यानंतर की बोर्डवर इन्स्क्रिप्ट पध्दतीने टाईप करावे लागते. इनस्क्रिप्टचा वापर करुन मराठी टंकलेखन कसे करता येईल, याबाबतची सविस्तर माहिती वरील URL वर दर्शविण्यात आली आहे. मराठीचे प्राथमिक ज्ञान असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस या पध्दतीचा वापर करुन संगणकावर मराठीतून टंकलेखन शिकण्यासाठी केवळ 2 मिनिटाचा कालावधी पुरेसा आहे. कारण इनस्क्रिप्ट ले-आऊटमध्ये मराठीतील सर्व स्वर डाव्या बाजूला व सर्व व्यंजने उजव्या बाजूला अशी लक्षात ठेवण्यासारखी अतिशय सोपी विभागणी आहे. याचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) संगणकावर दोन मिनिटात मराठी टायपिंग करणे सहज शक्य.
2) संगणकावर जगात कोठेही वाचकास सहजपणे मराठीत वाचता येईल.
3) संगणकावर जगात कोठेही मराठीतून संवाद साधता येईल.
सायबर कॅफेंनी करावयाची कार्यवाही.
सर्व जिल्हाधिकारी यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील सर्व सायबर कॅफे धारकांना खालीलप्रमाणे सूचना द्याव्यात.
1) प्रत्येक सायबर कॅफे धारकांनी त्यांच्या सायबर कॅफेमधील सर्व संगणकामध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रथम सेटिंग करुन घ्यावे.
2) सर्व सायबर कॅफेनी वरील URL मधून कळपाटीचे (की-बोर्डचे) चित्र 1 व 2 डाऊनलोड करुन घ्यावे व दर्शनी भागावर तसेच प्रत्येक खोलीमध्ये सर्व ग्राहकांना ठळकपणे दिसेल असा बोर्ड लावावा.
3)सर्व सायबर कॅफेनी खालीलप्रमाणे सूचना फलक लावावा.
सूचना फलक
1 आता संगणकावर सोप्या त-हेने मराठीतून काम करण्याची सुविधा येथे उपलब्ध आहे.
2 महाजाल (इंटरनेट) तसेच इतर कागदपत्र मराठीत टाईप करण्यासाठी चित्र 1 व 2 या दोन चित्राप्रमाणे कळपाटी (की-बोर्ड) वापरा.
3 आपण मराठीत लिहिलेला मजकूर इतरांना पाठवल्यावर तो दिसेल की नाही ह्याची चिंता करण्याचं आता कारण नाही.
4 गरज असल्यास ही लिंक वाचून काढा http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
-------------------
वरील पत्र अपर मुख्य सचिव (साविस) व पालक सचिव (जि. सांगली) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.
आपला
( अ. ना . कुलकर्णी )
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत - माहितीसाठी सादर.
अपर मुख्य सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी (2) यांचे स्वीय सहायक. संचालक, भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत,5 वा मजला, डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-400051.
क्रमांक - संकीर्ण-2009/प्र.क्र.28/09/20-ब,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय,मुंबई-400032,
दिनांक- 18/3/2009.
प्रति,
सर्व जिल्हाधिकारी.
विषय : जिल्ह्यातील सायबर-कॅफे मध्ये संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करणेबाबत.
महोदय/महोदया,
अपर मुख्य सचिव (साविस) तथा पालक सचिव, सांगली यांच्या जिल्हा भेटीच्या दरम्यान असे निदर्शनास आले आहे की, सांगली शहरात ठिकठिकाणी सायबर-कॅफे कार्यरत आहेत. परंतु या सायबर-कॅफे मधून संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. ती सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश सर्व सायबर-कॅफेना देण्यात यावेत. संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर घेण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विस्टा ही ऑपरेटिंग सिस्टिम असलेल्या सर्व संगणकावर उपलब्ध आहे. ती केवळ जाणीवपूर्वक कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता आहे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी, सांगली यांना शासन पत्र समक्रमांक दि. 9/2/2009 अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
2. केंद्र शासनाच्या NEGP ( National E-Governance Programme ) अंतर्गत शासनामार्फत पुरविण्यांत येणा-या सेवा-सुविधा माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संगणकाद्बारे सर्व सामान्य जनतेस त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून उदा. भूमी अभिलेख कार्यालय, विक्रीकर कार्यालय यांचेकडून सर्व सामान्य जनतेस संगणकावर शासकीय सेवा-सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या स्थितीत सायबर-कॅफे हा माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाशी जनतेचा संवाद साधण्यासाठी एक महत्वाचा दुवा आहे. शासनाचे कामकाज मराठीतून करण्याचे धोरण आहे. परंतु, आपल्या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सायबर-कॅफेमध्ये मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, सर्व सामान्य जनतेस या सायबर-कॅफेचा उपयोग शासकीय यंत्रणांशी संवाद साधण्यासाठी होत नाही.
3. वास्तविकरित्या संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर घेण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा कार्यान्वित करण्याची सविस्तर माहिती www.maharashtra.gov.in या वेब साईटवर http://gad. maharashtra. gov.in/marathi/ dcmNew/news/bin/inscript-typing.pdf या URL वर दर्शविण्यात आली आहे.
वरील वेब-साईट उघडत नसेल तर खाली नमूद केलेल्या अपर मुख्य सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी (2) यांचे http://leenamehendale.blogspot.com/2008/05/blog.post.html या URL वर देखील ही माहिती उपलब्ध आहे. वरील अनुसार संगणकावर मराठीतून काम करण्यासाठी Setting वा इनस्क्रिप्टचा वापर असे दोन टप्पे आहेत.
सेटिंग (Setting) सुरुवातील एकदाच - संगणक सुरु करा आणि पुढील एकएका खूणेवर बाण नेऊन क्रमाने टिकटिकवा (क्लिक करा.) Start > Setting > Control Panel > Regional and Language options. यानंतर खालील 1,2 किंवा 3 पैकी कोणतीही एक प्रक्रिया पूर्ण करा.
1
--> Regional and Language Options वर टिकटिकवल्यावर (क्लिक केल्यावर) त्यामधील Regional Options ही चौकट उघडेल.
--> त्यातील Customize च्या डाव्या बाजूला एका चौकटीत Drop down menu आहे.त्यातील भाषांच्या सूचीतील मराठी किंवा हिंदी हा पर्याय निवडा.
--> Ok वर क्लिक करा.
मराठी किंवा हिंदीचा पर्याय नसल्यास 2 मधील प्रक्रिया पूर्ण करा.
2
--> Regional and Language Options मधील Language या खूणेवर टिकटिकवा.
--> दुसरी चौकट उघडेल त्यात Details ह्या खूणेवर टिकटिकवा, नवी चौकट उघडेल.
--> ह्या चौकटीतल्या Add ह्या खूणेवर टिकटिकवा Add Input Language अशी खूण असलेली एक लहान चौकट उघडेल.
--> त्या चौकर्टीमधील भाषांच्या सूचीत मराठी किंवा हिंदी ही खूण निवडा.
--> Ok ह्या खूणेवर टिकटिकवा.
इथेही मराठी किंवा हिंदीचा पर्याय नसल्यास 3 मधील प्रक्रिया पूर्ण करा.
3
--> Regional and Language Options मधील Language या खूणेवर टिकटिकवा.
--> विंडोज एक्सपी ची सीडी ड्राईव्हमध्ये घाला.
--> चौकटीच्या खाली Supplemantal Language Support ह्या भागातील Install files in complex and right-to-left languages (including Thai) हा पर्याय निवडा.
--> Apply आणि Ok ह्या खूणांवर क्रमाने टिकटिकवा.
--> संगणक पुन्हा सुरु करा अशी सूचना येईल तेंव्हा संगणक बंद करुन पुन्हा सुरु करा.
वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर संगणकात खालच्या बाजूला असणा-या Task bar वर उजव्या कोप-यात EN अशी खूण येईल. तिथे माऊस नेऊन लेफ्ट क्लिक केल्याने HI किंवा MA ही खूण आणता येईल.
मराठी टायपिंग - अशा रितीने संगणकावर मराठी सेटिंग केल्यानंतर की बोर्डवर इन्स्क्रिप्ट पध्दतीने टाईप करावे लागते. इनस्क्रिप्टचा वापर करुन मराठी टंकलेखन कसे करता येईल, याबाबतची सविस्तर माहिती वरील URL वर दर्शविण्यात आली आहे. मराठीचे प्राथमिक ज्ञान असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस या पध्दतीचा वापर करुन संगणकावर मराठीतून टंकलेखन शिकण्यासाठी केवळ 2 मिनिटाचा कालावधी पुरेसा आहे. कारण इनस्क्रिप्ट ले-आऊटमध्ये मराठीतील सर्व स्वर डाव्या बाजूला व सर्व व्यंजने उजव्या बाजूला अशी लक्षात ठेवण्यासारखी अतिशय सोपी विभागणी आहे. याचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) संगणकावर दोन मिनिटात मराठी टायपिंग करणे सहज शक्य.
2) संगणकावर जगात कोठेही वाचकास सहजपणे मराठीत वाचता येईल.
3) संगणकावर जगात कोठेही मराठीतून संवाद साधता येईल.
सायबर कॅफेंनी करावयाची कार्यवाही.
सर्व जिल्हाधिकारी यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील सर्व सायबर कॅफे धारकांना खालीलप्रमाणे सूचना द्याव्यात.
1) प्रत्येक सायबर कॅफे धारकांनी त्यांच्या सायबर कॅफेमधील सर्व संगणकामध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रथम सेटिंग करुन घ्यावे.
2) सर्व सायबर कॅफेनी वरील URL मधून कळपाटीचे (की-बोर्डचे) चित्र 1 व 2 डाऊनलोड करुन घ्यावे व दर्शनी भागावर तसेच प्रत्येक खोलीमध्ये सर्व ग्राहकांना ठळकपणे दिसेल असा बोर्ड लावावा.
3)सर्व सायबर कॅफेनी खालीलप्रमाणे सूचना फलक लावावा.
सूचना फलक
1 आता संगणकावर सोप्या त-हेने मराठीतून काम करण्याची सुविधा येथे उपलब्ध आहे.
2 महाजाल (इंटरनेट) तसेच इतर कागदपत्र मराठीत टाईप करण्यासाठी चित्र 1 व 2 या दोन चित्राप्रमाणे कळपाटी (की-बोर्ड) वापरा.
3 आपण मराठीत लिहिलेला मजकूर इतरांना पाठवल्यावर तो दिसेल की नाही ह्याची चिंता करण्याचं आता कारण नाही.
4 गरज असल्यास ही लिंक वाचून काढा http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
-------------------
वरील पत्र अपर मुख्य सचिव (साविस) व पालक सचिव (जि. सांगली) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.
आपला
( अ. ना . कुलकर्णी )
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत - माहितीसाठी सादर.
अपर मुख्य सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी (2) यांचे स्वीय सहायक. संचालक, भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत,5 वा मजला, डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-400051.
सदस्यता लें
संदेश (Atom)
