ओरिया -- ଓରିଯା
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गुजराती -- ગુજરાતી
शनिवार, 24 दिसंबर 2011
बुधवार, 14 दिसंबर 2011
इनस्क्रिप्ट के माध्यमसे वंचित विकास
इनस्क्रिप्ट के माध्यमसे वंचित विकास --प्रेझेंटेशन के लिये यहाँ टिकटिकाएँ
लेख और प्रेझेंटेशन
About PRESENTATION
THE INFO IS THERE . Ignore a message saying "Page Not Found" on this link -- https://sites.google.com/site/suprashasana/Sahitya-Academy--%20Inscript.ppt
U ARE GETTING MANY LINES IN THIS MESSAGE--
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लेख
इस देश में दो देश हैं
एक का नाम है इंडिया । करीब 25 प्रतिशत लोग इंडिया के निवासी हैं जो
विद्याविभूषित, अंग्रेजीदाँ, धनिक हैं। इनका संगणकसे पहला परिचय अंग्रेजी
में होता है और प्रायः वही कायम रहता है, क्योंकि आज संगणकपर हिंदी भी अंग्रेजीके
माध्यमसे लिखी जाती है। इन्हें कोई अन्तर
नही पडता कि बाकी कैसे हैं, या उनकी संगणकतक पहुँच कैसे करवाई जाये। भारत
सरकार भी इसी रोमन फोनेटिक को बढावा देती है।
दूसरे देशका शायद कोई नाम नही है, इसमें करीब 75 प्रतिशत लोग हैं। वे
अंग्रेजी अत्यल्प या नगण्य रूप में जानते हैं। उनमें से शायद दस प्रतिशत
को हिंदी टाइपराइटर पद्धतिसे टाइपिंग आता है अतः उनकी संगणक तक पहुँच है।
पर वह हिंदी महाजालपर नही टिक सकती। अतः उन दस प्रतिशतकी वैश्विक पहचान
शून्य रहेगी। बाकी 65 प्रतिशतको संगणक क्षेत्रमें प्रवेश वर्जित है।
उन 75 प्रतिशत के लिये हमारा फैसला क्या है?
संगणक उनके पिछडने का साधन बने ?
या विकास का?
परन्तु ध्यान रहे कि उनके विकासका माध्यम बनने के लिये संगणक को हिंदी की
ओर उन्मुख करना पडेगा।
क्या हममें वह क्षमता व दृढ निश्चय है?
अगर है तो आइये उन्हें इनस्क्रिप्ट के माध्यमसे संगणकपर हिंदीमें लिखना
सिखायें और उनके लिये दुनियाभर के ज्ञानके किवाड खोल दें। साथही संगणकको
उनकी रोजीरोटीका साधन बनने दें।
(आगे है)
like by --
Sanjeev Dubey, स्वप्निल कल्याणकर, Pk Sharma and 7 others like this.
Ashok Patwardhan, Sanjeev Dubey, Vijay Prabhakar Nagarkar and 20 others like this.
Shrinivas Gitte
Santosh Bhogle
Chhaya Thorat
Devendra Borse
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एक का नाम है इंडिया । करीब 25 प्रतिशत लोग इंडिया के निवासी हैं जो
विद्याविभूषित, अंग्रेजीदाँ, धनिक हैं। इनका संगणकसे पहला परिचय अंग्रेजी
में होता है और प्रायः वही कायम रहता है, क्योंकि आज संगणकपर हिंदी भी अंग्रेजीके
माध्यमसे लिखी जाती है। इन्हें कोई अन्तर
नही पडता कि बाकी कैसे हैं, या उनकी संगणकतक पहुँच कैसे करवाई जाये। भारत
सरकार भी इसी रोमन फोनेटिक को बढावा देती है।
दूसरे देशका शायद कोई नाम नही है, इसमें करीब 75 प्रतिशत लोग हैं। वे
अंग्रेजी अत्यल्प या नगण्य रूप में जानते हैं। उनमें से शायद दस प्रतिशत
को हिंदी टाइपराइटर पद्धतिसे टाइपिंग आता है अतः उनकी संगणक तक पहुँच है।
पर वह हिंदी महाजालपर नही टिक सकती। अतः उन दस प्रतिशतकी वैश्विक पहचान
शून्य रहेगी। बाकी 65 प्रतिशतको संगणक क्षेत्रमें प्रवेश वर्जित है।
उन 75 प्रतिशत के लिये हमारा फैसला क्या है?
संगणक उनके पिछडने का साधन बने ?
या विकास का?
परन्तु ध्यान रहे कि उनके विकासका माध्यम बनने के लिये संगणक को हिंदी की
ओर उन्मुख करना पडेगा।
क्या हममें वह क्षमता व दृढ निश्चय है?
अगर है तो आइये उन्हें इनस्क्रिप्ट के माध्यमसे संगणकपर हिंदीमें लिखना
सिखायें और उनके लिये दुनियाभर के ज्ञानके किवाड खोल दें। साथही संगणकको
उनकी रोजीरोटीका साधन बनने दें।
(आगे है)
like by --
Sanjeev Dubey, स्वप्निल कल्याणकर, Pk Sharma and 7 others like this.
Ashok Patwardhan, Sanjeev Dubey, Vijay Prabhakar Nagarkar and 20 others like this.
Shrinivas Gitte
Santosh Bhogle
Chhaya Thorat
Devendra Borse
- Deva Zinjad
शनिवार, 20 अगस्त 2011
Chat with Snehal Mahamuni
:):)
mala tumchi sadhi rahani ani uccha positive vicharsarni far awadli
sopa nahi asa
[You]
Report · 9:49pm
khoop sopa ahe.
sadhi rahani ka tar aplyala itar manasarkhya goshti karayala jast vel milato
[Snehal Mahamuni]
Report · 9:50pm
tumhala sopa ahe ho
[You]
Report · 9:50pm
itaka to sadha swartha ahe
[Snehal Mahamuni]
Report · 9:50pm
pan fashionchi lokach pahaychi saway asnaryanna
i agree with with u
me pan khup sadhi rahate asa mala sagle mhantat
mazya 15+ yrs chya job madhe me ekahi sonyacha dagina nahi kela
fakta ek motyacha set mala purato
[You]
Report · 9:52pm
sadha rahanya itakach khara boana he pan mahatwach karan tyanehi khoop khoop vel wachato
mala tumchi sadhi rahani ani uccha positive vicharsarni far awadli
sopa nahi asa
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Report · 9:49pm
khoop sopa ahe.
sadhi rahani ka tar aplyala itar manasarkhya goshti karayala jast vel milato
[Snehal Mahamuni]
Report · 9:50pm
tumhala sopa ahe ho
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Report · 9:50pm
itaka to sadha swartha ahe
[Snehal Mahamuni]
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pan fashionchi lokach pahaychi saway asnaryanna
i agree with with u
me pan khup sadhi rahate asa mala sagle mhantat
mazya 15+ yrs chya job madhe me ekahi sonyacha dagina nahi kela
fakta ek motyacha set mala purato
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Report · 9:52pm
sadha rahanya itakach khara boana he pan mahatwach karan tyanehi khoop khoop vel wachato
Fair chance in UPSC prelims to the Language students.
SYNOPSIS, LIST OF DATES AND EVENTS
That the petitioners herein are aggrieved by the illegal, unjust, regressive and unequal policy/measure framed by the UPSC vide notification …………. dated 19.02.2011 to confer extra benefits to the candidates taking the UPSC examination in English medium and thereby hindering the chances of those who choose Hindi or other Indian languages as a medium of taking the UPSC exam.
The petitioners herein are challenging the decision of the Central Government to modify the paper for the Preliminary Examination for Civil Services of the Union. Upto 2010, the candidates had to answer two Objective type question papers; one for General Knowledge and one pertaining to a Subject of his choice. In the changed pattern effective from 2011 onwards, in place of the subject paper, the candidates for the 2011 examination had to take an Aptitude Test. This paper carried 200 marks and about 22.5 marks were allotted to ‘English Language Comprehension Skills’. We wish to submit that it should have been "Language Comprehension Skills" to e set in the lnguage which the candidate has been allowed to opt for the rest of the questions in the said paper.
It may be recalled that after independence, it was repeatedly asserted that the Civil Service Examination of the Union was open only to a microscopic minority of those who study through the English medium. The doors of government service were shut for those who had studied through the medium of an Indian language. It was rightly changed by allowing candidates to opt for any Indian Language. But the above notification is once again a retrograde step to give advantage of 22.5 marks when the success in the elimination round depends even on a fraction of mark.
The aforesaid act of the respondents is clearly discriminatory to the vast majority of Indians especially from small towns, rural backgrounds and all others who had studied in Hindi Medium or any other Indian language, as it puts them at a disadvantage right at the "Entry Point or the point of elimination".
The aforesaid act of the respondents violates Article 14 of the Constitution of India which ensures to all citizens equality before law and equal protection of law in so far as it places children who had opted for English medium schools in an advantageous position.
The aforesaid act of the respondents violates Article 16 of the Constitution of India which states that ‘There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state.’
The aforesaid act of the respondents is a retrograde step and which is contrary to the scientific principles adopted by the Kothari Committee in 1977 which had recommended after considering the views of the UPSC, Department of Personnel and others, that the medium of examination may be one of the Principle languages of India’.
In 1979, the UPSC implemented the proposals by allowing candidates to opt for the language in which they wished to be examined and this change proved beneficial to those who hailed from small towns and could not afford education in costly English medium schools but had the required talent and qualities but were kept out because of Supremacy of English.
The aforesaid act of the respondents is in violation of the Eighth Schedule of the Constitution of India which has specified 14 major languages of India besides Hindi, and it is necessary in the interest of the educational and cultural advancement of the country that concerted measures should be taken for the full development of these languages;
The aforesaid act of the respondents deprives a vast majority of Indian citizens of their right to appear and compete for entry to Civil Services of the Union.
Both the Houses of Parliament unanimously adopted a resolution numbered F5/8/65-0L dated 18.01.1968 whose para 4 stated as under:
‘That all the languages included in the Eighth Schedule of the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All India and higher Central Services Examination after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of examination, the procedural aspect and the timing’.
That the aforesaid act of the Respondents is in violation of Articles 343 which states that (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devnagri Script…….
The aforesaid act of the respondents is in violation of the Preamble of the Constitution of India which seeks to secure to all its citizens “liberty of thought, expression, belief, faith and worship” and "equality before Law"
The aforesaid act of the respondents is in violation of/infringes the Universal Declaration of Human Rights which include protection of the cultural rights and that Hindi and other Languages of the Eighth schedule is the prime instrument of the cultural life of the majority of people in India.
That Hindi and other Languages of the Eighth schedule is the basis of Indian culture. Making English compulsory by the respondents will strike a body blow to wipe off India’s rich cultural heritage from its roots. Hindi and other classical languages have to be given their rightful place in the educational system.
No study has ever been conducted which showed that the comprehension of English at the entry level must be an essential attribute of an aspiring administrator. It is comprehension that needs to be tested and not Comprehension of English Language.
It is well known that every selected candidate has to undergo foundation courses and training for the period of 2 years and he is also bound to take specialized courses from time to time while in service.
That the Annual Reports of UPSC shows that every year a large number of candidates write the main examination in Hindi and other Indian languages.
Year Languages No. of students
2006 Hindi 3306
Other languages 250
Total 3556
2007 Hindi 3751
Other languages 318
Total 4069
2008 Hindi 5117
Other languages 318
Total 5498
A number of representations in this regard have been made by various organizations including the petitioner herein to various authorities including the Hon’ble President of India, The Prime Minister of India, The Home Minister of India, The State Minister for Home Affairs of India, Sh. Narayan Swamy, Home Secretary, Rajbhasha Secretary, Chairman, UPSC.
That on 02.05.2011, the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar stated that the aforesaid act of the respondents will cause injustice to the aspirants from rural areas.
19.02.2011 Employment News 19-25 February 2011 published news that Preliminary Examination of the Civil Services Examination for recruitment to the Services and Posts mentioned below will be held by the Union Public Department of Personnel & Training in Gazette of India Extraordinary.
18.03.2011 Representation by petitioner herein to President of India, Prime Minister, Home Minister and others.
No response from the various authorities.
Hence the present petition
That the petitioners herein are aggrieved by the illegal, unjust, regressive and unequal policy/measure framed by the UPSC vide notification …………. dated 19.02.2011 to confer extra benefits to the candidates taking the UPSC examination in English medium and thereby hindering the chances of those who choose Hindi or other Indian languages as a medium of taking the UPSC exam.
The petitioners herein are challenging the decision of the Central Government to modify the paper for the Preliminary Examination for Civil Services of the Union. Upto 2010, the candidates had to answer two Objective type question papers; one for General Knowledge and one pertaining to a Subject of his choice. In the changed pattern effective from 2011 onwards, in place of the subject paper, the candidates for the 2011 examination had to take an Aptitude Test. This paper carried 200 marks and about 22.5 marks were allotted to ‘English Language Comprehension Skills’. We wish to submit that it should have been "Language Comprehension Skills" to e set in the lnguage which the candidate has been allowed to opt for the rest of the questions in the said paper.
It may be recalled that after independence, it was repeatedly asserted that the Civil Service Examination of the Union was open only to a microscopic minority of those who study through the English medium. The doors of government service were shut for those who had studied through the medium of an Indian language. It was rightly changed by allowing candidates to opt for any Indian Language. But the above notification is once again a retrograde step to give advantage of 22.5 marks when the success in the elimination round depends even on a fraction of mark.
The aforesaid act of the respondents is clearly discriminatory to the vast majority of Indians especially from small towns, rural backgrounds and all others who had studied in Hindi Medium or any other Indian language, as it puts them at a disadvantage right at the "Entry Point or the point of elimination".
The aforesaid act of the respondents violates Article 14 of the Constitution of India which ensures to all citizens equality before law and equal protection of law in so far as it places children who had opted for English medium schools in an advantageous position.
The aforesaid act of the respondents violates Article 16 of the Constitution of India which states that ‘There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state.’
The aforesaid act of the respondents is a retrograde step and which is contrary to the scientific principles adopted by the Kothari Committee in 1977 which had recommended after considering the views of the UPSC, Department of Personnel and others, that the medium of examination may be one of the Principle languages of India’.
In 1979, the UPSC implemented the proposals by allowing candidates to opt for the language in which they wished to be examined and this change proved beneficial to those who hailed from small towns and could not afford education in costly English medium schools but had the required talent and qualities but were kept out because of Supremacy of English.
The aforesaid act of the respondents is in violation of the Eighth Schedule of the Constitution of India which has specified 14 major languages of India besides Hindi, and it is necessary in the interest of the educational and cultural advancement of the country that concerted measures should be taken for the full development of these languages;
The aforesaid act of the respondents deprives a vast majority of Indian citizens of their right to appear and compete for entry to Civil Services of the Union.
Both the Houses of Parliament unanimously adopted a resolution numbered F5/8/65-0L dated 18.01.1968 whose para 4 stated as under:
‘That all the languages included in the Eighth Schedule of the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All India and higher Central Services Examination after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of examination, the procedural aspect and the timing’.
That the aforesaid act of the Respondents is in violation of Articles 343 which states that (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devnagri Script…….
The aforesaid act of the respondents is in violation of the Preamble of the Constitution of India which seeks to secure to all its citizens “liberty of thought, expression, belief, faith and worship” and "equality before Law"
The aforesaid act of the respondents is in violation of/infringes the Universal Declaration of Human Rights which include protection of the cultural rights and that Hindi and other Languages of the Eighth schedule is the prime instrument of the cultural life of the majority of people in India.
That Hindi and other Languages of the Eighth schedule is the basis of Indian culture. Making English compulsory by the respondents will strike a body blow to wipe off India’s rich cultural heritage from its roots. Hindi and other classical languages have to be given their rightful place in the educational system.
No study has ever been conducted which showed that the comprehension of English at the entry level must be an essential attribute of an aspiring administrator. It is comprehension that needs to be tested and not Comprehension of English Language.
It is well known that every selected candidate has to undergo foundation courses and training for the period of 2 years and he is also bound to take specialized courses from time to time while in service.
That the Annual Reports of UPSC shows that every year a large number of candidates write the main examination in Hindi and other Indian languages.
Year Languages No. of students
2006 Hindi 3306
Other languages 250
Total 3556
2007 Hindi 3751
Other languages 318
Total 4069
2008 Hindi 5117
Other languages 318
Total 5498
A number of representations in this regard have been made by various organizations including the petitioner herein to various authorities including the Hon’ble President of India, The Prime Minister of India, The Home Minister of India, The State Minister for Home Affairs of India, Sh. Narayan Swamy, Home Secretary, Rajbhasha Secretary, Chairman, UPSC.
That on 02.05.2011, the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar stated that the aforesaid act of the respondents will cause injustice to the aspirants from rural areas.
19.02.2011 Employment News 19-25 February 2011 published news that Preliminary Examination of the Civil Services Examination for recruitment to the Services and Posts mentioned below will be held by the Union Public Department of Personnel & Training in Gazette of India Extraordinary.
18.03.2011 Representation by petitioner herein to President of India, Prime Minister, Home Minister and others.
No response from the various authorities.
Hence the present petition
शनिवार, 6 अगस्त 2011
Suggestion to MPs--संगणक पर हिन्दी व भारतीय भाषाओंको को प्रस्थापित करने हेतू
Suggestion to MPs--
संगणक पर हिन्दी व भारतीय भाषाओंको को प्रस्थापित करने हेतूसंविधान की धारा 343 में राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रस्थापित करने के लिये पंद्रह वर्षका समय नियत किया गया और जनता, लोकसभा सदस्य तथा सरकार, सभी को यह जिम्मा दिया गया कि उसके लिये सफल प्रयास करें। राजभाषा हिंदी के साथ-साथ सभी भारतीय लिपियाँ व भाषाओंके लिये भी प्रायः ऐसा ही निर्देश धारा 345 में दिया गया।
आजके संगणकके युग में जो भाषा या लिपी संगणक पर प्रस्थापित नही होगी उसका प्रभाव, उपयोग एवं व्यावहारिकता क्षीण होते चलेंगे। संगणक पर हिंदीसहित सभी भाषाओंको सुदृढ स्थान मिलनेके उद्देशसे पुणे स्थित सरकारी संस्था सीडॅकने 1988 में एक अच्छा प्रयास किया जिसके फलस्वरूप संगणक पर टंकन (टायपिंग) करने के लिये एक अति-सरल व सुलभ पद्धति बनी। इसमें सरलता यह रखी कि कुंजियोंका क्रम कखगघ, चछजझ पद्धतिसे था जैसा हम पहली कक्षा में पढते हैं अतः यह स्वयम् दिमाग में बैठ जाता था। इन-स्क्रिप्ट नामक इस कुंजीपटल-पद्धति में की-बोर्डकी प्रत्येक कुंजीको कखगघ, चछजझ के क्रम में देवनागरीके एक-एक वर्णाक्षरके लिये आरक्षित किया गया । अर्थात् एक कुंजीसे संगणकको उसी एक वर्णाक्षरका निर्देश मिलेगा। इस प्रकार प्रत्येक कुंजीका इन-स्क्रिप्ट विधामें मानकीकरण हुआ। इसी मानकको 1991 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्डने अपनाया और आगे चलकर 1998 में विश्वस्तर पर यूनीकोड ने भी यही मानक अपनाया। यूनीकोड द्वारा मानक अपनाने का अर्थ और परिणाम यह हुआ कि इस मानकके साथ जो भी सॉफ्टवेअर देवनागरी लिखनेके लिये बनेगा उसके उपयोगसे लिखे आलेख (डॉक्यूमेंट) इंटरनेट पर आलेख के रूप में ही रहेंगे, जंक नही दिखेंगे।
ऐसा सॉफ्टवेअर सन 2002 के आसपास मायक्रोसॉफ्टने सीडॅककी मददसे बनाया, परन्तु उसमें केवल एक ही फॉण्टकी सुविधा उपलब्ध कराई जो मंगल फॉण्ट है। यह फ्री (मुफ्त) उपलब्ध है और इसे संगणकपर संस्थापित करनेके बाद ई-मेल भेजने के लिये भी याहू या जीमेल पर डायरेक्ट हिंदी-टायपिंग की जा सकती है। यहाँ एक तकनीकी मुद्दा समझना आवश्यक है कि कुंजीयोंपर वर्णाक्षरोंको आरक्षित करना एक प्रकारका मानक है और कुंजीसे प्राप्त निर्देशको संगणक अपने संग्राहक (हार्ड डिस्क) पर किस फार्मूलेसे जमा करेगा यह एक अन्य मानक होता है। सामान्य भाषा में इन्हें निर्देश-तंत्र-मानक व संग्रह-तंत्र-मानक कहा जा सकता है। सीडॅकद्वारा दोनों प्रकार के मानक विकसित हुए और उनकी सरलता में ही उनका सामर्थ्य व उपयोगिता थी। इसी सरलता के कारण वह दोनों मानक पहले लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टममें और बाद में यूनीकोड मानक-प्रणाली पर अपनाये गये। लीनक्स-प्रणालीका फलसफा है कि संगणकसे संबंधित हर सॉफ्टवेअर विश्वभरमें मुफ्त उपलब्ध कराओ। अतः लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा 1998 के आसपास इन-स्क्रिप्ट मानक (निर्देश-तंत्र-मानक व संग्रह-तंत्र-मानक, दोनों) अपनाये जानेपर अपने भारतीय मार्केटको बचाये रखने के लिये मायक्रोसॉफ्टने भी अविलंब (सन 2002 के आसपास) मंगल फॉण्ट उपलब्ध कराया।
यह बात और इन पृष्ठों पर लिखी हर बात सभी भारतीय भाषाओंपर लागू है क्योंकि सबकी वर्णमाला एक है। अतः इन-स्क्रिप्ट कुंजीपटल प्रत्येक भारतीय भाषा के लिये समान रूपसे लागू है। मायक्रोसॉफ्टने हर भारतीय भाषा के लिये एक-एक मुफ्त फॉण्ट उपलब्ध कराया है।
संगणकपर भाषा लिखने-पढने हेतू एक तीसरे मानककी भी आवश्यकता होती है जो फॉण्टकी अर्थात् वर्णाकृतिकी सुघडता व सुंदरता को (अर्थात स्क्रीन पर कैसा दिखे ) सुनिश्चित करता है। इसे हम दृश्य-निर्देश-तंत्र कह सकते हैं। सीडॅकने वह मानक भी बनाये और आज उनके पास एक विशाल फॉण्ट-भंडार है जिसमें सौ के लगभग विभिन्न आकृतियोंवाले फॉण्ट उपलब्ध हैं। इनकी आवश्यकता प्रिंटिंग के लिये भी है और इसलिये भी कि आपके आलेख में यदि सर्वदा एक ही एक फॉण्ट दिखेगा तो उससे एक प्रकार का फॉण्ट-फटीग अर्थात वितृष्णा उत्पन्न होती है। अंगरेजी में भी कई फॉण्ट हैं जैसे एरियल, बुकमॅन या टाइम्स न्यू रोमन । यह मूलतः कॅलीग्राफी का काम है जिससे अक्षर की सुंदरता तय होती है।
प्रश्न है कि संगणकपर हिंदी-विकास के इस लम्बे अंतराल में सीडॅकने क्या किया। सीडॅकने अपने खुदके हिंदी-सॉफ्टवेअरोंमें कुंजीपटलके हेतु इन-स्क्रिप्ट का निर्देश-तंत्र-मानक और फॉण्टों के लिये बने दृश्य-तंत्र-मानक अपनाये किन्तु संग्रह-तंत्र-मानक नही अपनाया अतः आजभी उनके सॉफ्टवेअर के मार्फत लिखे आलेख इंटरनेटमें जंक हो जाते हैं। सीडॅक-प्रणीत इन-स्क्रिप्ट व यूनीकोड-प्रणीत इन-स्क्रिप्ट में यह अन्तर है, हालाँकि इनस्क्रिप्ट वर्णक्रमकी मूल संकल्पना सीडॅककी थी । सीडॅक-प्रणीत इन-स्क्रिप्टकी भारी-भरकम कीमत भी है। अतः केवल सरकारी कार्यालय ही उन्हे खरीद सकते हैं, सामान्य जन नही। परन्तु मायक्रोसॉफ्टके लिये यूनीकोड-मानक-आधारित मंगल फॉण्ट बना देने के बाद अब जाकर 2005-09 के अंतराल में सीडॅकने करीब नये 20 फॉण्ट बनाये हैं जो बी.आय.एस. व यूनीकोडके संग्रह-तंत्र-मानक के अनुरूप हैं अतएव इंटरनेटमें जंक नही होंगे। सीडॅक व डी.आई.टी. के अधिकारी-गण जिस-तिस सेमिनारमें हाजिरी लगाकर जादूगरके जम्हूरेकी तर्जमें जेबसे एक सीडी निकालकर दिखाते हैं कि लो, इसमें इंटरनेट-कम्पॅटिबल (इंटरनेटपर टिकनेवाले) और फिर भी मुफ्त बीसियों फॉण्ट हैं, सीडॅकको पत्र लिखकर इसे मंगवा लीजिये। परन्तु वे नही जानते कि इस सीडीकी उपयोगिता क्यों व कितनी सीमित है।
पाँच माँगें --
इस पृष्ठभूमि में हमारी पहली माँग है कि राजभाषा व डीआयटी के वरिष्ठ अधिकारी इन-स्क्रिप्ट कुंजीपटलकी सरलता को स्वयं देखें और हॅण्डस-ऑन ट्रेनिंग करें। हमारा दावा है कि यह कुंजीपटल समझने हेतू पाँच मिनट, हॅण्डस-ऑन ट्रेनिंग हेतू दस मिनट व कामचलाऊ स्पीड के लिये दो दिन पर्याप्त हैं, पर इस ट्रेनिंगके बिना वे संगणकपर हिंदी को प्रतिष्ठित करने हेतू किसी भी स्कीम को समझने और कार्यान्वित करने में अक्षम हैं।
दूसरी माँग है कि इस ट्रेनिंगके पश्चात वे मोबाइल कंपनियों के साथ बैठक कर यह नितान्त सरल पद्धति मोबाइल पर उपलब्ध कराने हेतू उन्हें प्रेरित करें।
तीसरी माँग - सीडॅक की वेब-साइटसे उन उपरोक्त बीसियों फॉण्टोंको फ्री-डाउनलोड के लिये उपलब्ध कराया जाय ताकि जब भी-जिसे भी इसकी आवश्यकता हो वह तत्काल डाउनलोड कर इनका उपयोग शुरु कर दे। जब ऐसा होगा तभी विश्वके सुदूर कोनोंतक बैठे भारतीय इनका लाभ उठा सकेंगे। इस उपलब्धता की जानकारी व लिंक सीडॅकके मुख्य-पृष्ठ पर दी जाय।
साथ ही यह शर्त यदि सीडॅकने लगाई हो तो हटाई जाये कि इन सॉफ्टवेअरको आधार बनाकर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किया गया अगला आविष्कार बेचा नही जा सकता। हमारे देशको संगणकके क्षेत्रमें अगले आविष्कारोंकी नितांत आवश्यकता है जिसके लिये नये प्राइवेट आविष्कारकों को प्रोत्साहन देनेपर ही हिंदी का विकास हो सकेगा।
हालाँकि मंगल फॉण्ट फ्री (मुफ्त) उपलब्ध है लेकिन संगणकपर विण्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय इसकी फाईल i-386 बाय-डिफॉल्ट लोड नही होती, उसे अलगसे निर्देश देना पडता है। अतः संगणक-विक्रेताओंपर यह कानूनन जिम्मेवारी डाली जाय की ग्राहक को वे यह फाइल लोड करके और दिखाकर ही बिक्री करेंगे। साथ ही राजभाषा विभाग इस बाबत विज्ञापन बनाकर टीवी पर चलाय़े।
पाँचवीं माँग -- यूनीकोडमें संग्रह-तंत्र-मानकके लिये सीडॅकके मानकके साथ-साथ रोमन-फोनेटिकका मानक भी रखा है अतः गूगल-ट्रान्सलिटरेशन या बरहा जैसे सॉफ्टवेअर हिंदी-लेखन के लिये रोमन लिपीमें लिखकर हिंदी लिपीमें पढे जानेवाली सुविधा देते हैं, दुर्भाग्यसे सरकार व सीडॅकभी इनस्क्रिप्टकी बजाय इसी तंत्रको प्रमोट करते हैं। लेकिन इसमें हिंदी व अन्य सभी भारतीय लिपियाँ धीरे-धीरे लुप्त होने की संभावना बन रही है। साथही देशके पचास प्रतिशत बच्चे जो आठवीं कक्षातक आते आते स्कूल छोड देते हैं, उन्हे कभी भी संगणकका उपयोग नही सिखाया जा सकता। अतः हमारी सरकार रोमन-आधारित सॉफ्टवेअरोंको बढावा देनेकी जगह इनस्क्रिप्टको बढावा दे। इसके लिये सर्वशिक्षा विभाग निश्चित व्यवस्था करे।
एक खतरा -- तमाम अच्छाइयोंके बावजूद युनीकोड मानकने इनस्क्रिप्टके मूल रूपमें एक गंभीर त्रुटि निर्माण की है। इनस्क्रिप्टके मूल रूपमें एक ही वर्णमाला और एक ही कुंजीपटल होने के कारण एक आदेशमात्रसे लिप्यंतरण हो जाता था। युनीकोड-मानक कन्सोर्शियममें यह बात प्रभावी रूपसे न रखनेके कारण जहाँ एक ओर इंटरनेटकी सुविधा मिली तो दूसरी ओर लिप्यात्मक एकता को खतरा हो गया है। इस बाबत शीघ्र उपाय आवश्यक हैं जो प्रभावी विदेशनीतिसे ही किये जा सकेंगे।
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शुक्रवार, 5 अगस्त 2011
गुरुवार, 21 जुलाई 2011
संगणक पर इनस्क्रिप्ट पद्धती प्रस्थापित करना
संगणक पर इनस्क्रिप्ट पद्धती से हिन्दी टाईप करनेसे पहले एक मिनट --
संगणक पर इनस्क्रिप्ट पद्धती से हिन्दी टाईप करना अति सरल है। बस आपको अपने windowsXP के माध्यमसे पहली बार ऐसी सुविधा लगानी पडेगी जो हो सकता है कि आपके संगणकमें बाय डिफॉल्ट न लगी हो।
इसे लगाने या जाँचने का तरीका यों है--
Go to
start -> setting -> control panel -> Regional and Language -> click
एक खिडकी खुलेगी जिसके ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर लिखा होगा - ENG. मेन्यूमें संसारकी बीसियों भाषाएँ मिलेंगी, और यदि हिंदी भी मिल जाय तो उसे क्लिक करें और अप्लाय तथा ओके के बटन भी दबायें।। ऐसा करते ही संगणकके सबसे नीचेवाली पट्टीपर (टास्क-बार पर) EN दीखने लगेगा और क्लिक करनेपर हिंन्दी का ऑप्शन भी मिलेगा।
यह काम केवल सबसे पहली बार करना है -- बारबार नही।
अब वर्ड या इंटरनेट खोलकर हिंन्दी का ऑप्शन ले आइये और कोई भी कुजी दबाएँ तो हिंदी अक्षर मिलेंगे।
अब आप इनस्क्रिप्ट विधी सीखकर हिंदी लिखना आरंभ करें। सीखनेके लिये यहाँ टिकटिकायें
Regional and Language के मेन्यू में हिंदी न मिले तो उसे सीडी से लोड करना पडेगा। यदि आपके पास सीडी न हो तो पेनड्राइव्ह पर i386 ले आइये और उससे लोड करें। यह फाइल विण्डो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है अतः विण्डोज की सीडी पर रखी होती है, लेकिन बाय डिफाल्ट कॉपी नही नही होती।
रविवार, 22 मई 2011
Getting hindi fonts on linux with gnome.
Go to Systems → Preferences → keyboard → Add → India → India
Then on system tray go to USA and look to drop down menu and select India. Now on opening a word file you can type Hindi using INSCRIPT
While typing you can change language by aain going to the drop down menu.
Then on system tray go to USA and look to drop down menu and select India. Now on opening a word file you can type Hindi using INSCRIPT
While typing you can change language by aain going to the drop down menu.
सोमवार, 25 अप्रैल 2011
मंगलवार, 8 मार्च 2011
Status and Significance of Indian Languages
Status and Significance of Indian Languages in the world for East-West Understanding
(Written on invitation of Durga Dixit for the International Conference on 11-12-13 March organised by Eikyabharati Research Institute, Pune
Friends,
Although I will not be able to attend this very important seminar I would like to put forth and highlight a few issues through this paper.
For East-West Understanding, and more particularly for the understanding of the East, it is important to appreciate the need for Conservation, Documentation and Research into the Vast Cultural Heritage that the East offers. So one of the focus areas will be to enlist and overcome the bottlenecks in this task and I shall be dealing mainly with the documentation aspect as the other two can be taken as a subset of documentation. While doing so I shall touch upon the contemporary and older Indian Languages, their diversities and their unifying aspects.
Sanskrit is one of the oldest living Languages and all the south-east Asian Languages have emanated from this language. They all have the same Varnamala called the Brahmi group of alphabets. It is estimated that out of the 6800 languages and dialects spoken on this planet, nearly 1652 different languages and many more dialects are spoken in India and they all share this Varnamala as a common heritage. Many of them do not have an independent script but share this same Varnamala. As many as 4 Indian languages ( Bengali, Tamil, Marathi and Telgu) rank among the 50 largest spoken languages all over the world, while Hindi stands at rank 3 after Chinese and English.
The tradition of Sanskrit is said to be the Shruti tradition – that is the language and the knowledge is learnt from spoken words from the mouth of the Guru. Even the Indian classical music is learnt through the Shruti tradition. Scripting is a skill that captures only a small part of this shrut message. Still, first I will consider the issue of scripts.
Presently Indian languages are written in 8 contemporary scripts Malyali, Tamil, Kannad (Telgu), Gujrati, Gurumukhi, Oriya, Bengali (asamiya), and Devnagri. The art of writing was already advanced at the time of Mahabharata. The written texts in Indian subcontinent and South-East Asian countries are by far the world’s largest treasure of written texts. Hence it is important to discuss the problems in documentation of this treasure.
First let us understand what the dimensions in documentation are. In the days of shrut knowledge when the art and science of scripts had not yet developed, paintings, and sculpture, was the method for documentation. Spoken words though preserved in human memory could not be called documentation in the modern sense of the term. Our forefathers developed the skill of writing and many texts came in written form. A very large number of handwritten texts are still available to us in the form of manuscripts. Thereafter came the era of printing. Scholars and dedicated people started putting these texts in printed forms and it was acknowledged as a far better form of Documentation because it allowed multiple copies to be made in a concise and uniform manner.
Today we are in the age of computers -- more technically I should say that we are in the age of Digitization. It allows much better transmission of information, much better study, analysis and comparison and a far better storage. The potential of replication is virtually limitless. Hence all efforts must be made for digitized Documentation. It has four convenient formats -- as pictures, as a written text, as an audio and as a video clip. Each method has its own advantage.
Digitization in picture format is important for our manuscripts. This method involves taking photograph and then storing them as digitized photo. The storage can simultaneously be on the web also. This photographic digitization is important as it gives lot of clues about the authors, the historical and geographical variations in calligraphy practices, and methods used for creating manuscripts. Hence, creation of a National Archive of Manuscripts is our first task. The National Mission for Manuscripts, Delhi has undertaken to do this, but their speed and success will depend upon how the custodians of the manuscripts come forward, and how well the NMM is able to monitor the progress of those technology vendors to whom the task of photographic digitization is being outsourced.
At this stage I would also like to suggest that NMM or at least all of us should acknowledge the efforts of those hundreds of families who preserved and protected these manuscripts through hundreds of years, thus making available the treasure for our generation. There should be felicitations and awards. Secondly, what kind of royalty will be available to those who will share the manuscripts? Most importantly, what is the mechanism of the NMM to ensure that the knowledge of these manuscripts is made available to all, yet the IPR rights remain with those families and with the Indian nation. I am told that the system followed in Sweden regarding their community IPR offers the best protection to their interests. We need to study that system.
I would make a second suggestion by way of brief reminder. Many of us know that we had the system of Yajman or Panda at many pilgrim places. For generations these Yajman families have preserved information about the visitors and their Vamshavali. This is another huge documentation that can throw light on our linguistic heritage.
The second method is digitization in the form of text which becomes available to search engines and is the key for propagation of knowledge. Here we are faced with a major crisis. There are no proper standards developed for docu-digiting our texts. Huge font banks with have been developed by different companies who vow not to let any others be compatible with them. The Govt. owned companies play the same game. They all sell their software at huge prices when the trend all over the world is to provide free software to common users at least to a limited extent. Most of these software are not as per Unicode standards which mean that they can be uploaded on web only with hundreds of inherent problems.
It is a sad commentary that at the GoI level, no ministry, no department and no officer has the mandate to think and plan for all Indian languages as one unified issue. There is DIT (Dept of Information Technology) who disown responsibility about ANY language. The Dept of Rajbhasha has a mandate only for Hindi and the mandates for other languages rest with the respective state govt. where that language is the official language. No state Govt has any say in how the GoI omits to plan for all languages as a one unit. Incidentally, there is absolutely no department and no plans for ensuring computer- software for Sanskrit. Many alphabets used in Sanskrit, especially Vedic texts are not available in computer software. What is available is not easy to handle or compatible with the work done by some other agency in other corner of the country.
Still, one can partly thank developers of Unicode who, on their own, decided to create a standard for contemporary Indian languages (minus Sanskrit). They adopted as base some standard that was partially developed and available with BIS (bureau of Indian Standards). While so doing they also struck a blow. This may have been inadvertent, but was neither understood nor objected to by Indian experts who were attending those meetings of Unicode Consortium on behalf of GoI. The result was that the current Unicode Standard views all the 8 Indian scripts as alien to each other and there is no inter-convertibility among them. Thus a digitization of Sanskrit text of Ramayana in Devnagari cannot be instantaneously converted into Sanskrit text of Ramayana in Bengali or Gujrati. Hence the search engine told through Gujrati to find something on Ramayana will not find or show anything available on the web in other script.
In this regard, 3 aspects must be understood. The facility of instant inter-convertibility was envisaged in the BIS standard and was available in early software developed by CDAC which is a govt. company. But it was not pursued with Unicode-consortium. In future it will prove a great bottleneck to our efforts of looking at the languages in a unified manner and derive benefits there from (including cultural integration). Around the same time, the same separation was proposed for the CJK scripts (Chinese, Japanese and Korean) but the three countries dumped all their political differences and insisted on a single standard for all three scripts. Third aspect is of political will which should be prompted through seminars like this – even today if the political will at the top is exercised we can still approach Unicode Consortium to restore the advantage of instant inter-convertibility and Unified nature of Indian Languages.
I will briefly touch upon the audio-digitization. The facility of such a digitization and storage is available and being used in a big way to create audio-clip banks. But the research aspect has remained completely unattended. Two areas immediately come to mind. How to codify various intonations that are inseparable parts of any Mantra-chanting in our Shrut-tradition? Secondly, it is said that the next-gen computers will not use key-boards but direct speech to carry out instructions to the computers. It is also said that Sanskrit is a very suitable language for the same as it has codified even its Varnamala and many more Dhwani-symbols. A highly dedicated research team must start acting on this issue from the earliest day.
Lastly I urge upon those present here to appreciate the need of creating a National Repository for the literature, folk-literature, dramatics, music, sculptures and motifs available in India and eastern countries through the hundreds of languages and dialects. Their documentation should be as much a concern of western scholars as it should be of Indians and Asians.
Thanks to the organisors for allowing me this presentation.
-- Leena Mehendale
(Written on invitation of Durga Dixit for the International Conference on 11-12-13 March organised by Eikyabharati Research Institute, Pune
Friends,
Although I will not be able to attend this very important seminar I would like to put forth and highlight a few issues through this paper.
For East-West Understanding, and more particularly for the understanding of the East, it is important to appreciate the need for Conservation, Documentation and Research into the Vast Cultural Heritage that the East offers. So one of the focus areas will be to enlist and overcome the bottlenecks in this task and I shall be dealing mainly with the documentation aspect as the other two can be taken as a subset of documentation. While doing so I shall touch upon the contemporary and older Indian Languages, their diversities and their unifying aspects.
Sanskrit is one of the oldest living Languages and all the south-east Asian Languages have emanated from this language. They all have the same Varnamala called the Brahmi group of alphabets. It is estimated that out of the 6800 languages and dialects spoken on this planet, nearly 1652 different languages and many more dialects are spoken in India and they all share this Varnamala as a common heritage. Many of them do not have an independent script but share this same Varnamala. As many as 4 Indian languages ( Bengali, Tamil, Marathi and Telgu) rank among the 50 largest spoken languages all over the world, while Hindi stands at rank 3 after Chinese and English.
The tradition of Sanskrit is said to be the Shruti tradition – that is the language and the knowledge is learnt from spoken words from the mouth of the Guru. Even the Indian classical music is learnt through the Shruti tradition. Scripting is a skill that captures only a small part of this shrut message. Still, first I will consider the issue of scripts.
Presently Indian languages are written in 8 contemporary scripts Malyali, Tamil, Kannad (Telgu), Gujrati, Gurumukhi, Oriya, Bengali (asamiya), and Devnagri. The art of writing was already advanced at the time of Mahabharata. The written texts in Indian subcontinent and South-East Asian countries are by far the world’s largest treasure of written texts. Hence it is important to discuss the problems in documentation of this treasure.
First let us understand what the dimensions in documentation are. In the days of shrut knowledge when the art and science of scripts had not yet developed, paintings, and sculpture, was the method for documentation. Spoken words though preserved in human memory could not be called documentation in the modern sense of the term. Our forefathers developed the skill of writing and many texts came in written form. A very large number of handwritten texts are still available to us in the form of manuscripts. Thereafter came the era of printing. Scholars and dedicated people started putting these texts in printed forms and it was acknowledged as a far better form of Documentation because it allowed multiple copies to be made in a concise and uniform manner.
Today we are in the age of computers -- more technically I should say that we are in the age of Digitization. It allows much better transmission of information, much better study, analysis and comparison and a far better storage. The potential of replication is virtually limitless. Hence all efforts must be made for digitized Documentation. It has four convenient formats -- as pictures, as a written text, as an audio and as a video clip. Each method has its own advantage.
Digitization in picture format is important for our manuscripts. This method involves taking photograph and then storing them as digitized photo. The storage can simultaneously be on the web also. This photographic digitization is important as it gives lot of clues about the authors, the historical and geographical variations in calligraphy practices, and methods used for creating manuscripts. Hence, creation of a National Archive of Manuscripts is our first task. The National Mission for Manuscripts, Delhi has undertaken to do this, but their speed and success will depend upon how the custodians of the manuscripts come forward, and how well the NMM is able to monitor the progress of those technology vendors to whom the task of photographic digitization is being outsourced.
At this stage I would also like to suggest that NMM or at least all of us should acknowledge the efforts of those hundreds of families who preserved and protected these manuscripts through hundreds of years, thus making available the treasure for our generation. There should be felicitations and awards. Secondly, what kind of royalty will be available to those who will share the manuscripts? Most importantly, what is the mechanism of the NMM to ensure that the knowledge of these manuscripts is made available to all, yet the IPR rights remain with those families and with the Indian nation. I am told that the system followed in Sweden regarding their community IPR offers the best protection to their interests. We need to study that system.
I would make a second suggestion by way of brief reminder. Many of us know that we had the system of Yajman or Panda at many pilgrim places. For generations these Yajman families have preserved information about the visitors and their Vamshavali. This is another huge documentation that can throw light on our linguistic heritage.
The second method is digitization in the form of text which becomes available to search engines and is the key for propagation of knowledge. Here we are faced with a major crisis. There are no proper standards developed for docu-digiting our texts. Huge font banks with have been developed by different companies who vow not to let any others be compatible with them. The Govt. owned companies play the same game. They all sell their software at huge prices when the trend all over the world is to provide free software to common users at least to a limited extent. Most of these software are not as per Unicode standards which mean that they can be uploaded on web only with hundreds of inherent problems.
It is a sad commentary that at the GoI level, no ministry, no department and no officer has the mandate to think and plan for all Indian languages as one unified issue. There is DIT (Dept of Information Technology) who disown responsibility about ANY language. The Dept of Rajbhasha has a mandate only for Hindi and the mandates for other languages rest with the respective state govt. where that language is the official language. No state Govt has any say in how the GoI omits to plan for all languages as a one unit. Incidentally, there is absolutely no department and no plans for ensuring computer- software for Sanskrit. Many alphabets used in Sanskrit, especially Vedic texts are not available in computer software. What is available is not easy to handle or compatible with the work done by some other agency in other corner of the country.
Still, one can partly thank developers of Unicode who, on their own, decided to create a standard for contemporary Indian languages (minus Sanskrit). They adopted as base some standard that was partially developed and available with BIS (bureau of Indian Standards). While so doing they also struck a blow. This may have been inadvertent, but was neither understood nor objected to by Indian experts who were attending those meetings of Unicode Consortium on behalf of GoI. The result was that the current Unicode Standard views all the 8 Indian scripts as alien to each other and there is no inter-convertibility among them. Thus a digitization of Sanskrit text of Ramayana in Devnagari cannot be instantaneously converted into Sanskrit text of Ramayana in Bengali or Gujrati. Hence the search engine told through Gujrati to find something on Ramayana will not find or show anything available on the web in other script.
In this regard, 3 aspects must be understood. The facility of instant inter-convertibility was envisaged in the BIS standard and was available in early software developed by CDAC which is a govt. company. But it was not pursued with Unicode-consortium. In future it will prove a great bottleneck to our efforts of looking at the languages in a unified manner and derive benefits there from (including cultural integration). Around the same time, the same separation was proposed for the CJK scripts (Chinese, Japanese and Korean) but the three countries dumped all their political differences and insisted on a single standard for all three scripts. Third aspect is of political will which should be prompted through seminars like this – even today if the political will at the top is exercised we can still approach Unicode Consortium to restore the advantage of instant inter-convertibility and Unified nature of Indian Languages.
I will briefly touch upon the audio-digitization. The facility of such a digitization and storage is available and being used in a big way to create audio-clip banks. But the research aspect has remained completely unattended. Two areas immediately come to mind. How to codify various intonations that are inseparable parts of any Mantra-chanting in our Shrut-tradition? Secondly, it is said that the next-gen computers will not use key-boards but direct speech to carry out instructions to the computers. It is also said that Sanskrit is a very suitable language for the same as it has codified even its Varnamala and many more Dhwani-symbols. A highly dedicated research team must start acting on this issue from the earliest day.
Lastly I urge upon those present here to appreciate the need of creating a National Repository for the literature, folk-literature, dramatics, music, sculptures and motifs available in India and eastern countries through the hundreds of languages and dialects. Their documentation should be as much a concern of western scholars as it should be of Indians and Asians.
Thanks to the organisors for allowing me this presentation.
-- Leena Mehendale
सतीश रावले -- 'मराठी देवनागरी वर्णमालेत सुधारणा करण्याबाबतचा' निर्णय!
'मराठी देवनागरी वर्णमालेत सुधारणा करण्याबाबतचा' निर्णय!
From: satish rawale
Date: 2009/12/10
Subject: 'मराठी देवनागरी वर्णमालेत सुधारणा करण्याबाबतचा' निर्णय!
To: लीना मेहेंदळे
10 डिसेंबर 2009
नमस्कार!
मला मिळालेल्या माहितीनुसार, 'मराठी देवनागरी वर्णमालेत सुधारणा
करण्यासाठी' शासनाने दिनांक- 6 नोव्हेंबर, 2009 रोजी निर्णय प्रसुत केला
आहे. हा 'शासननिर्णय' सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव
श्रीमती, लीना मेहेंदळे यांच्या म्हणजे आपल्या अधिकारकक्षेत घेतला गेलेला
आहे. यास्तव हा पत्र व्यवहार.
संबंधित सुधारणा करण्यासाठी घेतलेल्या राज्यशासनाच्या निर्णयाची प्रत
येथे उपलब्ध आहे...
http://maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2009/11/06/20091106130447001.pdf
परंतु मला स्वत:ला एक मराठी भाषक या नात्याने माझ्या अल्पमती व अल्प
माहीतीनुसार खालील प्रश्न पडत आहेत. मी ते आपल्या समोर ठेवत आहे. त्यावर
आपले विचार व माहिती कळवण्याची कृपा करावी.
-----------
ह्या निर्णया मध्ये खालील बाबींच्या माहीतीची पुर्तता करण्यात आलेली नाही.-
1) शासन संस्थेने कोणत्या समितीकडे, संस्थेकडे, व्यक्तींकडे अशा
संदर्भातील 'अहवाल मागविला' होता? त्यांची नावे काय?
2) शासकिय संस्थेने कोणत्या दिवशी, कोणत्या नावाची, कोणाच्या
अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन केली होती? ह्या समिती मध्ये लिपीतद्न्य,
भाषातद्न्य, व्याकरणाचे जाणकार, संगणक व 'लेखन-मुद्रण विषया' तील तद्न्य,
तत्वद्न्य यांचा सामावेश करण्यात आला होता का?
3) कळफलकामध्ये एकरूपता ('स्वरूपात एकवाक्यता') आणण्यासाठी कोणते निर्णय
घेण्यात आले? म्हणजे, कळफलकाच्या कुठल्या बटनाला कोणता वर्ण राखून
ठेवायचा? व तसे केल्याने टंकनकलेच्या मदतीने 'वेगाने व विविधांगी काम
होणे' कसे शक्य होणार? हे सांगितलेले नाही.
4) मराठी साठीची आतापर्यंत वापरात असलेली बरीच सॉफ्टवेअर 'युनिकोड डाटा
एनकोडींग' च्या प्रसाराने कुचकामी झालेली आहेत. तसे असताना आता विविध
सॉफ्टवेअर मध्ये एकरूपता ('तांत्रिक व व्याकरणिक स्तरावरील एकवाक्यता')
आणण्या बाबत चे काम का बरे विचारात घेतले? उद्या युनिकोड पेक्षा
अद्ययावत नवे डाटा एनकोडींग तंत्रद्न्यान प्रचारात आले तर मराठी भाषेतील लेखन-मुद्रणाला
कोणत्या समस्या भेडसावू शकतात? हे विचारात घेतले गेले आहे का?
5) परिशिष्ठ सहा व सात नुसार, (उद्याच्या पिढीसाठी) 'शालेय स्तरासाठीची
व्यंजने' व 'सर्वसाधारण (जनतेच्या) वापराच्या व्यंजने' यांमध्ये तफावत का
ठेवण्यात आलेली आहे? त्या मागची कारण-मिमांसा काय?
- सतीश रावले
Reply -- Leena Mehendale
3:22 PM 8 मार्च 2011
या कामाचे 2 भाग पडतात. पहिला निव्वळ वर्णक्रमाशी निगडित. त्यासाठी 8-10 वर्षांपूर्वी केलेल्या कमिटीत राज्य मराठी विकास संस्था व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, यांनी पुढाकार घेतला. कळफलक हा त्यांचा विषय नव्हता ( त्या काळी तो सीडॅकशिवाय इतरांना समजतही नव्हता. आजही बहुधा नाही) सीडॅकही या विषयात फारसा रस घेत नाहीत असे माझे मत आहे. पण त्यावेळी त्यांनी वर्णक्रमाबाबत आग्रह धरला होता व कमिटीच्या कामकाजात सहभागही असेल. 2009 मधे हा विषय माझ्याकडे आल्यावर आम्ही प्रयत्नपूर्वक कमिटी रिपोर्टबाबत लहानमोठ्या मुद्द्यांची तड लावून हा शासन- निर्णय निर्गमित केला. हेतु हा कि आता डिक्शनरीसारखे ग्रंथ अंतर्जालावर टाकून स्पेलचेकसाठी उपलब्ध होतील, तसे कोणत्याही प्रकारची वर्णक्रम आधारित यादी करतांना त्यांतील क्रमामधे एकवाक्यता राहील.
आता कलपाटीबद्दल बोलायचे तर मी इनस्क्रिप्ट कळपाटी वापरते, कारण ती खूप सोपी आहे व युनीकोड स्टॅण्डर्डमधे मान्यता पावलेली आहे. सीडॅकनेच ही तयार केली व आता तिचे खच्चीकरण करत आहेत, त्याऐवजी ते रोमन फोनेटिकचा प्रचार करतात. त्यालाही युनीकोड स्टॅण्डर्डमधे मान्यता आहे.
इनस्क्रिप्टला युनीकोड स्टॅण्डर्डमधे मान्यता आहे म्हणजे सगळे प्रश्न संपत नाहीत, फक्त प्रश्न क्रमांक 1 सुटला तो म्हणजे मराठी भाषा अंतर्जालावर जाऊ शकण्याचा. कृपया ही लिंक वाचावी. त्यानंतर आपण पुढे बोलू.
http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
http://anu-vigyan.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
From: satish rawale
Date: 2009/12/10
Subject: 'मराठी देवनागरी वर्णमालेत सुधारणा करण्याबाबतचा' निर्णय!
To: लीना मेहेंदळे
10 डिसेंबर 2009
नमस्कार!
मला मिळालेल्या माहितीनुसार, 'मराठी देवनागरी वर्णमालेत सुधारणा
करण्यासाठी' शासनाने दिनांक- 6 नोव्हेंबर, 2009 रोजी निर्णय प्रसुत केला
आहे. हा 'शासननिर्णय' सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव
श्रीमती, लीना मेहेंदळे यांच्या म्हणजे आपल्या अधिकारकक्षेत घेतला गेलेला
आहे. यास्तव हा पत्र व्यवहार.
संबंधित सुधारणा करण्यासाठी घेतलेल्या राज्यशासनाच्या निर्णयाची प्रत
येथे उपलब्ध आहे...
http://maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2009/11/06/20091106130447001.pdf
परंतु मला स्वत:ला एक मराठी भाषक या नात्याने माझ्या अल्पमती व अल्प
माहीतीनुसार खालील प्रश्न पडत आहेत. मी ते आपल्या समोर ठेवत आहे. त्यावर
आपले विचार व माहिती कळवण्याची कृपा करावी.
-----------
ह्या निर्णया मध्ये खालील बाबींच्या माहीतीची पुर्तता करण्यात आलेली नाही.-
1) शासन संस्थेने कोणत्या समितीकडे, संस्थेकडे, व्यक्तींकडे अशा
संदर्भातील 'अहवाल मागविला' होता? त्यांची नावे काय?
2) शासकिय संस्थेने कोणत्या दिवशी, कोणत्या नावाची, कोणाच्या
अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन केली होती? ह्या समिती मध्ये लिपीतद्न्य,
भाषातद्न्य, व्याकरणाचे जाणकार, संगणक व 'लेखन-मुद्रण विषया' तील तद्न्य,
तत्वद्न्य यांचा सामावेश करण्यात आला होता का?
3) कळफलकामध्ये एकरूपता ('स्वरूपात एकवाक्यता') आणण्यासाठी कोणते निर्णय
घेण्यात आले? म्हणजे, कळफलकाच्या कुठल्या बटनाला कोणता वर्ण राखून
ठेवायचा? व तसे केल्याने टंकनकलेच्या मदतीने 'वेगाने व विविधांगी काम
होणे' कसे शक्य होणार? हे सांगितलेले नाही.
4) मराठी साठीची आतापर्यंत वापरात असलेली बरीच सॉफ्टवेअर 'युनिकोड डाटा
एनकोडींग' च्या प्रसाराने कुचकामी झालेली आहेत. तसे असताना आता विविध
सॉफ्टवेअर मध्ये एकरूपता ('तांत्रिक व व्याकरणिक स्तरावरील एकवाक्यता')
आणण्या बाबत चे काम का बरे विचारात घेतले? उद्या युनिकोड पेक्षा
अद्ययावत नवे डाटा एनकोडींग तंत्रद्न्यान प्रचारात आले तर मराठी भाषेतील लेखन-मुद्रणाला
कोणत्या समस्या भेडसावू शकतात? हे विचारात घेतले गेले आहे का?
5) परिशिष्ठ सहा व सात नुसार, (उद्याच्या पिढीसाठी) 'शालेय स्तरासाठीची
व्यंजने' व 'सर्वसाधारण (जनतेच्या) वापराच्या व्यंजने' यांमध्ये तफावत का
ठेवण्यात आलेली आहे? त्या मागची कारण-मिमांसा काय?
- सतीश रावले
Reply -- Leena Mehendale
3:22 PM 8 मार्च 2011
या कामाचे 2 भाग पडतात. पहिला निव्वळ वर्णक्रमाशी निगडित. त्यासाठी 8-10 वर्षांपूर्वी केलेल्या कमिटीत राज्य मराठी विकास संस्था व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, यांनी पुढाकार घेतला. कळफलक हा त्यांचा विषय नव्हता ( त्या काळी तो सीडॅकशिवाय इतरांना समजतही नव्हता. आजही बहुधा नाही) सीडॅकही या विषयात फारसा रस घेत नाहीत असे माझे मत आहे. पण त्यावेळी त्यांनी वर्णक्रमाबाबत आग्रह धरला होता व कमिटीच्या कामकाजात सहभागही असेल. 2009 मधे हा विषय माझ्याकडे आल्यावर आम्ही प्रयत्नपूर्वक कमिटी रिपोर्टबाबत लहानमोठ्या मुद्द्यांची तड लावून हा शासन- निर्णय निर्गमित केला. हेतु हा कि आता डिक्शनरीसारखे ग्रंथ अंतर्जालावर टाकून स्पेलचेकसाठी उपलब्ध होतील, तसे कोणत्याही प्रकारची वर्णक्रम आधारित यादी करतांना त्यांतील क्रमामधे एकवाक्यता राहील.
आता कलपाटीबद्दल बोलायचे तर मी इनस्क्रिप्ट कळपाटी वापरते, कारण ती खूप सोपी आहे व युनीकोड स्टॅण्डर्डमधे मान्यता पावलेली आहे. सीडॅकनेच ही तयार केली व आता तिचे खच्चीकरण करत आहेत, त्याऐवजी ते रोमन फोनेटिकचा प्रचार करतात. त्यालाही युनीकोड स्टॅण्डर्डमधे मान्यता आहे.
इनस्क्रिप्टला युनीकोड स्टॅण्डर्डमधे मान्यता आहे म्हणजे सगळे प्रश्न संपत नाहीत, फक्त प्रश्न क्रमांक 1 सुटला तो म्हणजे मराठी भाषा अंतर्जालावर जाऊ शकण्याचा. कृपया ही लिंक वाचावी. त्यानंतर आपण पुढे बोलू.
http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
http://anu-vigyan.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
मंगलवार, 1 मार्च 2011
बेंगळूरू "जागतिक मराठी दिवस"
* जागतिक मराठी दिवस *
कविवर्य कुसुमाग्रजांचा २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिवस "जागतिक मराठी दिवस" म्हणून
सर्वत्र साजरा करण्यात येतो .
बेंगळूरू येथील प्रकृती प्रतिष्ठान, या पर्यावरण समूहाचे प्रमुख समन्वयक श्री
धनंजय जोग यांनी महाराष्ट्र मण्डळ,बेंगळूरू यांचे सहाय्याने मण्डळाच्या
सभागृहात "जागतिक मराठी दिवस" सबंधी कार्यक्रम आयोजित केला होता. विंग कमाण्डर
वसंतराव देशमुख हे कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी होते.महा.मंडळाचे अध्यक्ष श्री
राजीव पोतनीस यांचेसह सुमारे पंचवीस साहित्यप्रेमी मण्डळी कार्यक्रमास आवर्जून
उपस्थित राहिली होती
प्रथम कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या भावचित्रास प्रमुख पाहुण्यांचे हस्ते पुष्पहार
घालण्यात आला. श्रीमती रेखा नाईक यांनी गायिलेल्या कुसुमाग्रजांच्या एका
कवितेने कार्यक्रम सुरु झाला. श्री धनंजय जोग यांनी जागतिक मराठी दिवसाचे महत्व
स्पष्ट केले तसेच हा कार्यक्रम आयोजित करण्याविषयीच्या आवश्यकतेबद्दलही त्यांनी
आपले विचार व्यक्त केले .
प्रमुख अतिथी श्री देशमुख यांचे "मराठी तसेच इतर राज्यभाषा वाचवा" या विषयावर
व्याख्यान झाले.अत्यंत मार्मिकपणे त्यांनी आपले परखड विचार व्यक्त करताना असे
सांगितले की आज महाराष्ट्राची मराठी तसेच कर्नाटकाची क्न्नड याप्रमाणे प्रत्येक
राज्याच्या राज्यभाषेचे संरक्षण तसेच संवर्धन होणे अगत्याचे आहे. प्रत्येक
राज्यभाषेला ख्ररा धोका हिन्दीचा आहे. हिन्दी आपली राष्ट्रभाषा नसून ती
भारतातल्या काही राज्यांची राज्यभाषा आहे. प्रत्येक राज्यात त्या त्या
राज्यभाषेचे सार्वभौमत्व अबाधित राहणे आवश्यक आहे अन्यथा हिन्दीच्या निष्कारण व
वेगाने होत असणा~या वाढत्या वापराने राज्यभाषा आपले अस्तित्वच गमावतील असा
इशारा देऊन श्री देशमुख म्हणाले की प्रत्येक राज्यातील नागरिकाने आपल्या
राज्यभाषेला मातृवत् मानून, इतर भाषांच्या होणा~या अतिक्रमणापासून तिचे
प्राणपणाने संरक्षण करायला हवे.व्याख्यानाने भारावून गेलेल्या काही श्रोत्यांनी
विचारलेल्या प्रश्नांना श्री देशमुख यांनी समर्पक उत्तरे दिली.नंतर श्री सुरेश
उदास यांनी मराठीच्या अस्मितेविषयी सादर केलेल्या स्वरचित कवितेस रसिकांची
चांगली दाद मिळाली. श्री कौशल इनामदार मुंबई यांच्या संकल्पनेने तयार करण्यात
आलेली कवी सुरेश भट यांच्या कवितेची ध्वनिमुद्रिका उपस्थित साहित्यप्रेमी
श्रोत्यांना ऐकवण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या अखेरी श्री धनंजय जोग यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे तसेच
श्रोतृवृंदाचे आभार मानले. अशा रीतीने "जागतिक मराठी दिवस" हा कार्यक्रम संपन्न
झाला .
कविवर्य कुसुमाग्रजांचा २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिवस "जागतिक मराठी दिवस" म्हणून
सर्वत्र साजरा करण्यात येतो .
बेंगळूरू येथील प्रकृती प्रतिष्ठान, या पर्यावरण समूहाचे प्रमुख समन्वयक श्री
धनंजय जोग यांनी महाराष्ट्र मण्डळ,बेंगळूरू यांचे सहाय्याने मण्डळाच्या
सभागृहात "जागतिक मराठी दिवस" सबंधी कार्यक्रम आयोजित केला होता. विंग कमाण्डर
वसंतराव देशमुख हे कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी होते.महा.मंडळाचे अध्यक्ष श्री
राजीव पोतनीस यांचेसह सुमारे पंचवीस साहित्यप्रेमी मण्डळी कार्यक्रमास आवर्जून
उपस्थित राहिली होती
प्रथम कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या भावचित्रास प्रमुख पाहुण्यांचे हस्ते पुष्पहार
घालण्यात आला. श्रीमती रेखा नाईक यांनी गायिलेल्या कुसुमाग्रजांच्या एका
कवितेने कार्यक्रम सुरु झाला. श्री धनंजय जोग यांनी जागतिक मराठी दिवसाचे महत्व
स्पष्ट केले तसेच हा कार्यक्रम आयोजित करण्याविषयीच्या आवश्यकतेबद्दलही त्यांनी
आपले विचार व्यक्त केले .
प्रमुख अतिथी श्री देशमुख यांचे "मराठी तसेच इतर राज्यभाषा वाचवा" या विषयावर
व्याख्यान झाले.अत्यंत मार्मिकपणे त्यांनी आपले परखड विचार व्यक्त करताना असे
सांगितले की आज महाराष्ट्राची मराठी तसेच कर्नाटकाची क्न्नड याप्रमाणे प्रत्येक
राज्याच्या राज्यभाषेचे संरक्षण तसेच संवर्धन होणे अगत्याचे आहे. प्रत्येक
राज्यभाषेला ख्ररा धोका हिन्दीचा आहे. हिन्दी आपली राष्ट्रभाषा नसून ती
भारतातल्या काही राज्यांची राज्यभाषा आहे. प्रत्येक राज्यात त्या त्या
राज्यभाषेचे सार्वभौमत्व अबाधित राहणे आवश्यक आहे अन्यथा हिन्दीच्या निष्कारण व
वेगाने होत असणा~या वाढत्या वापराने राज्यभाषा आपले अस्तित्वच गमावतील असा
इशारा देऊन श्री देशमुख म्हणाले की प्रत्येक राज्यातील नागरिकाने आपल्या
राज्यभाषेला मातृवत् मानून, इतर भाषांच्या होणा~या अतिक्रमणापासून तिचे
प्राणपणाने संरक्षण करायला हवे.व्याख्यानाने भारावून गेलेल्या काही श्रोत्यांनी
विचारलेल्या प्रश्नांना श्री देशमुख यांनी समर्पक उत्तरे दिली.नंतर श्री सुरेश
उदास यांनी मराठीच्या अस्मितेविषयी सादर केलेल्या स्वरचित कवितेस रसिकांची
चांगली दाद मिळाली. श्री कौशल इनामदार मुंबई यांच्या संकल्पनेने तयार करण्यात
आलेली कवी सुरेश भट यांच्या कवितेची ध्वनिमुद्रिका उपस्थित साहित्यप्रेमी
श्रोत्यांना ऐकवण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या अखेरी श्री धनंजय जोग यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे तसेच
श्रोतृवृंदाचे आभार मानले. अशा रीतीने "जागतिक मराठी दिवस" हा कार्यक्रम संपन्न
झाला .
बुधवार, 19 जनवरी 2011
कम्प्यूटर व हिन्दी -- विश्वहिन्दी सेक्रेटारिएट Jan 2011 issue
कम्प्यूटर व हिन्दी
स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हिन्दी को उच्चतम स्थान था। पर आज वह जैसे लुप्त हो गया है। संगणक (कम्प्यूटर) पर हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओंके निरंतर पिछडते रहने पर स्थिति और भी कठिन होगी। इसे समय रहते कैसे सुधारा जाय, इसके लिये सभी की सम्मिलित सोच व प्रयास आवश्यक हैं। आधुनिक जगतमें संगणकोंने एक अभूतपूर्व क्रांति पैदा की है। ज्ञान, वैज्ञानिकता और प्रगती के हर शिखर के लिय़े प्रयुक्त हर सीढीमें संगणक-तंत्र अत्यावश्यक है। भाषाई विकास भी इसके बिना असंभव है – यह बोध भी कई चिन्तकोंमें आ गया है। तो देखते हैं इसके कुछेक पहलू।
भाग - १ तंत्र -विश्लेषण
पाँच मिनटोंमें संगणकपर हिंदी सीखें
हमारे नब्बे प्रतिशत संगणक उपभोक्ता नही जानते कि संगणक पर हिंदी (पूरी बात कहूँ तो हरेक भारतीय भाषा) सीखने के लिये एक युक्ति है जिसमें केवल आधा घंटा पर्याप्त हैं। वह भी अंग्रेजी टंकन-ज्ञान पर निर्भरता के बिना।
जब संगणकका प्रचलन काफी बढ गया तो कई बुद्धिजीवियोंने कामचलाऊ अक्षरज्ञानकी श्रेणीका अंग्रेजी टंकलेखन सीख लिया और कईयोंने इसे अपने बसके बाहर बताकर मुँह मोड लिया। हिन्दी टंकलेखन कर पानेकी बात तो किसी अजूबे जैसी थी। उन सबकी जानकारी के लिये पहले देखें कि यह युक्ति क्या हे। इस युक्तिका नाम है इनस्क्रिप्ट की-लेआउट अर्थात् संगणकके कुंजीपटलपर चलनेवाला एक विशिष्ट वर्णक्रम।
इस लेआऊटमें वर्णोंका क्रम वैसे ही चलता है जैसा हमने कक्षा एकमें पढा होता है -- अर्थात् कखगघ..., चछजझ..., य़ा अआइईउऊ... । अतः कुञ्जियां खोजनेकी दिक्कत नही है, जो अंग्रेजी सीखनेमें है या पुराने कालमें बने हिन्दी टाइपराइटर मशीनोंमें हुआ करती थी। साथही इसमें तमाम व्यंजन दायें और स्वरकी मात्राएँ बाँये हाथसे लगानेका चलन है, जिससे अपनेआप एक लयसी बँध जाती है। आपको लगता है मानों आप तबला बजा रहे हैं और थोडीही प्रॅक्टिसमें टंकनकार्य में अच्छी गति आ जाती है। क्षिप्रतासे सीख पानेका यह भी एक कारण है।
(संभव हो तो यहाँ रुककर पहले यह वीडियो देखें।)
http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=0YspgTEi1xI&feature=user
अब चिन्ता छोडें की आपके कुंजीपटलपर हिंदी स्टिकर तो लगे ही नही हैं -- बस निश्चिंत होकर देखें यह युक्ति।
पहले दो मिनटोंमें सीखें बीस अक्षर
सामान्य कुंजीपटलके अंग्रेजी अक्षर K-I की जोडी देखें जो एक दूसरे के पास पास ऊपर-नीचे हैं। यही कख और गघ हैं। अगली दो कुंजियाँ L-O हैं जो तथ, दध के लिये हैं, अगली चछ,जझ की और उससे अगली टठ डढ की। क के बाँई ओरपहले रह,ङ औरउसके बाँये H-Y पर पफ, बभ हैं। कुंजियोंकी ये जगहें समझकर आत्मसात् करनेको दो मिनट पर्याप्त हैं।
कठिन (भारी) अक्षरके लिये (अर्थात् खघ,थध,छझ,ठढ,फभ) शिफ्टके साथ कुंजी दबानी होगी।
अगले दो मिनटोंमें सीखें और बीस अक्षर
बाँईं ओर की पाँच कुंजी-जोडियाँ दस स्वरोंके लिये हैं। इन्हे भी हमने पहली कक्षामें रटा था -- अआइईउऊएऐओऔअंअः ।
इनका क्रम ओऔ,एऐ,अआ,इई,उऊ रखा गया है। शिफ्टकुंजी के साथ लिखनेपर स्वतः स्वर लिखा जाता है परन्तु किसी व्यंजनकी मात्रा लगाने के लिये शिप्ट कुंजी नही लगेगी।
इस प्रकार दस मात्राएँ तथा उन्हें लगाने का तरीका समझने के लिये अगले दो मिनट पर्य़ाप्त हैं।
इन कुंजियोंको समझकर यदि हम प्रॅक्टिस करें --
काकी, चाची, दादी, ताई, ताऊ, बाबा, पापा, काका, चाचा, टाटा -- तो इस कुंजी रचना की सरलता तत्काल मोह लेती है।
बचे अक्षरोंको एक बार ढूँढ कर समझ जा सकता है। शिफ्टके साथ ५,६,७,८, व + अंकोंकी कुंजियोंसे ज्ञ त्र क्ष श्र तथा ऋ लिखते हैं। सबसे निचली पंक्ति में तिसरी कुंजीसे आरंभ कर म (शिफ्ट के साथ ण), न, व, ल (शिफ्ट के साथ मराठी, कन्नड आदि भाषाओंका ळ), स (शिफ्ट के साथ श), ष तथा अन्तिम कुंजीपर य (शिफ्ट के साथ बंगालीका दूसरा य) हैं। ड से अगली कुंजी पर ञ है। जरासे अभ्यास से ये याद हो जाते हैं।
अनुस्वार के लिये अक्षर लिखने के बाद अंग्रेजी X की कुंजी (शिफ्ट के साथ लगानेपर चंद्रबिंदु) लगायें।
संयुक्त अक्षर
संस्कृत के नियमानुसार व्यंजन में अ लगाकर उसे पूरा किया जाता है। जब कि यहाँ केवल अक्षरकी कुंजीसे ही पूर्ण व्यंजन लिखा जाता है ताकि अ की मात्रा बारबार न लगानी पडे। अतः इस कुंजीपटलमें अ की कुंजी का उपयोग हलन्त के लिये करते हैं।
इस प्रकार क्रम लिखने के लिये क हलन्त र म
परंतु कर्म लिखने के लिये क र हलन्त म
लिखा जायगा।
कृपा ले लिये क में ऋ की मात्रा (बिना शिफ्ट के)
और विसर्ग चिह्न के लिये शिफ्टके साथ –(डॅश) की कुंजी लगती है।
बाजार के कैसे कैसे खेल
संगणक पर यह सब पढनेमें जितना समय लगता है उससे आधे समय में ही यह सीखकर आप खुश हो सकते थे बशर्ते कि इसे बनानेवाली भारत सरकार इसे लागू करने में आलस न करती। लेकिन हमारे सौभाग्यसे उससे रास्ता निकाल गया, बस आपको अपने windowsXP के माध्यमसे पहली बार ऐसी सुविधा लगानी पडेगी जो हो सकता है कि आपके संगणकमें बाय डिफॉल्ट न लगी हो। इसे लगाने या जाँचने का तरीका यों है--
Go to
start -> setting -> control panel -> Regional and Language -> click
एक खिडकी खुलेगी जिसके ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर लिखा होगा - ENG. मेन्यूमें संसारकी बीसियों भाषाएँ मिलेंगी, और यदि हिंदी भी मिल जाय तो उसे क्लिक करें और अप्लाय तथा ओके के बटन भी दबायें। ऐसा करते ही संगणककी सबसे नीचेवाली पट्टीपर (टास्क-बार पर) EN दीखने लगेगा और क्लिक करनेपर हिंन्दी का ऑप्शन भी मिवेगा।
अब वर्ड या इंटरनेट खोलकर हिंन्दी का ऑप्शन ले आइये और हिंदी लिखना आरंभ करें।
Regional and Language के मेन्यू में हिंदी न मिले तो विण्डोज की सीडी से i-186 फाइल लोड करनी पडेगी, ताकि लॅंग्वेज बँक में हीन्दी आ जाये। इसी तरीकेसे दूसरी भारतीय भाषाओंको भी संगणक पर सामने लाया जा सकता है। यदि आप ओपन ऑफिसका प्रयोग करते हैं तब भी Regional and Language के मेन्यू से हिन्दी को सामने लाया जा सकता है।
भाग -२ समाज-शास्त्रीय विश्लेषण
एक सांस्कृतिक संकट
आप पूछ सकते हैं कि क्या संगणक पर हिन्दी लिखने का मात्र यही तरीका है। वाकई और भी तरीके हैं लेकिन मैंने इसे सबसे सरल पाया है। दूसरे तरीकेमें कुंजीपटल पर ठीक उसी प्रकारका वर्णक्रम सजाया गया है जैसा टाइपराइटरोंमें रखा गया था और इसे टाइपराइटर तरीका कहते हैं। 1985 में जब बडे पैमाने पर संगणक के लिये हिन्दी सॉफ्टवेअर बनने लगे तब यही तरीका अपनाया गया अतः पहले से ही टाइपराइटरी सीखकर टाइपिस्टकी नौकरी करनेवाले लाखों-करोडों क्लर्कों के लिये टाइपराइटर को हटाकर संगणकपर काम करना तत्काल सुलभ हो गया। लेकिन इसे सीखने के लिये किसी टाइपिंग ट्रेनिंग संस्थामें कमसे कम छः महीनेकी ट्रेनिंग आवश्यक है। साधारण व्यक्ति बडा मनोधैर्य जुटाकर किसी तरह अंग्रेजीका उल्टापुल्टा कुंजीपटल तो धीरे धीरे सीख लेता है, लेकिन हिन्दी टाइपराइटरोंवाला कुंजीपटल उससे भी गहन है। जिसे नये सिरेसे टाइपिंग सीखनी हो वह इतना अधिक समय लगाकर उसे क्यों सीखे। नये व्यक्तिके लिये इनस्क्रिप्ट का तरीका ही सबसे अच्छा एक जमाना ऐसा था जब टाइपराइटर और इनस्क्रिप्ट, दोनों तरीकों से लिखा गया आलेख महाजाल पर नही यिकता था लेकिन भला हो युनीकोड और गूगलवालोंका कि अब इनस्क्रिप्ट तरीकेसे लिखनेपर वह आलेख महाजाल पर टिक जाता है। यह भी एक कारण है कि हमें जल्द से जल्द टाइपिंग ट्रेनिंग संस्थावाला तरीका छोडकर उन संस्थाओं में इनस्क्रिप्ट तरीकेसे सिखाना पडेगा। लेकिन अभी तक उन संस्थाओं में यह प्रगतिशील सोच नही पहुँची है।
संगणक पर हिन्दी लिखने का तीसरा तरीका भी है जो किसी जादूगर के ट्रॅप जैसा है – लुभावना, आकर्षक, कम कठिन, और भारतीय भाषाई-संस्कृति की जड काटनेवाला। यह है युनीकोड, और गूगल प्रणीत रोमन-फोनेटीक तरीका, जिसमें आप किसी शब्दको अंग्रेजी स्पेलिंग के साथ लिखेंगे ते संगणकके पडदेपर वह देवनागरी में उभरेगा। और उसका प्रिंट भी देवनागरी में ही होगा। यह तरीका भी इस लिये सरल लगता है कि क्योंकि इसका अंग्रेजी कुंजीपटल हमेशा हमारे सामने होता है और एक बार अंग्रेजी सीख लेने के बाद हम धीरे धीरे यह कबूल कर लेते हैं कि चलो, हिन्दी की सुविधा अंग्रेजीके माध्यम से लेने में कोई हर्ज नही है।
लेकिन जरा झाँककर देखनेसे ही इसका खतरा देखा जा सकता है। आज हम ‘भाषा‘ शब्द लिखने के लिये यह नही सोचते कि इसे लिखने के लिये भ में आ लगाकर फिर ष में आ लिखा जाना है। हम सोचते हैं कि हमें पहले bha लिखकर फिर sha लिखना है। अर्थात् हमारी सोच अंग्रेजीयत की ओर झुकती चली जाती है। दस वर्षें के बाद यह कहा जा सकता है कि तुम्हें ‘भाषा‘ शब्द पढने के लिये देवनागरी में दीखना क्या जरूरी है, तुम तो bhasha लिखा होनेपर भी इसे पढ ही लोगी।
एक सामाजिक संकट
लेकिन मैं दस वर्ष बाद के नही बल्कि आज के ही एक बडे संकट की चर्चा यहाँ उठा रही हूँ। भारत के आँकडे बताते हैं कि हमारे अस्सी प्रतिशतसे अधिक बच्चे आठवींसे ऊपर पढाई नही करते और उनके लिये अंग्रेजी पढना-लिखना कठिन होता है। चाहे हम उनसे कहें कि रोमन फोनेटिक विधि से हिंदी टाइपिंग करो या कहें कि अंग्रेजी न जानने के कारण तुम्हें संगणक की दुनिया में प्रवेश नही है – दोनों बातें एक ही हैं।
परन्तु यदि हम उन्हें अंग्रेजी का आग्रह किये बिना इनस्क्रिप्ट के तरीके से पढायें तो वे पंद्रह दिनों में अच्छी स्पीडसे टाइपिंग करने लगते हैं, इस प्रकार स्कूल ड्रॉप आउट की बेरोजगारी मिटाने का एक सशक्त माध्यम भी हमारे हाथों में है जो रोमन फोनेटिक के तरीके में संभव नही है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकती कि मेरे घर में काम के सिलसिलेमें आनेवाले कम शिक्षित लोग जैसे काम करनेवाली महरी, उसके बच्चे, अखबार डालनेवाले, धोबी, ड्राइवर, इत्यादि को मैं मेरे ही कम्प्यूटर पर इनस्क्रिप्ट पद्धतिसे टाइपिंग करना सिखाती हूँ फिर उनसे टाइपिंग का काम करवाकर अलग से उसका मेहनताना देती हूँ। एक बार एक घर में कुछ फर्निचर का काम निकला। पाँच-छः लोग बीस-पच्चीस दिन काम करते रहे। उनमें एक बेगारी भी था जिसे बहुत काम नही था। उसे मैंने यह तरीका सिखाया और उसने मेरे करीब तीस पन्ने टाइप कर दिये। मैंने मेहनताना दिया तो बोला मुझे एक चीज और चाहिये – सारे पन्नोंका एक एक प्रिंट आउट – मैं उन्हे अपने घर में दीवारोंपर सजा कर रखूँगा कि यह मैंने किया हे। मुझे लगा कि दुनिया के किसी मेहनतानेसे अधिक उसके लिये गर्व और अभिमान की बात थी कि अब उसे कम्प्यूटर की दुनिया में प्रवेश मिल गया है।
मैंने ऐसे कितने ही बच्चे देखे हैं कि संगणक देखकर उनकी आँखों में एक चमक आ जाती है कि उन्हें भी यह सीखना है। फिर उनसे कहा जाता है कि तुम अंग्रेजी जाननेवाले नही हो इसलिये संगणककी दुनिया में तुम्हारे लिये जगह नही है। जब मैं उनसे कह पाती हूँ कि केवल हिन्दी के ज्ञानपर ही तुम संगणक सीख सकते हो, तो उन आँखों की चमक फिरसे आ जाती है। लेकिन मैं अकेली कितने बच्चों तक पहुँच सकती हूँ। यदि इनस्क्रिप्ट के तरीके की पढाई हमारी पाँचवी-छठी कक्षामें शामिल की जाय तो संगणक के कारण पैदा होने वाली इस ज्ञान की खाई को हम पाट सकते हैं।
यह समस्या केवल हिन्दी की नही बल्कि हर भारतीय भाषा की है और हरेक का उत्तर यही है क्योंकि ऊपर जो कुंजीपटल का चित्र मैंने दिखाया है वही मल्याळी, गुजराती से लेकर बंगाली, ओरिया अर्थात् हर भारतीय भाषा के लिये प्रयुक्त होता है। यही समस्या और यही उत्तर नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत थाइलैंड, आदि उन सभी देशोंके लिये भी है जहाँ की व्रर्णमाला संस्कृत से उत्पन्न है और जहां बच्चे अभी भी पहली कक्षामें अआइईउऊ... व कखगघचछजझ पढते हैं। अपने और उन देशोंके स्कूल-ड्राप-आउट्स को न्याय दिलाना है तो बिना अंग्रेजी जाने इनस्क्रिप्ट कुंजीपटल के माध्यम से संगणक का रास्ता उनके लिये प्रशस्त करना होगा।
भाग– 3 फिर एक बार तंत्र – विश्लेषण
आज भी कई जानकार सबसे बडा प्रश्न उठाएंगे कि क्या हिन्दीमें लिखे गये आलेख महाजाल (इंटरनेट) पर टिक जायेंगे। 1985 से आरंभ कर कइयों ने हिन्दी सॉफ्टवेअर बनाये। शब्दरत्न, अक्षर, श्री दैसे कई नाम गिनाये द सकते हैं। अपार लगन, वैज्ञानिक श्रेष्ठता, और संसाधनोंकी बहुलताके संबलपर यह काम हुआ और निश्चय ही वह बधाई के पात्र था। इनमें से इनस्क्रिप्ट सॉफ्टवेअर को सरकारी कंपनी सीडॅक ने बनाया था। इस उपलब्धि के बावजूद संगणक-लेखन में प्रमाणीकरण एवं समन्वय दोनोंके अभावमें, साथही सरकार के भी बाजार में उतर जानेके कारण, हर नई उपलब्धीको टॉप बिझिनेस सीक्रेट रखा गया। यही कारण था कि हमारे हिन्दी प्रमाणित नही थे और इसी कारण महाजाल पर भी नही टिकते थे। जैसा श्रेष्ठ और सरल सॉफ्टवेअर सरकारी होते हुए भी इसके अत्यधिक दाम (रु 15000) के कारण इसे खरीदना मुश्किल था। इसीसे भारतीय भाषाएँ संगणक पर पिछडने लगीं। जिसने वह जमाना देखा है वह आज भी आश्वस्त नही है कि इनस्क्रिप्ट से लिखा आलेख संगणक पर टिकेगा। जहाँ तक सरकारी इनस्क्रिप्ट सॉफ्टवेअर का प्रश्न है, वह आज भी अप्रमाणित और महाजाल पर न टिकनेवाला है। प्रायः सभी सरकारी कार्यालयों में वही लगा है अतः वहाँ से उसे चलानेवालोंको भी गूगल, युनीकोड और माइक्रोसॉफ्टकी पहल का पता नही है।
इस अधूरेपनको विस्तारसे समझना
पहले हम समझें कि लेखन-प्रक्रिया के तीन मीलके पत्थर अर्थात् कागज-कलम, टाईप-रायटर और संगणक में क्या अंतर हैं। जब हम कलमसे कगजपर लिखते हैं, तो मनमें जैसेही एक शब्द उभरता है, उसी समय अपनी सीखी हुई वर्णमाला के अनुरूप, मनके पटलपर उसका एक दृश्य-स्वरूप भी उभरता है और वही दृश्य-स्वरूप हाथसे कागजपर लिखा जाता है। इस प्रकार कागज-कलम पर लिखने के लिये एक ही प्रमाणीकरण आवश्यक है कि किसी शब्दका दृश्यस्वरूप कैसे दिखे। अर्थात् लेखनके विकासके इतिहासमें हजारों वर्ष पूर्व दृश्य-स्वरूपका एवं वर्णक्रमका प्रमाणीकरण हुआ। जब प्रिंटिंग तकनीकका विकास हुआ तब वर्णविन्यास अर्थात् फॉण्टसेटोंका प्रमाणीकरण हुआ, यथा अंग्रेजी के एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कूरियर इत्यादी फॉण्ट, जिनसे दृश्य-लेखनकी सुंदरता एवं विविधता बढती है और फॉण्टफटीग नही पैदा होता।
जब टाइपरायटर बने तो हमने दो बातोंको अलग-अलग पहचानना सीखा – कि दृश्य-स्वरूप क्या होगा और निर्दश-तंत्र (अर्थात् किस अक्षरके लिये किस कुंजीको दबाना है) क्या होगा। इस प्रकार निर्दश-तंत्रकी उपयोगिताके लिये कुंजीपटलके प्रमाणीकरणकी आवश्यकता भी अनिवार्य हुई। कई वर्षों बाद जब संगणक आया तो उसमें निर्देश-तंत्र और दृश्य-स्वरूप के बीचमें एक और कडी जुड गई जो संग्रह-व्यवस्था की कडी है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि हम इस संग्रह-व्यवस्थाको समझें और उसका भी प्रमाणीकरण करें।
इसे हम यों समझ सकते हैं कि विश्वमें भाषाएँ और लिपियाँ कई हैं लेकिन वर्णमालाएँ केवल चार है -
(1) ब्राह्मी – जिससे देवनागरी (संस्कृत), अन्य सारी भारतीय लिपियाँ, साथही सिंहली, थाई, तिब्बती, इंडोनेशियन और मलेशियन लिपियाँ बनीं।
(2) चीनी – जिससे चीनी, जपानी एवं कोरियाई लिपियाँ बनीं।
(3) फारसी – जिससे फारसी, अरेबिक एवं ऊर्दू लिपियाँ बनीं।
(4) ग्रीक, लैटिन रोमन व सिरिलीक – जिनमें आपसमें थोडासा अन्तर है और जिनसे तमाम पश्चिमी एवं पूर्वी युरोपीय लिपियाँ बनीं।
प्रत्येक वर्णमालामें अक्षरोंका वर्णक्रम सुनिश्चित है। भारतकी सभी भाषाओंका वर्णक्रम एक ही है जिसका ढाँचा ध्वन्यात्मक है। यदि इस विशेषताको टिकाये रखकर तथा उसका लाभ उठाते हुए हमने संगणकीय लिपी-प्रमाणक बनाये हैं। लेकिन जब हम उन्हें अनिवार्य घोषित कर पायेंगे तभी हमारी सांस्कृतिक एकात्मताकी अंतर्निहित शक्ति एवं वैज्ञानिकताके कारण हम लम्बी छलाँग लगा सकेंगे। अन्यथा इसको नजरअंदाज कर हम अपनी एकात्मिक सांस्कृतिक धरोहरको एक झटकेसे गँवा भी सकते हैं। आज हम दूसरे खतरेके बगलमें खडे हैं जिसके प्रति हमें शीघ्रतासे चेतना होगा।
विश्वकी सर्वाधिक बोली जानेवाली बीस भाषाओंकी गिनतीमें पाँच भारतीय भाषाएँ हैं -- हिन्दी, बंगाली, मराठी, तेलगू और तमिल। और यदि भारतकी सारी भाषाओंकी गिनती करें और ब्राह्मी वर्णमाला से उपजी भाषाओंकी भी गिनती करें तो वह विश्वकी सर्वाधिक लोकसंख्या होगी।इसी लिये इनकी ध्वन्यात्मक एकात्मता को टिकाना आवश्यक है। इस विषय पर दो दिशाओं में प्रयत्न हुए जो आजतक अधूरे हैं, अतः इसे समझना होगा।
पहले हम समझ लें कि संगणककी प्रोसेसर चिप उसके लिये एक मस्तिष्क का काम करती है , जो कि मानवी मस्तिष्कसे हजारोंगुना अविकसित है पर है तो मस्तिष्क ही। अब संगणकके कामको समझना सरल है। उसकी संग्रह-व्यवस्थामें एक भारी मर्यादा है क्योंकि उसका मस्तिष्क अविकसित है। वह हमारी तरह शून्यसे नौ तककी दस इकाइयाँ नही समझता – केवल दो इकाइयाँ समझता है – शून्य एवं एक। तो उसे मानवी भाषा समझानेके लिये हम प्रत्येक अक्षरके लिये आठ-आठ इकाइयोंकी शृंखला बनाते हैं। ऐसे 256 पॅटर्न या अक्षर-शृंखला बन सकते हैं और संगणक अपने अपार क्षमतावाले स्मृति-संग्राहक यानी हार्ड-डिस्कमें उन्हे आठ-आठ इकाइयोंकी शृंखलाके रूपमेंही संग्रहित कर लेता है। अतः इन शृंखलाओंका भी प्रमाणीकरण अवश्यक है।
जब टाइपरायटरोंका आविष्कार हुआ तब निर्देश-तंत्रका अर्थात् कुंजीपटलका प्रमाणीकरण हुआ। हमारा परिचित अंग्रेजी कुंजीपटल क्वर्टी नामसे जाना जाता है क्योंकि उसकी पहली पंक्तिके पहले अक्षर q,w,e,r,t,y (क्वर्टी) क्रमसे आते हैं। इस निर्देश-तंत्रमें रोमन वर्णमाला के परिचित क्रम से भिन्न क्रम रखना पडा ताकि कुंजीकी कडियाँ एकदूसरे में ना फँसे। इस प्रकार मशीनकी सीमा के कारण नया क्रम बनानेकी आवश्यकता आन पडी। इसी प्रकार संगणकके आनेपर आरंभमें कई कंपनियोंने अंग्रेजी वर्णाक्षरोंके लिये अलग अलग निर्देश-समूह बनाये। लेकिन जब यह समझमें आया कि इस कारण लेखन-तंत्रकी एकवाक्यता एवं आदान-प्रदान को खतरा है तो अपने अपने निर्देश-समूहोंको भुलाकर सबने अंग्रेजीके लिये एक स्टॅण्डर्ड अपनाया जिसका नाम था ASCII ।
जब भारतीय लिपियोंके लिये संगणकपर सॉफ्टवेअर बनने लगे तो एक ओर प्राइवेट कंपनियाँ अलग-अलग प्रकारसे सुंदर फॉण्ट, निर्देश-तंत्र और संग्रह-तंत्र बनाने लगीं तो दूसरी ओर भारत सरकारने इनके प्रमाणीकरणके लिये कदम उठाने चाहे। 1991 में ISCII नामसे एक प्रमाणक (मानक - स्टॅण्डर्ड) बन भी गया जिसे बनानेमें सरकारी संगणक-कंपनी सी-डॅकका योगदान रहा। इसमें मानकमें कई अच्छाइयाँ थीं क्योंकि यह इनस्क्रिप्ट आधारित था।
एक तो इसमें सभी भारतीय भाषाओंको एक सूत्रमें पिरोया गया था। भाषा मल्याली हो या बंगाली – एक अक्षऱका संग्रह-तंत्र एक ही हो और निर्देश-तंत्र भी एक ही हो ऐसी व्यवस्था रखी गई। दूसरी अच्छाई यह थी कि निर्देश-तंत्र अर्थात कुंजीपटलके लिये इन्स्क्रिप्ट नामसे एक क्रम लागू किया जो वर्णाक्षरोंके क्रमानुसार था ताकि स्कूलकी पहली कक्षामें पढाये गये वर्णक्रमसे काम हो सके। तीसरी अच्छाई यह थी कि एक लिपीमें कुछ भी लिखो तो उसे मात्र एक इशारेसे अन्य लिपीमें लिप्यंतरित किया जा सकता था। यह तीनों अच्छाईयाँ अलीबाबा के खुल जा सिमसिमकी तरह थी क्योंकि इसी एकात्मताके कारण आनेवाले कालमें इस बातकी संभावना बन सकती थी कि एक भाषामें महाजालपर डाली गई सामग्रीकी जानकारी दूसरी भाषा में सर्च करनेपर भी मिल जाय। यहाँ यह याद दिला दूँ कि यद्यपि सामान्यजनके काम लायक महाजाल-सुविधा 1995 में आई फिर भी सीमित रूपमें यह पहले भी उपलब्ध थी और इसकी संभावनाओंको हमारे मानक-शास्त्रज्ञ जानते थे। इसी कारण उन्होंने एकात्म सर्च सुविधाका विचार कर मानक बनाया था।
लेकिन इस एक अच्छे कामके बाद हमारी नीति पिछड गई क्यों कि हम यह प्रमाणक लागू करने में पिछड गये। जब कोई सॉफ्टवेअर स्टॅण्डर्डके हिसाबसे बनता है तब वह अगले आविष्कार व सॉफ्टवेअरोंके लिये उपयोगी सिद्ध होता है – फिर अलग-अलग प्रतिभावाले लोग उससे और भी अगला काम करते हैं और भाषा-विकासमें बडी सहायता मिलती है। इसके बजाय सरकारी कंपनी सी-डॅकने अपनी उपलब्धिसे आर्थिक कमाईकी नीति अपनाई। स्टॅण्डर्डकी अवधारणाको धता बताकर गोपनीय संग्रह-तंत्र बनाया और दूसरी सॉफ्टवेअर कंपनियोंके साथ स्पर्धा बनाने में जुट गई। फिर सरकारभी किसीपर सख्तीसे स्टॅण्डर्ड नही लागू कर पाई। सभीने अपने भाषाई सॉफ्टवेअर ऊँचे दामोंमें बेचे। 1990-95 में जब अंग्रेजी गद्य-लेखनका सॉफ्टवेअर 500 रुपयेमें दिया जाता वहीं भाषाई सॉफ्टवेअरकी कीमत 15000 रुपये होती थी (आज भी है)। इस प्रकार बाजारके गणितने भाषा-विकासको पीछे धकेल दिया। राजभाषाकी हमारी सारी दुहाइयाँ नाकाम रहीं क्योंकि दुहाई देनेवालोंने कभी तंत्रको समझनेमें कोई रुचि नही दिखाई।
यह मानना पडेगा कि भाषाई सॉफ्टवेअरोंका विकास कोई सरल काम नही था और भाषाई सॉफ्टवेअर बनानेवालोंके कारण ही देशमें संगणक-साक्षरता ऐसी बढी कि यूरोप-अमरीकाका काम आउटसोर्स होकर देशमें आने लगा औऱ IT industry ने अपना सुदृढ स्थान बना लिया। यह ऐसा मामला था कि जैसे कोई हमेशा झीरो अंक पानेवाला बच्चा पंद्रह अंक ले आये। खुशियाँ मनने लगीं और हम भूल गये कि कामकी जो अच्छी शुरुआत हुई उससे तो हमारी सौ अंक लानेकी क्षमता बनती थी।
स्टॅण्डर्ड लागू न करनेके तीन दूरगामी विपरीत परिणाम हुए। पहला --- दो संगणकोंके बीच आदान-प्रदान नही रहा। एकके कामसे दूसरे कई लाभान्वित होते रहें तो शीघ्रतासे तरक्की होती है। वह मौका चूक गया। दूसरा – भाषाप्रेम चाहे लाख हो, फिर भी इतना महँगा सॉफ्टवेअर खरीदना सबके लिये संभव न था, खासकर जब उसका काम दूसरे संगणकपर चल ही न सके। तीसरा – जब 1995 में ईमेल व्यवहार जनसामान्यके स्तर पर आ गया तो पता चला कि गोपनीय सोर्सकोड के कारण भारतीय भाषाकी कोई फाइल चित्ररूपमें ढाले बगैर महाजालपर (इंटरनेटपर) नही डाली जा सकती।
थोडे शब्दों में पहले खतरेको हमने यों समझें कि यद्यपि सीडॅकने एक अच्छा सॉफ्टवेअर विकसित किया फिर भी उसे प्रमाणकके अनुरूप नही रखा और सोर्सकोड ओपन करनेकी बजाए गोपनीय रखा, बाजारकी स्पर्धामें कूद पडे, अतएव उनके पास भाषाई एकात्मता सँजोनेवाला सॉफ्टवेअर होते हुए भी न वह महाजाल-व्यवहार के लिये उपयुक्त रहा और न अन्य भारतियोंकी प्रतिभाको बढावा देनेके लिये उसका कोई उपयोग हो पाया।
भारतीय भाषाई सॉफ्टवेअर कंपनियोंकी स्पर्धा, स्वार्थके लिये समन्वयको ताकपर रखनेकी सोच और सरकारी कंपनीका भी उसी स्वार्थमें लिपटना, इन तीनोंके सम्मुख बाकी देश और प्रशासन इस कदर हतबल है कि 1995 के बाद आजतक स्थितिमें कोई अंतर नही। इसी कारण यह भ्रम भी खूब फैला और बरकरार रहा कि संगणकपर काम करनेके लिये अंग्रेजी अनिवार्य है। महाराष्ट्र जैसे प्रगत और मराठी-अस्मिताकी दुहाईवाले प्रांतमें सरकारने कॉलेजोंमें मराठी के विरुद्ध IT का ऑप्शन मुहैया कराया, अंग्रेजी की अनिवार्यता पहली कक्षासे ही लागू हो गई और मराठीका नुकसान आरंभ हुआ जो अब भी चल रहा है, और अब सरकारके ज्ञान आयोगने यही नीति देशभरमें लागू करानेकी शिफारिस की है तो हिन्दीका नुकसान भी अवश्यंभावी है।
यदि सभी कंपनियोंके सॉफ्टवेअरमें संग्रह-तंत्रका कॅरॅक्टर-कोड एकही प्रमाणकके अनुसार रखा जाता तो सामान्य व्यक्तिको लाभ होता। साथही मायक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ जो भारतियोंकी आपसी फूट पर चटखारे ले-लेकर पलती हैं, उनपर दबाब बनाया जा सकता था कि वे इसी प्रमाणकको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनायें। ऐसा कुछ भी नही हुआ। जागतिक स्तरपर भारतियोंकी छवि उभरी कि ना ही इनमें दूरगामी चिंतन है, ना एकता, ना अपनी भाषाओंके लिये अड जानेकी दृढता। एक चित्र और भी उभरा – कि भारतीय जनताके करोडों रुपयोंपर पलनेवाली सरकारी कंपनी सी-डॅक भारतीय भाषाओंके लिये कुछ नही कर रही थी बल्कि अंग्रेजी की तुलनामें उन्हे पीछे धकेल रही थी। इसका उदाहरण यह है कि तमाम भाषाओंकी एकता और प्रगति बढानेकी क्षमतावाला लीप-ऑफिस सॉफ्टवेअर– जिसका वर्णक्रम इन्स्क्रिप्ट था - उसका सोर्सकोड मानकके मुताबिक खुला (ओपन) करनेके बजाए उसे मोनोपोलीवाला, गोपनीय और अतीव महँगा रखा। फिर 1998 में रोमन फोनेटिकपर चलनेवाले सॉफ्टवेअरकी लाखों सीडी मुफ्त बाँटी जिसका फलसफा था कि आप अंग्रेजीमें लिखो और अपनी भाषामें देखो। अर्थात् मुझे अपना नाम लीना लिखने के लिये उसका अंग्रेजी हिज्जे जानना होगा और अंग्रेजी टायपिंग भी सीखनी होगी। फिर मैं लिखूँगी Leena और संगणकपटल पर लीना देखकर धन्य हो जाऊगी। अब उनके साथ कई दिग्गज भी कहने लगे कि जब आप अंग्रेजीके माध्यमसे लिख सकते हैं तो अपनी लिपीका दुराग्रह क्यों? साथही लीप ऑफिसमें जो तत्काल लिप्यंतरणकी सुविधा थी वह गायब हो गई। पहले मेरे कई आसामी मित्रोंने ऐसा किया है कि मैं कोई संस्कृत श्लोक और उसका विवेचन हिंदीमें लिखूँ तो उसका आसामी लिप्यंतरण विद्यार्थियोंको देंगे जिससे वे संस्कृत भी सीखेंगे और हिंदी भी। मैंने स्वयं भी इसी पद्धतीसे सारी लिपियाँ सीखीं और कइयोंको हिंदी व मराठी सिखाई। अब वह एकात्मता और अपनापन बढानेवाला दौर समाप्त हो जायगा। यह मैं एक बडा खतरा मानती हूँ।
थोडे शब्दों में पहले खतरेको हमने यों समझें कि यद्यपि सीडॅकने एक अच्छा सॉफ्टवेअर विकसित किया फिर भी उसे प्रमाणकके अनुरूप नही रखा और सोर्सकोड ओपन करनेकी बजाए गोपनीय रखा, बाजारकी स्पर्धामें कूद पडे, अतएव उनके पास भाषाई एकात्मता सँजोनेवाला सॉफ्टवेअर होते हुए भी न वह महाजाल-व्यवहार के लिये उपयुक्त रहा और न अन्य भारतियोंकी प्रतिभाको बढावा देनेके लिये उसका कोई उपयोग हो पाया।
अब समझने चलते हैं दूसरे खतरेको
संगणककी प्रोसेसर चिपोंमें अधिक क्षमता निर्माण हुई तो उनपर आठ इकाइयोंवाली अक्षरशृंखला की जगह सोलह इकाइयोंवाली अक्षरशृंखला बनाना संभव हुआ । इससे बडी वर्णमालाओंको सम्मिलित करने के लिये कई गुना अधिक जगह बन गई। चीनी और फारसी लिपियोंके अच्छे मानक बने और उनकी भाषाएँ धडल्लेसे संगणक व महाजालपर स्थान बनाने लगीं। भारतीय भाषाओंकी एकात्मता को भी और मजबूत करने की संभावना बढ गई।
इसी दौरान एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम लीनक्स सर्वमान्य होने लगी जिसका फलसफा यह था कि संगणकसे संबंधित सभी बुनियादी और सरल सॉफ्टवेअर सबको अनिर्बंध उपल्ब्ध कराओ ताकि सबका सम्मिलित लाभ हो सके। इसी कडीमें उन्होंने अंग्रेजीके लिये ASCII की जगह एक नया मानक युनीकोड स्टॅण्डर्ड अपनाया और भारतीय भाषाओंके कुंजीपटलके लिये इन्स्क्रिप्ट कुंजीपटल भी। इसी कारण इन्स्क्रिप्ट कुंजीपटल तो महाजाल पर टिकने की संभावना हो गई पर पूरा लेकिन जो जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियम युनीकोड मानक बना रहा था और जिसमें कुछ भारतीय भी थे, कुछ राजभाषा विभाग और सी-डॅकके अफसर भी, वहां चूक हो गई। जो मानक उन्होंने स्वीकार किया वह जागतिक होनेके कारण महाजालकी सुविधा तो आ गई और इन्स्क्रिप्ट की-लेआउट अपनानेसे टायपिंगमें सरलता भी आ गई गई पर इनके साथ एक परन्तु भी बीचमें आ गया। सोलह इकाइयोंवाली श्रृंखला के कारण जो कई गुना अधिक जगह मिल रही थी उसका उपयोग भाषाई एकात्मता बढानेके लिये करनेकी बजाए उन्होंने उस जगहका बँटवारा कर दिया और कहा कि लो अब हर भाषाको दूसरीके साथ तालमेल बनाये रखने की कोई जरूरत नही प्रत्येकका अपना अपना अलग अस्तित्व होगा। इसका परिणाम एक वाक्यमें यों है कि अब संगणकके लिये मल्याली क बंगाली क से अलग होगा। इस कारण अब शबरी पर मल्याली लिपिमें लिखी गई लोककथा भी महाजालपर होगी और बंगालीमें लिखी लोककथा भी होगी लेकिन बंगालीमें सर्चकमांड देनेपर संगणक मल्याली लोककथा को नही खोज सकेगा। इस तरह हमारी सांस्कृतिक विरासतकी एकात्मता धीरे धीरे समाप्त होती चली जायगी।
हमारी अपनी लापरवाहीसे भारतीय भाषाओंकी समग्र एकात्मता और सांस्कृतिक एकतापर जो बडा संकट मंडरा रहा है उसकी ओर अभीतक किसीने ध्यान नही दिया है।
इस खतरेको दो हिस्सोंमें समझना होगा। पहलेका कारण यह था कि अपार लगन, वैज्ञानिक श्रेष्ठता, और संसाधनोंकी बहुलताके संबलपर जिन्होंने भारतीय भाषाओंके लिये सॉफ्टवेअर बनाये उन्होंने दो आवश्यक कामोंमेंसे एक किया और दूसरेको स्वार्थवश अधूरा छोड रखा। अब भारतीय बाजारका लाभ लेनेके लिये जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने ने दूसरा काम तो कर दिया पर पहले कामकी कुछ अच्छाइयोंको बिगाडकर। दोनोंही तरफसे नुकसान है हमारी भाषाका, सांस्कृतिक विरासतका और एकात्मताका।
पर पहले देखें कि आज संगणक पर भारतीय भाषाएँ कहाँ हैं। अपने संगणकपर जाकरयह सिक्वेन्स टिकटिकाएँ – स्टार्ट सेटिंग कण्ट्रोल पॅनल रिजनल ऍण्ड लॅन्गवेज
तो आपको एक ड्रॉप-डाउन मेनू दिखेगा जिसपर बाय डिफॉल्ट लिखा होगा EN अर्थात् इंग्लिश. उसके पूरे मेनूमें देखनेपर आपको भारतीय भाषाओंके सिवा हर भाषाका ऑप्शन दिखेगा – फ्रेंच, अरेबिक, चायनीज, स्वाहिली, थाई, रशियन, सिरीलिक, कोरियाई,....। यह हालत तब है जब विश्वकी सर्वाधिक बोली जानेवाली बीस भाषाओंकी गिनतीमें पाँच भारतीय भाषाएँ हैं -- हिन्दी, बंगाली, मराठी, तेलगू और तमिल। फिर भी भारत की किसी भाषा को वहाँ स्थान न मिलने का कारण क्या हो सकता है ? जरा सोचें – यह कारण है हमारी अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता, स्वार्थ, अहंकार और न जाने क्या क्या। तो उन्हें परे ठेलकर भारतीय भाषाओंको वहाँ प्रस्थापित करनेका बीडा उठा सके ऐसा कौन होगा?
मैं यह आरोप नही लगा रही कि इन बातोंके पीछे कोई सोची समझी चाल है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारे अंदर एक किस्मकी लापरवाही है और अदूरदर्शिताभी। यही जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियम है कि जब उसने चीनी-जपानी-कोरियाई लिपियोंकी एकात्मता बरकरार रखनेके प्रयास नही किये तो उन देशोंने अपने राजकीय मतभेद और स्पर्धा भुलाकर आपसी समझौतेसे एक मानक बनाया और युनीकोड कन्सॉर्शियमको खबरदार किया कि तुम्हे यही मानक अपनाना होगा जो हमने अपने लिया चुना है। यही तेवर और ललक यदि भारतीयोंने नही दिखाई है तो इसका एक ही अर्थ है कि हम कभी अपनी एकात्मताके प्रति सजग और अभिमानी थे ही नही। और आज उसे बिखेरनेमें सहायक बने रहेंगे।
क्या अब भी हम सजग नही होंगे ?
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--Leena Mehendale
521/40, HSR Layout,
CPWD Quarters,
Banglore, India
PIN 560105
स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हिन्दी को उच्चतम स्थान था। पर आज वह जैसे लुप्त हो गया है। संगणक (कम्प्यूटर) पर हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओंके निरंतर पिछडते रहने पर स्थिति और भी कठिन होगी। इसे समय रहते कैसे सुधारा जाय, इसके लिये सभी की सम्मिलित सोच व प्रयास आवश्यक हैं। आधुनिक जगतमें संगणकोंने एक अभूतपूर्व क्रांति पैदा की है। ज्ञान, वैज्ञानिकता और प्रगती के हर शिखर के लिय़े प्रयुक्त हर सीढीमें संगणक-तंत्र अत्यावश्यक है। भाषाई विकास भी इसके बिना असंभव है – यह बोध भी कई चिन्तकोंमें आ गया है। तो देखते हैं इसके कुछेक पहलू।
भाग - १ तंत्र -विश्लेषण
पाँच मिनटोंमें संगणकपर हिंदी सीखें
हमारे नब्बे प्रतिशत संगणक उपभोक्ता नही जानते कि संगणक पर हिंदी (पूरी बात कहूँ तो हरेक भारतीय भाषा) सीखने के लिये एक युक्ति है जिसमें केवल आधा घंटा पर्याप्त हैं। वह भी अंग्रेजी टंकन-ज्ञान पर निर्भरता के बिना।
जब संगणकका प्रचलन काफी बढ गया तो कई बुद्धिजीवियोंने कामचलाऊ अक्षरज्ञानकी श्रेणीका अंग्रेजी टंकलेखन सीख लिया और कईयोंने इसे अपने बसके बाहर बताकर मुँह मोड लिया। हिन्दी टंकलेखन कर पानेकी बात तो किसी अजूबे जैसी थी। उन सबकी जानकारी के लिये पहले देखें कि यह युक्ति क्या हे। इस युक्तिका नाम है इनस्क्रिप्ट की-लेआउट अर्थात् संगणकके कुंजीपटलपर चलनेवाला एक विशिष्ट वर्णक्रम।
इस लेआऊटमें वर्णोंका क्रम वैसे ही चलता है जैसा हमने कक्षा एकमें पढा होता है -- अर्थात् कखगघ..., चछजझ..., य़ा अआइईउऊ... । अतः कुञ्जियां खोजनेकी दिक्कत नही है, जो अंग्रेजी सीखनेमें है या पुराने कालमें बने हिन्दी टाइपराइटर मशीनोंमें हुआ करती थी। साथही इसमें तमाम व्यंजन दायें और स्वरकी मात्राएँ बाँये हाथसे लगानेका चलन है, जिससे अपनेआप एक लयसी बँध जाती है। आपको लगता है मानों आप तबला बजा रहे हैं और थोडीही प्रॅक्टिसमें टंकनकार्य में अच्छी गति आ जाती है। क्षिप्रतासे सीख पानेका यह भी एक कारण है।
(संभव हो तो यहाँ रुककर पहले यह वीडियो देखें।)
http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=0YspgTEi1xI&feature=user
अब चिन्ता छोडें की आपके कुंजीपटलपर हिंदी स्टिकर तो लगे ही नही हैं -- बस निश्चिंत होकर देखें यह युक्ति।
पहले दो मिनटोंमें सीखें बीस अक्षर
सामान्य कुंजीपटलके अंग्रेजी अक्षर K-I की जोडी देखें जो एक दूसरे के पास पास ऊपर-नीचे हैं। यही कख और गघ हैं। अगली दो कुंजियाँ L-O हैं जो तथ, दध के लिये हैं, अगली चछ,जझ की और उससे अगली टठ डढ की। क के बाँई ओरपहले रह,ङ औरउसके बाँये H-Y पर पफ, बभ हैं। कुंजियोंकी ये जगहें समझकर आत्मसात् करनेको दो मिनट पर्याप्त हैं।
कठिन (भारी) अक्षरके लिये (अर्थात् खघ,थध,छझ,ठढ,फभ) शिफ्टके साथ कुंजी दबानी होगी।
अगले दो मिनटोंमें सीखें और बीस अक्षर
बाँईं ओर की पाँच कुंजी-जोडियाँ दस स्वरोंके लिये हैं। इन्हे भी हमने पहली कक्षामें रटा था -- अआइईउऊएऐओऔअंअः ।
इनका क्रम ओऔ,एऐ,अआ,इई,उऊ रखा गया है। शिफ्टकुंजी के साथ लिखनेपर स्वतः स्वर लिखा जाता है परन्तु किसी व्यंजनकी मात्रा लगाने के लिये शिप्ट कुंजी नही लगेगी।
इस प्रकार दस मात्राएँ तथा उन्हें लगाने का तरीका समझने के लिये अगले दो मिनट पर्य़ाप्त हैं।
इन कुंजियोंको समझकर यदि हम प्रॅक्टिस करें --
काकी, चाची, दादी, ताई, ताऊ, बाबा, पापा, काका, चाचा, टाटा -- तो इस कुंजी रचना की सरलता तत्काल मोह लेती है।
बचे अक्षरोंको एक बार ढूँढ कर समझ जा सकता है। शिफ्टके साथ ५,६,७,८, व + अंकोंकी कुंजियोंसे ज्ञ त्र क्ष श्र तथा ऋ लिखते हैं। सबसे निचली पंक्ति में तिसरी कुंजीसे आरंभ कर म (शिफ्ट के साथ ण), न, व, ल (शिफ्ट के साथ मराठी, कन्नड आदि भाषाओंका ळ), स (शिफ्ट के साथ श), ष तथा अन्तिम कुंजीपर य (शिफ्ट के साथ बंगालीका दूसरा य) हैं। ड से अगली कुंजी पर ञ है। जरासे अभ्यास से ये याद हो जाते हैं।
अनुस्वार के लिये अक्षर लिखने के बाद अंग्रेजी X की कुंजी (शिफ्ट के साथ लगानेपर चंद्रबिंदु) लगायें।
संयुक्त अक्षर
संस्कृत के नियमानुसार व्यंजन में अ लगाकर उसे पूरा किया जाता है। जब कि यहाँ केवल अक्षरकी कुंजीसे ही पूर्ण व्यंजन लिखा जाता है ताकि अ की मात्रा बारबार न लगानी पडे। अतः इस कुंजीपटलमें अ की कुंजी का उपयोग हलन्त के लिये करते हैं।
इस प्रकार क्रम लिखने के लिये क हलन्त र म
परंतु कर्म लिखने के लिये क र हलन्त म
लिखा जायगा।
कृपा ले लिये क में ऋ की मात्रा (बिना शिफ्ट के)
और विसर्ग चिह्न के लिये शिफ्टके साथ –(डॅश) की कुंजी लगती है।
बाजार के कैसे कैसे खेल
संगणक पर यह सब पढनेमें जितना समय लगता है उससे आधे समय में ही यह सीखकर आप खुश हो सकते थे बशर्ते कि इसे बनानेवाली भारत सरकार इसे लागू करने में आलस न करती। लेकिन हमारे सौभाग्यसे उससे रास्ता निकाल गया, बस आपको अपने windowsXP के माध्यमसे पहली बार ऐसी सुविधा लगानी पडेगी जो हो सकता है कि आपके संगणकमें बाय डिफॉल्ट न लगी हो। इसे लगाने या जाँचने का तरीका यों है--
Go to
start -> setting -> control panel -> Regional and Language -> click
एक खिडकी खुलेगी जिसके ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर लिखा होगा - ENG. मेन्यूमें संसारकी बीसियों भाषाएँ मिलेंगी, और यदि हिंदी भी मिल जाय तो उसे क्लिक करें और अप्लाय तथा ओके के बटन भी दबायें। ऐसा करते ही संगणककी सबसे नीचेवाली पट्टीपर (टास्क-बार पर) EN दीखने लगेगा और क्लिक करनेपर हिंन्दी का ऑप्शन भी मिवेगा।
अब वर्ड या इंटरनेट खोलकर हिंन्दी का ऑप्शन ले आइये और हिंदी लिखना आरंभ करें।
Regional and Language के मेन्यू में हिंदी न मिले तो विण्डोज की सीडी से i-186 फाइल लोड करनी पडेगी, ताकि लॅंग्वेज बँक में हीन्दी आ जाये। इसी तरीकेसे दूसरी भारतीय भाषाओंको भी संगणक पर सामने लाया जा सकता है। यदि आप ओपन ऑफिसका प्रयोग करते हैं तब भी Regional and Language के मेन्यू से हिन्दी को सामने लाया जा सकता है।
भाग -२ समाज-शास्त्रीय विश्लेषण
एक सांस्कृतिक संकट
आप पूछ सकते हैं कि क्या संगणक पर हिन्दी लिखने का मात्र यही तरीका है। वाकई और भी तरीके हैं लेकिन मैंने इसे सबसे सरल पाया है। दूसरे तरीकेमें कुंजीपटल पर ठीक उसी प्रकारका वर्णक्रम सजाया गया है जैसा टाइपराइटरोंमें रखा गया था और इसे टाइपराइटर तरीका कहते हैं। 1985 में जब बडे पैमाने पर संगणक के लिये हिन्दी सॉफ्टवेअर बनने लगे तब यही तरीका अपनाया गया अतः पहले से ही टाइपराइटरी सीखकर टाइपिस्टकी नौकरी करनेवाले लाखों-करोडों क्लर्कों के लिये टाइपराइटर को हटाकर संगणकपर काम करना तत्काल सुलभ हो गया। लेकिन इसे सीखने के लिये किसी टाइपिंग ट्रेनिंग संस्थामें कमसे कम छः महीनेकी ट्रेनिंग आवश्यक है। साधारण व्यक्ति बडा मनोधैर्य जुटाकर किसी तरह अंग्रेजीका उल्टापुल्टा कुंजीपटल तो धीरे धीरे सीख लेता है, लेकिन हिन्दी टाइपराइटरोंवाला कुंजीपटल उससे भी गहन है। जिसे नये सिरेसे टाइपिंग सीखनी हो वह इतना अधिक समय लगाकर उसे क्यों सीखे। नये व्यक्तिके लिये इनस्क्रिप्ट का तरीका ही सबसे अच्छा एक जमाना ऐसा था जब टाइपराइटर और इनस्क्रिप्ट, दोनों तरीकों से लिखा गया आलेख महाजाल पर नही यिकता था लेकिन भला हो युनीकोड और गूगलवालोंका कि अब इनस्क्रिप्ट तरीकेसे लिखनेपर वह आलेख महाजाल पर टिक जाता है। यह भी एक कारण है कि हमें जल्द से जल्द टाइपिंग ट्रेनिंग संस्थावाला तरीका छोडकर उन संस्थाओं में इनस्क्रिप्ट तरीकेसे सिखाना पडेगा। लेकिन अभी तक उन संस्थाओं में यह प्रगतिशील सोच नही पहुँची है।
संगणक पर हिन्दी लिखने का तीसरा तरीका भी है जो किसी जादूगर के ट्रॅप जैसा है – लुभावना, आकर्षक, कम कठिन, और भारतीय भाषाई-संस्कृति की जड काटनेवाला। यह है युनीकोड, और गूगल प्रणीत रोमन-फोनेटीक तरीका, जिसमें आप किसी शब्दको अंग्रेजी स्पेलिंग के साथ लिखेंगे ते संगणकके पडदेपर वह देवनागरी में उभरेगा। और उसका प्रिंट भी देवनागरी में ही होगा। यह तरीका भी इस लिये सरल लगता है कि क्योंकि इसका अंग्रेजी कुंजीपटल हमेशा हमारे सामने होता है और एक बार अंग्रेजी सीख लेने के बाद हम धीरे धीरे यह कबूल कर लेते हैं कि चलो, हिन्दी की सुविधा अंग्रेजीके माध्यम से लेने में कोई हर्ज नही है।
लेकिन जरा झाँककर देखनेसे ही इसका खतरा देखा जा सकता है। आज हम ‘भाषा‘ शब्द लिखने के लिये यह नही सोचते कि इसे लिखने के लिये भ में आ लगाकर फिर ष में आ लिखा जाना है। हम सोचते हैं कि हमें पहले bha लिखकर फिर sha लिखना है। अर्थात् हमारी सोच अंग्रेजीयत की ओर झुकती चली जाती है। दस वर्षें के बाद यह कहा जा सकता है कि तुम्हें ‘भाषा‘ शब्द पढने के लिये देवनागरी में दीखना क्या जरूरी है, तुम तो bhasha लिखा होनेपर भी इसे पढ ही लोगी।
एक सामाजिक संकट
लेकिन मैं दस वर्ष बाद के नही बल्कि आज के ही एक बडे संकट की चर्चा यहाँ उठा रही हूँ। भारत के आँकडे बताते हैं कि हमारे अस्सी प्रतिशतसे अधिक बच्चे आठवींसे ऊपर पढाई नही करते और उनके लिये अंग्रेजी पढना-लिखना कठिन होता है। चाहे हम उनसे कहें कि रोमन फोनेटिक विधि से हिंदी टाइपिंग करो या कहें कि अंग्रेजी न जानने के कारण तुम्हें संगणक की दुनिया में प्रवेश नही है – दोनों बातें एक ही हैं।
परन्तु यदि हम उन्हें अंग्रेजी का आग्रह किये बिना इनस्क्रिप्ट के तरीके से पढायें तो वे पंद्रह दिनों में अच्छी स्पीडसे टाइपिंग करने लगते हैं, इस प्रकार स्कूल ड्रॉप आउट की बेरोजगारी मिटाने का एक सशक्त माध्यम भी हमारे हाथों में है जो रोमन फोनेटिक के तरीके में संभव नही है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकती कि मेरे घर में काम के सिलसिलेमें आनेवाले कम शिक्षित लोग जैसे काम करनेवाली महरी, उसके बच्चे, अखबार डालनेवाले, धोबी, ड्राइवर, इत्यादि को मैं मेरे ही कम्प्यूटर पर इनस्क्रिप्ट पद्धतिसे टाइपिंग करना सिखाती हूँ फिर उनसे टाइपिंग का काम करवाकर अलग से उसका मेहनताना देती हूँ। एक बार एक घर में कुछ फर्निचर का काम निकला। पाँच-छः लोग बीस-पच्चीस दिन काम करते रहे। उनमें एक बेगारी भी था जिसे बहुत काम नही था। उसे मैंने यह तरीका सिखाया और उसने मेरे करीब तीस पन्ने टाइप कर दिये। मैंने मेहनताना दिया तो बोला मुझे एक चीज और चाहिये – सारे पन्नोंका एक एक प्रिंट आउट – मैं उन्हे अपने घर में दीवारोंपर सजा कर रखूँगा कि यह मैंने किया हे। मुझे लगा कि दुनिया के किसी मेहनतानेसे अधिक उसके लिये गर्व और अभिमान की बात थी कि अब उसे कम्प्यूटर की दुनिया में प्रवेश मिल गया है।
मैंने ऐसे कितने ही बच्चे देखे हैं कि संगणक देखकर उनकी आँखों में एक चमक आ जाती है कि उन्हें भी यह सीखना है। फिर उनसे कहा जाता है कि तुम अंग्रेजी जाननेवाले नही हो इसलिये संगणककी दुनिया में तुम्हारे लिये जगह नही है। जब मैं उनसे कह पाती हूँ कि केवल हिन्दी के ज्ञानपर ही तुम संगणक सीख सकते हो, तो उन आँखों की चमक फिरसे आ जाती है। लेकिन मैं अकेली कितने बच्चों तक पहुँच सकती हूँ। यदि इनस्क्रिप्ट के तरीके की पढाई हमारी पाँचवी-छठी कक्षामें शामिल की जाय तो संगणक के कारण पैदा होने वाली इस ज्ञान की खाई को हम पाट सकते हैं।
यह समस्या केवल हिन्दी की नही बल्कि हर भारतीय भाषा की है और हरेक का उत्तर यही है क्योंकि ऊपर जो कुंजीपटल का चित्र मैंने दिखाया है वही मल्याळी, गुजराती से लेकर बंगाली, ओरिया अर्थात् हर भारतीय भाषा के लिये प्रयुक्त होता है। यही समस्या और यही उत्तर नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत थाइलैंड, आदि उन सभी देशोंके लिये भी है जहाँ की व्रर्णमाला संस्कृत से उत्पन्न है और जहां बच्चे अभी भी पहली कक्षामें अआइईउऊ... व कखगघचछजझ पढते हैं। अपने और उन देशोंके स्कूल-ड्राप-आउट्स को न्याय दिलाना है तो बिना अंग्रेजी जाने इनस्क्रिप्ट कुंजीपटल के माध्यम से संगणक का रास्ता उनके लिये प्रशस्त करना होगा।
भाग– 3 फिर एक बार तंत्र – विश्लेषण
आज भी कई जानकार सबसे बडा प्रश्न उठाएंगे कि क्या हिन्दीमें लिखे गये आलेख महाजाल (इंटरनेट) पर टिक जायेंगे। 1985 से आरंभ कर कइयों ने हिन्दी सॉफ्टवेअर बनाये। शब्दरत्न, अक्षर, श्री दैसे कई नाम गिनाये द सकते हैं। अपार लगन, वैज्ञानिक श्रेष्ठता, और संसाधनोंकी बहुलताके संबलपर यह काम हुआ और निश्चय ही वह बधाई के पात्र था। इनमें से इनस्क्रिप्ट सॉफ्टवेअर को सरकारी कंपनी सीडॅक ने बनाया था। इस उपलब्धि के बावजूद संगणक-लेखन में प्रमाणीकरण एवं समन्वय दोनोंके अभावमें, साथही सरकार के भी बाजार में उतर जानेके कारण, हर नई उपलब्धीको टॉप बिझिनेस सीक्रेट रखा गया। यही कारण था कि हमारे हिन्दी प्रमाणित नही थे और इसी कारण महाजाल पर भी नही टिकते थे। जैसा श्रेष्ठ और सरल सॉफ्टवेअर सरकारी होते हुए भी इसके अत्यधिक दाम (रु 15000) के कारण इसे खरीदना मुश्किल था। इसीसे भारतीय भाषाएँ संगणक पर पिछडने लगीं। जिसने वह जमाना देखा है वह आज भी आश्वस्त नही है कि इनस्क्रिप्ट से लिखा आलेख संगणक पर टिकेगा। जहाँ तक सरकारी इनस्क्रिप्ट सॉफ्टवेअर का प्रश्न है, वह आज भी अप्रमाणित और महाजाल पर न टिकनेवाला है। प्रायः सभी सरकारी कार्यालयों में वही लगा है अतः वहाँ से उसे चलानेवालोंको भी गूगल, युनीकोड और माइक्रोसॉफ्टकी पहल का पता नही है।
इस अधूरेपनको विस्तारसे समझना
पहले हम समझें कि लेखन-प्रक्रिया के तीन मीलके पत्थर अर्थात् कागज-कलम, टाईप-रायटर और संगणक में क्या अंतर हैं। जब हम कलमसे कगजपर लिखते हैं, तो मनमें जैसेही एक शब्द उभरता है, उसी समय अपनी सीखी हुई वर्णमाला के अनुरूप, मनके पटलपर उसका एक दृश्य-स्वरूप भी उभरता है और वही दृश्य-स्वरूप हाथसे कागजपर लिखा जाता है। इस प्रकार कागज-कलम पर लिखने के लिये एक ही प्रमाणीकरण आवश्यक है कि किसी शब्दका दृश्यस्वरूप कैसे दिखे। अर्थात् लेखनके विकासके इतिहासमें हजारों वर्ष पूर्व दृश्य-स्वरूपका एवं वर्णक्रमका प्रमाणीकरण हुआ। जब प्रिंटिंग तकनीकका विकास हुआ तब वर्णविन्यास अर्थात् फॉण्टसेटोंका प्रमाणीकरण हुआ, यथा अंग्रेजी के एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कूरियर इत्यादी फॉण्ट, जिनसे दृश्य-लेखनकी सुंदरता एवं विविधता बढती है और फॉण्टफटीग नही पैदा होता।
जब टाइपरायटर बने तो हमने दो बातोंको अलग-अलग पहचानना सीखा – कि दृश्य-स्वरूप क्या होगा और निर्दश-तंत्र (अर्थात् किस अक्षरके लिये किस कुंजीको दबाना है) क्या होगा। इस प्रकार निर्दश-तंत्रकी उपयोगिताके लिये कुंजीपटलके प्रमाणीकरणकी आवश्यकता भी अनिवार्य हुई। कई वर्षों बाद जब संगणक आया तो उसमें निर्देश-तंत्र और दृश्य-स्वरूप के बीचमें एक और कडी जुड गई जो संग्रह-व्यवस्था की कडी है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि हम इस संग्रह-व्यवस्थाको समझें और उसका भी प्रमाणीकरण करें।
इसे हम यों समझ सकते हैं कि विश्वमें भाषाएँ और लिपियाँ कई हैं लेकिन वर्णमालाएँ केवल चार है -
(1) ब्राह्मी – जिससे देवनागरी (संस्कृत), अन्य सारी भारतीय लिपियाँ, साथही सिंहली, थाई, तिब्बती, इंडोनेशियन और मलेशियन लिपियाँ बनीं।
(2) चीनी – जिससे चीनी, जपानी एवं कोरियाई लिपियाँ बनीं।
(3) फारसी – जिससे फारसी, अरेबिक एवं ऊर्दू लिपियाँ बनीं।
(4) ग्रीक, लैटिन रोमन व सिरिलीक – जिनमें आपसमें थोडासा अन्तर है और जिनसे तमाम पश्चिमी एवं पूर्वी युरोपीय लिपियाँ बनीं।
प्रत्येक वर्णमालामें अक्षरोंका वर्णक्रम सुनिश्चित है। भारतकी सभी भाषाओंका वर्णक्रम एक ही है जिसका ढाँचा ध्वन्यात्मक है। यदि इस विशेषताको टिकाये रखकर तथा उसका लाभ उठाते हुए हमने संगणकीय लिपी-प्रमाणक बनाये हैं। लेकिन जब हम उन्हें अनिवार्य घोषित कर पायेंगे तभी हमारी सांस्कृतिक एकात्मताकी अंतर्निहित शक्ति एवं वैज्ञानिकताके कारण हम लम्बी छलाँग लगा सकेंगे। अन्यथा इसको नजरअंदाज कर हम अपनी एकात्मिक सांस्कृतिक धरोहरको एक झटकेसे गँवा भी सकते हैं। आज हम दूसरे खतरेके बगलमें खडे हैं जिसके प्रति हमें शीघ्रतासे चेतना होगा।
विश्वकी सर्वाधिक बोली जानेवाली बीस भाषाओंकी गिनतीमें पाँच भारतीय भाषाएँ हैं -- हिन्दी, बंगाली, मराठी, तेलगू और तमिल। और यदि भारतकी सारी भाषाओंकी गिनती करें और ब्राह्मी वर्णमाला से उपजी भाषाओंकी भी गिनती करें तो वह विश्वकी सर्वाधिक लोकसंख्या होगी।इसी लिये इनकी ध्वन्यात्मक एकात्मता को टिकाना आवश्यक है। इस विषय पर दो दिशाओं में प्रयत्न हुए जो आजतक अधूरे हैं, अतः इसे समझना होगा।
पहले हम समझ लें कि संगणककी प्रोसेसर चिप उसके लिये एक मस्तिष्क का काम करती है , जो कि मानवी मस्तिष्कसे हजारोंगुना अविकसित है पर है तो मस्तिष्क ही। अब संगणकके कामको समझना सरल है। उसकी संग्रह-व्यवस्थामें एक भारी मर्यादा है क्योंकि उसका मस्तिष्क अविकसित है। वह हमारी तरह शून्यसे नौ तककी दस इकाइयाँ नही समझता – केवल दो इकाइयाँ समझता है – शून्य एवं एक। तो उसे मानवी भाषा समझानेके लिये हम प्रत्येक अक्षरके लिये आठ-आठ इकाइयोंकी शृंखला बनाते हैं। ऐसे 256 पॅटर्न या अक्षर-शृंखला बन सकते हैं और संगणक अपने अपार क्षमतावाले स्मृति-संग्राहक यानी हार्ड-डिस्कमें उन्हे आठ-आठ इकाइयोंकी शृंखलाके रूपमेंही संग्रहित कर लेता है। अतः इन शृंखलाओंका भी प्रमाणीकरण अवश्यक है।
जब टाइपरायटरोंका आविष्कार हुआ तब निर्देश-तंत्रका अर्थात् कुंजीपटलका प्रमाणीकरण हुआ। हमारा परिचित अंग्रेजी कुंजीपटल क्वर्टी नामसे जाना जाता है क्योंकि उसकी पहली पंक्तिके पहले अक्षर q,w,e,r,t,y (क्वर्टी) क्रमसे आते हैं। इस निर्देश-तंत्रमें रोमन वर्णमाला के परिचित क्रम से भिन्न क्रम रखना पडा ताकि कुंजीकी कडियाँ एकदूसरे में ना फँसे। इस प्रकार मशीनकी सीमा के कारण नया क्रम बनानेकी आवश्यकता आन पडी। इसी प्रकार संगणकके आनेपर आरंभमें कई कंपनियोंने अंग्रेजी वर्णाक्षरोंके लिये अलग अलग निर्देश-समूह बनाये। लेकिन जब यह समझमें आया कि इस कारण लेखन-तंत्रकी एकवाक्यता एवं आदान-प्रदान को खतरा है तो अपने अपने निर्देश-समूहोंको भुलाकर सबने अंग्रेजीके लिये एक स्टॅण्डर्ड अपनाया जिसका नाम था ASCII ।
जब भारतीय लिपियोंके लिये संगणकपर सॉफ्टवेअर बनने लगे तो एक ओर प्राइवेट कंपनियाँ अलग-अलग प्रकारसे सुंदर फॉण्ट, निर्देश-तंत्र और संग्रह-तंत्र बनाने लगीं तो दूसरी ओर भारत सरकारने इनके प्रमाणीकरणके लिये कदम उठाने चाहे। 1991 में ISCII नामसे एक प्रमाणक (मानक - स्टॅण्डर्ड) बन भी गया जिसे बनानेमें सरकारी संगणक-कंपनी सी-डॅकका योगदान रहा। इसमें मानकमें कई अच्छाइयाँ थीं क्योंकि यह इनस्क्रिप्ट आधारित था।
एक तो इसमें सभी भारतीय भाषाओंको एक सूत्रमें पिरोया गया था। भाषा मल्याली हो या बंगाली – एक अक्षऱका संग्रह-तंत्र एक ही हो और निर्देश-तंत्र भी एक ही हो ऐसी व्यवस्था रखी गई। दूसरी अच्छाई यह थी कि निर्देश-तंत्र अर्थात कुंजीपटलके लिये इन्स्क्रिप्ट नामसे एक क्रम लागू किया जो वर्णाक्षरोंके क्रमानुसार था ताकि स्कूलकी पहली कक्षामें पढाये गये वर्णक्रमसे काम हो सके। तीसरी अच्छाई यह थी कि एक लिपीमें कुछ भी लिखो तो उसे मात्र एक इशारेसे अन्य लिपीमें लिप्यंतरित किया जा सकता था। यह तीनों अच्छाईयाँ अलीबाबा के खुल जा सिमसिमकी तरह थी क्योंकि इसी एकात्मताके कारण आनेवाले कालमें इस बातकी संभावना बन सकती थी कि एक भाषामें महाजालपर डाली गई सामग्रीकी जानकारी दूसरी भाषा में सर्च करनेपर भी मिल जाय। यहाँ यह याद दिला दूँ कि यद्यपि सामान्यजनके काम लायक महाजाल-सुविधा 1995 में आई फिर भी सीमित रूपमें यह पहले भी उपलब्ध थी और इसकी संभावनाओंको हमारे मानक-शास्त्रज्ञ जानते थे। इसी कारण उन्होंने एकात्म सर्च सुविधाका विचार कर मानक बनाया था।
लेकिन इस एक अच्छे कामके बाद हमारी नीति पिछड गई क्यों कि हम यह प्रमाणक लागू करने में पिछड गये। जब कोई सॉफ्टवेअर स्टॅण्डर्डके हिसाबसे बनता है तब वह अगले आविष्कार व सॉफ्टवेअरोंके लिये उपयोगी सिद्ध होता है – फिर अलग-अलग प्रतिभावाले लोग उससे और भी अगला काम करते हैं और भाषा-विकासमें बडी सहायता मिलती है। इसके बजाय सरकारी कंपनी सी-डॅकने अपनी उपलब्धिसे आर्थिक कमाईकी नीति अपनाई। स्टॅण्डर्डकी अवधारणाको धता बताकर गोपनीय संग्रह-तंत्र बनाया और दूसरी सॉफ्टवेअर कंपनियोंके साथ स्पर्धा बनाने में जुट गई। फिर सरकारभी किसीपर सख्तीसे स्टॅण्डर्ड नही लागू कर पाई। सभीने अपने भाषाई सॉफ्टवेअर ऊँचे दामोंमें बेचे। 1990-95 में जब अंग्रेजी गद्य-लेखनका सॉफ्टवेअर 500 रुपयेमें दिया जाता वहीं भाषाई सॉफ्टवेअरकी कीमत 15000 रुपये होती थी (आज भी है)। इस प्रकार बाजारके गणितने भाषा-विकासको पीछे धकेल दिया। राजभाषाकी हमारी सारी दुहाइयाँ नाकाम रहीं क्योंकि दुहाई देनेवालोंने कभी तंत्रको समझनेमें कोई रुचि नही दिखाई।
यह मानना पडेगा कि भाषाई सॉफ्टवेअरोंका विकास कोई सरल काम नही था और भाषाई सॉफ्टवेअर बनानेवालोंके कारण ही देशमें संगणक-साक्षरता ऐसी बढी कि यूरोप-अमरीकाका काम आउटसोर्स होकर देशमें आने लगा औऱ IT industry ने अपना सुदृढ स्थान बना लिया। यह ऐसा मामला था कि जैसे कोई हमेशा झीरो अंक पानेवाला बच्चा पंद्रह अंक ले आये। खुशियाँ मनने लगीं और हम भूल गये कि कामकी जो अच्छी शुरुआत हुई उससे तो हमारी सौ अंक लानेकी क्षमता बनती थी।
स्टॅण्डर्ड लागू न करनेके तीन दूरगामी विपरीत परिणाम हुए। पहला --- दो संगणकोंके बीच आदान-प्रदान नही रहा। एकके कामसे दूसरे कई लाभान्वित होते रहें तो शीघ्रतासे तरक्की होती है। वह मौका चूक गया। दूसरा – भाषाप्रेम चाहे लाख हो, फिर भी इतना महँगा सॉफ्टवेअर खरीदना सबके लिये संभव न था, खासकर जब उसका काम दूसरे संगणकपर चल ही न सके। तीसरा – जब 1995 में ईमेल व्यवहार जनसामान्यके स्तर पर आ गया तो पता चला कि गोपनीय सोर्सकोड के कारण भारतीय भाषाकी कोई फाइल चित्ररूपमें ढाले बगैर महाजालपर (इंटरनेटपर) नही डाली जा सकती।
थोडे शब्दों में पहले खतरेको हमने यों समझें कि यद्यपि सीडॅकने एक अच्छा सॉफ्टवेअर विकसित किया फिर भी उसे प्रमाणकके अनुरूप नही रखा और सोर्सकोड ओपन करनेकी बजाए गोपनीय रखा, बाजारकी स्पर्धामें कूद पडे, अतएव उनके पास भाषाई एकात्मता सँजोनेवाला सॉफ्टवेअर होते हुए भी न वह महाजाल-व्यवहार के लिये उपयुक्त रहा और न अन्य भारतियोंकी प्रतिभाको बढावा देनेके लिये उसका कोई उपयोग हो पाया।
भारतीय भाषाई सॉफ्टवेअर कंपनियोंकी स्पर्धा, स्वार्थके लिये समन्वयको ताकपर रखनेकी सोच और सरकारी कंपनीका भी उसी स्वार्थमें लिपटना, इन तीनोंके सम्मुख बाकी देश और प्रशासन इस कदर हतबल है कि 1995 के बाद आजतक स्थितिमें कोई अंतर नही। इसी कारण यह भ्रम भी खूब फैला और बरकरार रहा कि संगणकपर काम करनेके लिये अंग्रेजी अनिवार्य है। महाराष्ट्र जैसे प्रगत और मराठी-अस्मिताकी दुहाईवाले प्रांतमें सरकारने कॉलेजोंमें मराठी के विरुद्ध IT का ऑप्शन मुहैया कराया, अंग्रेजी की अनिवार्यता पहली कक्षासे ही लागू हो गई और मराठीका नुकसान आरंभ हुआ जो अब भी चल रहा है, और अब सरकारके ज्ञान आयोगने यही नीति देशभरमें लागू करानेकी शिफारिस की है तो हिन्दीका नुकसान भी अवश्यंभावी है।
यदि सभी कंपनियोंके सॉफ्टवेअरमें संग्रह-तंत्रका कॅरॅक्टर-कोड एकही प्रमाणकके अनुसार रखा जाता तो सामान्य व्यक्तिको लाभ होता। साथही मायक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ जो भारतियोंकी आपसी फूट पर चटखारे ले-लेकर पलती हैं, उनपर दबाब बनाया जा सकता था कि वे इसी प्रमाणकको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनायें। ऐसा कुछ भी नही हुआ। जागतिक स्तरपर भारतियोंकी छवि उभरी कि ना ही इनमें दूरगामी चिंतन है, ना एकता, ना अपनी भाषाओंके लिये अड जानेकी दृढता। एक चित्र और भी उभरा – कि भारतीय जनताके करोडों रुपयोंपर पलनेवाली सरकारी कंपनी सी-डॅक भारतीय भाषाओंके लिये कुछ नही कर रही थी बल्कि अंग्रेजी की तुलनामें उन्हे पीछे धकेल रही थी। इसका उदाहरण यह है कि तमाम भाषाओंकी एकता और प्रगति बढानेकी क्षमतावाला लीप-ऑफिस सॉफ्टवेअर– जिसका वर्णक्रम इन्स्क्रिप्ट था - उसका सोर्सकोड मानकके मुताबिक खुला (ओपन) करनेके बजाए उसे मोनोपोलीवाला, गोपनीय और अतीव महँगा रखा। फिर 1998 में रोमन फोनेटिकपर चलनेवाले सॉफ्टवेअरकी लाखों सीडी मुफ्त बाँटी जिसका फलसफा था कि आप अंग्रेजीमें लिखो और अपनी भाषामें देखो। अर्थात् मुझे अपना नाम लीना लिखने के लिये उसका अंग्रेजी हिज्जे जानना होगा और अंग्रेजी टायपिंग भी सीखनी होगी। फिर मैं लिखूँगी Leena और संगणकपटल पर लीना देखकर धन्य हो जाऊगी। अब उनके साथ कई दिग्गज भी कहने लगे कि जब आप अंग्रेजीके माध्यमसे लिख सकते हैं तो अपनी लिपीका दुराग्रह क्यों? साथही लीप ऑफिसमें जो तत्काल लिप्यंतरणकी सुविधा थी वह गायब हो गई। पहले मेरे कई आसामी मित्रोंने ऐसा किया है कि मैं कोई संस्कृत श्लोक और उसका विवेचन हिंदीमें लिखूँ तो उसका आसामी लिप्यंतरण विद्यार्थियोंको देंगे जिससे वे संस्कृत भी सीखेंगे और हिंदी भी। मैंने स्वयं भी इसी पद्धतीसे सारी लिपियाँ सीखीं और कइयोंको हिंदी व मराठी सिखाई। अब वह एकात्मता और अपनापन बढानेवाला दौर समाप्त हो जायगा। यह मैं एक बडा खतरा मानती हूँ।
थोडे शब्दों में पहले खतरेको हमने यों समझें कि यद्यपि सीडॅकने एक अच्छा सॉफ्टवेअर विकसित किया फिर भी उसे प्रमाणकके अनुरूप नही रखा और सोर्सकोड ओपन करनेकी बजाए गोपनीय रखा, बाजारकी स्पर्धामें कूद पडे, अतएव उनके पास भाषाई एकात्मता सँजोनेवाला सॉफ्टवेअर होते हुए भी न वह महाजाल-व्यवहार के लिये उपयुक्त रहा और न अन्य भारतियोंकी प्रतिभाको बढावा देनेके लिये उसका कोई उपयोग हो पाया।
अब समझने चलते हैं दूसरे खतरेको
संगणककी प्रोसेसर चिपोंमें अधिक क्षमता निर्माण हुई तो उनपर आठ इकाइयोंवाली अक्षरशृंखला की जगह सोलह इकाइयोंवाली अक्षरशृंखला बनाना संभव हुआ । इससे बडी वर्णमालाओंको सम्मिलित करने के लिये कई गुना अधिक जगह बन गई। चीनी और फारसी लिपियोंके अच्छे मानक बने और उनकी भाषाएँ धडल्लेसे संगणक व महाजालपर स्थान बनाने लगीं। भारतीय भाषाओंकी एकात्मता को भी और मजबूत करने की संभावना बढ गई।
इसी दौरान एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम लीनक्स सर्वमान्य होने लगी जिसका फलसफा यह था कि संगणकसे संबंधित सभी बुनियादी और सरल सॉफ्टवेअर सबको अनिर्बंध उपल्ब्ध कराओ ताकि सबका सम्मिलित लाभ हो सके। इसी कडीमें उन्होंने अंग्रेजीके लिये ASCII की जगह एक नया मानक युनीकोड स्टॅण्डर्ड अपनाया और भारतीय भाषाओंके कुंजीपटलके लिये इन्स्क्रिप्ट कुंजीपटल भी। इसी कारण इन्स्क्रिप्ट कुंजीपटल तो महाजाल पर टिकने की संभावना हो गई पर पूरा लेकिन जो जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियम युनीकोड मानक बना रहा था और जिसमें कुछ भारतीय भी थे, कुछ राजभाषा विभाग और सी-डॅकके अफसर भी, वहां चूक हो गई। जो मानक उन्होंने स्वीकार किया वह जागतिक होनेके कारण महाजालकी सुविधा तो आ गई और इन्स्क्रिप्ट की-लेआउट अपनानेसे टायपिंगमें सरलता भी आ गई गई पर इनके साथ एक परन्तु भी बीचमें आ गया। सोलह इकाइयोंवाली श्रृंखला के कारण जो कई गुना अधिक जगह मिल रही थी उसका उपयोग भाषाई एकात्मता बढानेके लिये करनेकी बजाए उन्होंने उस जगहका बँटवारा कर दिया और कहा कि लो अब हर भाषाको दूसरीके साथ तालमेल बनाये रखने की कोई जरूरत नही प्रत्येकका अपना अपना अलग अस्तित्व होगा। इसका परिणाम एक वाक्यमें यों है कि अब संगणकके लिये मल्याली क बंगाली क से अलग होगा। इस कारण अब शबरी पर मल्याली लिपिमें लिखी गई लोककथा भी महाजालपर होगी और बंगालीमें लिखी लोककथा भी होगी लेकिन बंगालीमें सर्चकमांड देनेपर संगणक मल्याली लोककथा को नही खोज सकेगा। इस तरह हमारी सांस्कृतिक विरासतकी एकात्मता धीरे धीरे समाप्त होती चली जायगी।
हमारी अपनी लापरवाहीसे भारतीय भाषाओंकी समग्र एकात्मता और सांस्कृतिक एकतापर जो बडा संकट मंडरा रहा है उसकी ओर अभीतक किसीने ध्यान नही दिया है।
इस खतरेको दो हिस्सोंमें समझना होगा। पहलेका कारण यह था कि अपार लगन, वैज्ञानिक श्रेष्ठता, और संसाधनोंकी बहुलताके संबलपर जिन्होंने भारतीय भाषाओंके लिये सॉफ्टवेअर बनाये उन्होंने दो आवश्यक कामोंमेंसे एक किया और दूसरेको स्वार्थवश अधूरा छोड रखा। अब भारतीय बाजारका लाभ लेनेके लिये जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने ने दूसरा काम तो कर दिया पर पहले कामकी कुछ अच्छाइयोंको बिगाडकर। दोनोंही तरफसे नुकसान है हमारी भाषाका, सांस्कृतिक विरासतका और एकात्मताका।
पर पहले देखें कि आज संगणक पर भारतीय भाषाएँ कहाँ हैं। अपने संगणकपर जाकरयह सिक्वेन्स टिकटिकाएँ – स्टार्ट सेटिंग कण्ट्रोल पॅनल रिजनल ऍण्ड लॅन्गवेज
तो आपको एक ड्रॉप-डाउन मेनू दिखेगा जिसपर बाय डिफॉल्ट लिखा होगा EN अर्थात् इंग्लिश. उसके पूरे मेनूमें देखनेपर आपको भारतीय भाषाओंके सिवा हर भाषाका ऑप्शन दिखेगा – फ्रेंच, अरेबिक, चायनीज, स्वाहिली, थाई, रशियन, सिरीलिक, कोरियाई,....। यह हालत तब है जब विश्वकी सर्वाधिक बोली जानेवाली बीस भाषाओंकी गिनतीमें पाँच भारतीय भाषाएँ हैं -- हिन्दी, बंगाली, मराठी, तेलगू और तमिल। फिर भी भारत की किसी भाषा को वहाँ स्थान न मिलने का कारण क्या हो सकता है ? जरा सोचें – यह कारण है हमारी अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता, स्वार्थ, अहंकार और न जाने क्या क्या। तो उन्हें परे ठेलकर भारतीय भाषाओंको वहाँ प्रस्थापित करनेका बीडा उठा सके ऐसा कौन होगा?
मैं यह आरोप नही लगा रही कि इन बातोंके पीछे कोई सोची समझी चाल है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारे अंदर एक किस्मकी लापरवाही है और अदूरदर्शिताभी। यही जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियम है कि जब उसने चीनी-जपानी-कोरियाई लिपियोंकी एकात्मता बरकरार रखनेके प्रयास नही किये तो उन देशोंने अपने राजकीय मतभेद और स्पर्धा भुलाकर आपसी समझौतेसे एक मानक बनाया और युनीकोड कन्सॉर्शियमको खबरदार किया कि तुम्हे यही मानक अपनाना होगा जो हमने अपने लिया चुना है। यही तेवर और ललक यदि भारतीयोंने नही दिखाई है तो इसका एक ही अर्थ है कि हम कभी अपनी एकात्मताके प्रति सजग और अभिमानी थे ही नही। और आज उसे बिखेरनेमें सहायक बने रहेंगे।
क्या अब भी हम सजग नही होंगे ?
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--Leena Mehendale
521/40, HSR Layout,
CPWD Quarters,
Banglore, India
PIN 560105
मंगलवार, 11 जनवरी 2011
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था -- दीपक पवार
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था या विषयावर मराठी अभ्यास केंद्राने प्रसारित केलेल्या प्रसिद्धी पत्रक माझ्या ब्लोगवर मुद्दाम देत आहे. साहित्य संमेलन झाल्यानंतर सर्व संबधितांनी (महाराष्ट्र साहित्य परिषद, अ भा मराठी साहित्य महामंडळ, पुण्यभूषण प्रतिष्ठान, आदी संस्था आणि मराठी च्या विकासात स्वारस्य असणाऱ्या व्यक्तींनी) अशा विषयाचा पाठपुरावा करावा, किमान पाठपुरावा करणाऱ्यांना पाठिंबा द्यावा असे आवाहन करीत आहे.
दिनांक : ०३/०४/२०१०
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था :
लेखक – पत्रकारांच्या शिष्टमंडळापुढे उघड झाले चित्र
राज्याच्या भाषा विकासविषयक यंत्रणेचे मुख्य अंग असलेल्या भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था आज मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने भाषा संचालकांना भेटलेल्या लेखक पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाच्या लक्षात आले. काळाच्या ओघात आपली प्रतिष्ठा सर्वार्थाने गमावून बसलेल्या भाषा संचालनालयाची ही दुर्दशा राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच उघडकीस यावी हा दुर्दैवी योगायोगच म्हटला पाहिजे.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने झालेल्या या चर्चेत ग्रंथालीचे दिनकर गांगल, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रसाद मोकाशी, ई-टीव्ही मराठीचे संपादक राजेंद्र साठे, सकाळचे फिचर्स संपादक हेमंत जुवेकर, प्रहारचे मुख्य वार्ताहर विजय चोरमारे, स्टार माझाच्या वरिष्ठ निर्मात्या शेफाली साधू, डी.एन.ए.च्या प्रतिनिधी नीता कोल्हटकर इत्यादींनी भाग घेतला.
मराठी अभ्यास केंद्राने माहितीचा अधिकार वापरून भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेबाबत मिळवलेली माहिती व प्रशासक व भाषा तज्ज्ञांशी केलेली व्यापक चर्चा यांच्या आधारे अकरा ठळक मागण्या भाषा संचालकांसमोर मांडल्या. या चर्चेच्या ओघात भाषा संचालकांना त्यांच्या विभागासाठी किती आर्थिक तरतूद आहे हेही माहीत नसल्याचे लक्षात आले. शिष्टमंडळाने आग्रह धरल्यावर भाषा संचालनालयाचा खर्च हा योजनेतर खर्च आहे असे सांगण्यात आले. २००९-२०१० साठी ३ कोटी २५ लाख ९५ हजार इतका निधी उपलब्ध झाला. मात्र त्यापैकी ३ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च झाले. २०१०-२०११ मध्ये ४ कोटी १लाख ३५ हजार रुपयांची मागणी भाषा संचालनालयाने केली आहे. मात्र त्यापैकी ३ कोटी ४१ लाख रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होणार आहेत. याचा अर्थ इतर सर्व खर्च वजा जाता मराठीच्या समृद्धीसाठी संचालनालयाकडे अक्षरश: नगण्य रक्कम उरते. कदाचित त्यामुळेच भाषा संचालकांना आर्थिक तरतुदीचा उल्लेख करणे जड गेले असावे.
मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या मागण्या व भाषा संचालकांनी दिलेली उत्तरे पुढीलप्रमाणे :
१. भाषा संचालनालय तसेच इतर सर्व भाषाविषयक यंत्रणा सामान्य प्रशासन विभाग तसेच सांस्कृतिक कार्यविभाग यांच्यात वाटल्या गेल्यामुळे त्यांची फरपट झाली आहे. हे थांबविण्यासाठी स्वतंत्र राजभाषा विभागाची स्थापना करुन सर्व भाषाविषयक यंत्रणा त्या विभागाकडे वर्ग कराव्यात.
उत्तर- हा निर्णय शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावर घ्यावा लागेल त्यासाठी मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवण्याचा विचार करू.
२. पूर्णकालिक भाषा संचालकाची तात्काळ नियुक्ती करावी.
उत्तर- भाषा संचालकांच्या नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात दिली आहे. मात्र अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतेनुसार लोक मिळत नाहीत त्यामुळे सेवा प्रवेश नियम शिथिल कले जाणार आहेत. आकर्षक वेतनश्रेणी दिल्याने जास्त लोक आकर्षित होतील. त्यामुळे तोही विचार होत आहे. (प्रत्यक्षात असा कोणताही प्रस्ताव भाषा संचालनालयाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवलेला नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे हे सगळेच प्रकरण म्हणजे बोलाची कढी, बोलाचाच भात असे आहे.)
३. भाषा सल्लागार मंडळाची त्वरित स्थापना करून सर्व परिभाषा कोश २ ते ३ वर्षांत अद्ययावत करून घ्यावेत. तसेच ते युनिकोड मराठीचा वापर करुन शासनाच्या संकेतस्थळावर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावेत.
उत्तर- भाषा सल्लागार मंडळाचे नामकरण आता भाषा सल्लागार समिती असे झाले आहे. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना शासन करू शकलेले नाही. पण त्यामुळे काम अडू नये यासाठी एकदोन कोशांच्या निर्मितीसाठी उपसमित्या निर्माण करण्याचा भाषा संचालनालयाचा प्रस्ताव आहे. (प्रत्यक्षात चर्चे दरम्यान समिती किंवा उपसमिती नजिकच्या काळात अस्तित्त्वात येणे शक्य नाही असे लक्षात आले.) परिभाषा कोशांच्या पुनर्मुद्रणासाठी किमान सात ते आठ वर्ष लागतात असे भाषा संचालकांनी सांगितले. मात्र एवढा काळ कशासाठी याचे कोणतेही तार्किक समर्थन ते देऊ शकले नाहीत. मराठी अभ्यास केंद्राला ५ ऑक्टोबर २००९ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली पाठवलेल्या उत्तरात भाषा संचालनालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध आहे व त्यावर अद्ययावत माहिती टाकण्याचे काम चालू आहे असे सांगण्यात आले होते. आजच्या बैठकीत मात्र संचालनालयाचे संकेतस्थळ नसल्याचे उघड झाले. संकेतस्थळाचा प्रस्ताव माहिती तंत्रज्ञान विभागाला एक आठवड्यापूर्वी म्हणजेच अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रण देण्याच्या आगेमागे देण्यात आला आहे. २००५साली पुनर्मुद्रणासाठी पाठवलेले सहा कोश अजूनही पुनर्मुद्रित झालेले नाहीत. निधीची उपलब्धता असेल तसतसे पुढील कोश छापले जातील असे गोलमाल उत्तर भाषा संचालकांनी दिले. असाच वेग कायम राहिला तर आजवर तयार झालेल्या कोशांचे पुनर्मुद्रण होण्यासाठी २०५०साल उजाडेल. अशा परिस्थितीत युनिकोड वापरून शासन हे सर्व कोश संकेतस्थळावर टाकेल अशी अपेक्षा बाळगणे वेडेपणाचे ठरेल. संजय भगत या मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याने पदरचे २ लाख रुपये खर्च करुन अनेक परिभाषा कोशांचे संगणकीकरण करून घेतले आहे. सी-डॅकच्या मदतीने हे सर्व कोश युनिकोड स्वरूपात येण्यास ते प्रयत्न करत आहेत. मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याचे हे प्रयत्न पाहता भाषा संचालनालयाचे नाकर्तेपण अधिकच डोळ्यात भरते.
४. भाषा संचालनालयाची परिभाषा वापरणे बालभारती (म. रा. पा. पु. नि. मं.), विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, म. रा. साहित्य संस्कृती मंडळ व प्रसार माध्यमे यांच्यावर बंधनकारक करावे. त्याशिवाय परिभाषेचे प्रमाणीकरण होणार नाही.
उत्तर- परिभाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा व प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी ती शाळा महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे भाषा संचालकांनी मान्य केले आहे. मात्र अशा अर्थाचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवू, शालेय व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाचे अभिप्राय मागवू असे वेळकाढूपणाचे उत्तर दिले. शिष्टमंडळाने आग्रह केल्यावर असे पत्र आपण आठवड्याभरात पाठवू असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
५. भाषा उपसंचालक विधी हे पद तात्काळ भरावे. त्याशिवाय न्यायव्यवहारात मराठीच्या मोहिमेस गती येणार नाही.
उत्तर- भाषा उपसंचालक विधी या पदाच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवला जाईल. याचा अर्थ गेली अनेक वर्षे हे पद रिक्त असूनही त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याची सवड त्यावेळच्या भाषा संचालकांना झालेली नाही.
६. संचालनालयाची सर्व मुद्रण बाह्य प्रकाशने सहा महिन्यांत उपलब्ध करुन द्यावीत. अन्यथा ती खाजगी प्रकाशकांकडून प्रकाशित करून घेतली जातील.
उत्तर- सर्व मुद्रण बाह्य प्रकाशने सहा महिन्यांत तयार करुन देणे अजिबात शक्य होणार नाही. कारण २००५ साली दिलेले कोश हे अजून पुनर्मुद्रित झालेले नाहीत. ( शिष्टमंडळाने संचालकांच्या निदर्शनात आणून दिले की पुरेसे काम नसल्यामुळे मुद्रणालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागते आहे, अशा परिस्थितीत मनुष्यबळ नसल्याने पुनर्मुद्रणाचे काम होत नाही ही विसंगती ठरते.)
७. अनुवादकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भराव्यात.
उत्तर- अनुवादकांच्या एकूण १४ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला २००५साली प्रस्ताव देण्यात आला. आयोगाने २००९ साली जाहिरात देऊन अर्ज मागवले. एकूण २०० जणांचे अर्ज आले आहेत. मात्र अजूणही कोणाची निवड किंवा नियुक्ती झालेली नाही. ( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जवळपास दर पंधरवड्याला जहिराती येत असतात. असे असताना १४ पदांवरील नेमणूकीसाठी सहा वर्षांचा कालावधी जातो यावरून आयोग आणि पर्यायाने शासन भाषा विषयक यंत्रणांना काडीची किंमत देत नाही हे सिद्ध होते.)
८. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व महाविद्यालयांच्या ग्रंथालयांमध्ये भा.सं.प्रकाशित परिभाषा कोश उपलब्ध करून द्यावेत व ते ठेवणे अनिवार्य करावे. सर्व प्राचार्यांना तसे परिपत्रक पाठवावे.
उत्तर- परिभाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा व प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी ती शाळा महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे भाषा संचालकांनी मान्य केले आहे. मात्र अशा अर्थाचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवू, शालेय व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाचे अभिप्राय मागवू असे वेळकाढूपणाचे उत्तर दिले. शिष्टमंडळाने आग्रह केल्यावर असे पत्र आपण आठवड्याभरात पाठवू असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
९. प्रकाशने-परिभाषा सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्याची कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी. (आज महाराष्ट्रातील ५-६ ठिकाणीच व कार्यालयीन वेळेतच ती मिळतात.)
उत्तर- प्रकाशने परिभाषा लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी शासकीय ग्रंथादारांशी संपर्क साधला जाईल असे भाषा संचालकांनी सांगितले मात्र ह्या उत्तराला फारसा अर्थ नाही कारण कोश उपलब्धच नसतील तर त्यांच्या विक्रीची केंद्रे वाढवण्यात काहीच अर्थ नाही याबाबतचा मुंबई विध्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागाने भाषा संचालनालयाशी केलेला पत्र व्यवहार अभ्यास केंद्राने शिष्टमंडळ आणि संचालकांपुढे मांडला. दिनांक २० एप्रिल २००९ रोजी मुंबई विध्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागाचे प्रमुख संजय रानडे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रमुख लीना मेंहदळे यांना पत्र पाठवून (C & J / 395 / 9) वृत्तपत्रविद्या, राज्यशास्त्र, साहित्यसमिक्षा, भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसाय व्यवस्थापन अशा सात परिभाषा कोशांच्या प्रत्येकी ५०० प्रतींची मागणी केली होती. शासनाला हे कोश छापणे शक्य नसेल तर विद्यापीठ ते छापेल व युनिकोडच्या माध्यमातून इंटरनेटवरून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देईल अशी तयारीही विद्यापीठाने दाखविली होती. प्रत्यक्षात मात्र शासनाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. मुद्रणालयाला कोणतेही पत्र गेलेले नाही किंवा मुंबई विद्यापीठाला त्याबाबत काहीही कळवण्यात आलेले नाही या बाबी चर्चे दरम्यान उघड झाल्या. गेल्यावर्षी मुंबई विद्यापीठात बॅचलर ऑफ मास मीडिया हा पदवी अभ्यासक्रम मराठीतून सुरू झाला. या विद्यार्थ्यांना या परिभाषा कोशांचा निश्चितीच उपयोग झाला असता. मात्र भाषा संचालनालयाच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान झाले आहे.
१०. वृत्तविद्या परिभाषा कोशाचे पुनर्मुद्रण एका महिन्यात करून द्यावे.
उत्तर- वृत्तपत्रविद्या परिभाषेचे पुनर्मुद्रण एका महिन्यात शक्य नाही असे भाषा संचालकांनी सांगितले.
११. संगणकीय मराठी आणि माहिती तंत्रज्ञान या विषयावरील परिभाषा कोश लवकरात लवकर निर्माण करावा.
उत्तर- संगणकीय मराठी व माहिती तंत्रज्ञान याविषयावर माहितीकोश तयार करण्याचा संचालनालयाचा संकल्प आहे. तशी शिफारस सामान्य प्रशासन विभागाला करण्यात येईल.
वरील निराशाजनक परिस्थिती लक्षात घेता काही मुद्दे समोर येतात-
१. शासनाला भाषाविषयक यंत्रणांचा खर्च योजनांतर्गत खर्चात समाविष्ट करावा असे वाटत नाही. ही नगण्यपणाची भावना प्रशासन आणि मंत्रिमंडळ या दोहोंच्याही मनात असल्यामुळे भाषिक चळवळी किंवा राजकीय पक्षांनी जोर लावला की मराठीसाठी चारदोन तुकडे टाकायचे असे शासनाचे धोरण आहे.
२. सामान्य प्रशासन विभागाकडे भाषा संचालनालयाची जबाबदारी सोपवली आहे. तिथले उपसचिव लाल दिव्याची गाडी मिळते म्हणून सहासहा महिने हे पद वाटून घेतात. त्यांना त्यांच्या इतर महत्त्वाच्या कामांतून वेळ मिळाला तरच ते या बेवारस यंत्रणेकडे लक्ष देतात. सामान्य प्रशासन विभागाचा कारभार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे भाषेचे प्रश्न सर्वोच्च पातळीवर सोडविले जातील असा समज होतो. प्रत्यक्षात मात्र भाषाविषयक यंत्रणा सरकारच्या आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांच्या खिजगणतीतही नसतात. त्यामुळे सर्व भाषाविषयक यंत्रणा सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेगळ्या काढून नव्या राजभाषा मंत्रालयाकडे वर्ग करणे आणि त्यासाठी कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री नेमणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या सर्व मागण्यांच्या बाबतीत प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश भाषा संचालकांनी दिले असले तरी त्यावर विसंबून राहणे धोक्याचे आहे. त्यामुळे या खात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय मराठी अभ्यास केंद्राने घेतला आहे. विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात या विषयावर सरकारला कोंडीत पकडावे अशी विनंती अभ्यास केंद्राच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांना करत आहोत. येत्या १ मे पर्यंत याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही तर भाषिक चळवळीचे कार्यकर्ते व समाजातील मान्यवर यांच्या मदतीने येत्या २ मे पासून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
आपला,
दीपक पवार
(अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र
deepak@marathivikas.org,
९८२०४३७६६५)
Posted by Kiran Thakur at 10:31
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था या विषयावर मराठी अभ्यास केंद्राने प्रसारित केलेल्या प्रसिद्धी पत्रक माझ्या ब्लोगवर मुद्दाम देत आहे. साहित्य संमेलन झाल्यानंतर सर्व संबधितांनी (महाराष्ट्र साहित्य परिषद, अ भा मराठी साहित्य महामंडळ, पुण्यभूषण प्रतिष्ठान, आदी संस्था आणि मराठी च्या विकासात स्वारस्य असणाऱ्या व्यक्तींनी) अशा विषयाचा पाठपुरावा करावा, किमान पाठपुरावा करणाऱ्यांना पाठिंबा द्यावा असे आवाहन करीत आहे.
दिनांक : ०३/०४/२०१०
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था :
लेखक – पत्रकारांच्या शिष्टमंडळापुढे उघड झाले चित्र
राज्याच्या भाषा विकासविषयक यंत्रणेचे मुख्य अंग असलेल्या भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था आज मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने भाषा संचालकांना भेटलेल्या लेखक पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाच्या लक्षात आले. काळाच्या ओघात आपली प्रतिष्ठा सर्वार्थाने गमावून बसलेल्या भाषा संचालनालयाची ही दुर्दशा राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच उघडकीस यावी हा दुर्दैवी योगायोगच म्हटला पाहिजे.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने झालेल्या या चर्चेत ग्रंथालीचे दिनकर गांगल, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रसाद मोकाशी, ई-टीव्ही मराठीचे संपादक राजेंद्र साठे, सकाळचे फिचर्स संपादक हेमंत जुवेकर, प्रहारचे मुख्य वार्ताहर विजय चोरमारे, स्टार माझाच्या वरिष्ठ निर्मात्या शेफाली साधू, डी.एन.ए.च्या प्रतिनिधी नीता कोल्हटकर इत्यादींनी भाग घेतला.
मराठी अभ्यास केंद्राने माहितीचा अधिकार वापरून भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेबाबत मिळवलेली माहिती व प्रशासक व भाषा तज्ज्ञांशी केलेली व्यापक चर्चा यांच्या आधारे अकरा ठळक मागण्या भाषा संचालकांसमोर मांडल्या. या चर्चेच्या ओघात भाषा संचालकांना त्यांच्या विभागासाठी किती आर्थिक तरतूद आहे हेही माहीत नसल्याचे लक्षात आले. शिष्टमंडळाने आग्रह धरल्यावर भाषा संचालनालयाचा खर्च हा योजनेतर खर्च आहे असे सांगण्यात आले. २००९-२०१० साठी ३ कोटी २५ लाख ९५ हजार इतका निधी उपलब्ध झाला. मात्र त्यापैकी ३ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च झाले. २०१०-२०११ मध्ये ४ कोटी १लाख ३५ हजार रुपयांची मागणी भाषा संचालनालयाने केली आहे. मात्र त्यापैकी ३ कोटी ४१ लाख रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होणार आहेत. याचा अर्थ इतर सर्व खर्च वजा जाता मराठीच्या समृद्धीसाठी संचालनालयाकडे अक्षरश: नगण्य रक्कम उरते. कदाचित त्यामुळेच भाषा संचालकांना आर्थिक तरतुदीचा उल्लेख करणे जड गेले असावे.
मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या मागण्या व भाषा संचालकांनी दिलेली उत्तरे पुढीलप्रमाणे :
१. भाषा संचालनालय तसेच इतर सर्व भाषाविषयक यंत्रणा सामान्य प्रशासन विभाग तसेच सांस्कृतिक कार्यविभाग यांच्यात वाटल्या गेल्यामुळे त्यांची फरपट झाली आहे. हे थांबविण्यासाठी स्वतंत्र राजभाषा विभागाची स्थापना करुन सर्व भाषाविषयक यंत्रणा त्या विभागाकडे वर्ग कराव्यात.
उत्तर- हा निर्णय शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावर घ्यावा लागेल त्यासाठी मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवण्याचा विचार करू.
२. पूर्णकालिक भाषा संचालकाची तात्काळ नियुक्ती करावी.
उत्तर- भाषा संचालकांच्या नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात दिली आहे. मात्र अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतेनुसार लोक मिळत नाहीत त्यामुळे सेवा प्रवेश नियम शिथिल कले जाणार आहेत. आकर्षक वेतनश्रेणी दिल्याने जास्त लोक आकर्षित होतील. त्यामुळे तोही विचार होत आहे. (प्रत्यक्षात असा कोणताही प्रस्ताव भाषा संचालनालयाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवलेला नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे हे सगळेच प्रकरण म्हणजे बोलाची कढी, बोलाचाच भात असे आहे.)
३. भाषा सल्लागार मंडळाची त्वरित स्थापना करून सर्व परिभाषा कोश २ ते ३ वर्षांत अद्ययावत करून घ्यावेत. तसेच ते युनिकोड मराठीचा वापर करुन शासनाच्या संकेतस्थळावर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावेत.
उत्तर- भाषा सल्लागार मंडळाचे नामकरण आता भाषा सल्लागार समिती असे झाले आहे. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना शासन करू शकलेले नाही. पण त्यामुळे काम अडू नये यासाठी एकदोन कोशांच्या निर्मितीसाठी उपसमित्या निर्माण करण्याचा भाषा संचालनालयाचा प्रस्ताव आहे. (प्रत्यक्षात चर्चे दरम्यान समिती किंवा उपसमिती नजिकच्या काळात अस्तित्त्वात येणे शक्य नाही असे लक्षात आले.) परिभाषा कोशांच्या पुनर्मुद्रणासाठी किमान सात ते आठ वर्ष लागतात असे भाषा संचालकांनी सांगितले. मात्र एवढा काळ कशासाठी याचे कोणतेही तार्किक समर्थन ते देऊ शकले नाहीत. मराठी अभ्यास केंद्राला ५ ऑक्टोबर २००९ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली पाठवलेल्या उत्तरात भाषा संचालनालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध आहे व त्यावर अद्ययावत माहिती टाकण्याचे काम चालू आहे असे सांगण्यात आले होते. आजच्या बैठकीत मात्र संचालनालयाचे संकेतस्थळ नसल्याचे उघड झाले. संकेतस्थळाचा प्रस्ताव माहिती तंत्रज्ञान विभागाला एक आठवड्यापूर्वी म्हणजेच अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रण देण्याच्या आगेमागे देण्यात आला आहे. २००५साली पुनर्मुद्रणासाठी पाठवलेले सहा कोश अजूनही पुनर्मुद्रित झालेले नाहीत. निधीची उपलब्धता असेल तसतसे पुढील कोश छापले जातील असे गोलमाल उत्तर भाषा संचालकांनी दिले. असाच वेग कायम राहिला तर आजवर तयार झालेल्या कोशांचे पुनर्मुद्रण होण्यासाठी २०५०साल उजाडेल. अशा परिस्थितीत युनिकोड वापरून शासन हे सर्व कोश संकेतस्थळावर टाकेल अशी अपेक्षा बाळगणे वेडेपणाचे ठरेल. संजय भगत या मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याने पदरचे २ लाख रुपये खर्च करुन अनेक परिभाषा कोशांचे संगणकीकरण करून घेतले आहे. सी-डॅकच्या मदतीने हे सर्व कोश युनिकोड स्वरूपात येण्यास ते प्रयत्न करत आहेत. मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याचे हे प्रयत्न पाहता भाषा संचालनालयाचे नाकर्तेपण अधिकच डोळ्यात भरते.
४. भाषा संचालनालयाची परिभाषा वापरणे बालभारती (म. रा. पा. पु. नि. मं.), विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, म. रा. साहित्य संस्कृती मंडळ व प्रसार माध्यमे यांच्यावर बंधनकारक करावे. त्याशिवाय परिभाषेचे प्रमाणीकरण होणार नाही.
उत्तर- परिभाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा व प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी ती शाळा महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे भाषा संचालकांनी मान्य केले आहे. मात्र अशा अर्थाचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवू, शालेय व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाचे अभिप्राय मागवू असे वेळकाढूपणाचे उत्तर दिले. शिष्टमंडळाने आग्रह केल्यावर असे पत्र आपण आठवड्याभरात पाठवू असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
५. भाषा उपसंचालक विधी हे पद तात्काळ भरावे. त्याशिवाय न्यायव्यवहारात मराठीच्या मोहिमेस गती येणार नाही.
उत्तर- भाषा उपसंचालक विधी या पदाच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवला जाईल. याचा अर्थ गेली अनेक वर्षे हे पद रिक्त असूनही त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याची सवड त्यावेळच्या भाषा संचालकांना झालेली नाही.
६. संचालनालयाची सर्व मुद्रण बाह्य प्रकाशने सहा महिन्यांत उपलब्ध करुन द्यावीत. अन्यथा ती खाजगी प्रकाशकांकडून प्रकाशित करून घेतली जातील.
उत्तर- सर्व मुद्रण बाह्य प्रकाशने सहा महिन्यांत तयार करुन देणे अजिबात शक्य होणार नाही. कारण २००५ साली दिलेले कोश हे अजून पुनर्मुद्रित झालेले नाहीत. ( शिष्टमंडळाने संचालकांच्या निदर्शनात आणून दिले की पुरेसे काम नसल्यामुळे मुद्रणालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागते आहे, अशा परिस्थितीत मनुष्यबळ नसल्याने पुनर्मुद्रणाचे काम होत नाही ही विसंगती ठरते.)
७. अनुवादकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भराव्यात.
उत्तर- अनुवादकांच्या एकूण १४ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला २००५साली प्रस्ताव देण्यात आला. आयोगाने २००९ साली जाहिरात देऊन अर्ज मागवले. एकूण २०० जणांचे अर्ज आले आहेत. मात्र अजूणही कोणाची निवड किंवा नियुक्ती झालेली नाही. ( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जवळपास दर पंधरवड्याला जहिराती येत असतात. असे असताना १४ पदांवरील नेमणूकीसाठी सहा वर्षांचा कालावधी जातो यावरून आयोग आणि पर्यायाने शासन भाषा विषयक यंत्रणांना काडीची किंमत देत नाही हे सिद्ध होते.)
८. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व महाविद्यालयांच्या ग्रंथालयांमध्ये भा.सं.प्रकाशित परिभाषा कोश उपलब्ध करून द्यावेत व ते ठेवणे अनिवार्य करावे. सर्व प्राचार्यांना तसे परिपत्रक पाठवावे.
उत्तर- परिभाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा व प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी ती शाळा महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे भाषा संचालकांनी मान्य केले आहे. मात्र अशा अर्थाचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवू, शालेय व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाचे अभिप्राय मागवू असे वेळकाढूपणाचे उत्तर दिले. शिष्टमंडळाने आग्रह केल्यावर असे पत्र आपण आठवड्याभरात पाठवू असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
९. प्रकाशने-परिभाषा सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्याची कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी. (आज महाराष्ट्रातील ५-६ ठिकाणीच व कार्यालयीन वेळेतच ती मिळतात.)
उत्तर- प्रकाशने परिभाषा लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी शासकीय ग्रंथादारांशी संपर्क साधला जाईल असे भाषा संचालकांनी सांगितले मात्र ह्या उत्तराला फारसा अर्थ नाही कारण कोश उपलब्धच नसतील तर त्यांच्या विक्रीची केंद्रे वाढवण्यात काहीच अर्थ नाही याबाबतचा मुंबई विध्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागाने भाषा संचालनालयाशी केलेला पत्र व्यवहार अभ्यास केंद्राने शिष्टमंडळ आणि संचालकांपुढे मांडला. दिनांक २० एप्रिल २००९ रोजी मुंबई विध्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागाचे प्रमुख संजय रानडे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रमुख लीना मेंहदळे यांना पत्र पाठवून (C & J / 395 / 9) वृत्तपत्रविद्या, राज्यशास्त्र, साहित्यसमिक्षा, भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसाय व्यवस्थापन अशा सात परिभाषा कोशांच्या प्रत्येकी ५०० प्रतींची मागणी केली होती. शासनाला हे कोश छापणे शक्य नसेल तर विद्यापीठ ते छापेल व युनिकोडच्या माध्यमातून इंटरनेटवरून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देईल अशी तयारीही विद्यापीठाने दाखविली होती. प्रत्यक्षात मात्र शासनाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. मुद्रणालयाला कोणतेही पत्र गेलेले नाही किंवा मुंबई विद्यापीठाला त्याबाबत काहीही कळवण्यात आलेले नाही या बाबी चर्चे दरम्यान उघड झाल्या. गेल्यावर्षी मुंबई विद्यापीठात बॅचलर ऑफ मास मीडिया हा पदवी अभ्यासक्रम मराठीतून सुरू झाला. या विद्यार्थ्यांना या परिभाषा कोशांचा निश्चितीच उपयोग झाला असता. मात्र भाषा संचालनालयाच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान झाले आहे.
१०. वृत्तविद्या परिभाषा कोशाचे पुनर्मुद्रण एका महिन्यात करून द्यावे.
उत्तर- वृत्तपत्रविद्या परिभाषेचे पुनर्मुद्रण एका महिन्यात शक्य नाही असे भाषा संचालकांनी सांगितले.
११. संगणकीय मराठी आणि माहिती तंत्रज्ञान या विषयावरील परिभाषा कोश लवकरात लवकर निर्माण करावा.
उत्तर- संगणकीय मराठी व माहिती तंत्रज्ञान याविषयावर माहितीकोश तयार करण्याचा संचालनालयाचा संकल्प आहे. तशी शिफारस सामान्य प्रशासन विभागाला करण्यात येईल.
वरील निराशाजनक परिस्थिती लक्षात घेता काही मुद्दे समोर येतात-
१. शासनाला भाषाविषयक यंत्रणांचा खर्च योजनांतर्गत खर्चात समाविष्ट करावा असे वाटत नाही. ही नगण्यपणाची भावना प्रशासन आणि मंत्रिमंडळ या दोहोंच्याही मनात असल्यामुळे भाषिक चळवळी किंवा राजकीय पक्षांनी जोर लावला की मराठीसाठी चारदोन तुकडे टाकायचे असे शासनाचे धोरण आहे.
२. सामान्य प्रशासन विभागाकडे भाषा संचालनालयाची जबाबदारी सोपवली आहे. तिथले उपसचिव लाल दिव्याची गाडी मिळते म्हणून सहासहा महिने हे पद वाटून घेतात. त्यांना त्यांच्या इतर महत्त्वाच्या कामांतून वेळ मिळाला तरच ते या बेवारस यंत्रणेकडे लक्ष देतात. सामान्य प्रशासन विभागाचा कारभार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे भाषेचे प्रश्न सर्वोच्च पातळीवर सोडविले जातील असा समज होतो. प्रत्यक्षात मात्र भाषाविषयक यंत्रणा सरकारच्या आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांच्या खिजगणतीतही नसतात. त्यामुळे सर्व भाषाविषयक यंत्रणा सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेगळ्या काढून नव्या राजभाषा मंत्रालयाकडे वर्ग करणे आणि त्यासाठी कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री नेमणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या सर्व मागण्यांच्या बाबतीत प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश भाषा संचालकांनी दिले असले तरी त्यावर विसंबून राहणे धोक्याचे आहे. त्यामुळे या खात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय मराठी अभ्यास केंद्राने घेतला आहे. विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात या विषयावर सरकारला कोंडीत पकडावे अशी विनंती अभ्यास केंद्राच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांना करत आहोत. येत्या १ मे पर्यंत याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही तर भाषिक चळवळीचे कार्यकर्ते व समाजातील मान्यवर यांच्या मदतीने येत्या २ मे पासून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
आपला,
दीपक पवार
(अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र
deepak@marathivikas.org,
९८२०४३७६६५)
Posted by Kiran Thakur at 10:31
शनिवार, 1 जनवरी 2011
माधव शिरवळकर, संजय जोरी, अतुल कहाते व मी
Madhav Shirvalkar
to sanjay jori
cc Leena Mehendale
date Tue, Dec 28, 2010 at 5:51 AM
subject Re: Regarding your article in Lokmat - Manthan
तुम्ही मा. अतुल कहाते यांना पाठवलेल्या मेलची प्रत मला पाठवल्याबद्दल आभारी आहे.
२६ डिसेंबर २०१० चा दै. लोकमत (मंथन पुरवणी) मी वाचलेली नाही. त्यामुळे कहाते यांचा कीबोर्डसंबंधीचा लेख आणि गांगल यांचे इनस्क्रीप्ट कीबोर्ड सर्व दृष्टीने अयोग्य (का) ठरतो यासंबंधीचा लेख अद्यापि वाचलेला नाही. मात्र आता तो मिळवून वाचण्याचा प्रयत्न करीन.
इनस्क्रीप्ट कीबोर्ड अतिशय लोकप्रिय आहे ही सत्य परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना मेंहेंदळे ह्या तर इनस्क्रीप्ट कीबोर्डचा नुसता आग्रहच धरत नाहीत तर लोकांनी तो जास्तीत जास्त वापरावा यासाठी जागृती करण्याचे कार्य, आपल्या व्यस्ततेतून आवर्जुन वेळ काढून, करीत असतात. त्यांच्या संगणकाची जादूई दुनिया ह्या पुस्तकात त्यांनी ह्या संबंधी विस्ताराने लिहीलेही आहे. हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केले आहे.
मला प्रश्न पडतो की आपल्या बोटांना एकदा एखादा कीबोर्ड सवयीचा झाला की तो कशासाठी बदलावा? तुम्ही टाईपरायटर (मतजल) कीबोर्ड वापरत होतात, त्याने तुमचे काम होत असे. असे असताना दुसऱ्या कीबोर्डकडे कशासाठी वळायचं? कीबोर्डचे महत्त्व हे केवळ टायपिंगपुरतेच आहे. त्या पलिकडे नाही. इनस्क्रीप्ट कीबोर्ड शिकायला सोपा आहे हे खरे आहे. पण जी मंडळी टाईपरायटर कीबोर्ड वर्षोनुवर्षे वापरत आहेत, त्यात त्यांचा वेग चांगला आहे, अशांनी इनस्क्रीप्टकडे वळलच पाहिजे असं नाही. टायपिंग बिनचूक व झपाट्याने होणं व टायपिंग करणाराला त्यात सहजता वाटणं हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे. असो.
सध्या इनस्क्रीप्ट, टाईपरायटर आणि फोनेटिक हे तीन कीबोर्ड भारत सरकारतर्फे मोफत दिले जातात. ज्याला जो योग्य वाटतो त्याने तो वापरावा. एकत्र येऊन यापेक्षा आणखी वेगळा कीबोर्ड तयार करण्याची गरज आहे असं मला व्यक्तिशः अजिबातच वाटत नाही.
धन्यवाद.
- माधव शिरवळकर
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2010/12/27 sanjay jori
प्रिय श्री. अतुल कहाते,
आपला दि.26/12/2010 रोजीचे दै.लोकमत - मंथन पुरवणीतील लेख वाचला. आपण मराठी टायपींगमध्ये ज्याव्दारे प्राविण्य मिळविले ते सॉफ्टवेअर व किबोर्ड लेआऊट जाणून घेण्याची मला उत्सुकता आहे.
मला मराठी टायपींग शिकण्याची तशी फारशी गरज नव्हती. परंतु कार्यालयीन वेळेनंतर जेव्हा टायपीस्ट नसतो, त्यावेळी काही तातडीचे टायपींग करावयाचे असल्यास अडचण व्हायची. त्याचबरोबर मला टाचपींगची आवडही असल्यामुळे
मी टाईपरायटर या किबोर्डवर सराव करुन ब-यापैकी प्राविण्य मिळविले आहे. याअगोदर मी इंग्रजी टायपींगचे पाठानुसार सराव करुन त्यामध्येही चांगला वेग प्राप्त केलेला आहे.
मध्यंतरी श्री.माधव शिरवळकर यांचे युनिकोड या पुस्तकात इनस्क्रिप्ट या किबोर्डविषयी वाचनात आले. हा किबोर्ड सरकारने उपलब्ध केलेला असल्याने तो योग्य असेल अशी माझी धारणा आहे. त्यामुळे आता मी इनस्क्रिप्ट या किबोर्डवर टायपींगचा सराव सुरु केला आहे. तथापी वर उल्लेख केलेल्या दि.26/12/2010 रोजीचे दै.लोकमतचे त्याच मंथन पुरवणीत श्री. शुभानन गांगल यांचे लेखात इनस्क्रिप्ट हा किबोर्ड सर्व दृष्टीने अयोग्य ठरतो असे म्हटले आहे. त्यामुळे माझ्या मनात गोंधळ निर्माण झाला आहे.
ज्याप्रमाणे इंग्रजी किबोर्डबाबत मोठया प्रमाणात उहापोह होऊन आता सर्व जगात QWERTY हा किबोर्ड प्रचलित आहे, त्याचप्रमाणे आपण, श्री.माधव शिरवळकर व श्री. शुभानन गांगल अशा या क्षेत्रातील तज्ञांनी विचारविनीमय करुन मराठीसाठी एकच किबोर्ड लेआऊट सुचविल्यास आपण सर्व मायमराठीसाठी करीत असलेल्या सेवेत मोलाची भर पडेल.
तरी कृपया मला वरील बाबतीत मार्गदर्शन होणेस विनंती.
आपला,
संजय जोरी, शिर्डी
मो.9552500530.
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sanjay jori to me
show details 1:12 PM दल 01.01.2011
श्रीमती मेहेंदळे मॅडम,
खालिल इ-मेल्सव्दारे मला आपल्या पुस्तकाबद्दल माहीती मिळाली. कृपया सदर पुस्तक मला कोठे उपलब्ध होईल याविषयी मार्गदर्शन व्हावे. आपण नाशिक येथे विभागिय आयुक्त असतांना, आपले शिर्डी येथिल बैठकीत मी साईबाबा संस्थानतर्फे उपस्थित होतो. आपण इनस्क्रिप्ट किबोर्डबाबत धरित असलेल्या आग्रहाबाबत मला स्वारस्य आहे.
धन्यवाद
संजय
जोरी, शिर्डी
मो
.9552500530.
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मी संजय यांना --
आपल्या मेलबाबत धन्यवाद.
माझे पुस्तक संगणकाची जादुई दुनिया हे मुंबईत महाराष्ट्र शासनाच्या मरीन लाइन्स येथील बुक डेपो मधे मिळते. पुणे कलेक्टर ऑफिस मधील ब्रँचमधेही मिळते. इतरत्र ठाऊक नाही.
मात्र इनस्क्रीप्टबाबत आपण खालील लिंक पाहू शकता.
http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=0YspgTEi1xI&feature=related
http://gad.maharashtra.gov.in/marathi/dcmNew/news/bin/inscript-typing.pdf
श्री.अतुल कहाते, यांचा दि.26/12/2010 रोजीचे दै.लोकमत - मंथन पुरवणीतील लेख वाचलेला नाही. शुभानन गांगल लिहितात तो कीबोर्ड मला याग्य वाटत नाही कारण तोही बरहा किंवा गूगल ट्रांसलिटरेशन प्रमाणे रोमन लिपि आधारित आहे. म्हणजे तुम्हाला भारत लिहिण्यासाठी अगोदर
B-H-A-R-A-T = भारत
हे समजणे आवश्यक आहे. माझा त्यालाच विरोध आहे कारण त्यामुळे आपल्याकडील आठवीच्या पुढे न जाऊ शकणारी 50 टक्के मुलं संगणकापासून दूरच रहाणार. शिवाय भारतीय लिप्या मरणार आणि लिप्यांची एकात्मता ही भारतीय भाषांची खासियतही निरर्थक ठरणार.
शिरवळकराचे मत --
जी मंडळी टाईपरायटर कीबोर्ड वर्षोनुवर्षे वापरत आहेत, त्यात त्यांचा वेग चांगला आहे, अशांनी इनस्क्रीप्टकडे वळलच पाहिजे असं नाही. टायपिंग बिनचूक व झपाट्याने होणं व टायपिंग करणाराला त्यात सहजता वाटणं हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे --
हे योग्य आहे. पण यांत तीन तोटे लक्षांत ठेवले पाहिजेत.
1) अशी मंडळी इतरांना झटपट मराठी टायपिंग शिकवू शकत नाहीत -- फक्त त्यांना चांगल्या टाइपिंग शाळेत जाण्याचा सल्ला देऊ शकतात. मी मात्र माझ्याकडे येणारी कामवाली बाई, ड्रायव्हर, वर्तमानपत्र टाकणारी मुलं अशांना माझ्या संगणकावर झटपट शिकवून त्यांच्याकडून थोडेफार कामही करून घेते.
2) टाईपरायटर कीबोर्ड वरील लेकन युनीकोड प्रमाणित नसल्याने कनव्हर्टर वापरून परिष्कृत केल्याखेरीज इंटरनेटवर जाऊ शकत नाही.
3) ज्यांची पाटी कोरी त्यांनी सरळ इनस्क्रिप्टचा मागोवा घेत अवघ्या दोन दिवसांत टाइपिंग शिकून घ्यावे.
असो. आपण यातील काही बाबींचा स्वतः अनुभव घेऊन कळविल्यास आभारी राहीन.
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to sanjay jori
cc Leena Mehendale
date Tue, Dec 28, 2010 at 5:51 AM
subject Re: Regarding your article in Lokmat - Manthan
तुम्ही मा. अतुल कहाते यांना पाठवलेल्या मेलची प्रत मला पाठवल्याबद्दल आभारी आहे.
२६ डिसेंबर २०१० चा दै. लोकमत (मंथन पुरवणी) मी वाचलेली नाही. त्यामुळे कहाते यांचा कीबोर्डसंबंधीचा लेख आणि गांगल यांचे इनस्क्रीप्ट कीबोर्ड सर्व दृष्टीने अयोग्य (का) ठरतो यासंबंधीचा लेख अद्यापि वाचलेला नाही. मात्र आता तो मिळवून वाचण्याचा प्रयत्न करीन.
इनस्क्रीप्ट कीबोर्ड अतिशय लोकप्रिय आहे ही सत्य परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना मेंहेंदळे ह्या तर इनस्क्रीप्ट कीबोर्डचा नुसता आग्रहच धरत नाहीत तर लोकांनी तो जास्तीत जास्त वापरावा यासाठी जागृती करण्याचे कार्य, आपल्या व्यस्ततेतून आवर्जुन वेळ काढून, करीत असतात. त्यांच्या संगणकाची जादूई दुनिया ह्या पुस्तकात त्यांनी ह्या संबंधी विस्ताराने लिहीलेही आहे. हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केले आहे.
मला प्रश्न पडतो की आपल्या बोटांना एकदा एखादा कीबोर्ड सवयीचा झाला की तो कशासाठी बदलावा? तुम्ही टाईपरायटर (मतजल) कीबोर्ड वापरत होतात, त्याने तुमचे काम होत असे. असे असताना दुसऱ्या कीबोर्डकडे कशासाठी वळायचं? कीबोर्डचे महत्त्व हे केवळ टायपिंगपुरतेच आहे. त्या पलिकडे नाही. इनस्क्रीप्ट कीबोर्ड शिकायला सोपा आहे हे खरे आहे. पण जी मंडळी टाईपरायटर कीबोर्ड वर्षोनुवर्षे वापरत आहेत, त्यात त्यांचा वेग चांगला आहे, अशांनी इनस्क्रीप्टकडे वळलच पाहिजे असं नाही. टायपिंग बिनचूक व झपाट्याने होणं व टायपिंग करणाराला त्यात सहजता वाटणं हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे. असो.
सध्या इनस्क्रीप्ट, टाईपरायटर आणि फोनेटिक हे तीन कीबोर्ड भारत सरकारतर्फे मोफत दिले जातात. ज्याला जो योग्य वाटतो त्याने तो वापरावा. एकत्र येऊन यापेक्षा आणखी वेगळा कीबोर्ड तयार करण्याची गरज आहे असं मला व्यक्तिशः अजिबातच वाटत नाही.
धन्यवाद.
- माधव शिरवळकर
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2010/12/27 sanjay jori
प्रिय श्री. अतुल कहाते,
आपला दि.26/12/2010 रोजीचे दै.लोकमत - मंथन पुरवणीतील लेख वाचला. आपण मराठी टायपींगमध्ये ज्याव्दारे प्राविण्य मिळविले ते सॉफ्टवेअर व किबोर्ड लेआऊट जाणून घेण्याची मला उत्सुकता आहे.
मला मराठी टायपींग शिकण्याची तशी फारशी गरज नव्हती. परंतु कार्यालयीन वेळेनंतर जेव्हा टायपीस्ट नसतो, त्यावेळी काही तातडीचे टायपींग करावयाचे असल्यास अडचण व्हायची. त्याचबरोबर मला टाचपींगची आवडही असल्यामुळे
मी टाईपरायटर या किबोर्डवर सराव करुन ब-यापैकी प्राविण्य मिळविले आहे. याअगोदर मी इंग्रजी टायपींगचे पाठानुसार सराव करुन त्यामध्येही चांगला वेग प्राप्त केलेला आहे.
मध्यंतरी श्री.माधव शिरवळकर यांचे युनिकोड या पुस्तकात इनस्क्रिप्ट या किबोर्डविषयी वाचनात आले. हा किबोर्ड सरकारने उपलब्ध केलेला असल्याने तो योग्य असेल अशी माझी धारणा आहे. त्यामुळे आता मी इनस्क्रिप्ट या किबोर्डवर टायपींगचा सराव सुरु केला आहे. तथापी वर उल्लेख केलेल्या दि.26/12/2010 रोजीचे दै.लोकमतचे त्याच मंथन पुरवणीत श्री. शुभानन गांगल यांचे लेखात इनस्क्रिप्ट हा किबोर्ड सर्व दृष्टीने अयोग्य ठरतो असे म्हटले आहे. त्यामुळे माझ्या मनात गोंधळ निर्माण झाला आहे.
ज्याप्रमाणे इंग्रजी किबोर्डबाबत मोठया प्रमाणात उहापोह होऊन आता सर्व जगात QWERTY हा किबोर्ड प्रचलित आहे, त्याचप्रमाणे आपण, श्री.माधव शिरवळकर व श्री. शुभानन गांगल अशा या क्षेत्रातील तज्ञांनी विचारविनीमय करुन मराठीसाठी एकच किबोर्ड लेआऊट सुचविल्यास आपण सर्व मायमराठीसाठी करीत असलेल्या सेवेत मोलाची भर पडेल.
तरी कृपया मला वरील बाबतीत मार्गदर्शन होणेस विनंती.
आपला,
संजय जोरी, शिर्डी
मो.9552500530.
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sanjay jori to me
show details 1:12 PM दल 01.01.2011
श्रीमती मेहेंदळे मॅडम,
खालिल इ-मेल्सव्दारे मला आपल्या पुस्तकाबद्दल माहीती मिळाली. कृपया सदर पुस्तक मला कोठे उपलब्ध होईल याविषयी मार्गदर्शन व्हावे. आपण नाशिक येथे विभागिय आयुक्त असतांना, आपले शिर्डी येथिल बैठकीत मी साईबाबा संस्थानतर्फे उपस्थित होतो. आपण इनस्क्रिप्ट किबोर्डबाबत धरित असलेल्या आग्रहाबाबत मला स्वारस्य आहे.
धन्यवाद
संजय
जोरी, शिर्डी
मो
.9552500530.
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मी संजय यांना --
आपल्या मेलबाबत धन्यवाद.
माझे पुस्तक संगणकाची जादुई दुनिया हे मुंबईत महाराष्ट्र शासनाच्या मरीन लाइन्स येथील बुक डेपो मधे मिळते. पुणे कलेक्टर ऑफिस मधील ब्रँचमधेही मिळते. इतरत्र ठाऊक नाही.
मात्र इनस्क्रीप्टबाबत आपण खालील लिंक पाहू शकता.
http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=0YspgTEi1xI&feature=related
http://gad.maharashtra.gov.in/marathi/dcmNew/news/bin/inscript-typing.pdf
श्री.अतुल कहाते, यांचा दि.26/12/2010 रोजीचे दै.लोकमत - मंथन पुरवणीतील लेख वाचलेला नाही. शुभानन गांगल लिहितात तो कीबोर्ड मला याग्य वाटत नाही कारण तोही बरहा किंवा गूगल ट्रांसलिटरेशन प्रमाणे रोमन लिपि आधारित आहे. म्हणजे तुम्हाला भारत लिहिण्यासाठी अगोदर
B-H-A-R-A-T = भारत
हे समजणे आवश्यक आहे. माझा त्यालाच विरोध आहे कारण त्यामुळे आपल्याकडील आठवीच्या पुढे न जाऊ शकणारी 50 टक्के मुलं संगणकापासून दूरच रहाणार. शिवाय भारतीय लिप्या मरणार आणि लिप्यांची एकात्मता ही भारतीय भाषांची खासियतही निरर्थक ठरणार.
शिरवळकराचे मत --
जी मंडळी टाईपरायटर कीबोर्ड वर्षोनुवर्षे वापरत आहेत, त्यात त्यांचा वेग चांगला आहे, अशांनी इनस्क्रीप्टकडे वळलच पाहिजे असं नाही. टायपिंग बिनचूक व झपाट्याने होणं व टायपिंग करणाराला त्यात सहजता वाटणं हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे --
हे योग्य आहे. पण यांत तीन तोटे लक्षांत ठेवले पाहिजेत.
1) अशी मंडळी इतरांना झटपट मराठी टायपिंग शिकवू शकत नाहीत -- फक्त त्यांना चांगल्या टाइपिंग शाळेत जाण्याचा सल्ला देऊ शकतात. मी मात्र माझ्याकडे येणारी कामवाली बाई, ड्रायव्हर, वर्तमानपत्र टाकणारी मुलं अशांना माझ्या संगणकावर झटपट शिकवून त्यांच्याकडून थोडेफार कामही करून घेते.
2) टाईपरायटर कीबोर्ड वरील लेकन युनीकोड प्रमाणित नसल्याने कनव्हर्टर वापरून परिष्कृत केल्याखेरीज इंटरनेटवर जाऊ शकत नाही.
3) ज्यांची पाटी कोरी त्यांनी सरळ इनस्क्रिप्टचा मागोवा घेत अवघ्या दोन दिवसांत टाइपिंग शिकून घ्यावे.
असो. आपण यातील काही बाबींचा स्वतः अनुभव घेऊन कळविल्यास आभारी राहीन.
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